‘सफ्ट पावर’ को अविवेकी प्रयोग

अघिल्लो आइतबार हिन्दुस्तान टाइम्सको लेखमा पनि उस्तै अनुग्रह झल्कियो। त्यसपछि शनिबार, आइतबार र सोमबार लगातार आएका भारतीय तीन विज्ञप्तिमा मधेस आन्दोलनप्रति गौण समर्थन छ। नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक सदिच्छामात्रै छ। अरू त अरू, सोमबारको विज्ञप्तिले सार्वभौम राष्ट्रबीच हुने परस्पर सम्मानको कूटनीतिक वस्त्र पहिरिनै बिर्सेको छ। यो बेला हामी बीचको सुरक्षा सम्बन्ध, भारतको छवि र भूमिकालाई केलाउनु जरुरी देखिन्छ।
हाम्रो सुरक्षा सम्बन्ध
सामाजिक–आर्थिक निकटताले मात्र हैन, नदीनाला र संसाधनको अन्तरनिर्भरताले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुमुखी छ। एकअर्काका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथीको पदवि दिइन्छ। परिआउँदा दुवै सेनाले एकअर्कालाई सहयोग गरेका छन्। तर हामी बीचको खुला सीमा र विशेष सम्बन्ध बेला–बेला प्रतिकूल सिद्ध भएका छन्। भारतमा भएका विस्फोटक गतिविधिमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्ध देखिन्छ। लस्कर–ए–तोयबा र इन्डियन मुजाहिद्दीनका नेताहरू दुई वर्षअघि नेपालमै समातिएका थिए। नेपालबाट फैलने भारतीय जाली नोट आतंककारी समूहका कमाउने आधार बनेका छन्। अहिले तराईको असुरक्षाले आफ्ना मालबाहक कम्पनीलाई अप्ठ्यारो परेको र विहारको आसन्न चुनावमा असर पार्नसक्ने भारतको तर्क छ।
नेपालले पनि भारतीय गैरजिम्मेवारीको असर नझेलेको हैन। विसं २०६६ नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशील घडी थियो। नेपाली सशस्त्र समूहहरूलाई भारतीय भूमिबाट हतियार र आर्थिक सहयोग गरेका सूचना गृह मन्त्रालयसँग थियो। त्यतिबेला १०९ नेपाली हतियारधारी समूहमध्ये ८० प्रतिशत भारतमा बस्थे। बर्दिया (२०६८ बैसाख ७), कपिलवस्तु (२०६७ चैत १२), डडेलधुरा (२०६७ मंसिर १९), पर्सा (२०६७ मंसिर २५) र कञ्चनपुर (२०६७ फागुन ३०) मा भारतीय सीमा सुरक्षाबलले नेपाली भूमि छिरी नेपाली नागरिकलाई धम्क्याउने र कुट्नेसम्म गरे। भारतले राज्य क्षेत्रबाटै गरेका गैरकूटनीतिक यी हर्कतको न्यायोचित सम्बोधन पनि भएनन्। नेपालमा भएका केही ‘हाइ प्रोफाइल’ हत्याका घटना भारतीय भूमिसँग जोडिँदा पनि छानबिनमा उसको सहयोग छैन। यसरी उदीयमान भारत र संक्रमणोत्तर नेपाल एकापसमा असहज छिमेकी बन्नु सुखद संकेत हुनसक्दैन।
उदयको लाभ
सन् २०१४ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनले २० खर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ। उससँग आणविक शक्ति र आधुनिक सेना छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र र अन्तरिक्ष मिसनको सफल अनुभव छ। अहिले ३६ अर्ब डलरको रक्षा बजेट भएको भारत सबभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता हो। तत्काल तैनाथ हुनसक्ने क्षमता (डिप्लोयबिलिटी) ले भारतीय सेना सबल मानिन्छ। उसको शिल्प र साधनबाट दक्षिण एसियाले नै लाभ लिएको छ।
सन् १९५० मा राजा त्रिभुवनको हवाइ उद्धार, सन् १९७१ को आन्दोलनमा कोलम्बो विमानस्थलको सुरक्षा र सन् १९८८ मा मालदिभ्समा राज्य ‘कू’को प्रतिरोधमा भारतीय सेना खटिएको थियो। सन् २००६ मा भड्केको इजरायल–लेबनान द्वन्द्वमा फँसेका नेपालीलाई उसैले उद्धार गरेको थियो। गएको फागुनमा काठमाडौँ विमानस्थलमा अड्किएको टर्किस विमान हटाउँदा र भूकम्पपछिको उद्धारमा पनि उसले नेपाललाई गुण लगायो। भारत राष्ट्रसंघीय सैन्य हस्तक्षेप गरिएका मुलुकको सार्वभौमिकताको वकालत गर्छ। तर आफ्नै वरपरका साना मुलुकको सार्वभौमिकतामा भने उसको भूमिका निर्विवादित छैन।
भारतको छवि
