नयाँ शक्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

अबको विकल्प केवल नयाँ भएर पुग्दैन, त्यसले आउँदो निर्वाचनमा कम्तीमा सामान्य बहुमत ल्याउनैपर्छ ।
रवीन्द्र मिश्र

भारतमा आम आदमी पार्टीको पुनरोदयले नेपालमा नयाँ शक्तिको बहसलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याइदिएको छ ।

क्षणिक रहने यस्ता चर्चा आउँछन् र जान्छन् । तर नयाँ शक्तिबारेको छलफल केही वर्षयता केही समूहहरूमाझ बेलाबखत भएपनि एक वर्ष यताचाहिँ त्यसबारे गम्भीर गृहकार्य भैरहेको देखिन्छ । प्रयास गरेका सबै काम सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन र विफलतालाई सहजतापूर्वक स्वीकार्नुमा जिन्दगीको सौन्दर्य निहित हुन्छ । तर, विफल भइएला भन्ने डरले गर्नैपर्ने प्रयास नगर्नुचाहिँ हरूवा मानसिकताको परिचायक हो ।
होइन भने एउटा कुरा झन् झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ : यो देशको उत्साहजनक परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा हेर्ने हो भने देशभित्र र देशबाहिर रहेका सक्षम, इमानदार, दूरदृष्टिपूर्ण र नेतृत्व क्षमता भएका नेपालीहरूले अब एकजुट भएर राजनीतिक रूपमै हस्तक्षेप गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । जहाँ दशकौंसम्म विकृत नेतृत्वहरू विकासका कुरा गर्छन्, जहाँ दशकौंसम्म अपारदर्शी जीवन र पार्टी चलाउनेहरू पारदर्शिताका भाषण छाँट्छन्, जहाँ नेताहरू प्रतिकूलतालाई सधैं आफ्नो विफलताको कारक ठान्छन् र जहाँ विवेकीहरू विश्लेषण गररे बस्छन्, तर अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न डराउँछन्, त्यहाँ सम्पन्नताको भरपुर सम्भावना भएर पनि नेपालजस्ता देशहरू गरिबीको जाँतोमा पिल्सिएर बस्छन् ।
यो परिस्थितिलाई अधिकांश नेता तथा कैयौं बुद्धिजीवीहरू देशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक परिस्थितिका आधारमा व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । कतिपयले मलाई बारम्बार प्रश्न गरेका छन्, युरोपमा स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि कति सय वर्ष लाग्यो ? हतार गरेर हुन्छ ? तिनलाई प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ, हाम्रा छिमेकी र छिमेकीका छिमेकीको विकास एकै पुस्ता अर्थात केही दशकभित्रै कसरी सम्भव भयो, विकासको मामिलामा हतार नगरी हुन्छ ? दस लाख मानिसको ज्यान जानेगरी भएको सन् १९८४ को भोकमरी, अनि त्यो सँगसँगै चलेको विखण्डनकारी युद्धले विछिप्त इथियोपियालाई अहिले एउटा अफ्रिकी बाघको रूपमा हेरिन्छ र उसले सन् २०२५ सम्ममा मध्यम आयको मुलुक बन्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर तीव्र आर्थिक प्रगति गरिरहेछ । के त्यहाँको स्थिति अनुकूल थियो ? सन् १९९० को मध्यतिर झन्डै १० लाख मानिसको ज्यान जानेगरी गृहयुद्धले ध्वस्त बनाएको अर्को भूपरिवेष्टित अफ्रिकी राष्ट्र रुवान्डा अहिले कसरी उल्लेख्य आर्थिक प्रगतिको बाटोमा दौडिएको छ ? के त्यहाँको स्थिति अनुकूल थियो ? त्यस्तो प्रश्न गर्दा कतिपयले भन्नेछन्, ती अधिकांश नरम तानाशाही व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । के तपाईंले पनि देशमा तानाशाह खोजेको हो ? उत्तर स्पष्ट छ : होइन । यो देशमा अब कोही पनि सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी या राजनीतिकर्मीले तानाशाहको झनिो सपनासम्म पनि नदेखे हुन्छ । देश यति ब्यापक रूपमा राजनीतीकरण भैसक्यो कि अब गृहयुद्ध जस्तो चरम परिस्थितिमा बाहेक अन्य स्थितिमा यो देशमा तानाशाहको उदय र स्थायित्व कल्पनै नगरे हुन्छ ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विकास र स्थिरताका लागि तानाशाह आवश्यक छैन । विकास र स्थिरताका लागि दुई/तीन सय वर्षको अस्थिरता र उथलपुथल पनि आवश्यक छैन । विकासका लागि पद्धति, पारदर्शिता र समृद्धिको एजेन्डा बोकेका सक्षम, इमानदार, दूरदृष्टिपूर्ण र नेतृत्व क्षमता भएका नेपालीहरू एकजुट भएर तिनले राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरे पुग्छ । वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूलाई सुदृढ गरेर हाम्रै जीवनकालमा परिस्थिति बदल्न खोज्नु समय, ऊर्जा, ज्ञान र विवेक सबैको विनासमात्र हुनेछ ।
