१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

पारदर्शिता र कार्यविधिको खाँचो

दिनेश अधिकारी

गएको वैशाख १२ गतेको भूकम्प जत्ति विनाशकारी रहयो, त्यत्तिकै संकटपूर्ण रह्यो, यो सिलसिलामा सरकारमाथिको अविश्वास ।

भूकम्प पीडितहरूको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अपेक्षित सहयोग जुट्न नसकिरहेको मात्र होइन, जनाइसकेको प्रतिबद्धताबाट पनि दाताहरू पछाडि हट्दै गएको वा बाटो मोड्दै गएको अवस्था हाम्रो अगाडि नै छ । अर्थमन्त्रीे पटकपटक बैठक बोलाएर विश्वास गर्नका लागि अनुरोध गरिरहनुभएको छ । सरकारका तर्फबाट पटकपटक गरिएको अनुरोधपछि पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षित रूपमा सहयोग रकम जम्मा हुन नसकिरहेको र पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई दिने सहयोग वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । सरकार वा सरकार अन्तर्गतकै केही संघसंस्था, निकाय वा कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आफूले सकेको रकम जम्मा गर्नुलाई स्वस्फुर्त सहयोगभन्दा पनि एक किसिमको बाध्यताको रूपमा हेर्दा सायदै अनुचित होला ।
आखिर यस्तो भयो किन ? फेरि कुरा घुम्दैफिर्दै त्यही पुग्छ र त्यो हो, सरकारमाथिको अविश्वास । यो अविश्वास, जत्ति स्वाभाविक लाग्छ त्यत्ति नै अस्वाभाविक पनि छ । स्वाभाविक यस अर्थमा कि विगत लामो समयदेखिको सरकारका क्रियाकलापले जनचाहनालाई आत्मसात गर्न सकेन । भूकम्पकै सन्दर्भमा पनि सरकारको तयारी भूकम्पलाई पर्खेर बस्नुभन्दा अगाडि जानसकेको देखिएन । देश, उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा छ भन्ने कुराको भलिभाँती जानकारी हुँदाहुँदै पनि भूकम्पबाट बच्न खाटमुनि लुक्न सिकाउने विज्ञापन बजाउनभन्दा सरकार अगाडि बढ्नसकेको देखिएन । सरकार सजग हुनैपथ्र्यो यो विषयमा । सजग हुनु भनेको थोरबहुत तयारी पनि हो ।
कुल जनसंख्याको निश्चित प्रतिशत जनसंख्याको लागि राहत सामग्रीको सञ्चय गर्ने, भूकम्पीय दृष्टिले जोखिम संरचनाहरूको निर्माणमा रोक लगाउने, पर्याप्त मात्रामा खुल्ला क्षेत्रहरू कायम गर्ने, भूकम्पसँंग सम्बन्धित संयन्त्र र उपकरणहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामात्र होइन, यो सजगताभित्र रेडक्रसजस्ता संस्थाहरूले जनसंख्याको निश्चित प्रतिशतका लागि पुग्नेगरी राहत सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहे/नरहेको अवस्था बुझी नभए तयारी अवस्थामा रहन ध्यानाकर्षण गराउने कुरा पनि पर्छ । तर रेडक्रसजस्ता संस्थाहरूको यो पटकको तयारी (वा भनौ उदासीनता) र भूकम्पका विविध आयामका बारेमा अध्येताहरूका लागि अहिलेसम्म पनि आवश्यक जानकारी (डेटा) उपलब्ध गराउन नसकिएको र फलस्वरूप आगामी दिनहरूमा बस्ती नै सार्नुपर्ने जस्ता नीतिगत निर्णयहरू पनि बिना कुनै अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि भन्नेजस्तो जुन परिस्थिति देखिँदैछ । त्यसलाई सामान्य मानेर सरकार सजग थियो भन्न मिल्दैन । राज्य वा सरकारका तर्फबाट भएका केही कमजोरीहरू हुन्, यी ।
राज्य वा सरकारमाथि अविश्वास गर्नु भनेको सरकारबाट भएका कमीकमजोरीभन्दा धेरै गम्भीर विषय हो । अझ त्यो पनि म नेपाली हुँ भन्नेले नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको विगुल फुक्नु आफैमा ठूलै दुर्भाग्य हो । राम्रो वा नराम्रो जेजस्तो भए पनि सरकार हाम्रै हो । यसलाई यसो वा उसो गर्न वा नगर्न हामीले आन्तरिक रूपमा दबाब दिनु स्वाभाविक हो । तर आफ्ना ससाना स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको बदनाम गर्ने वा विपत्को यस घडीमा अविश्वास फैलाउन लागिपर्ने जोकोही पनि नेपालको शुभचिन्तक हुनसत्तैmन । सरकारप्रति अविश्वास पैदा गरेर नेपालले सजिलै प्राप्त गर्नसक्ने सहयोग रोक्न सक्रिय हुनेहरूले के कति र कस्ता उपलब्धि हासिल गरे त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला । हामीलाई थाहा भएको चाहिँं के हो भने नेपालले सजिलै पाउन सक्ने सहयोग रकम सजिलै पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त खेलाडी वा कलाकारहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामार्फत भूकम्प पीडितका लागि सहयोग दिने जनाए र माध्यम हुने अवसर पाएका ती