आर्थिक र कूटनीतिक प्रभावजस्ता अभौतिक शक्ति (सफ्ट पावर) को अविवेकी प्रयोगले एसियामा भारत विरोधी भावना चुलिँदैछ। सेना र बाहुबल आधारित भौतिक शक्ति (हार्ड पावर) को प्रयोग गर्दा भारतको छवि त्योभन्दा पहिल्यै धमिलिएको थियो। सन् १९८७ मा भारतीय सेना श्रीलंकाको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न छिर्‍यो। तर असफल हस्तक्षेपमा आठ हजार तमिल हताहत भए, १,२०० भारतीय सैनिक नै मारिए। त्यही कारण श्रीलंकालाई अझै ‘भारतको भियतनाम’ भनिन्छ। सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई छुट्याएर बंगलादेश बनाइयो। सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमै विलय गराइयो। सन् १९८९ मा नेपालमाथि व्यापारिक नाकाबन्दी लगाइयो। यी सबैमा भारतीय भूमिका निर्विवादित रहेनन्।
यही जेठमा म्यानमारसँगको सीमामा गरेको सैन्य कारबाहीबाट भारतले नयाँ शैली पनि उद्घोष गर्‍यो। मणिपुरमा आक्रमण गरी सीमापारि लुकेका विद्रोहीलाई भारतीय सेनाले म्यानमार छिरेरै सखाप पारे। यो अपरेसनबारे म्यानमारलाई नै जानकारी थियो/थिएन भन्ने विषय विवादित बन्यो। तर यो कारबाही भारतमा आतंक निर्यात गर्ने सबै देशलाई गतिलो सन्देश हो भन्न दिल्ली पछि परेन। भारतसँग १,८८० किमि खुला सिमाना जोडिएको नेपालले यसबाट के सन्देश लिने भन्ने चर्चा भएकै छैन।
यहाँ रूसमा भएको क्राइमियाको विलय पनि सम्झनुपर्छ। क्राइमियन जनताको रोजाइको सम्मान भन्दै उक्त विलयलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो शक्तिराष्ट्र भारत थियो। यसरी ऊ युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संकल्पबाट पन्छियो। नेपालमा लोकतन्त्रको आधार बनेको १२ बुँदे सहमतिमा भारत मध्यस्थकर्ता हैन, सहजकर्ता थियो। अनिच्छाका बाबजुद ‘अनमिन’को उपस्थिति स्वीकारे पनि उसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण आयोग (पिस बिल्डिङ कमिसन) अन्तर्गत रहनचाहिँ दिएन। कूटनीतिक फाइदाका निम्ति भारतले भुटान र म्यानमारजस्ता अलोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई सघाएको छ। त्यसैले उसलाई लोकतन्त्रकै प्रबद्र्धक भनिहाल्न पनि मिल्दैन। सुव्रता मित्रको तर्क सापट लिऊँ : भारत क्षेत्रीय सामन्त बनेको छिमेकी बुझाइ छ, तर ऊ भने क्षेत्रीय नायकत्व लिएको आत्म–बुझाइमा रमाएको छ।
अबको भूमिका
नेपालका निर्णायक घटनाक्रममा आफ्नो भूमिका नदेखिँदा भारतलाई असहज लाग्यो होला। नेपालले थेग्नै नसक्ने विपत्ति अथवा सुरक्षा प्रतिकूलतामा सहयोग मागे बेग्लै हो, तर आन्तरिक गतिविधिमा आक्रामक भूमिका खोज्दा भारतको छवि अझै गिर्नेछ। एउटा उदाहरणले दाँजौँ : उत्तरपूर्वी भारतमा नेपालीभाषीको आन्दोलनलाई नेपालले खुलेआम समर्थन गर्‍यो भने भारतलाई पक्कै रुच्दैन। मधेस मामिला त्यस्तै हो। तिनलाई समान अधिकार दिने दायित्व सबै नेपाली नागरिक र नेपाली राजनीतिक प्रक्रियाको हो। भारतले आफ्नै अल्पसंख्यकलाई समतामूलक अधिकार दिनसकेको छैन, नेपाललाई त्यो आदर्श पढाउनु कूटनीतिक लाभ पाउने उपायमात्रै हो।
सार्वभौम संविधान पाइसकेको नेपालले अब पनि सधैँ भारतसँग नयाँ साहु–आसामी सम्बन्ध थपिरहन सक्दैन। भारतबाट नेपालले उदीयमान मात्रै हैन, जिम्मेवार शक्तिको भूमिका अपेक्षा गर्छ। उसलाई यो परिपक्वता देखाउने हिम्मत हुनुपर्छ। छिमेकीको हैसियतले समस्याका न्यायोचित सम्बोधन गर्न आउने जायज प्रोत्साहनलाई हामी सम्मानै गरौँला। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समान र परस्पर सम्मान राख्नुमै भारतको भलाइ छ।
घिमिरे न्यु इंग्ल्यान्ड विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियामा द्वन्द्व तथा सुरक्षामा विद्यावारिधि गर्दै छन्।