म्यानपावरको भूमिका यस्तो

उपत्यका
जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले २७ वैशाखमा गौशाला क्षेत्रबाट तीन ट्राभल्स एन्ड टुर्समा छापा मार्‍यो ।

अवैध रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने काममा संग्लन रहेको भन्दै प्रहरीले ती ट्राभल्स कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्‍यो । यही आरोपमा ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालकहरू पक्राउ परेको यो न पहिलो घटना हो न अन्तिम । ठयाक्कै यही अभियोगमा प्रहरीले कन्सल्टेन्सीहरूमा पनि लगातार छापा मारिरहेको छ । तर, कन्सल्टेन्सी र ट्राभल्स कम्पनीबाट अवैध रूपमा कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छैन । 

२७ वैशाखमा प्रहरीले गौशाला नजिकबाट राज एन्ड रोज ट्राभल्स एन्ड टुर्स, किंग अकबर ट्राभल्स ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड, सिटी ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि, हिमालयन रेड पान्डा ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि, रेज मेडिकेयर सेन्टर र इन्टरनेसनल ट्रेड लिंक्स नेपालमा छापा मारेको थियो । छापा मारिएकामध्ये अधिकांश ट्राभल्स कम्पनीको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सोझो र निकट सम्बन्ध देखिन्छ । यस्तै सम्बन्धका आडमा उनीहरूले आफैं छाया स्वरूपमा म्यानपावर कम्पनीको काम गरिरहेका देखिन्छन् । यसो गर्दा कामदार पठाएबापत आउने मोटो रकम हात पर्ने र कामदार पठाउँदा विमान सेवा कम्पनीबाट पनि धेरै मुनाफा पाइने हुन्छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का १० महिनामा मात्रै कन्सल्टेन्सीबाट हुने ठगीका ४४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ४६ जना पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै विदेश पठाइदिने भन्दै एजेन्टमार्फत हुने ठगीका २२ मुद्दामा २४ जना पक्राउ परेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तीन ट्राभल एजेन्सीका ७ जना योबीचमा पक्राउ परे । वैदेशिक रोजगारीकै नाममा हुने ठगीमा संग्लन भएकोमा १२ मुद्दा म्यानपावर व्यवसायीको नाममा चल्यो । जसमा १३ जना पक्राउ परेका थिए । महाशाखाका अनुसार १० महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष ठगी र किर्तेका कुल ७९ मुद्दा चलेका थिए भने जसमा ९० जना पक्राउ परेका थिए । यो तथ्यांकले प्रत्येक महिना विदेश पठाइदिन्छु भन्दै औसतमा ८ मुद्दा चलेका देखिन्छन् ।
वैदेशिक र स्वदेश यात्रामा हवाई र स्थल टिकटको काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीको काम यतिमै सीमित छैन । अपराध शाखाका अनुसार कैयन ट्राभल एजेन्सीहरू हुन्डीको करोबारमा पनि संग्लन भेटिएका छन् । पछिल्ला १० महिनामा ७ मुद्दा हुन्डीका कारोबारसँग सम्बन्धित छन् । जसमा ट्राभल एन्ड टुर्सका अलवा मनी एक्सेन्चरहरू पनि मुछिएका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूको बदामासी पनि योभन्दा कम छैन । कतिसम्म भने प्रहरीले छापा मार्दा एक कन्सल्टेन्सीबाट १२ सम्म सरकारी कार्यालयका किर्ते स्ट्याम्प भेटिएको थियो । 
केही ट्राभल एजेन्सीले भने वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक नक्कली पुलिस रिपोर्ट र 
नक्कली मेडिकल रिपोर्टसमेत बनाउने गरेको भेटिएको थियो ।
कारबाहीका क्रम लगातार चलेपछि दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरू सरकारी दायरामा आउन थालेका छन् । अपराध महाशाखाका अनुसार १५६ को संख्यामा मात्रै दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरू कारबाहीलगत्तै दर्ता हुने क्रम बढेर ५ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । महाशाखाका प्रमुख एवं एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीको एउटा कामको बोर्ड टाँगेर अरू नै अवैध काममा सक्रिय हुँदा व्यापक समस्या देखिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘टिकट काट्ने ट्राभल एजेन्सी र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीहरू वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने म्यानपावरजस्ता देखिएको पाइयो ।’ 

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७३ ०९:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दातासमक्ष सरकारको नयाँ योजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य र पीडितका लागि आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले बिहीबार दातृ निकायसमक्ष अर्को योजना प्रस्तुत गरेको छ ।सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेले पनि भनेअनुरूप रकम नदिइरहेका बेला सरकारले ‘भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका’ दातासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य र पीडितका लागि आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले बिहीबार दातृ निकायसमक्ष अर्को योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनेले पनि भनेअनुरूप रकम नदिइरहेका बेला सरकारले ‘भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका’ दातासमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दातृ निकायका प्रतिनिधिको उपिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाका सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दाता सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसमध्ये गत चैतसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम मात्र आउने निश्चित भएको छ । जुन प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत मात्र हो । दाताले प्रतिबद्धता जनाएको रकममध्ये २ खर्ब ६० अर्ब विभिन्न परियोजनाका लागि दिने भनिएको पुरानै रकम पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गरेका हुन् ।

पञ्चवर्षीय खाका सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट थप सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘हामीले विभिन्न दातृ निकायबाट थप सहयोग आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । गत वर्ष सरकारले ‘विपद् पछिको आवश्यकता पहिचान’ सार्वजनिक गरेको थियो । तत्काल विपद् पछिको आवश्यकतालाई त्यसले पहिचान गरे पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको खाकाले भने पुनर्निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने सरकारको दाबी छ । नेपालस्थित अधिकांश राजदूत, नियोग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको कार्यक्रममा बोल्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उनीहरूलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘पहिले हामीले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर अध्ययनपछि लागत अपुग हुने देखियो,’ दातृ निकायका अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘त्यसलाई पूर्ति गर्न तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ उनले अब लागत बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएकाले रकम अपुग हुने बताए ।

ज्ञवालीले खाकाले नीतिगत अवधारणा, कार्यान्वयन र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने भएकाले अब पुनर्निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरे । उनले सरकारी, गैरसरकारी निकाय मिलेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको रकम आगामी वर्षमा आउने अपेक्षा गरिएको ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा दातृ निकायका तर्फबाट बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल म्यानेजर ताकुया कामताले भूकम्पका बेलामा नेपालीप्रति जनाएजस्तै ऐक्यबद्धता पुनर्निर्माणमा पनि गर्ने बताए । उनले पाँचवर्षीय खाका आउनु प्रशंसनीय भएको भन्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो, हामी पारदर्शी रूपमा यसको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्छाैं,’ उनले भने । दातृ निकायले खाका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत कामताले जनाए ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको खाकामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आगामी चार वर्षभित्र ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ । यो खाकामा उल्लेख बजेट कोषमार्फत खर्च गरिने रकमको विवरण हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने खाकामा उल्लेख छ । जसमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत खर्च हुनेछ भने बाँकी ७४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत खर्च हुने छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब र चौथो वर्ष १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिने खाकामा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश रकम दातृ निकायको सहयोगमा उपलब्ध हुने छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ६८ अर्ब, आगामी वर्षका लागि १ अर्ब १२ अर्ब, तेस्रो वर्ष १ खर्ब १६ अर्ब र चौथो वर्ष १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायबाट प्राप्त हुने खाकामा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालले आफ्नै स्रोतबाट भने चालू वर्षमा २३ अर्ब, आगामी वर्ष ३८ अर्ब, तेस्रो वर्ष ३८ अर्ब र चौथो वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने छ ।

कार्यक्रममा सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै भूकम्प पीडितको घर निर्माण सम्पन्न गर्ने, तीन वर्षभित्र सरकारी कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७३ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT