कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संविधान प्रचार अभियान राना थारूले खोजे आरक्षण

भवानी भट्ट

शंकरपुर (कञ्चनपुर) — ‘नयाँ संविधानमा राना थारूको अधिकार कतै उल्लेख छैन, त्यसमा थारू मात्रै भनिएको छ,’ शुक्रबार कञ्चनपुरको शंकरपुर गाविसमा नयाँ संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय हंशराम रानाले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा रानाथारूकै बस्ती ठूलो छ ।’

संविधान प्रचार अभियान राना थारूले खोजे आरक्षण

उनले संविधानमा रानाथारूका लागि आरक्षणलगायत अन्य अधिकारको पनि सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरे । 

सरकारले संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्था र नागरिकका हकअधिकारबारे जानकारी दिन सुरु गरेको ‘जनताको संविधान जनताकै मझमा’ राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानका क्रममा शंकरपुर पुगेका सांसदसहितको टोलीसमक्ष अधिकांशले आफ्ना हकअधिकारकै विषयमा गुनासो गरे । स्थानीयले विभिन्न नदीनालामा आएको बाढीले जमिन कटान तथा पटान गरी सुकुम्बासी भएका विस्थापितका हकअधिकारका बारेमा पनि सांसद समक्ष गुनासो गरे । 
‘सरकारी निकायमा लोकसेवा लडा अहिले पनि हामीले आरक्षण कोटाका लागि प्रशासनबाट सिफारिस बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय निर्मल रानाले भने, ‘रानाथारू समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत किन गरिएन ।’ उनले सरकारी निकायमा प्रवेश गर्दा अन्य क्षेत्रका थारू सरह यहाँका रानाथारूलाई हेर्न नहुने बताए । उनले पूर्वका थारूहरू शिक्षा र रोजगारीमा यहाँका थारूभन्दा धेरै अगाडि भएकाले सबै थारूलाई एउटै ठाउँमा राखेर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए । ‘पूर्वका थारूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । 
रानाथारू समुदायमा अहिले पनि विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका काम स्थानीय निकायमा हुँदैनन् । ‘अहिले पनि गाउँघरकै अगुवाले बसेर सम्बन्धविच्छेद गर्छन्,’ स्थानीय इन्द्रादेवी रानाले भनिन्, ‘त्यसपछि बालबालिकाको बिचल्ली हुन्छ, यस्ता समस्यामा परेका बालबालिका र पीडित महिलाको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा छ कि छैन ।’ 
शंकरपुरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले सांसद समक्ष यस्तै विषयमा आफ्ना गुनासा गरेका थिए । उनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएनन् । सांसद रानाले आन्दोलनको साटो संविधानको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने भनेपछि सबैले ऐक्यबद्धता जनाए । ‘नयाँ संविधानमा पहिलोपटक ‘थारू’ शब्द उल्लेख गरिएको छ,’ सांसद रानाले भने, ‘यो पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’ उनले रानाथारूका विषय छुट्टै व्यवस्था नभएकोप्रति आफू पनि चिन्तित रहेको र त्यसका लागि प्रयासरत रहेको बताए । 
स्थानीयले समानुपातिक समावेशिताका बारेमा राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सांसद रानाले संविधानको प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको ग्यारेन्टी गरेको बताए । उनले महिलाहरूका लागि नयाँ संविधानको घोषणासँगै स्वर्णिम युग सुरु भएको बताए । ‘अहिलेको संविधानमा महिलाका लागि धेरै अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै महिला, थारू, मधेसी र मुस्लिमलगायत सबै पिछडिएका समुदायका अधिकारी सुनिश्चित हुन्छ ।’ उनले सबैभन्दा बढी मौलिक हक भएको संविधान नेपालको नयाँ संविधान नै भएकाले यसलाई जनताको संविधान भएको बताए । 

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?