पैसा आएको आयै, फस्र्याेट छैन

सरकारी पेस्की रकम बुझेको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गर्नु पर्छ । तर, एक वर्षअघिदेखि विभिन्न प्रयोजनमा सरकारले पठाएको रकम पीडितसम्म पुगेको प्रमाण कुनै निकायमा छैन । जसका कारण करिब दुई अर्बको हिसाबकिताब गाविस सचिवहरूको झोलामा सीमित छ । काममाथि कामको बोझ थपिएको बताउँदै सचिवहरूले भूकम्प आउनासाथ तत्काल आवासका लागि वितरण गर्न प्राप्त पौने बाह्र करोड पेस्कीको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् ।
जिल्लाका हरेक पीडित परिवारलाई दुई हजारका दरले वितरण गरिएको थियो । उक्त शीर्षकको खर्चको हिसाब नबुझाउँदै अस्थायी आवासबापतको सवा अर्ब रुपैयाँ सचिवहरूकै हातमा थमाइयो । उक्त रकम पनि फस्र्योट नहुँदै न्यानो कपडा शीर्षकमा करिब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सचिवहरूकै जिम्मामा लगाइयो । तीनवटै शीर्षकको पेस्की हालसम्म फस्र्योट नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज
शाहीले बताए ।
त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले तीनपटक ताकेता गरिसकेको छ । पेस्कीमाथि पेस्की थोपर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीत रहे पनि सचिवहरूले उद्धार समितिको ताकेतालाई वास्ता गरेका छैनन् । एक सचिवलाई दुई गाविसको रकम वितरण गर्ने जिम्मा दिइएकाले फस्र्योटमा ढिलासुस्ती भएको गाविस सचिव तीर्थबहादुर भण्डारीले बताए । वितरण गर्न बाँकी भएकाले पेस्की फस्र्योट गरी रकम फिर्ता पठाउँदा समस्यामा परिने उनले बताए ।
विदेशमा भएका पीडितहरूको रकमसमेत सचिवहरूकै हातमा छ । अनियमिताको जोखिम देखिएकाले रकम बुझ्न बाँकीलाई पछि भुक्तानी दिने गरी पेस्की फस्योट गर्न निर्देशन दिइएको प्रजिअ शाहीले बताए ।
‘तर, कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले अस्थायी आवास र दुई हजार वितरण गरिएको हिसाबसमेत फस्र्योट नहुनुलाई समस्या ठानिएको बताए । सचिवहरूमा कार्यबोझका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
समन्वय अभावले पीडितलाई सास्ती
काभ्रे– लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको बताउँदै भूकम्पपीडितले दैनिक जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिन थालेका छन् । अन्यायमा परेको उनीहरूको दाबी छ । सुनिदिने र उजुरी गर्ने आधिकारिक निकाय छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । धुलिखेलस्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा पनि लाभग्राही सूची हेर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । तर, प्राधिकरणले जिविसमा सूची हुने भन्दै फर्काउने गरेको छ । जिविसका कर्मचारी प्राधिकरणकाले कार्यबोझ थपिदिएको भन्दै झर्किन्छन् ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले पनि सोही कारण सास्ती खेप्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले चार वटा मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माणको काम गर्ने बताए पनि जिल्लास्थित संरचनालाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या भएको हो ।
उपक्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी चञ्चलकुमार खड्काले ‘बुझाइको कमी’ ले समन्वय नभएको स्वीकारे । ‘चार वटा मन्त्रालयका केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत जिल्लास्थित कार्यालयले नै पुनर्निर्माणको काम गर्ने हो,’ खड्काले भने, ‘जिल्लामा हाम्रो काम समन्वय गर्ने मात्रै हो, प्राधिकरणले नै सबै काम गर्ने होइन ।’
‘घर बनाउने पैसा कहिले ?’
प्रशासनको लापर्वाहीका कारण न्यानो कपडाबापतको रकमबाट वञ्चित पनौती ११ का एक सय ९१ परिवारले घर बनाउन सरकारले दिने भनेको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । इन्जिनियरसहितको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकको नतिजा सार्वजनिक गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नगरपालिकाले तथ्यांक राख्न छुटेका कारण सिंगो वडाका पीडितले राहत रकम पाएका छैनन् ।
७ नम्बर वडाका तीन र ८ का आठसहित दुई सय दुई परिवारको विवरण नगरपालिकाबाटै हराएको थियो । भूकम्पलगत्तै संकलित विवरणमा पूर्ण क्षति कायम भएका ती परिवारले पहिलो किस्ताबापतको १५ हजार बुझेका छन् । तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा थप १० हजार पाउनबाट वञ्चित भए ।
‘पुस माघमा बाँड्ने रकमबाट त वञ्चित गरे, अब घर बनाउने पैसा कहिले आउँछ,’ स्थानीय यदुप्रसाद सापकोटाले भने, ‘समयमै नपाएको राहतको के अर्थ, वर्षाअघि नै हामीले घर बनाउने वातावरण हुनुपर्‍यो ।’ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार खड्काले पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा राहत वितरण गरिने बताए । लापर्वाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।

• धेरै गाविसको जिम्मा रहेका सचिवहरूलाई पेस्कीमाथि पेस्की
• कार्यबोझ र व्यस्तताले फस्र्योट गर्न नसकिएको सचिवहरूको भनाइ
• दैवीप्रकोप उद्धार समितिको ताकेता कार्यान्वयन हुन सकेन