हो, आजका अधिकांश नेताहरूले अहिले नयाँ शक्ति चाहने जमातले बोकेको जस्तै आदर्श बोकेरै राजनीति सुरु गरेका थिए । तिनले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि धेरै दु:ख बेहोरेर अनौठो साहस देखाए । तर तिनले आफ्नो आदर्श संस्थागत गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पद्धति र पारदर्शिता हो भन्ने कहिल्यै बुझेनन् र दशकौंसम्म तिनले त्यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई अंगीकार गर्न सकेनन् । उनीहरूलाई वास्तविक लोकतन्त्र देशका लागिमात्र चाहियो, आफू र आफ्नो पार्टीको लागि भने देखावटी लोकतन्त्र भए पुग्यो । त्यसै गर्दा उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन्थ्यो ।
सबै पार्टीमा पद्धति र पारदर्शिताको महत्त्व बुझ्नेहरू नभएका होइनन्, तर तिनको संख्या अत्यन्त न्युन छ र ती अधिकांश आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित राख्न पुराना नेताको लाचार छायामात्र बनेका छन् । तिनले आउँदा धेरै वर्षका लागि चाहेर पनि पार्टीहरूको राजनीतिक संस्कार बदल्ने क्षमता राख्दैनन् । पार्टीभित्रको राजनीतिक भर्याङ चढन र मन्त्री बन्नमात्र राजनीति गरेको हो भने ठिकै छ, नत्र पार्टी राष्ट्र निर्माणको साधनमात्र हो, साध्य होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने अब सुरुदेखि नै पद्धति र पारदर्शिताको जगमा बन्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा सामेल हुन जरुरी छ । नत्र राजनीतिज्ञको रूपान्तरण होला, समग्र देशको रूपान्तरणचाहिँ असम्भव हुनेछ । उच्च र स्वच्छ छवि भएका केही राजनीतिज्ञहरू नयाँ शक्तिको अभियानमा सकारात्मक देखिनु खुसीको विषय हो ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको बहसकै क्रममा कतिपयले अहिलेका दलहरू विफल भइनसकेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नयाँ शक्ति चाहिएला या नचाहिएला भन्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ र त्यो भद्र रहोस् भन्ने कामना गरौं । तर विश्व राजनीतिको यो कालखण्डमा आएर देशलाई निम्न आय भएको राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रमा दशकौंसम्म पनि उठाउन नसक्नुलाई हरेक देशका भिन्न भिन्न विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिस्थिति हुन्छन् भन्ने तर्क गर्दै आफ्नो कमजोरीमा खोल हाल्न खोज्नु गलत हुनेछ । त्यसैले कतिपयलाई नमिठो लाग्ला, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू दशकौंदेखि विफल नै भएका हुन् ।
यति भन्दै गर्दा एउटा तथ्य उल्लेख गर्नैपर्छ, राजनीतिक दलहरूभन्दा बढी विफल पञ्चायतकालका राजा वीरेन्द्र हुन् जसले बेलायत र अमेरिकामा पढेर स्वविवेकले नेपाललाई न सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, न तीव्र विकासको दिशामा डोर्याउन सके । उनले २०२८ सालदेखि ०४६ सालसम्म झन्डै १८ वर्ष एकछत्र शासन गरे । त्यो अहिलेको जस्तो अस्थिरता, राजनीतिक चेतना, आक्रोश, उग्रता र प्रतिरोधको समय थिएन । शासकहरूले ठूलो अवरोधबिनै विकासका अनगिन्ती काम गर्न सक्थे । तर उनले त्यो दृढता र नेतृत्व क्षमता कहिल्यै देखाउन सकेनन् । २००७ सालपछिको नेपालमा सबभन्दा स्थिर झन्डै दुई दशक लामो त्यो कालखण्डमा प्रजातन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा देशले ठूलो फडको मार्न सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश त्यो भएन । नेता असल हुनुपर्छ, तर असल हुँदैमा सबै नेता हुनसक्दैनन् । राजा वीरेन्द्र असल तर विफल नेता थिए । उनलाई राजा भए पनि नेता भन्न मिल्छ, किनभने राज्यको सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत उनै थिए । त्यसैले हामीकहाँ नेतृत्व विफलताको लामो शृङखला छ । त्यो विफलताको औचित्य दर्शाउन दुई ध्रुवमा बाँडिएर कि त अहिलेको नेतृत्वको बचाउ र राजतन्त्रको तीव्र आलोचना वा अहिलेको नेतृत्वको तीव्र आलोचना र राजतन्त्रको बचाउ गर्नुपर्दैन । दुबै दोषी छन् । अनि हामी अलिअलि पढेलेखेका, देखेसुनेका वर्गको पनि कम दोष छैन ।
