ऊर्जामन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनअनुसार अनुचित कार्य (आफ्नो अधिकार भित्रको काम नगरेको, अधिकार नभएको काम गरेको र पदीय कर्तव्य पालना नगरेको) गरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । कारबाहीमा प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले परेका छन् । कारबाही सिफारिसमा सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीबाट भएको कामबाट सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा पुगेको नोक्सानी भराउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीमा सोलु करिडोरको बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू जनार्दन शर्मा गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल पनि परेका छन् । उनीहरूसहित प्राधिकरणका सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
ठेक्का नपाउने पक्ष अन्यायमा परे नि:शुल्क पुनरावलोकन गराउने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडका पक्षबाट परेको गोप्य उजुरीलाई आधार मानी अख्तियारले सोलु करिडोरमा छानबिन गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत भदौ ४ मा मोहन इनर्जीलाई ठेकेदारका रूपमा छानेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र अर्का सञ्चालक सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिन गरेको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको भोलिपल्ट करिब ११ बजे अख्तियारले प्राधिकरणको कार्यालयबाट फाइल कब्जामा लिएको थियो ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा निर्माण लागत जगुवारले भन्दा करिब २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छानेर अख्तियार दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको उल्लेख छ । सोलु करिडोरमा सोलु (१८ मेगावाट), जुनबेंसी (५ दशमलव २ मेगावाट), लोअर सोलु (८२ मेगावाट), सोलुखोला (२३ दशमलव ५ मेगावाट) र सोलुखोला–दूधकोसी (८६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सोलु करिडोरमार्फत ल्याई वितरण गर्ने योजना छ । यी आयोजनाबाट क्रमश: २०७४ माघ, २०७४ साउन, २०७५ साउन, २०७५ साउन र २०७६ चैतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आगामी २ वर्षभित्र सोलु करिडोर नबने प्राधिकरणले यी आयोजनालाई दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्छ । अख्तियारले सोलु करिडोर समयमै सक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन तथा ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको छ ।
परामर्शदाता लामेयर इन्डियाले मोहन इनर्जी, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रान्स्मिसन लिमिटेड, जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेड, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, गामन इन्डिया लिमिटेड र एन्जेलिक–यूजीएल जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो । सोलु करिडोर आयोजना प्रमुख जनार्दन शर्मा समितिले उक्त मूल्यांकनलाई पुन मूल्यांकन गरेको थियो । ती दुवै प्रस्ताव प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैया मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित पुनर्मूल्यांकन समितिले पनि पुन: मूल्यांकन गरेको थियो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त ३ वटै प्रतिवेदनअनुसार जगुवारले प्राविधिक ‘इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ मा अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । तीन वटै प्रतिवेदनमा ‘जगुवारले पहाडी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको फाउन्डेसनको काम गरेको पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको’ ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता र ‘पावर अफ अटर्नी’ वैधानिक नदेखिएको तथा नेपाली वा स्वतन्त्र रूपमा परिवत्र्य मुद्रामा राख्नुपर्ने धरौटी भारतीय मुद्रामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भारु स्वतन्त्र रूपमा पारिवत्र्य मुद्रा होइन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बोलपत्र निर्धारित आवश्यकता पूरा गर्न असफल छ ।’ जगुवारका सम्बन्धमा मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले पनि लामेयरले निकालेकै निष्कर्ष निकालेका छन् ।
तर यी ३ वटै मूल्यांकनलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारीको अध्ययन प्रतिवेदनले चुनौती दिएपछि सोलु करिडोरको ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता थपिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले गत असार २९ मा राजभण्डारीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले जगुवारको ३ वटै प्रस्ताव मूल्यांकनमा त्रुटि देखाएको छ । राजभण्डारी प्रतिवेदनले जगुवारको प्रस्तावलाई ‘पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने’ सिफारिस गरेको छ । काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा चरम ढिलाइ गरिरहेको जगुवार पनि राम्रो कम्पनी होइन । सोलु करिडोरको अनुमानित लागत २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण जगुवारले प्रस्तावित मूल्यमा १८ दशमलव ९१ प्रतिशत डिस्काउन्टसहित करिब २ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निर्माण लागत प्रस्ताव गरेको थियो । मोहन इनर्जीले भने २ प्रतिशत छुटसहित करिब २ अर्ब २९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।