१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अझै संकुचनमा पत्रलेखन–परिधि

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि लोकप्रिय दैनिक पत्रिकाको पत्र स्तम्भमा महिलाको उपस्थिति अझै शून्यप्राय: छ । अझै पनि नियमित पत्र लेख्ने ‘जंकी लेखक’ वरिपरि घुमिरहेको छ । यस्ता लेखक एकबाट दुई वा त्यो भन्दा बढी संख्यामा भए पनि पत्रिकामा उनीहरूकै नियमितता देखिन्छ ।

अर्कोतिर नाम मुनिको ठेगाना हेर्दा काठमाडौ सेरोफेरोबाट पत्र लेखन मूलत: बाहिर जान सकिरहेको छैन । गए पनि काठमाडौं बसेरै गाउँको ठेगानामा लेखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पत्रलेखन–परिधि अझै संकुचनमा रहेको तर्क गर्न सकिन्छ । 

समाज नै समावेशितामा संघर्षरत रहेको अवस्थामा ‘उत्कृष्ट प्रकारको’ समावेशी पत्र स्तम्भको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नहोला । तर यसतर्फ सकेसम्म काम गर्न सकिन्छ । पञ्चायतको आखिरी समयमा गोरखापत्रमा २ सय ४२ दिन पत्र स्तम्भ संयोजन गरेका सौरभले पत्रिकामा पत्र छाप्न केही योजना बनाएको मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित मिडिया अध्ययन २ जर्नलमा लेखेका छन् । जस्तो १. महिलाका पत्र आए आँखै चिम्लिएर छापिहाल्ने जस्तोसुकै होस् । २. गोरखापत्रका आलोचना आए छाप्ने, प्रशंसा छाप्दै नछाप्ने । ३. विषय परिवर्तन गर्दै छाप्ने, त्यसो भए पाठकलाई पुरै चिठी स्तम्भ पढ्न झर्को लाग्दैन । ४. एउटै विषयमा धेरै भए संस्थानकै कर्मचारीलाई भए पनि विविध विषयमा लेख्न लगाउने तर त्यसो गर्नुपरेन । ५. शीर्षक तेजिलो राख्ने । ६. सम्भव भएसम्म खाँदेर आँखै तिर्मिराउनेगरी छाप्ने, ताकि बढी पत्रले ठाउँ पाउन् । छिट्टै छापेमा लेख्नेले पनि जाँगर गर्छन् । उनको दाबीअनुसार यस्तो योजनाले २०४४ भदौमा २८ वटा पत्र आएकामा २०४५ जेठमा झन्डै १० गुना बढी पत्र आएका थिए । 
अहिले नेपाली अनलाइन मिडियामा पाठकले आफ्ना विचार प्रेषित गर्न पाउने भएकाले पत्रलेखन–परिधि खुम्चिएको हो भन्ने पक्ष त्यति बलियो छैन । किनभने नेपाली अनलाइन पोर्टलको अहिलेको संरचनामा पत्रिकामा जस्तै लेख्ने ठाउँ नै छैन । ‘वानेश्वरमा पानी आएन ।’ ‘मेरो दुवै मृगौलाले काम गर्दैन, सहयोग गर्नुस्’ भनेर कहाँ लेख्ने ? यद्यपि सामाजिक मिडिया (फेसबुक, ट्विटर) मा मानिसहरूले मनमा लागेको कुरा लेख्छन् । त्यो अर्कै हो । त्यसले पनि पत्र लेखनको तृष्णा मेट्दैन ।
समावेशीपन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा फर्कने हो भने पत्र स्तम्भ संयोजनको पद र भूमिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । पत्र लेखकलाई ‘जोस्याउने’ आँट गर्नुपर्छ । त्यो भनेको नयाँ लेखकलाई स्थान दिनु पनि हुनसक्छ । उनीहरूको लेखनलाई प्रकाशक र सम्पादकको दबाबलाई झेल्दै वा सम्झाउँदै छाप्ने आँट गर्नुपर्छ । २०६२ सालतिर मार्टिन चौतारीको छलफलमा एक पत्रिकाका पत्र स्तम्भ संयोजकले पाठकलाई सोलोडोलोमा ‘लेख्न नजान्नेहरू’ भनेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘लेख्न जानेका भए उनीहरूले पाठकपत्र किन लेख्थे ? लेख नै लेख्थे नि ।’ उनको दुखेसो के थियो भने पाठक स्तम्भमा आउने पत्रहरू ज्यादै मनोगत, लामा, धेरै सम्पादन गर्नुपर्ने र धेरै संख्यामा हुन्छन् । यस आधारमा उनले सबै पत्र लेखकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेका थिए ।
पत्र लेखक अरू लेखकजस्तै ‘आँटी’ र ‘लेख्न दुस्साहस’ गर्ने मानिस हुन् । उनीहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका हुनसक्छन् । सर्वसाधारण नहुन सक्छन् । जुनसुकै विषयमा विचार बनाउने ‘चिठ्ठी जंकी’ पनि हुन सक्छन् । स्वार्थवश पत्र लेख्ने, छद्म नामधारी लेखक पनि हुनसक्छन् । सम्पादकीय विचारसँग स्वतन्त्र रूपले वा बाध्यतावश मतो मिलाएका पत्र लेखक नहुन पनि सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उठाएको मुद्दा छनोटमात्र होइन, मुद्दा उठाउन प्रेरित गर्ने र छाप्ने सम्पादक बन्नुपर्छ । समाजको जराजराबाट विविधता ल्याउन त नसकिएला, तर प्रयास त्यसतर्फ हुनुपर्छ । पत्रिकाको सम्पादकीय पक्षलाई लिएर धेरै मानिसले यो स्तम्भमा टिप्पणी गरेको पाइँदैन । विविधता जनाउने अर्थमा अरू पक्षलाई स्थान दिए पनि आफ्नो सम्पादकीय पक्षमाथि टिप्पणी गर्न पाठकलाई प्रोत्साहन दिएको देखिँदैन । यसले पनि पत्रलेखन–परिधिलाई संकुचनमा पार्न सक्छ । 
– अर्जुन पन्थी
मार्टिन चौतारी, काठमाडौं