हामी अधिकांशले हाम्रा भाइ बहिनी, छोरा छोरी सबैलाई सफल पेसाकर्मी बनाउन चाह्यौं । राम्ररी पढाउन, विदेश पठाउन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो जागिर खुवाउन या व्यापार गराउन चाह्यौं । यो देशमा सबै भ्रष्ट छन्, एकजना मात्र आदर्श भएर केही हुँदैन भनेर तिनको दिमागमा भरिदियौं र तिनलाई नजानिंँदो रूपमा भ्रष्ट हुन प्रेरित गर्यौं । यो देशमा केही हुँदैन, उतै बस् भनेर उनीहरूलाई सकभर विदेशतिरै राख्न चाह्यौं । सधैं राजनीतिको चर्चा र विश्लेषण गर्यौं तर राजनीति फोहोरी खेल हो, त्यसमा हातै हाल्न हुन्न भनेर उनीहरूलाई हुर्कायौं, बढायौं । हाम्रा अभिभावकहरूले पनि हामीलाई त्यसै गरे । आफ्नै खुट्टामा उभिने क्षमता र स्वाभिमान नभएका व्यक्तिहरूले समाज र देशलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन असम्भव हुन्थ्यो, तर हामीले आफूले होइन, सधैं अरुले नै त्यो स्थिति बदलिदेओस् भन्ने चाह्यौं । व्यक्तिगत र पार्टीगत दुबै जीवनमा पद्धति र पारदर्शिता अवलम्बन नगर्ने बहुसंख्यक भ्रष्ट र असक्षमहरूको हातमा बागडोर सुम्पिएर हामी राजनीतिमा स्वसुधारको अपेक्षा गरेर बसेका छौं ।
त्यसो गर्नु हाम्रो भूल हो जुन सुधार्न अब विकल्पको बाटो खोज्नु अपरिहार्य छ । यद्यपी अबको विकल्प केवल नयाँ भएर पुग्दैन, त्यसले आउँदो निर्वाचनमा कम्तीमा सामान्य बहुमत ल्याउनैपर्छ । नत्र दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरका शक्तिहरू यो देशमा जति भए पनि छन्, देशको नेतृत्वमै पुग्ने विश्वास नहुने हो भने नयाँ शक्तिका लागि समय, ऊर्जा, ज्ञान, विवेक, स्रोत साधन र जीवन अर्पण गरिरहनुपर्दैन ।
ठीक छ, अझै पनि कसैलाई वर्तमान राजनीतिक दलहरूमै सुधार गरेर परिवर्तन सम्भव छ भन्ने लाग्छ भने उनीहरूलाई प्रतीक्षा गरेर बस्ने छुट छ । त्यो अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर जसलाई त्यो विश्वास छैन, उनीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर त्यो ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूले संविधान समयमा नबनिरहेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने मानसिकता राख्नु भूल हुनेछ । संविधान बनेन भने त्यो राष्ट्र र सम्भाब्य नयाँ शक्तिका लागि घातक हुनेछ । कुनै विषयमा विमति भए पनि नयाँ शक्ति अब बन्ने संविधानको दायराभित्रै बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ, किनभने देशलाई सधैं संवैधानिक संघर्षको बन्धक बनाउनु हुँदैन । देश सधैं सिद्धान्त र दस्तावेजको लडाइँमा अल्झिएर बस्न सक्दैन । कतिपयले भन्लान्, संविधान बनिसकेपछि त पुरानै शक्तिहरूले काम गर्न सकिहाल्छन् नि ! त्यसो होइन । दशकौंसम्म चेतनाको नक्सा बदल्न नजान्नेहरूले राज्यको नक्सा बदल्दैमा देश बन्दैन । त्यसैले देश बनाउने हो भने नयाँ शक्ति त चाहिन्छ, चाहिन्छ । नयाँ शक्तिको घोषणा गर्न ढिलो भैसक्यो भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेरेर कोही बहकिन खोज्यो भने नयाँ शक्ति विगतमा घोषणा गरिएका कैयौं राजनीतिक दलहरूझैँ अस्तित्वमा त आउनेछ, तर त्यसले नम्बर एक भएर देशको नेतृत्व भने गर्नसक्ने छैन । त्यसैले गम्भीर गृहकार्यको आवश्यकता छ ।
नयाँ शक्तिको आधार, दर्शन, संगठनात्मक स्वरूप, पृथकता, चुनौती, रणनीति र राष्ट्र निर्माणको योजनाबारे गृहकार्य हुँदै गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त्यस्तो शक्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबारे स्पष्ट हुन नितान्त जरुरी देखिन्छ । एउटा कुराचाहिँ प्रस्ट भए हुन्छ : नयाँ शक्तिको सोचसँग जोडिएको चुनौतीको पहाडले धेरैलाई अत्याउन सक्छ, तर चुनौती सामना नगरी संसारमा शान्ति, स्थिरता र विकास कहाँ नै सम्भव भएको छ र ? अरुले हाम्रोभन्दा धेरै गम्भीर चुनौती एकै पुस्तामा सामना गरेका छन् भने नेपालीले मात्र सामना गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठदैन । त्यसका लागि तयार हुने कि नहुने ?

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७१ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अंग प्रत्यारोपणमा सकारात्मक पहल

पन्ध्र वर्षअघि ल्याइएको मानव अंग प्रत्यारोपण नियमित र निषेध ऐन २०५५ मा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मिर्गौला निकालेर प्रत्यारोपण गर्न

पाइने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट मापदण्डको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा मस्तिष्क मृत्युको घोषणा कसले गर्ने ? कसले प्रत्यारोपण गर्ने ? ठूला दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको पोस्टमार्टम गर्ने कि नगर्ने ? लगायत विषयमा प्रस्ट प्रावधान नभएकाले ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन । तर, अहिले सरकारले मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग झिकेर अन्यमा प्रत्यारोपण गर्न सहज हुने गरी कानुनमै स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको यो पहललाई सकारात्मक रूपले लिन आवश्यक छ । दुर्घटनामा परेर मस्तिष्कमा गहिरो चोट लाग्दा हुने मृत्युलाई चिकित्सकीय भाषामा ँमस्तिष्क मृत्यु भनिन्छ जसको अन्य अंग भने स्वस्थ रहन्छ । अक्सिजनका माध्यमबाट अन्य अंग चलाउन सकिने भएकाले यसरी मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूको मिर्गौला, फोक्सो, मुटु, कलेजोलगायतका अंग झकिी अन्य व्यक्तिकोमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । यस हिसाबले स्पष्ट कानुनी प्रावधानसहित मानवअंग प्रत्यारोपणको व्यवस्था भए मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग अर्काे बिरामीमा प्रत्यारोपण गरी बचाउन सकिन्छ । जस्तो कि मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिको मिर्गौलाबाट दुईजना मिर्गौला रोगीले जीवन पाउने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालमा मिर्गौला रोगीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा यो प्रावधान भए मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गरी धेरैको जीवन बचाउन सकिन्थ्यो । मिर्गौला खराब भएका व्यक्तिलाई नजिकका नाताभित्रका बाबुआमा, काका, भतिजा-भतिजी, दिदीबहिनी, दाजुभाइलगायतले मात्र मिर्गौला दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले टाढाका नातेदार, साथीभाइ, छरछिमेकलगायतले चाहेर पनि दिन पाउँदैनन् । यो अवस्थामा मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट प्रत्यारोण गर्न सके धेरैले जीवनदान पाउने देखिन्छ । त्यसो त विकसित मुलुकमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सवालमा धेरैजसो मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मिर्गौला अन्य बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधानसहितको ऐन आएको अवस्थामा धेरै मिर्गौलाका बिरामीहरू लाभान्वित हुने थिए । यही सेरोफेरोमा मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कानुनी रूपमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलगायतका सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले थालेको प्रयास सराहनीय छ । यी निकायहरूको प्रयासस्वरूप प्रस्ताव आउनेबित्तिकै पारित गर्ने भनी सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ स्वागतयोग्य छ ।
त्यसो त मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्र, कलाकारद्वय हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, न्युरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटालगायतले दुर्घटना वा अन्य कारण आफ्नो मस्तिष्क मृत्यु भए मिर्गौला दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाइसकेका छन् । स्पष्ट कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा यो अभियानमा अन्य धेरै व्यक्ति संलग्न हुनेछन् । अर्काेतिर नेपालमा ठूला सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक चारजनाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, यस्ता मृत्युमा समेत पोस्टमार्टम गराइने भएकाले त्यसपछि मिर्गौलालगायत अंग झक्िन मिल्दैन । त्यसैले पनि कस्तो मृत्युमा पोस्टमार्टम गर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोगलाई पनि कानुनमै स्पष्ट प्रावधान राखी नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मानव अंग प्रत्यारोपमा आउन सक्ने सम्भावित विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने अंग प्रत्यारोपणमार्फत धेरै व्यक्तिको जीवन बचाउन सकिन्छ । यस हिसाबले पनि सरकारलेे मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी ऐनमा रहेका यस्ता अस्पष्टतालाई आवश्यक संशोधन गर्दै जारी गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७१ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT