हस्तान्तरण नहुँदै बबई र कर्णालीको पुल जोखिममा

कमल पन्थी

गुलरिया — पुल वरिपरि र कटान क्षेत्रमा तटबन्ध नहुँदा बबईको जब्दीघाट र कर्णाली नदीमा निर्माणाधीन राजापुरको पुल हस्तान्तरण नहुँदै नदी कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् ।

असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुल निर्माणको काम भइरहेको हो । निर्माण कम्पनीले पाँच सय मिटर मात्र तटबन्ध गर्ने जिम्मा लिएको जनाएको छ । पुल आसपासको क्षेत्रमा करिब २ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन प्रमुख राजेश यादवले नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध नभएका कारण पुल उच्च जोखिममा भएको बताए । नदीले कटान गर्ने पूर्वी भेगको अधिकांश ठाउ‘मा तटबन्ध हुनुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण समस्या भएको उनले जनाए । दुई वर्षअघि आएको बाढीले बालुवा थुपारेकाले पुल माथिबाट पानी बग्ने खतरा भएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । प्राविधिकहरूका अनुसार वर्षायाममा ठूलो बाढी आउनासाथ बगेर आउने रूखले ठक्कर दिने र पुल पानीले थुनिने भएकाले जोखिममा परेको हो ।
निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीले हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ । १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको पुलमा १७ वटा पिलर रहेका छन् । ४ सय २५ मिटर लामो उक्त पुल ६८ असार २२ गते शिलान्यास भएको थियो । बालुवा हटाउन नसक्दा समस्या भएको प्रमुख यादवले बताए ।
यसैगरी निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण नभएको कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीस्थित राजापुरको पुल नदी कटानको जोखिममा परेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका अनुगमनका टोलीले नदी कटानको जोखिममा रहेको पुल तटबन्धन गर्न सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि बेवास्ता भएको जनाए । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत उक्त पुल ४६ करोडको लागत निर्माण भएको हो ।
पुलको दक्षिण भेगमा नदीले कटान गर्दे गएको छ । हुलाकी आयोजना प्रमुख तुरन्त मण्डलले नदी नियन्त्रणको बजेट नभएकाले तटबन्धन गर्न नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७३ ०९:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास निर्माणले गति लिएन

गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — यो आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकसम्म पनि नाकाबन्दी, इन्धन अभाव, कर्मचारीको निष्क्रियता, दरबन्दी अभावलगायत कारण देखाउँदै विकास निर्माणको २५ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

यो आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकसम्म पनि नाकाबन्दी, इन्धन अभाव, कर्मचारीको निष्क्रियता, दरबन्दी अभावलगायत कारण देखाउँदै विकास निर्माणको २५ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च हुनसकेको छैन ।

जिल्लामा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी आएको पुँजीगत बजेटतर्फ २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ७७ करोड १३ लाख ९० हजार रकममध्ये १८ करोड ५६ लाख ५२ हजार मात्र खर्च भएको छ । यसले जिल्लामा यस वर्ष मोटो रकम बजेट खर्च हुने संकेत देखिएको हो ।
‘यो समयमा ६० प्रतिशत खर्च हुनुपथ्र्यो,’ कोष नियन्त्रक दिनेश थापाले भने, ‘२५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।’ उनले यही गति कायम रहने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि ६० प्रतिशत रकम खर्च हुन मुस्किल हुने बताए । जिल्ला विकास समिति र सडक डिभिजन कार्यालयमा काम धेरै सुस्तता देखिएका छन् । यी कार्यालयले हालसम्म १८ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । नाकाबन्दीले इन्धन नपाएका कारण एस्काभेटर, डोजर चलाउन नसकिएकाले सडक खन्ने काम रोकिएको हुँदा बजट खर्च नभएको कार्यालयहरू जनाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले हालसम्म १७ दशमलव २० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कार्यालमा आएको २९ करोड ७४ लाख ५० हजारमध्ये ५ करोड ११ लाख ४८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडककै सडक बोर्ड तर्फको ७ करोड ६६ लाख ९२ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँमध्ये पनि २ करोड ७८ लाख ४ सय ३९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
‘नाकाबन्दीले पनि असर पार्‍यो,’ सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानका लेखा अधिकृत पदम जीसीले भने, ‘दरबन्दीका कर्मचारी पनि छैनन् ।’ कार्यालयमा प्राविधिकहरू दरबन्दीअनुसार नभएर काम प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । सडकमा दस जना सबइन्जिनियरको दरबन्दीमा २ र ४ इञ्जिनियरको दरबन्दीमा २ जना मात्र रहेको जिसीले बताए । जिल्ला विकास समितिले पनि १८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । जिविसको पुँजीगत तर्फको २१ करोड ७० लाख ३५ हजारमध्ये ३ करोड ९८ लाख ८५ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ । असोजमा निर्णय भएका जिल्लाका दर्जनौं सडकमा इन्धनको कारणले कामका लागि सम्झौता गर्न नआएको जिविसका लेखा अधिकृत तुल्सी रिजालले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७३ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT