विकास निर्माणले गति लिएन

यो आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकसम्म पनि नाकाबन्दी, इन्धन अभाव, कर्मचारीको निष्क्रियता, दरबन्दी अभावलगायत कारण देखाउँदै विकास निर्माणको २५ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

जिल्लामा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी आएको पुँजीगत बजेटतर्फ २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ७७ करोड १३ लाख ९० हजार रकममध्ये १८ करोड ५६ लाख ५२ हजार मात्र खर्च भएको छ । यसले जिल्लामा यस वर्ष मोटो रकम बजेट खर्च हुने संकेत देखिएको हो ।
‘यो समयमा ६० प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो,’ कोष नियन्त्रक दिनेश थापाले भने, ‘२५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।’ उनले यही गति कायम रहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ६० प्रतिशत रकम खर्च हुन मुस्किल हुने बताए । जिल्ला विकास समिति र सडक डिभिजन कार्यालयमा काम धेरै सुस्तता देखिएका छन् । यी कार्यालयले हालसम्म १८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । नाकाबन्दीले इन्धन नपाएका कारण एस्काभेटर, डोजर चलाउन नसकिएकाले सडक खन्ने काम रोकिएको हुँदा बजट खर्च नभएको कार्यालयहरू जनाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले हालसम्म १७ दशमलव २० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कार्यालमा आएको २९ करोड ७४ लाख ५० हजारमध्ये ५ करोड ११ लाख ४८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडककै सडक बोर्ड तर्फको ७ करोड ६६ लाख ९२ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँमध्ये पनि २ करोड ७८ लाख ४ सय ३९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
‘नाकाबन्दीले पनि असर पार्‍यो,’ सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानका लेखा अधिकृत पदम जीसीले भने, ‘दरबन्दीका कर्मचारी पनि छैनन् ।’ कार्यालयमा प्राविधिकहरू दरबन्दीअनुसार नभएर काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । सडकमा दस जना सबइन्जिनियरको दरबन्दीमा २ र ४ इञ्जिनियरको दरबन्दीमा २ जना मात्र रहेको जिसीले बताए । जिल्ला विकास समितिले पनि १८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । जिविसको पुँजीगत तर्फको २१ करोड ७० लाख ३५ हजारमध्ये ३ करोड ९८ लाख ८५ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ । असोजमा निर्णय भएका जिल्लाका दर्जनौं सडकमा इन्धनको कारणले कामका लागि सम्झौता गर्न नआएको जिविसका लेखा अधिकृत तुल्सी रिजालले बताए ।