सरकारले आफैंलाई भुल्दा
आजभोलि प्रत्येक सञ्चार माध्यममा ओली सरकारको कडा आलोचना भएका लेख, टिका–टिप्पणीले स्थान पाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने मेरो विरोधमा लेखेर जीविका चलाउँछन् भने चलाउन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैछन् । हैन, यस्तो अभिव्यक्ति त प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले दिन सुहाउँछ र ? के नै काम गर्दैछ, सरकारले र सरकारको समर्थनमा लेख्नुपर्ने ? कुर्सी नपाउन्जेल के–के न गर्छु भन्ने तर सत्ताको स्वाद पाउने बित्तिकै सबै काम–कुरा बिर्सने यो कस्तो दरिद्र मानसिकता हो ? जाबो एकथान प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउने बित्तिकै देश, जनता र आफैंलाई किन बिर्सन्छन् नेता भनौदाहरू ? ओलीमात्र हैन, योभन्दा अघिका सरकार प्रमुख र भोलि बन्ने सरकार प्रमुखले पनि आफैंलाई बिर्सन्छन् । ओली सरकार आफूलाई नबिर्सिकन आफ्नो गन्तव्यमा लाग्ने बालुवाटारको चौघेराभित्र अलाप गरेर बस्नुको कुनै तुक छैन । 
– डिल्लीराम खनाल
दमक–१०, झापा

जेल सजायप्रतिको भ्रम
कतिपय कानुनी वृत्तकै मान्छेहरूमा पनि के भ्रम छ भने जेलमा कैदीहरूलाई सार्वजनिक बिदा, दिन र रात जोडेर जेल सजाय दिइन्छ । अर्थात १० वर्षको जेल सजाय ५ वर्षमा सकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । त्यस्तो होइन । अवश्य १० वर्षका कैदीहरू त्योभन्दा अगाडि छुट्छन् । त्यसमा विविध मापदण्ड, माफी, उसले जेलमा सुधारेको चालचलन लगायतको मूल्याङ्कनमा छुट्ने हो । आजीवन जेल सजाय पनि हालसम्मको कानुनी प्रावधानअनुसार बाँचुन्जेल जेलमा बस्नुपर्ने नभई २० वर्षको कैद सजायलाई नै आजीवन कैद भनिन्छ । यसमा पनि कैदीको २० वर्षभन्दा अघि नै कैदको भुक्तान हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिलाई विभिन्न अपराध जोडेर ६० वर्षदेखि १०० वर्ष वा यस्तै—यस्तै कैद सजाय आदालतबाट तोकिएको भेटिन्छ । सुनिन्छ । वास्तवमा त्यसमा पनि कैदी त्यति वर्ष जेलमा बस्दैन । ती सजाय प्राय: २/३ वटा अपराधको कैद जोडेर त्यति पुगेको हुन्छ । 
– क्षितिज सुब्बा 
नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं 

मगन्ते देशका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री 
बेलायती पत्रिका ‘द बैंकर’ले नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई विश्व र एसिया दुवैतर्फबाट उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरेको छ । तर नेपालको आर्थिक स्थिति विश्वका अरू देशका तुलनामा सबैभन्दा नाजुक छ । गत बैसाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्ने कारण देखाएर महतलाई उत्कृष्टमा पारेको उक्त पत्रिकाको दाबी छ । तर भूकम्पपछि कसैको आग्रहबिना नै विभिन्न दातृराष्ट्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरूले स्वस्फुर्त रूपमा सहयोगको घोषणा गरिसकेका थिए । यसमा महतको कुनै भूमिका छैन । भूकम्प गएपछि पनि उनी झन्डै साढे पाँच महिनासम्म अर्थमन्त्रीकै पदमा आसिन थिए । तर जनताले उनको कार्यकालमा पनि केही हात पार्नसकेका होइनन् । के देखेर उक्त पत्रिकाले उत्कृष्टमा पार्‍यो, अचम्म लागिरहेछ । न देशको अर्थतन्त्र नै उच्च स्थानमा छ, नत यहाँका पीडित जनताले नै सुख र शान्तिको महसुस गर्न पाएका छन् ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा 

झिनो आशा बाँकी
सोमबार प्रकाशित रमेशनाथ पाण्डेको ‘आइन्स्टाइन, काठमाडौं, मधेस र भारत’ लेख पढ्दा नेपालको राजनीति तथा राजनीतिज्ञहरूको अपरिपक्वतालाई छर्लङ्गै दर्शाउँछ । लेखमा उनले दिएका वातावरणदेखि माल्दिभ्स डुब्न सक्ने कुरा नेपालले राख्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्ने नेता तथा कूटनीतिकहरूको खडेरी परेजस्तो भान हुन्छ । यात नेताहरू भ्यागुते अहंमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । सत्ता र स्वार्थबाहेक नदेख्ने नेताहरूबाट अब देश र जनताले के पो आस गर्ने ? विगत २०–२५ वर्षमा देशले कोल्टो फेर्न सक्थ्यो होला, तर दल र तिनका नेताहरूको सत्तामोहको खेलका कारण अधिकांश समय व्यतित भएको छ । सत्तामा पुगेर कुन प्रधानमन्त्रीले देशको लागि ठोस काम गर्‍यो भन्ने कुरालाई केलाउने हो भने त्यो ज्यादै सीमित हुन्छ । दलका सबैजसो नेताहरू असफल भएका छन् । दलका कार्यकर्ता तथा युवा नेताहरूबाट केही हुनसक्छ कि भन्ने झिनो आसलाई नकार्न सकिँदैन । 
– अञ्जनीकुमार देवजु श्रेष्ठ
सामाखुसी, काठमाडौं

प्रचण्डलाई प्रश्न
केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकको पाठकपत्रमा महिला विकास कार्यालयमा कार्यरत महिला अस्थायी कर्मचारीहरूले लेखेको खुलापत्र पढ्न पाएकी थिएँ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यू तपाई अहिले वर्तमान सरकार सञ्चालकको संयोजक भएको हैसियतले यो प्रश्न तपाईलाई किन गर्दैछु भने महिला कर्मचारीलाई पीडा दिने हो भने नारी अधिकार कहाँ सीमित रहन्छ र ? मैले बुझेअनुसार उनीहरू अझै पनि आफ्नो रोजीरोटीका लागि भौंतारिरहेका छन् । ३० जना महिला कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्थामा तपाई संयोजक रहेको सरकार पुगिसकेको हो र प्रचण्डज्यू ? तपाईले वकालत गर्ने गरेको महिला अधिकारका कुरामा महिला कर्मचारीहरूको पीडालाई कतै हाँसोको पात्र बनाइरहेको छ कि भन्ने लागेको छ । 
– सीता अर्याल (खनाल)
वीरगन्ज–१६, पर्सा

गाविस सचिवको मुखै देख्न गाह्रो 
माओवादी जनयुद्धताका व्यक्तिगत सुरक्षाको कारण देखाउँदै गाविस सचिवहरू गाउँ छाडेर सदरमुकाम, राजधानीतिर तथा अन्य जिल्लातिर बस्न थाले । नागरिकता बनाउन वा अन्य कामका लागि सेवाग्राही सचिव खोज्दै हिँंड्थे । तर सचिवहरू भने ६ महिना, एक वर्ष भित्रमा मात्रै मुस्किलले भेटिन्थे । यस्तो अवस्था देशैभरि थियो । अहिले गाउँमा नै बसेर आफ्नो काम गर्ने वातावरण बन्दा पनि सचिवहरू गाउँ बस्दैनन् । १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । यसकारण गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा गाविस सचिवको जिम्मेवारी ठूलो छ । महाभूकम्पले थिलथिलो बनाएको विषम परिस्थितिमा गाविस सचिव नहुँदा राहत वितरणमा निकै समस्या परेको छ । सचिवहरू गाउँमा भन्दा सदरमुकाममा नै कार्यालय खोलेर बस्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । राहत लिनेदेखि पुनर्निर्माणको काम गर्न गाविस सचिवको सिफारिस चाहिन्छ । जसका लागि सचिव खोज्दै घन्टौं समय लगाएर, खर्च गरेर निकै दु:खकष्टका साथ सदरमुकाम आउने सेवाग्राहीहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । कुनै बेला झोलामा कार्यालय चलाएको आरोप खेपेका सचिवहरूको अवस्था अहिले पनि त्योभन्दा फरक नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
– रमेश दवाडी 
हंसपुर–४, गोरखा 

क्रियाशील सदस्य विवाद
यतिबेला देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सन्निकटमा आइरहेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले संविधानलाई नै परिवर्तन गरेर ४ वर्षे कार्यकाल बढाउनुपरेको तथ्यगत यथार्थ कोही कसैसँग छिपेको छैन । पार्टीमा जन्मिएको गुट र उपगुटको शृङखलाले निरन्तरता पाएको अनुभूति गरिँदैछ । आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन कोइराला अनि देउवा दुवै गुटको प्रत्यक्ष उपस्थितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई दोषमुक्त बनाउन सकेन । केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कोही नेता नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भनी खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् भने कोही नेता तिनै क्रियाशील सदस्यता सदर गनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा छन् । के एउटा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति बोक्ने पार्टी अनि त्यसका नेताहरूलाई यो सुहाउने कुरा हो र ? पार्टी विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता विपरीत अहिलेको क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको आभाष हुँदैछ । साधारण सदस्य नै नभएको व्यक्ति क्रियाशील हुन नसक्ने विधानत: स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै त्यसको गहिरो छानबिन हुनसकेको छैन ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका–५, नवलपरासी

एउटै कक्षा कति वर्ष पढौं सरकार ?
पुस २१ गते बिहान कान्तिपुर पढ्दै जाँदा अचानक चौथो पृष्ठमा पुगेर रोक्किए आँखाहरू । लेखिएको थियो– ‘संस्कृत विश्वविद्यालयमा ९ महिनादेखि ताला ।’ म पनि विश्वविद्यालयसंँग सम्बन्धित व्यक्ति हुँ । अझ भनौं विश्वविद्यालयबाट पीडित विद्यार्थी हुँ । लगभग १८ महिनादेखि एउटै तहको परीक्षाका निम्ति जीवन साँचिरहेछु । हरेक साल विश्वविद्यालयको ताल यही हुन्छ । न कुनै तहको परीक्षा समयमा हुन्छ, नत परीक्षाफल । फलत: उत्तरमध्यमादेखि आचार्यसम्मको ७ वर्षको पढाइ सकिँदा कम्तीमा ९ देखि १० वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसले हरेक विद्यार्थीलाई पढाइप्रति वितृष्णा पैदा गराइरहेको छ र विद्यार्थीलाई पढाइ छाडेर विदेशिन बाध्य बनाएको छ । मेरा कति साथीहरू आज कोरियन र जापनिज भाषाका कन्सल्टेन्सी खोज्दै सहरका कुनाकुना भौंतारिरहेका छन् भने कति खाडीका बगरमा पुगिसके । यसरी आफ्नो पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि केवल विश्वविद्यालयको मनपरीतन्त्रले गर्दा कतिले पढाइलाई बिट मारे । यसले विश्वले अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा स्वीकार गरेको संस्कृत शिक्षाप्रति नकारात्मकता बढ्दैछ र हामीजस्ता हजारौं विद्यार्थीको भविश्य अन्योलको दलदलमा फँसेको छ । एउटै कक्षामा कतिन्जेल पढिरहने हो ?
– नवराज घिमिरे 
देवघाट–२, तनहुँ

