पैसा आएको आयै, फस्र्याेट छैन

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — पेस्की फस्र्योट नहुँदा सरकारले पठाएको राहत रकम भूकम्पपीडित पाए/नपाएको यकिन हुन सकेको छैन ।

सरकारी पेस्की रकम बुझेको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गर्नु पर्छ । तर, एक वर्षअघिदेखि विभिन्न प्रयोजनमा सरकारले पठाएको रकम पीडितसम्म पुगेको प्रमाण कुनै निकायमा छैन । जसका कारण करिब दुई अर्बको हिसाबकिताब गाविस सचिवहरूको झोलामा सीमित छ । काममाथि कामको बोझ थपिएको बताउँदै सचिवहरूले भूकम्प आउनासाथ तत्काल आवासका लागि वितरण गर्न प्राप्त पौने बाह्र करोड पेस्कीको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् ।
जिल्लाका हरेक पीडित परिवारलाई दुई हजारका दरले वितरण गरिएको थियो । उक्त शीर्षकको खर्चको हिसाब नबुझाउँदै अस्थायी आवासबापतको सवा अर्ब रुपैयाँ सचिवहरूकै हातमा थमाइयो । उक्त रकम पनि फस्र्योट नहुँदै न्यानो कपडा शीर्षकमा करिब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ सचिवहरूकै जिम्मामा लगाइयो । तीनवटै शीर्षकको पेस्की हालसम्म फस्र्योट नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज
शाहीले बताए ।
त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले तीनपटक ताकेता गरिसकेको छ । पेस्कीमाथि पेस्की थोपर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीत रहे पनि सचिवहरूले उद्धार समितिको ताकेतालाई वास्ता गरेका छैनन् । एक सचिवलाई दुई गाविसको रकम वितरण गर्ने जिम्मा दिइएकाले फस्र्योटमा ढिलासुस्ती भएको गाविस सचिव तीर्थबहादुर भण्डारीले बताए । वितरण गर्न बाँकी भएकाले पेस्की फस्र्योट गरी रकम फिर्ता पठाउँदा समस्यामा परिने उनले बताए ।
विदेशमा भएका पीडितहरूको रकमसमेत सचिवहरूकै हातमा छ । अनियमिताको जोखिम देखिएकाले रकम बुझ्न बाँकीलाई पछि भुक्तानी दिने गरी पेस्की फस्योट गर्न निर्देशन दिइएको प्रजिअ शाहीले बताए ।
‘तर, कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले अस्थायी आवास र दुई हजार वितरण गरिएको हिसाबसमेत फस्र्योट नहुनुलाई समस्या ठानिएको बताए । सचिवहरूमा कार्यबोझका कारण ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
समन्वय अभावले पीडितलाई सास्ती
काभ्रे– लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको बताउँदै भूकम्पपीडितले दैनिक जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिन थालेका छन् । अन्यायमा परेको उनीहरूको दाबी छ । सुनिदिने र उजुरी गर्ने आधिकारिक निकाय छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । धुलिखेलस्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा पनि लाभग्राही सूची हेर्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । तर, प्राधिकरणले जिविसमा सूची हुने भन्दै फर्काउने गरेको छ । जिविसका कर्मचारी प्राधिकरणकाले कार्यबोझ थपिदिएकोभन्दै झर्किन्छन् ।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले पनि सोही कारण सास्ती खेप्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले चार वटा मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माणको काम गर्ने बताए पनि जिल्लास्थित संरचनालाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या भएको हो ।
उपक्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी चञ्चलकुमार खड्काले ‘बुझाइको कमी’ ले समन्वय नभएको स्वीकारे । ‘चार वटा मन्त्रालयका केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत जिल्लास्थित कार्यालयले नै पुनर्निर्माणको काम गर्ने हो,’ खड्काले भने, ‘जिल्लामा हाम्रो काम समन्वय गर्ने मात्रै हो, प्राधिकरणले नै सबै काम गर्ने होइन ।’
‘घर बनाउने पैसा कहिले ?’
प्रशासनको लापर्वाहीका कारण न्यानो कपडाबापतको रकमबाट वञ्चित पनौती ११ का एक सय ९१ परिवारले घर बनाउन सरकारलेदिने भनेको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । इन्जिनियरसहितको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकको नतिजा सार्वजनिक गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नगरपालिकाले तथ्यांक राख्न छुटेका कारण सिंगो वडाका पीडितले राहत रकम पाएका छैनन् ।
७ नम्बर वडाका तीन र ८ का आठसहित दुई सय दुई परिवारको विवरण नगरपालिकाबाटै हराएको थियो । भूकम्पलगत्तै संकलित विवरणमा पूर्ण क्षति कायम भएका ती परिवारले पहिलो किस्ताबापतको १५ हजार बुझेका छन् । तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा थप १० हजार पाउनबाट वञ्चित भए ।
‘पुस माघमा बाँड्ने रकमबाट त वञ्चित गरे, अब घर बनाउने पैसा कहिले आउँछ,’ स्थानीय यदुप्रसाद सापकोटाले भने, ‘समयमै नपाएको राहतको के अर्थ, वर्षाअघि नै हामीले घर बनाउने वातावरण हुनुपर्‍यो ।’ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार खड्काले पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा राहत वितरण गरिने बताए । लापर्वाही गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।

  • धेरै गाविसको जिम्मा रहेका सचिवहरूलाई पेस्कीमाथि पेस्की
  • कार्यबोझ र व्यस्तताले फस्र्योट गर्न नसकिएको सचिवहरूको भनाइ
  • दैवीप्रकोप उद्धार समितिको ताकेता कार्यान्वयन हुन सकेन

