भन्ने फ्री, लिने लाख

जतिखेर नेपाली कामदारको विषय उठ्छ, त्यतिखेर कतारी अधिकारीले सुरुमै आफ्नो ‘स्ट्यान्ड’ लिइहाल्छन्, ‘कुनै पनि विदेशी कामदारले कतार आउनुपर्दा लागत खर्च तिर्नु पर्दैन।’ नेपालबाट आएका सरकारी तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले कतारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्रीदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसम्म शिष्टाचार भेटघाट गर्दा नेपाल पक्षलाई अर्को कुराभन्न उनीहरू छुटाउँदैनन्, ‘नेपाली कामदार ऋणको भारी बोकेर कतार नआऊन् भन्ने हामी चाहन्छौं।’

दैनिक आफ्नो मुलुकबाट आएका कामदारको समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई कतारी निकायले अर्को प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालबाट आउने कामदारले किन
पैसा तिरिरहेका छन्?’
त्यति मात्र होइन, उनीहरू श्रम कानुन नै पल्टाउँदै देखाउँछन्, ‘भिसा र टिकट खरिद गरेर आएको प्रमाण भेटेमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था हामीसँग छ।’ त्यसैमा जरिवाना र जेल सजाय पाउने वर्ष पनि जोडिहाल्छन्।
उनीहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छन् कि कामदार ठगिनु वा समस्या पर्नुमा कतार जिम्मेवार छैन, नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार छ। नेपालले आफ्नो नागरिक (कामदार) लाई दलालबाट ठगिन जोगाउन नसकेकोप्रति उनीहरूकै ठूलो गुनासो हुन्छ। यही एउटा कारण हाबी भइराख्दा सधैंजसो नेपाली प्रमण्डल कतारी निकायसामु आफ्नो एजेन्डा दरिलोसँग उठाउन सकिरहेका छैनन्। बरु फर्किने बेला नेपाली पक्षले भन्ने गर्छन्, ‘समस्या नेपालमै छ, नेपालीबाटै नेपाली ठगिइरहेका छन्।’
म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनीबीचको नाफा सम्बन्धले पारेको भन्दा कामदार र म्यानपावरबीचको सम्बन्ध बढी नै चर्चामा रहन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउने
झन्डै ६ सय हारहारीमा नेपालमा म्यानपावर क्रियाशील छन्। दैनिक नेपाली दूतावासलाई म्यानपावरको गैरव्यावसायिक कामका कारण कामदारले भोग्नुपरेका समस्या सुन्नमै फुर्सद
हुँदैन। त्यसपछि दूतावासको भन्ने काम हुन्छ, ‘कुन म्यानपावरबाट आएको हो। पत्ता लगाउने र त्यसैलाई फोन गरेर समस्या सुनाउने।’
फ्री अर्थात् लाख रुपैयाँ
कतारमा आउने नगन्य मात्रै भाग्यवानी नेपाली छन्, जसले म्यानपावरको सेवा शुल्क १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मात्र तिरेर आइपुगेका छन्। जति तलब उति बढी लागत खर्च। कतार सरकारकै दबाबमा नेपालले एक वर्षअघि खाडीमा काम गर्न जाने नेपालीले फ्री भिसा र टिकटको नीतिगत निर्णय त लियो। तर, श्रम मन्त्रालय हाँक्ने नेतृत्वदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्मका हाकिमहरूको कमजोरीका कारणले कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यो नियमले उल्टो कामदारसँग आफूले तिरेको पैसाको समेत रसिद नपाउने स्थिति बन्न गयो। ‘लाख रुपैयाँ तिरेर आउनुपरेको छ, म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँको बिल दिन्छ’, झापाका रञ्जित बस्नेत भन्दै थिए, ‘हामी त झन् मर्कामा पर्‍यांै।’
