मिलेमतोमा काँचो रूख कटान

सिरहा — वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मिलेमतोमा यहाँको चुरे क्षेत्रका रूख जथाभावी काटिएको छ । अवैध रूपमा सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका हरिया रूख काटिएको हो ।


सरकारले रूख काट्न रोक लगाए पनि सिरहा र उदयपरका चुरे जंगलमा हरियो रूख कटान तीव्र भइरहेको छ । स्थानीय तरेगना गोविन्दपुर २ स्थित काभ्रे कप्लेस्वर बाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले हरियो तथा सग्ला रूख काटिरहेको त्यहाँका बासिन्दाले बताए । उक्त सामुदायिक वनबाट जिल्ला वनले सुख्खा ढलापडा रूख कटान, संकलनका लागि दिएको छुट आदेशविपरीत समितिका पदाधिकारीले वनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा हरियो, सग्ला सालका रूख काटेको हो । उक्त वनको कार्ययोजनामा भने सुख्खा, ढलापडा रूखमात्र कटान संकलन गर्ने उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले १५ हजार क्युफिट काठ कटान आदेशमा २ सयभन्दा बढी सालका रूख काटेको स्थानीयले बताए । वन कार्यालयले सालको ५ हजार २ सय ६ दशमलव ६४ क्युफिट र कुकाठ ७ हजार ५४ सुखा, ढलापडा काठ कटान, संकलनका लागि कटान आदेश दिएको बताइएको छ ।
रूखहरू कटान गर्नुअघि वन कर्मचारीको रोहबरमा छपान गरेर सोही रूखमा काट्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि समितिले छपान नै नगरी जथाभावी काटेको देखिन्छ । कर्मचारीले रूख छपान गर्न सामुदायिक वनमा नपुगीकन फर्जी लगतसमेत तयार गरेको छ । फर्जी रूपमा छपान लगत तयार गरेबापत जिल्ला वनका रेन्जर विनोद साह र सुरेन्द्र यादवलाई 'रकम सहयोग' गरिएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शाहबहादुर केप्छाकीले बताए ।
रेन्जर विनोदलाई ४० हजार र लहान इलाका वन धनगढीका प्रमुख विन्देश्वर साहलाई १६ हजार दिएपछि काठ निकाल्न सकिने गरी कार्ययोजना बनाइदिएको केप्छाकीले बताए ।
उपभोक्ता समिति पदाधिकारीको जेठ २२ गतेको बैठकले काठ संकलन र कटान गरी व्यवसायी रमेश लायोलाई बिक्री गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरेको देखिन्छ तर जेठ १५ देखि नै वषर्ायामभरि वन प्रवेशमा निषेध हुने गरेको ऐनमा उल्लेख छ ।
समिति पदाधिकारीले रमेशलाई काठ बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कटान र संकलन लहानका व्यवसायी तथा माओवादी राज्यव्यवस्था समिति सदस्यसमेत रहेका दुर्गा बुर्जामगरले गरिरहेको केप्छाकीले बताए । वन अधिकृत जयमंगलप्रसाद गुप्ताले रूख काटिएको र कर्मचारीको संलग्नताबारे थाहा नभएको बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०६७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?