जलवायु परिवर्तनमा ७ करोडको पुरस्कार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — ‘आइडियाज टु इम्प्याक्ट’ ले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा नवीनतम समाधानहरूका कार्यक्रमलाई व्यापक ढंगले अघि बढाउनेहरूलाई नगद पुरस्कार ‘एडप्टेसन एट स्केल अवार्ड’ अर्थात् ‘अनुकूलन व्यापकता प्रवद्र्धन पुरस्कार’ घोषणा गरेको छ ।

राजधानीमा समारोह गरी घोषणा गरिएको पुरस्कारका लागि देशव्यापी रूपमा आवेदन खुला भएको आयोजकले जनाएका छन् । अनुकूलन व्यापकता प्रवद्र्धन पुरस्कार ‘आइडियाज टु इम्प्याक्ट’ ले बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी) को आर्थिक सहयोग र आईएमसी वल्र्डवाइडको व्यवस्थापकीय सहकार्यमा घोषणा गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित र जोखिममा रहेका आमनागरिकलाई अनुकूलन हुन सहयोग गर्ने नवीनतम उपाय वा समाधान ल्याउनेलाई नगदबाट पुरस्कृत गरिने अनुकूलन व्यापकता प्रवद्र्धन पुरस्कारका टिम लिडर पुरुषोत्तममान श्रेष्ठले बताए ।
यस पुरस्कारअन्तर्गत दुई छुट्टाछुट्टै प्रकारका पुरस्कार रहेका छन् । यो पुरस्कारमा छनोट हुन दुई चरणमा संघसंस्थाले दाबी गर्न सक्नेछन् । पहिलो चरणअन्तर्गतको पुरस्कारको राशी १ लाख ५० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (करिब दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ) रहेको छ । यो पुरस्कारका लागि छनोट गरिएका संघसंस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न वा अनुकूलित हुनका लागि अति गरिब र अति जोखिममा रहेका नागरिकलाई सहयोग गरेको हुनुपर्नेछ ।
यही कामलाई बृहत् क्षेत्रमा विस्तार गरी बढीभन्दा बढी जोखिममा परेका व्यक्तिलाई अनुकूलित हुन सहयोग पुर्‍याउने नवीनतम उपायहरूलाई यो प्रोत्साहन पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणअन्तर्गत कार्यान्वयन नामको अर्को पुरस्कार रहेको छ । यो पुरस्कारको राशी ३ लाख २५ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (करिब ५ करोड ५० हजार रुपैयाँ) रहेको छ । यो पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि पहिलो चरणमा प्रस्तुत गरिएका जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका नवीनतम उपायहरूको योजनालाई ठूलो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएको हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन गरिब र अति जोखिममा रहेका आमनागरिकले आफ्ना क्षमताको विकासमा ती नवीनतम उपायको कार्यान्वयनबाट सकारात्मक परिमाण आएको हुनुपर्नेछ । यो पुरस्कार पहिलो चरणको प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि डिसेम्बर २०१६ मा सुरु गरिनेछ ।
समुदायलाई नवीनतम समाधानका उपाय निकाल्न अपनाइएका प्रविधिबारे जानकारी दिन र समुदायले त्यसलाई आत्मसात गराउन, उनीहरूकै संलग्नतामा नया प्रविधिलाई स्वीकार गर्ने प्रणालीको विकासका लागि पुरस्कार ल्याइएको बताए । यो पुरस्कारअन्तर्गत विशेषत: जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलनका लागि स्थानीय स्तरमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संघसंस्था, समुदायमा आधारित संघसंस्था वा नागरिक समाज, व्यापारिक संस्था वा सामूहिक पहलमा नवीनतम विचार बोकेका वा कार्य थालनी गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो आवेदन दिन सक्ने छन् ।

  • पुरस्कार राशि २ करोड ३१ लाख र ५ करोड ५० हजार रुपैयाँ
  • पुरस्कृत हुन गरिब र जोखिममा रहेका नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न वा अनुकूलित हुन सहयोगी काम गरेको हुनुपर्ने

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७३ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेलले १० अर्ब बुझायो, भन्छ-कर हाम्रो दायित्व होइन

कृष्ण आचार्य/विष्णु पोखरेल

काठमाडौं — एनसेलले कर दाखिला गरे पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै तैपनि आफ्नोतर्फबाट पहल थालेको जनाएको छ । उसले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो दायित्व नभए पनि टेलिया (पुरानो टेलियासोनेरा) ले रेनोन्ड होल्डिङको सेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर तिराउन पहल थालेको जनाएको हो ।

एनसेलमा रेनोल्डको सेयर टेलियासँग खरिद गरी भित्रिएको एक्जियटाद्वारा नियुक्त प्रबन्ध निर्देशक सिमोन पार्किन्सनले सेयर बिक्रीका बेला लाभ भएको भए त्यसको दायित्व आफूहरूलाई नपर्ने बताए । ‘कारोबारका क्रममा एनसेलको कुनै संलग्नता छैन,’ राजधानीमा सीमित पत्रकारको सम्मेलनपछि वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसबापत एनसेलले न कुनै भुक्तानी पाएको छ, न लिएको छ ।’

आइतबारै कर बापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले ‘ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशनअनुसार आफूले सरकारलाई सहयोग गरेको’ जनाएको छ । यसैगरी टेलिया र एक्जियटाबीच भएको कारोबारमा लाग्ने कर तिराउन आफूले लाभको १५ प्रतिशत रकम दाखिला गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एनसेलमा हाल पनि रेनोल्डको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

एनसेलले नेपालको कानुनअनुसार कारोबार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै लाभ करका विषयमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताएको छ । कम्पनीले आफूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बहन गर्नुका साथै दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि बृहत् रूपमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडानमा रहेको एनसेलमाथि चौतर्फी दबाब परेपछि आइतबार करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।

उसले ठूला करदाता कार्यालयमा गई पुँजीगत लाभकरको ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेको हो । ‘लाभ हुने पक्षबाट अग्रिम कर कट्टा गरी बुझाउनुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको १५ प्रतिशत रकम र विवरण एनसेलले पेस गरेको छ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले भने ।

आयकर ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई कारोबारमा लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । २५ मध्ये १५ प्रतिशत रकम दाखिला गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको रहेको उनले बताए । बाँकी १० प्रतिशत रकम बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराले बुझाउनुपर्ने छ । ‘उसलाई रकम बुझाउने अन्तिम समय असार मसान्तसम्म हो । अहिले रकम पेस गरेको अनुपातमा बाँकी १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी १० प्रतिशत रकम पनि असुल गराउन एनसेलमार्फतै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

कम्पनीले पेस गरेकै रकमलाई सही मान्ने हो भने असुल हुन बाँकी दस प्रतिशत ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । बुझाइसकेको र बुझाउन बाँकी दुवै रकम जोड्दा एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर कारोबारमा १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्न खोजेको देखिन्छ । टेलियासोनेराले आफ्नो ८० प्रतिशतअन्तर्गतको सेयर १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बिक्री गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आधारमा तिरिएको र तिर्न बाँकी लाभकर अत्यन्तै कम हो । कम रकम तिर्न टेलियासोनेराको खर्च बढी, कम आम्दानी र सेयर मूल्य फरक–फरक पारी विवरण पेस गरिएको स्रोतले जनायो । नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयरको कारोबार बाहेकमा पुँजीगत लाभकर कम्तीमा ३३ अर्ब लाग्ने स्रोतको दाबी छ ।

