अंग प्रत्यारोपणमा सकारात्मक पहल

पाइने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट मापदण्डको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा मस्तिष्क मृत्युको घोषणा कसले गर्ने ? कसले प्रत्यारोपण गर्ने ? ठूला दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको पोस्टमार्टम गर्ने कि नगर्ने ? लगायत विषयमा प्रस्ट प्रावधान नभएकाले ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, अहिले सरकारले मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग झिकेर अन्यमा प्रत्यारोपण गर्न सहज हुने गरी कानुनमै स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको यो पहललाई सकारात्मक रूपले लिन आवश्यक छ । दुर्घटनामा परेर मस्तिष्कमा गहिरो चोट लाग्दा हुने मृत्युलाई चिकित्सकीय भाषामा ँमस्तिष्क मृत्यु भनिन्छ जसको अन्य अंग भने स्वस्थ रहन्छ । अक्सिजनका माध्यमबाट अन्य अंग चलाउन सकिने भएकाले यसरी मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको मिर्गौला, फोक्सो, मुटु, कलेजोलगायतका अंग झकिी अन्य व्यक्तिकोमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । यस हिसाबले स्पष्ट कानुनी प्रावधानसहित मानवअंग प्रत्यारोपणको व्यवस्था भए मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग अर्काे बिरामीमा प्रत्यारोपण गरी बचाउन सकिन्छ । जस्तो कि मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिको मिर्गौलाबाट दुईजना मिर्गौला रोगीले जीवन पाउने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा मिर्गौला रोगीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा यो प्रावधान भए मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गरी धेरैको जीवन बचाउन सकिन्थ्यो । मिर्गौला खराब भएका व्यक्तिलाई नजिकका नाताभित्रका बाबुआमा, काका, भतिजा-भतिजी, दिदीबहिनी, दाजुभाइलगायतले मात्र मिर्गौला दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले टाढाका नातेदार, साथीभाइ, छरछिमेकलगायतले चाहेर पनि दिन पाउँदैनन् । यो अवस्थामा मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट प्रत्यारोण गर्न सके धेरैले जीवनदान पाउने देखिन्छ । त्यसो त विकसित मुलुकमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सवालमा धेरैजसो मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मिर्गौला अन्य बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधानसहितको ऐन आएको अवस्थामा धेरै मिर्गौलाका बिरामीहरू लाभान्वित हुने थिए । यही सेरोफेरोमा मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कानुनी रूपमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलगायतका सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले थालेको प्रयास सराहनीय छ । यी निकायहरूको प्रयासस्वरूप प्रस्ताव आउनेबित्तिकै पारित गर्ने भनी सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ स्वागतयोग्य छ ।
त्यसो त मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्र, कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, न्युरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटालगायतले दुर्घटना वा अन्य कारण आफ्नो मस्तिष्क मृत्यु भए मिर्गौला दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाइसकेका छन् । स्पष्ट कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा यो अभियानमा अन्य धेरै व्यक्ति संलग्न हुनेछन् । अर्काेतिर नेपालमा ठूला सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक चारजनाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, यस्ता मृत्युमा समेत पोस्टमार्टम गराइने भएकाले त्यसपछि मिर्गौलालगायत अंग झक्िन मिल्दैन । त्यसैले पनि कस्तो मृत्युमा पोस्टमार्टम गर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोगलाई पनि कानुनमै स्पष्ट प्रावधान राखी नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मानव अंग प्रत्यारोपमा आउन सक्ने सम्भावित विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने अंग प्रत्यारोपणमार्फत धेरै व्यक्तिको जीवन बचाउन सकिन्छ । यस हिसाबले पनि सरकारलेे मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी ऐनमा रहेका यस्ता अस्पष्टतालाई आवश्यक संशोधन गर्दै जारी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७१ ०८:०७