प्रहरी पोसाकमा अनियमितता

अनेक अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरी पछिल्लो पटक पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा परेको हो । प्रहरीले आफ्नो कल्याण कोषबाट सुडानमा खटिने प्रहरीका लागि खरिद गरेको एपीसीलगायत सामग्री खरिद घोटलासम्बन्धी फाइल आयोगमा विचाराधीन छ ।
आयोग स्रोतअनुसार एकैपटक टेन्डर स्वीकृत गरिएका पार्का ज्याकेट, चुस्ता कपडा, उलन पाइन्ट, सर्ट, स्विटर, ब्लाङकेट, पिटी जुत्ता, झुल र वषर्ामा लगाउने वषर्ादीका सामानहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
कम गुणस्तरको सामान लिएर मिलेमतोमा भुक्तानी दिन थालेको सूचना पाएलगत्तै अख्तियारले हालै प्रहरी मुख्यालयमा छापा मारी सबै नमुना नियन्त्रणमा लिएको छ । स्रोतका अनुसार चार जनाको समूहमा प्रहरी मुख्यालयभित्र गएका आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि राखिएका सबै सामानका नमुना नियन्त्रणमा लिएर गएका हुन् ।
पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटबाट किन्ने गरी अन्तिम समयमा गरिएको टेन्डर प्रक्रियाबाट ठेक्का पाउनेहरूले आर्थिक र भण्डार शाखाका सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर यस प्रकारको घोटाला गर्न लागेका हुन् ।
प्रहरी मुख्यालयमा हालै आपूर्तिकर्ताहरूले धमाधम बुझाउन थालेका ती सामान
अत्यन्तै कमसल देखिएपछि प्रहरी कर्मचारीले नै हालेको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन थालेको हो ।  
'ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनुअघि जारी गरिएको नमुना र रकम भुक्तानी गरेपछिको सामानका गुणस्तरमा ज्यादै अन्तर भएको उजुरी परेपछि छानबिनका लागि नमुना नियन्त्रणमा लिएका हौं,' नमुना संकलन गर्न प्रहरी मुख्यालय पुगेका आयोगका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, 'नमुना नियन्त्रणमा नलिए गायब र परिवर्तन हुन सक्ने स्थिति देखिएकाले गुणस्तर विस्तारै जाँच गर्ने गरी नियन्त्रणमा लिएका हौं ।'
लामो समयदेखि आपूर्ति शाखामा कार्यरत रमेशविक्रम शाह अख्तियारबाट सरुवा भई आएका नयाँ डीआईजी प्रतापसिंह थापालाई
जिम्मेवारी बुझाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले अचानक नमुना नियन्त्रणमा लिई गएका थिए । स्रोतका अनुसार ठेक्का पाउनेहरूले पहिलो लट नमुनाअनुसारकै सामान दिए पनि पछिल्ला लटहरू ज्यादै कमसल दिएको गुनासो अधिकृतहरूको छ ।
पार्का ज्याकेट, वषर्ादी, झुल चुस्ता कपडा, उलन स्विटर, ब्लाङकेटजस्ता सामान
स्थानीय बजारबाटै खरिद गर्ने निर्णय भए पनि अन्य सामान भने एलसी मार्फत विदेशबाट
आपूर्ति गर्नुपर्ने सर्त थिए । विदेशमा
उत्पादित सामानको हकमा 'एसजीएस'
-इन्टरनेसनल स्टान्डर्ड क्वालिटी टेस्ट) द्वारा गुणस्तर परीक्षण गराई सोको आधिकारिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालमै उत्पादित सामानको हकमा नमुनाअनुसार रहे/नरहेको गुणस्तर कार्यालयबाट परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार नेपालमै उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू गुणस्तर कार्यालयलाई समेत प्रलोभनमा प्रमाणित गराएर भुक्तानी लिने प्रयास भएको उजुरी आयोगमा परेको छ ।
विदेशीभन्दा दस प्रतिशत महँगो परे पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको दुरुपयोग गर्दै ठेक्का पाएका केही आपूर्तिकर्ताहरूले नेपाली उत्पादनको नाममा चीनको खासाबाट सामान मगाई आपूर्ति गर्न लागेका थाहा भएको छ । त्यसरी मगाएको सामानको भित्री भागमा भने 'मेड इन नेपाल' लेखिएका छन् ।
त्यस्तै विदेशबाट आयात हुने सामानहरूको एसजीएसबाट प्रमाणित गरी ल्याएर पेस गर्नुपर्ने 'प्रमाणित सर्टिफिकेट' नेपालमै नक्कली बनाई भुक्तानी लिन/दिने कार्य भइरहेको दाबी आयोगमा परेको उजुरीमा छ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०६७ ०९:५९