संस्थाहरूले आफैले सहयोगका कामहरू गर्ने बताए/बताउँदैछन् । सरकार, उनीहरूलाई फकाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे संँगसंँगै पीडितहरूको पुन:स्थापनाको काम परपर धकेलिँदैछ । के हामीले खोजेको यही हो ? होइन भने सरकार वा राज्यप्रति अविश्वास फैलाउन उद्यत रहेकाहरूले गरेको यो अक्षम्य अपराध हो ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षित रूपमा सहयोग रकम संकलन हुन नसक्नु र राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसक्नुका केही कारण छन् । ती मध्ये पारदर्शिताको कमी, मापदण्ड वा कार्यविधिको अभाव र समझदारीमा देखिएको भिन्नता नै यसका मुख्य कारणहरू हुन् । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम सहयोगका लागि आह्वान गरे संँगसँंगै वा त्यसभन्दा अगाडि नै कम्तीमा सरकार र सरकार बाहेकका संघसंस्था वा व्यक्तिका लागिसमेत उपयोगी हुनेगरी कार्यविधिहरू सार्वजनिक गरिनु आवश्यक थियो । सरकारका तर्फबाट खर्चको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने संँगसंँगै सरकारी पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि प्रयोग गर्ने हेलिकप्टर लगायतका सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन, कर्मचारीहरू पाउने दैनिक खर्च वा भत्ता वा अन्य प्रशासनिक खर्च राहत कोषमा संकलित रकमबाट खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत कोषबाट के के कामका लागि खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा बेलैमा आएको भए सरकारमाथिको विश्वास बढ्नेमात्र होइन, राहत कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्नेहरूलाई उत्साह पनि थपिने थियो ।
त्यसरी नै प्रधानमन्त्री राहत कोषबाहेक विभिन्न कर्पोरेट हाउससहितले खडा गर्ने कोष वा संकलन गर्ने रकमबाट हुने खर्च वा राहत यो/यो कामका लागि यसरी खर्च गर्न सकिने भन्दै समन्वयको एउटा विन्दु कार्यविधिमार्फत बेलैमा तोकेको भए हुन्थ्यो । र पुन:स्थापना वा पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले निर्णय गरेको क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरूप सरकारसंँग समन्वय गरी काम गर्न सकिने प्रावधान राखेको भए जनसहभागिता वृद्धि हुने परिस्थिति बन्ने थियो । राहत कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले लगाएको कर नहुँदा यसमा नियन्त्रण वा कब्जाभन्दा पनि सरकारको भूमिका सहजकर्ताको रूपमा हुन उपयुक्त थियो । सरकारले अस्पष्ट रूपमा एकद्धारको रटान नलगाएको भए यो परिस्थिति यत्ति असहज पनि हुने थिएन । राहत वितरणको सन्दर्भमा पनि राहत सामग्रीमा पर्ने चिजवस्तुको विवरण उल्लेख गरी समन्वयको व्यवस्थासहित मोटर बाटो पुग्ने ठाउँको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र (व्यक्ति वा संघसंस्था) लाई दिएर सरकारी संयन्त्रलाई दुर्गम क्षेत्रमा राहत वितरणको काममा केन्द्रित गरेको भए राहत कार्यक्रम पनि थप प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । झन्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि दुर्गम क्षेत्रका जनताले राहत नपाएको भन्ने अहिले सुनिँदै आएको गुनासो सायद सुन्नु पर्दैनथ्यो ।
प्रस्ट छ, यी सबै बितिसकेका कुरा हुन् । जे भयो, जस्तो भयो, भयो । तर एक माघले जाडो जाँदैन र विपत्तिले फेरि आउदिन भनेर कबुल पनि गरेको छैन । भविष्यका लागि प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति पर्दा जनसहभागिता जुटाउन र सरकारमाथिको विश्वास वृद्धि गर्न खर्चको पारदर्शिता, जिम्मेवार निकाय, प्रक्रिया र समन्वयसहितको कार्यविधि (समयसमयमा अद्यावधिक गर्नेगरी) सधैंका लागि बेलैमा जारी गरौं । यसले हामी सबैलाई विश्वासमा बाँध्नेछ, आगो लागेपछि इनार खन्ने हाम्रो प्रवृत्ति पनि सुधारिनेछ । राहत रकम सरकारले यसरी यहाँ खर्च गर्नेछ, गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारणलाई पनि सुरुदेखि नै भइरहेको हुनेछ । तर केचाहिंँ नबिर्सौ भने राज्य वा सरकारको विकल्प भनेको राज्य वा सरकार नै हो । शरणार्थी शिविरलाई घर ठान्ने मानसिकताबाट भने जोकोही पनि मुक्त हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७२ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?