सबैलाई लाग्ला पैसा तिरेर कम रसिद लिने रञ्जित जस्ता कामदारहरूकै कमजोरी हो। रञ्जितहरूको एउटै भनाइ थियो, ‘हामीलाई काम गर्न जानुछ, कम से कम म्यानपावरले काम दिलाउँछ भनेर नै पैसा तिर्छौं।’ त्यसपछि रञ्जितसँग आएका बाराका सहोदर दाजुभाइ कमरुद्दिन अन्सारी र खरुद्दिन अन्सारीको जवाफ थियो, ‘राम्रो तलब र काम भनेर नै हामीले ९०/९० हजार रुपैयाँ बुझाएर आएको हो। म्यानपावरले भनेजस्तो काम र तलब नपाएपछि मात्रै दूतावासमा उजुरी दिन आयौं।’
नयाँ श्रम सहचारी नगेन्द्र ज्ञवालीले पनि यस्तै अनुभव लिइरहेका छन्, ‘बढी शुल्क तिर्नुपर्‍यो भनेर मात्रै उजुरी दिन आउने छैनन्। रकम तिरेअनुसारको काम र तलब नपाउने स्थिति देखेपछि उद्धारका लागि आइपुग्छन्।’
दूतावासको रेकर्डमा उजुरी दर्ता भएको आधारमा हेर्ने हो भने यतिखेरसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले सबै म्यानपावरलाई ऐनअनुसार कारबाही गरिसक्नुपथ्र्यो। उनीहरूमाथि छानबिन भइसक्नुपथ्र्यो। त्यस्तालाई कारबाही गर्न दूतावास आफैंले गम्भीर रूपमा कति पत्र पठाएको होलान्? अर्को कुरा दूतावासले पत्र पठाउँदैमा विभागले कारबाही कतिलाई गरे होलान्? यो बुझिनसक्नु छ। अनि, रञ्जितहरूलाई थाहा छैन कि, ‘हामीले दिएको उजुरीका आधारमा साँच्चिकै म्यानपावरमाथि कस्तो कारबाही हुन गयो?’
प्रहरीको छडीमा तर्सिएका दलाल
म्यानपावर व्यवसायीलाई अनुगमन, कारबाही गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो। विभागले नै वैदेशिक रोजगार ऐन, त्यसअन्तर्गत बनेका नियम र कार्यविधिअन्तर्गत आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ। जब म्यानपावर व्यवसायीले व्यावसायिक ढंगले आफ्नो काम गर्दैनन्, मूल्य मान्यताभित्र बसेर कामदारको आपूर्ति गर्दैनन्, मानव तस्करको शैलीमा काम गर्छन्, स्वाभाविक रूपमा विभागको मात्रै बाटो हेरेर केही हुन सक्दैन।
कामदारले जहाँबाट छिटो न्याय पाउने हो, त्यहाँ जाने हो। वैदेशिक रोजगार विभागको कमजोर र फितलो कार्यसम्पादन भएपछि प्रहरीले हात हाल्यो। अवैध ढंगले मानव तस्करीको शैलीमा काम गर्नेमाथि छानबिन हुन थाल्यो। प्रहरीको कामले व्यावसायिक ढंगबाट काम गर्ने म्यानपावर डराएका छैनन्। डराएका छन् त म्यानपावर व्यवसायीका आवरणमा मानव तस्करी गर्ने दलालहरू, जसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेतृत्व दिएर प्रहरीको कामप्रति प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको छ। यो आन्दोलन श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि देखिन्न। दलालको नाफाघाटासँग मात्रै सरोकार छ। आन्दोलनमा कस्ता खालका म्यानपावरको बढ्ता सहभागिता छ, सूक्ष्म ढंगले केलाउँदा छर्लंग हुन्छ।

कतार सरकारको अर्को तर्क छ, ‘जुन कम्पनीलाई कामदार चाहिन्छ, उसैले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको कमिसन दिन्छ।’ अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यसमा सत्यता पनि छ। म्यानपावरले सही ढंगले मार्केटिङ गर्ने, कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी हेरेर छनोट गर्न र कम्पनीसँग सिधा पहुँच राखेर काम गर्न सक्नेले आकर्षक कमिसन लिइरहेको छ। ‘हामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई सय डलर कमिसन दिने गरेको छ,’ नेपालसहित दक्षिण एसियाबाट कामदार आपूर्ति गरिरहेको अल्खोरी म्यानपावरका प्रमुख महेन्द्र चौलागार्इं भन्छन्, ‘यो सबै कम्पनीसँग पहुँच राख्न सकिनेमाथि निर्भर हुन्छ।’
अर्को सत्यता के हो भने सबै कम्पनीले ‘कमिसन’ दिँदैनन्। तिनलाई सानातिना कामदार सप्लाई गर्नेहरू बढी हुन्छन्। त्यस्ताले भिसा र कामदारलाई टिकटसम्म दिन तयार हुन्छन्। पहिला यो पनि थिएन। बिस्तारै कम्पनी सञ्चालकले टिकटको दायित्व लिन थालेका हुन्। दोहाका गल्ली–गल्लीमा भिसा बेच्नेहरू भेटिन्छन्। अधिकांश म्यानपावरवालाले सिधा पहुँच कम्पनीसँग राख्न सक्तैन। गल्ली–गल्लीमा भेटिने भिसा व्यापारीसँग किनेर नेपाल लैजान्छन्। तिनै म्यानपावरले कामदारसँग चर्को लागत खर्च उठाइरहेका छन्। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूले गर्न नसकेपछि कामदारले त्यसको मूल्य किन चुकाउने?’ म्यानपावरहरू भन्छन्, ‘४०/५० हजार रुपैयाँ मासिक कमाउने कम्पनीमा पठाउँदा उनीहरूसँग हामीले किन पैसा नउठाउने?’
मार्केटिङमा उनीहरू यति कमजोर छन् कि, आफूले कामदार पठाउने कम्पनी नै देखेका हुँदैन। सबै होटलमा हुने कफी गफमै टुंग्याइदिएर हिँड्छन्। ‘म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलनको सट्टा मार्केटिङ गर्ने क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षत्री भन्छन्, ‘शून्य लागत लागू नै नभएको अवस्थामा रोक भन्नुको अर्थ देखिँदैन, सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
दोहोरो चरित्र
व्यवसायीको नाममा दलालहरूले खेलेको अवैध भूमिकाप्रतिको जालोबाट स्वयं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मुक्त हुन जरुरी छ। व्यवसायी आफैं पनि श्रम मन्त्रालय र यसका निकायले देखाएको दोहोरो चरित्रको चेपुवामा छ।
बाहिर कामदारको शून्य लागतको अभियानमा आफूलाई पूर्ण रूपमा उभ्याउने श्रम मन्त्रालयभित्रको बैठकमा म्यानपावरको प्रभावमा छ। यही दोहोरो चरित्रले खाडीमा नेपालीले सहज रूपमा पाएको अवसर गुमिरहेको छ। यो आन्दोलनले श्रम स्वीकृति मात्रै रोकिएको छैन कि माग लिएका म्यानपावरले आफ्नो कम्पनीलाई गलत सन्देश दिइरहेका छन्। उनीहरूले ‘नेपाल सरकारले नै श्रम स्वीकृति रोकेको’ भनेर पन्छिएका छन्। निश्चित समयमा कामदार आएन भने कम्पनीले अर्को विकल्प लिने विषयमा नजरअन्दाज भइरहेको छ।
सरकारले शून्य लागतसँगै कामदारको आपूर्ति प्रक्रियालाई सहज मात्र बनाइदिने हो भने यो जालझेल धेरै न्यूनीकरण हुन्छ। निजी क्षेत्रबाट रोजगार सिर्जना भइरहेको छ। त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। शून्य लागतलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडित कामदारहरू न्यायको पहुँच बाहिर पुगेका छन्। उल्टो उजुरबाजुर गर्न प्रमाणविहीन भइरहेका छन्। एक लाख रुपैयाँ तिरेर आएका यमबहादुर घर्ती मगरले सोधिरहेका छन्, ‘यो फ्री भिसा–टिकट लागू भयो भन्छन्, तर छ कहाँ?’