सीमांकन सक्ने गृहकार्य

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष रहेको विशेष समितिले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । समितिले चार दलका दोस्रो तहका नेताहरूको समेत सहयोग लिएर सोमबार दिनभर सीमांकनका साथै जनताका सुझावका आधारमा संविधानको मस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्य गर्यो । सीमांकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा भने ठोस रूपमा प्रवेश भएको छैन ।
संविधानका विषयमा जेठ २५ गते चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकनको विषय आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा र नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने गरी ८ प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । त्यो सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै मधेसीलगायत कतिपय साना दल प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । असन्तुष्ट दल, समूहलाई समेट्न भारतीय पक्ष र पार्टीभित्रै तथा जनताबाट पनि सीमांकन टुंग्याउन दबाब आएपछि चार दल सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न कस्सिएका हुन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ८ प्रदेश बनाउने भनिए पनि संख्या थपघट गरेर सीमांकन टुंग्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ जिल्ला कता राख्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, यी जिल्ला एक अर्को प्रदेशमा बाँडेर वा विभाजन गरेर समाधान खोज्ने दिशामा पनि छलफल भएको छ । तर टुंगिइसकेको छैन । उनले मूलभूत रूपमा सीमांकन, नागरिकता र धर्मका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित रहेको जनाए ।
संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले थप केही दिन लगाएर भए पनि सहमति गरिने बताए । आफूले समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको भनी भएको प्रचारप्रति असन्तुष्टि जनाए । बैठकले निरन्तरता पाउने गरी केही दिनका लागि मात्र रोकेर सहमतिको प्रयास थालिएको हो, उनले भने, यत्तिका धेरै विषय टुंग्याउनुपर्नेछ, चार दिनको समय अपर्याप्त थियो । मैले कम्तीमा एक साताको समय मागेको थिएँ । सबै विषयको टुंगो ८/१० दिनभित्र लाग्छ र साउनभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।
सभापति भट्टराईले ४ दिनको समय दिँदा आफूले कुनै पनि शीर्ष नेता जिल्लाबाहिर जान नहुने, यही रहँदा पनि अन्य कार्यक्रम छाडेर संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखेको बताए । तर, शीर्ष नेताहरूले बैठकमा पूरा समय नदिएको उनको भनाइ छ । संवाद समितिमा सबै दलका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । संवादले बनाएको विशेष समितिमा चार दलका प्रमुख हुनुहुन्छ । मूलभूत विषय यहाँ नटुंग्याई पठाउने हो भने डेढ, दुई महिनामा पनि सहमति बन्दैन । त्यसैले बरु केही समय लगाएर यहींबाट टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । संवादबाट टुंगिएपछि अरू प्रक्रियाको समय छोट्याएर साउनभित्रै वा नभए भदौको पहिलो साताभित्र संविधान जारी गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७२ ०८:१४