तर, विवरणबारे ठूला करदाता कार्यालयले करदाताको अधिकारको विषय भन्दै खुलाउन चाहेन । पेस गरेको रकम तथा विवरण ठीक नभए अध्ययनपछि निर्धारण गर्न सकिने पौडेलले बताए । ‘उसले बुझाएको रकम ठीक छ/छैन हामी अध्ययनपछि निर्धारण गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘थप असुल गर्न परे ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ हाल पेस गरेको रकमअनुसार ८० प्रतिशतको कारोबारमा झन्डै ५० प्रतिशत कर छल्न खोजेको देखिन्छ । उक्त रकमसमेत राज्यले असुल गराउनुपर्ने व्यवस्थापिका संसद्मा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल गराउन संसद्मा लबिङ जारी राख्ने उनले बताए । ‘यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो रकमको कारोबार हो । भोलिका दिनमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर ऐन संशोधन गर्न पनि छलफल अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

एनसेलले करकट्टी गरी रकम बुझाउनुपर्ने अन्तिम दिन आइतबार विवरणसहित रकम पेस गरेको हो । कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर कारोबारको लाभकर पहिल्यै तिरिसकेको छ । उक्त सेयर कारोबारमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले बुझाएका हुन् । उनले नेपाली नागरिक भावना श्रेष्ठलाई उक्त सेयर बिक्री गरेका हुन् । ८० प्रतिशत सेयर कारोबारमा भने लाभकर नतिर्ने अडान कम्पनी र बिक्रेता टेलियासोनेराले लिँदै आएको थियो । पटक–पटकको पत्राचार तथा मौखिक कुराकानीमा सरकारी अधिकारीहरूसँग लाभकर नतिर्ने अडान लिएको थियो । यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायले ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ भन्ने अभियान चलाएका थिए । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सभा समारोहमामा कर छलीको विरोध जनाउँदै ‘नो ट्याक्स नो एनसेल’ अभियान अघि बढाउन आहवान गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले पूर्व क्षेत्रमा यही अभियानलाई अघि बढाए । अन्य ठाउँमा समेत यस्तो अभियान बढदै गएको, ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाएरै छाड्ने अडान लिएको र उच्च अधिकारीले कर उन्मुक्तिको आश्वासन नदिएपछि लाभकर पेस गर्न एनसेल बाध्य भएको हो । सुरुमा ८० प्रतिशत सेयर ‘अफसोर’ कारोबार गरी पुँजीगत लाभकर छल्ने योजना थियो । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन (करको स्वर्ग) मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । यो सेल कम्पनी हो । यस्तो (सेल) कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति तथा दायित्वहरूसमेत हँ‘दैन । ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ । कार्यालय कागजमा मात्रै हुन्छ । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा खडा गरी लगानी गर्ने गर्छन् ।

एनसेलमा यस्तै कम्पनीबाट लगानी गरिएको हो । बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाले यो कम्पनी (रेनोल्ड) दर्ता भएकै मुलुकमा कारोबार गरी नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर हरेफेर नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाएका थिए । उक्त योजनाअनुसार खरिदकर्ता कम्पनी एक्जिएटाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग लाभकरबारे पूर्वादेश माग गरेको थियो । ‘प्रचलिन ऐन/कानुन, आयकर ऐनका कुराहरू, नेपाल र नर्वेबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका आधारमा कर लाग्ने भन्ने बुझदैनौं । तर, भोलि कुनै किसिमको बाध्यता होला । हामी आश्वस्त हुने आधार छैन । त्यसैले कर नलाग्नुपर्ने हो’ भन्दै एक्जिएटाले पूर्वादेश माग गरेको थियो । इमेलमा माग गरिएको उक्त पूर्वादेशबारे जवाफ विभागले दिएन ।

विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कर असुल भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा चैत ३० गते पत्र काटी ठूला करदाता कार्यालयलाई कारोबारमा बिक्रेतालाई भएको लाभमा आयकर ऐन ०५८ बमोजिम लाभकर लाग्ने र ऐनको दफा ९५ क बमोजिम एनसेल प्रालिले असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ । ‘३० गतेबाट टेलियासोनेरा ग्रुपको हेड अफिस, स्टकहोम स्विडेनलाई एनसेल प्रालिमार्फत आय विवरण एवं कर दाखिला विषयमा पत्र लेखिएको थियो । एनसेल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई र एनसेललाई अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नेबारे पत्र लेखिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पुँजीगत लाभमा लाग्ने अग्रिम कर टेलियासोनेरा ग्रुपका तर्फबाट एनसेलले दाखिला गरेको जनाइएको छ । एनसेल नेपालमा ०५८ असार ४ गते दर्ता भएको दूरसञ्चार कम्पनी हो । मोदी कर्व, खेतान ग्रुप र स्पाइस नेपालले यो कम्पनी दर्ता गरेका हुन् । त्यसपछि विभिन्न समयमा विभिन्न लगानीकर्ताहरूबीच यसको सेयर खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । हाल एनसेलका प्रयोगकर्ता एक करोड ३० लाख छन् ।

‘अब कानुन स्पष्ट बनोस्’

-लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्य सचिब

तथाकथित विद्वानहरूले कर तिर्नु पर्दैन पर्दैन भन्दै हिँडे । तिर्न नखोजेका पर्याप्त उदाहरण छन् । आन्तरिक सेयर होल्डरले कारोबारको कर धेरै पहिला बुझाउने, विदेशीले यति पछि ल्याउनुको पछाडि ऊ कर नतिर्ने अवस्थामा थियो । अहिले सहज र स्वाभाविक ढंकले कर आएको हैन । तर हाम्रो कानुनअनुसार उनीहरूले कर तिर्नुपर्छ भनेर स्वीकारेको कारणले अभियानको औचित्य पुष्टि भएको छ । हामी कर विज्ञ हैनौं । तर विज्ञहरूलाई सोध्दा जति कर आउँछ भनिरहेका थिए, तर सारै थोरै रकम जम्मा भएको छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ बोलाएर स्वतन्त्र ढंगले छानबिन होस् । दोषी देखिएका अधिकारीहरूमाथि कारबाही पनि होस् ।
यो यति धेरै नागरिकले दबाब दिनुपर्ने विषय नै हैन रहेछ । कारोबार भएको ४ महिनापछि पत्र लेख्न सक्ने सरकारी निकायले पहिले पूर्वादेश मागेका बेला लेखेर दिन केले छेकेको थियो ? एनसेलमा लगानी गर्न सेल कम्पनीको नाममा स्वीकृति दिने पदाधिकारी कस्ता हुन् ? किन स्वीकृति दिए ? के आधारमा स्वीकृति दिए ? यस्ता कुरा पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो अभियान अब पूरा कर आओस् भन्ने हुन्छ । र, यस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिने पदाधिकारीमाथि कारबाही होस् ।
कोही पनि खेल्न नपाउने, दुईवटा अर्थ नलाग्ने कानुन बनाइयोस् । यही संसदबाट बनाइयोस् । सेल कम्पनीका नाममा कुनै पनि सेयर राख्न पाइँदैन, प्राविधिक रूपमा दक्ष कम्पनीको मात्रै सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था मिलाइयोस् । यिनीहरूको नाफा एकदमै अस्वाभाविक देखिन्छ । नाफा जायज हुनुपर्छ । यो प्राकृतिक सम्पत्तिबाट भएको नाफा हो । प्राकृतिक सम्पत्ति राज्यको हो । यस्तो सम्पत्तिबाट अत्यधिक नाफा गर्न नपाउने व्यवस्था होस् । हाल एक्जिएटाको व्यापार जहाँजहाँ छ, त्यहाँ नेपालीको अत्यधिक उपस्थिति छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कल राउटिङ गरेर राजस्व छली गर्न खोजियो भने कडा कारबाही होस् । नत्र भने नेपालको राजस्व गुम्छ । एक्जिएटामाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ । सूचना प्रविधि राणनीतिक महत्त्वको व्यवसाय हो । नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि राज्य बेखबर, बेसरोकार हुन पाउँदैन । नहुने गरी कानुन बलियो बनाइयोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७३ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT