सीमांकन सक्ने गृहकार्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ — प्रमुख चार दल संघीयताको सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसहित

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष रहेको विशेष समितिले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । समितिले चार दलका दोस्रो तहका नेताहरूको समेत सहयोग लिएर सोमबार दिनभर सीमांकनका साथै जनताका सुझावका आधारमा संविधानको मस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्य गर्यो । सीमांकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा भने ठोस रूपमा प्रवेश भएको छैन ।
संविधानका विषयमा जेठ २५ गते चार दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकनको विषय आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा र नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने गरी ८ प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । त्यो सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै मधेसीलगायत कतिपय साना दल प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । असन्तुष्ट दल, समूहलाई समेट्न भारतीय पक्ष र पार्टीभित्रै तथा जनताबाट पनि सीमांकन टुंग्याउन दबाब आएपछि चार दल सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न कस्सिएका हुन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ८ प्रदेश बनाउने भनिए पनि संख्या थपघट गरेर सीमांकन टुंग्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ जिल्ला कता राख्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, यी जिल्ला एक अर्को प्रदेशमा बाँडेर वा विभाजन गरेर समाधान खोज्ने दिशामा पनि छलफल भएको छ । तर टुंगिइसकेको छैन । उनले मूलभूत रूपमा सीमांकन, नागरिकता र धर्मका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित रहेको जनाए ।
संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले थप केही दिन लगाएर भए पनि सहमति गरिने बताए । आफूले समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको भनी भएको प्रचारप्रति असन्तुष्टि जनाए । बैठकले निरन्तरता पाउने गरी केही दिनका लागि मात्र रोकेर सहमतिको प्रयास थालिएको हो, उनले भने, यत्तिका धेरै विषय टुंग्याउनुपर्नेछ, चार दिनको समय अपर्याप्त थियो । मैले कम्तीमा एक साताको समय मागेको थिएँ । सबै विषयको टुंगो ८/१० दिनभित्र लाग्छ र साउनभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।
सभापति भट्टराईले ४ दिनको समय दिँदा आफूले कुनै पनि शीर्ष नेता जिल्लाबाहिर जान नहुने, यही रहँदा पनि अन्य कार्यक्रम छाडेर संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखेको बताए । तर, शीर्ष नेताहरूले बैठकमा पूरा समय नदिएको उनको भनाइ छ । संवाद समितिमा सबै दलका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । संवादले बनाएको विशेष समितिमा चार दलका प्रमुख हुनुहुन्छ । मूलभूत विषय यहाँ नटुंग्याई पठाउने हो भने डेढ, दुई महिनामा पनि सहमति बन्दैन । त्यसैले बरु केही समय लगाएर यहींबाट टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । संवादबाट टुंगिएपछि अरू प्रक्रियाको समय छोट्याएर साउनभित्रै वा नभए भदौको पहिलो साताभित्र संविधान जारी गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७२ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — हातमुख जोर्नै धौधौ भएका जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले पहुँचवाला र निकट व्यक्तिलाई रकम बाँड्न थालेको छ । पछिल्ला हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सिफारिसमा औषधि उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा पैसा वितरण हुन थालेको हो ।


रिक्त राजदूत र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न थालेको हो ।
संविधान जारी गर्न बनेको र मितव्ययी सरकार भनेर चिनिएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सबै क्षेत्रमा भागबन्डा भन्दै विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आएको उपचार र पुनर्निर्माणका लागि व्यक्तिगत सहयोग रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो । सभासद, पूर्वसभासद, पूर्वमन्त्री, कार्यकर्ताले यस्तो सहयोग लिएका छन् । ‘सरकारले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा सहयोग गर्न आवश्यक ठान्छ भने मुलुकभित्र वा मुलुकभित्र उपाचार हुन नसकेर बाहिर सिफारिस गरेकाको अस्पतालको बिल तिर्ने गरी एक विधि बनाउन आवश्यक छ,’ एक अधिकारीले भने ।
पहुँच हुनेलाई रकम दिने तर गाउँमा बसेकाले सामान्य उपचार पनि नपाउनु राज्य सञ्चालनमा देखिएको द्वैध चरित्र भएको ती अधिकारीले बताए । साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी यसअघि नै बाँडिसकेको सरकारले थप ६५ लाख रुपैयाँ आठ जनालाई उपलब्ध गराउन लागेको छ भने एक जनाको अस्पतालको बिल तिर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात जनालाई एकै दिन ४० लाख रुपैयाँ र एक जनाको अस्पतालको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारसँग स्वास्थ्य उपचार र भूकम्पपीडितका रूपमा पहुँचवालाले रकम लिएका हुन् ।
 गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नाम लिएर गएपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पनि नामहरू आएको स्रोतले बतायो । साउन १४ को निर्णयअनुसार बारा जिल्लाकी महमुद आलमकी श्रीमती नेजमा आलमलाई आर्थिक सहायताका नाममा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सोही दिनको निर्णयमा मोरङ दर्वेसा ९ का वीरेन्द्र दाहाल भनिने राजेन्द्र दाहाललाई ५ लाख रुपैयाँ, त्यस्तै संखुवासभा मयम ६ बस्ने यादवचन्द्र शर्मा, गुल्मी रेसुङ ३ का चन्द्रबहादुर केसीलाई पनि पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । बाँके नेपालगन्ज १ बस्ने तिलबहादुर थापामगर, मोरङ विराटनगर बस्ने उमादेवी शर्मालाई पाँच–पाँच लाखका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । सरकारले बिरामी परेकी भक्तपुरका रजनी जोन्छेको भने अस्पतालमा लागेको सबै खर्च तिरिदिने भएको छ ।
राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र अति विपन्न व्यक्तिको औषधि–उपचार तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा यस्ता सहयोग पारित भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, मन्त्रीहरू, सभासदहरू, सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सिफारिसमा रकम बाँडिएको हो । सरकारले औषधि–उपचार थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६६ र विपन्न नागरिक औषधि–उपचार निर्देशिका २०७० का आधारमा रकम वितरण गरेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७२ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्