आत्मालोचना आवश्यक
मंगलबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित माधव ढुङ्गेलको लेख आत्मालोचना शैलीमा आउनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । नेपालमा विद्यालय स्तरदेखि नै युवाशक्तिमा राजनीतिको रङ भरेर सिर्जनात्मकतातर्फ भन्दा पनि गैरजिम्मेवार बनाउने उहाँहरूको विद्यार्थी राजनीति नै हो । विद्यालयका सानामसिना आन्तरिक विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, शिक्षक—शिक्षिकालाई कालोमोसो दल्नेदेखि राज्यविरुद्ध पार्टीका असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्न सडकमा टायर बाल्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने लगायतका काममा युवा विद्यार्थी सामेल गराउने उनीहरू नै हो । उनीहरूले गर्ने युवा राजनीतिले न कुशल नेतृत्व विकास गर्‍यो नत व्यवस्थापक नै । गलत दिशामा लागेका युवालाई गलत दिशामा नै संरक्षण गरेर राज्यलाई उनीहरूबाट सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न बञ्चित गराउने उनीहरूकै दलहरू हुन् । अहिले अन्य राष्ट्रको उदाहरण दिइरहनुभन्दा आत्मालोचना गरेर सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई ज्ञान हासिल गर्ने क्रममा कुनै बाधा नपुर्‍याई निर्वाध रूपमा विद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाए पर्याप्त हुने थियो ।
– विरोध सुवेदी 
झापा

कछुवा र खरायोको दौडजस्तै
बच्चैदेखि सुनेको एउटा कथा जहाँ कछुवा र खरायोको दौड । यो दौडमा खरायो आफ्नो घमन्डले हार्‍यो भने कछुवा धैर्य र लगनशीलताले जित्यो । ओली सरकार त्यही घमन्डी खरायो हो कि झैं लाग्छ । जो आफू यो देशको सर्वोच्च कार्यकारी तथा त्यस्तो चमत्कारी शक्ति जसले देशको सम्पूर्ण समस्यालाई छुमन्तर गरी तुरुन्तै समाधान गर्न सक्छु भन्ने भ्रममा छ । आफूलाई बाठो र चलाख खरायोझैं भाषणमाथि भाषण छाँटिरहेछ । ओली सरकारको छुमन्तरले न जनताका झुपडीमा काम गर्‍यो, नत देशको अर्थतन्त्रमा काम गर्‍यो । एक वर्षमा हावाबाट बिजुली निकाली लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेदेखि एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा भूकम्प पीडित जनताका निम्ति आवास र खाद्यान्नसम्मका फुस्रा भाषणहरू बाँड्न भ्याए । भाषणमै चीन, बङ्गलादेश साउदी अरब, रसिया विभिन्न ठाउँबाट तेल, ग्यास ल्याउने बहानामा लाखौं सिध्दियो । उल्टै जनतालाई कलोबजारीबाट चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य पारियो । जनता भोक र चिसोले कठ्यांग्रिएर मरिरहे, तर त्यहाँ न ओली पुगे न ओलीको छुमन्तर । भ्रष्टाचार र कालोबजारीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाइसक्यो । तर ओली अझै पनि आफू कछुवा नै बन्ने सुरमा छन् । कठैबरी ओलीको हालत । 
– कुमार तिमिल्सिना 
नगरकोट नगरपालिका–७, भक्तपुर 

मेरै घर प्यारो
‘बाह्र घन्टा निभ्छ’, हैन ‘बाह्र घन्टा बल्छ’ भनौं 
नाथे बत्ती नहुँदा’नि यो जीवन त चल्छ भनौं
दियालोमा चले पुर्खा हामी उनकै सन्तान हौं
परिआउँदा भोकै पनि चाउरी बस्ने जहान हौं
डिजल, पेट्रोल, ग्यास पनि भयो हजुर चाहिँदैन
टाङमुनि पुच्छर हाली बाँच्ने रहर अब छैन
नेताहरू उत्कृष्ट छन्, हामीजस्तो भए पनि
अर्थमन्त्री विशिष्ट छन्, यो देश गरिब भए पनि 
जम्बो सरकार हाम्रै सरकार देश सानो भए पनि
मलाई प्यारो मेरै घर तारामण्डल भए पनि ।
– कृष्ण कुम्पुरे
धादिङ

प्रकाशित : पुस २३, २०७२ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?