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७३ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ टोलीद्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण

कृष्ण आचार्य/जनक नेपाल

दैलेख/नेपालगन्ज — नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ सरकारी टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अध्ययन सुरु गरेको छ ।वरिष्ठ भूगर्भविद् ज्याङ दाक्युनसहित वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीको ६ सदस्यीय विज्ञ टोलीले श्रीस्थानमा ग्यास अन्वेषणका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो ।

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ सरकारी टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अध्ययन सुरु गरेको छ ।

वरिष्ठ भूगर्भविद् ज्याङ दाक्युनसहित वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीको ६ सदस्यीय विज्ञ टोलीले श्रीस्थानमा ग्यास अन्वेषणका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । यो स्थानमा हाल ग्यास बाहिर निस्किरहेको छ । जमिनमुनिबाट निस्किरहेको ग्यासमा आगो बलिरहेको छ । उक्त स्थान दर्शनार्थीहरूले दैवी शक्ति भन्दै पूजापाठ गर्ने गरेका छन् । योसहित मुलुकभर सम्भावना रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि अध्ययनको काम चिनियाँ टोलीले सुरु गरेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न भई सम्भाव्य भएका क्षेत्रमा अन्वेषणको काम सुरु हुने छ,’ अध्ययनको शनिबार उद्घाटन गर्दै पाण्डेले भने ।

उद्योगमन्त्री पाण्डेले जमिन मुनिबाट ग्यास निस्किरहेको स्थानको चट्टान निकाली विज्ञ टोलीलाई हस्तान्तरण गरेर अध्ययन शुभारम्भ गरेका हुन् । विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल तथा ग्यासको रहेको पत्ता लगाए पनि सरकारी उदासीनताका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपालको पेट्रोल अन्वेषणको अध्ययनको काम चीन सरकारले गरिदिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार मुलुकका विभन्न स्थानमा अन्वेषण अध्ययनको काम अघि बढेको पाण्डेले बताए । सरकारले पेट्रोलियम ग्यास अध्ययन, उत्खनन् र उत्पादनका लागि २७ वर्षपछि चासो देखाएको हो ।

पाँच महिनाको तयारीपछि अन्वेषण तथा उत्खननको अध्ययन थालिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘प्रधामन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतापछि चिनियाँ विज्ञ टोलीको सहयोगमा अध्ययन थालिएको छ,’ उनले भने । टोलीले दैलेखपछि नेपालगन्ज, पाल्पाको चुरे शृंखला, चितवन, मुस्ताङ, मोरङ चतरासहित १० स्थानमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने छ । खानी विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण शाखाका सहसचिव सुधीर रजौरियाले अध्ययनपछि खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण परिणाम पत्ता लाग्ने बताए । चिनियाँ टोलीले २५ दिन नेपालमा रहेर काम गर्ने छ । पेट्रोलियम अन्वेषणमा ०४५ सालमा सेल नेपालले अध्ययन गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग जाइकाले काठमाडौंका ग्यास कुवामा केही भएबाहेक उत्खनन् र उत्पादनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

उद्योगमन्त्री पाण्डेले तीन वर्षभित्र नेपालका सबै सम्भावित भूभागमा अवस्थित खानी क्षेत्रको अध्ययन गरी कुन खनिज कति परिमाणमा छ भन्ने पत्ता लगाउने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा २५ किलोमिटरको क्षेत्रफलमा ७२ वटा ग्यास कुवा पत्ता लागेको थियो । त्यहाँ ३१ करोड घनमिटर ग्यास रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

त्यसबाट २० हजार घरलाई ५० वर्षका लागि ग्यास पुग्ने भनिएकामा भर्खरै गरिएको परीक्षण अध्ययनमा तीन वटा कुवाको ग्यास उडेर सकिएको पत्ता लागेको उनले बताए । ‘२७ वर्ष अघिको रिपोर्टअनुसार अहिले ग्यास छैन भन्ने आएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘जेजति छ, अध्ययन तथा उत्खनन गरेर व्यावसायिक उत्पादन थाल्न सरकार लागेको छ ।’ उद्योग मन्त्रालयले काठमाडौंमा मिथेन ग्यास पाइपबाट वितरणको योजना पनि बनाएको छ । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरै ग्यास पाइप जोड्ने बताएका थिए । तर, प्रविधि र विज्ञ अभावले उक्त योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उद्योगमन्त्री पाण्डेले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमै औद्योगिक क्षेत्र उद्योगमन्त्री पाण्डेले बाँकेको नौबस्तामा निर्माण गर्न लागिएको बृहत् औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलको पनि आइतबार निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि नौबस्ताको ५ सय २५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको र एक साताभित्र स्रेस्ता कायम भई काम सुरु हुने उद्योगमन्त्रीले बताए । ‘विस्तृत अध्ययन गरी काम सुरु गरिने छ,’ निर्माणस्थलमा उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै शिलान्यास गरी काम सुरु हुने छ ।’

सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा बृहत् औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसका लागि नौबस्तामा ५ सय २५ बिघा, झापाको दमकमा ५ सय बिघा, हेटौंडाको मयुरढापमा २ सय बिघा, रुपन्देहीको मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा र कञ्चनपुरको दैजीमा ९ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । ती औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला मात्र नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग स्थापना हुने मन्त्री पाण्डेले बताए । ७ वटै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न उद्योग मन्त्रालयले आउँदो बजेटमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

कृषिजन्य उद्योग, जडीबुटी र वन पैदावारका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन लागिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो दशकलाई औद्योगिक दशक बनाउने छौं । १० वर्षमा १० लाख युवाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७३ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्