यस्तो पानी पिउँछन् राजधानीवासी

- नुहाउने, लुगाधुने, भाँडा माझ्ने गरेको पानी सिधै ट्यांकरमा ल्याएर बिक्री
- उद्योग दर्ता नगरी प्राकृतिक स्रोतमाथि कालोबजारीयाको दोहन
प्रशान्त माली

ललितपुर — बढ्दो गर्मीसँगै उपत्यकामा खानेपानीको माग बढेको छ । खानेपानीको माग बढेसँगै उपत्यकामा आपूर्ति हुने पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । व्यवसायीले उपभोक्तालाई पिउनयोग्य नभएका पानी वितरण गरिरहेका छन् ।

राजधानीमा पानीको माग बढेसँगै ट्यांकर व्यवसायीले मुहानको शुद्ध पानी भन्दै फोहोर ठाउँबाट संकलन गरिएका पानी उपभोक्ताको घरघर पुर्‍याउने गरेका छन् । योसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर देखिन थालेको छ । महँगोमा ट्यांकरबाट किनेको पानी गुणस्तरहीन हुँदा छालाको समस्या देखिएको उपभोक्ता बताउँछन् । उपभोक्ताकोमा पुर्‍याउने पानी त गुणस्तरहीन छँदै छ व्यवसायीहरू व्यवसाय पनि बिनादर्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट पानीमा कालोबजारी गर्नेको चलखेलसमेत बढेको छ । स्रोतको पानी र ट्यांकर व्यवसाय दर्ताको स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन । स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुँदा उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छ्रैनन् ।
गोदावरी क्षेत्रमा मात्रै पानीमा कालोबजारी गर्ने दर्जन बढी व्यवसायी सक्रिय छन् । उपभोक्ताका अनुसार पानीमा थोरै लगानी गर्दा पनि धेरै मुनाफा कमाउन सक्ने भएकाले व्यवसायी यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यस्तै बोरिङ गरी पानी बिक्री, वितरण गर्ने समूह पनि सक्रिय छ । बोरिङ गरी पानी निकाल्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने सरकारी प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दिनदहाडै प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यवसायीले दोहन गरिरहँदा पनि सरकार मौन रहेको बताए । ‘राज्यका उच्च तहका कर्मचारी र पानी व्यवसायीबीच मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल राज्यले पानीसम्बन्धी छुट्टै नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डका सूचना अधिकारी योगेन्द्रबहादुर बमले दर्ताबिना बोरिङ गरी पानी निकालेको भेटिए कडा कारबाही गरिने बताए । ‘बोरिङका लागि बोर्डबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ट्यांकर व्यावसायी र स्रोतको पानी बिक्री गर्नेलाई लाइसेन्स दिन नीति बनाउने तयारीमा छौं ।’
उनका अनुसार ट्यांकर व्यवसायीलाई नियमन गर्न वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सम्मिलित समिति बनेको छ । ‘समितिले पानी व्यवसायीलाई अनुमति दिने प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब दर्ता नहुने पानी व्यवसायी चाँडै नियन्त्रणमा आउने छन् ।’
उनले ट्यांकर व्यवसायीलाई ध्यानाकर्षणका लागि सूचना जारी गरिसकेको बताए । ‘स्रोतको पानी बिक्री गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकाय र बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्ने नीति निर्माणको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
ललितपुरका प्रजिअ ऋषिराम शर्माले ट्यांकर व्यवसायीलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, ट्यांकर व्यवसायी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बसेर छलफल भएको बताए । ‘व्यवसायीको ट्यांकर यातायात व्यवस्था विभागमा मात्रै दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘पानीको व्यवसाय गर्न छुट्टै नीति नहुँदा बिनादर्ता ट्यांकरबाट पानी बेचबिखन गर्दा पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन ।’
व्यवसायीले भूकम्पअघि प्रतिट्यांकर ८ देखि ९ सयसम्ममा बिक्री गर्ने पानी अहिले २५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ पर्छ । व्यवसायीले अस्पताल, होटल रेस्टुरेन्ट, हाउजिङलगायत कम्पनीसँग सम्झौता गरी ट्यांकरबाट पानी बिक्री गरिरहेका छन् । व्यवसायीको बोलीअनुसारै पानीको मूल्य तिर्नुपरेको पाटन लगनखेलका शेखर देउलाले बताए । यसबाट सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
ललितपुरको गोदावरी कुण्डमा रहेका पानी व्यवसायी र स्रोतको पानी बिक्री गर्ने दुवैले एउटा साइनबोर्डसम्म राखेका छैनन् । सरकारी निकायमा दर्ता नहुँदा उनीहरूले बोर्ड नराखेको स्रोत बताउँछ । 
मानिसले नुहाउने, लुगाधुने, भाँडा माझ्ने गरेको पानी पाइपमार्फत सिधै ट्यांकरलाई बिक्री गरी उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने गरेको छ । यहाँ एक ट्यांकर पानीलाई ४ सय रुपैयाँ परेको पानी उपभोक्तसम्म पुग्दा २५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ । 
‘कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ ट्यांकर व्यवसायी देवेन्द्र सिलवालले भने, ‘पानी बिक्रीबाट उठेको रकम सामाजिक कार्यमा पनि खर्च गर्ने गरेका छौं ।’ गोदावरी कुण्डबाट बग्ने पानी विभिन्न ठाउँमा स्रोत बनाई गोदामचौर, विशंखु नारायाण, इमाडोल, सिद्धिपुरलगायत स्थानीयवासीले पनि खानेपानीका रूपमा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७३ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — सरकारले २२ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको डेढ महिना भइसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा दूतावासमा कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ भने यसको असर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि परेको छ ।

मन्त्रालयबाट सिफारिसमा परेकाहरू आफूले सम्हाल्दै आएका महाशाखाको जिम्मेवारी अरूलाई दिने या नदिने भन्नेमा अन्योल छन् । दूतावासहरू यतिबेला शाखाअधिकृत वा उपसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालित छन् ।
दर्जनभन्दा बढी मुलुकका दूतावास लामो समयदेखि राजदूतविहीन छन् भने कतिपय हालसालै खाली भएका छन् । तिनमा अधिकृतहरूले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसो हुँदा समस्या समाधानमा चुस्तता नआउने र कूटनीतिक काम–कारबाहीमा पनि असहजता देखिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको टुंगो नलाग्दा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय हुने भन्नेमा दलहरूबीचको विवाद छ । संसदीय सुनुवाइ कहिले हुने भन्ने टुंगो नहुनु र यहीबीचमा सरकार परिवर्तनको हल्ला र भारतबाट राजदूत फिर्ताले पनि थप अन्योल सिर्जना भएको परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रलाई यसरी अवमूल्यन गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ अघिल्लो सरकारले आठ स्थानमा राजदूत नियुक्त गरे पनि अन्य १२ स्थानमा नियुक्त गर्न सकेको थिएन । त्यतिबेला एमालेसँग भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेस नेतृत्व सरकारले एक दर्जन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न सकेको थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकारले भने वर्तमान गठबन्धनसँग राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको भए पनि संवैधानिक गाँठो नफुकाई नियुक्ति सिफारिस गरेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको पूर्वराजदूतहरूले बताए ।
संसदीय सुनुवाइ नगरीकन राजदूत नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यो समिति नै नबनाई सरकारले हतारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको टिप्पणी उनीहरूको छ । ‘सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ त भइहाल्छ नि भन्ने मनस्थितिले यो अवस्था आएको बुझाइ उनीहरूको छ,’ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘तत्कालीन सरकारले पनि राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने थिएन । तर राजदूत भएर विज्ञ हुने होइन विज्ञता हासिल गरेकालाई राजदूत बनाउने प्रयासमा जुटदा गठबन्धनसँग कुरा नमिलेपछि लामो समय अडकिएको थियो । गठबन्धनले दिएको नामभन्दा मन्त्रालयका शाखाअधिकृत नै ठीक भनेर पनि कुराकानी भएको हो ।’
पूर्वराजदूत भट्टराई सबै राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भए यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन् ।
राजदूतमा सिफारिस भएका परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले त राजदूतको विषय उठाउनसमेत छाडेका छौं । मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ, पुराना उपसचिवहरूको बढुवा तथा महाशाखा मिलानको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । राजदूत नियुक्तिको ढिलाइले त्यसमा अन्योलता छाउने भएको छ ।’
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले पनि संसदीय सुनुवाइको पखाइमा आफूहरू रहेको बताए । सरकारले यसमा छलफल गरिरहेको र दलहरूले पनि यसलाई महत्त्व दिएको जानकारी आफूले पाएको बताउँदै उनले भने, ‘समस्या सबैले देख्नुभएकै छ हामीले के भन्नु ?’ परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार अहिले करिअरबाट नियुक्तिको सिफारिसमा परेकाहरू कामको जिम्मेवारी के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयमा समेत अलमलमा छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयमा बढुवा भएका सहसचिवलाई दिइने जिम्मेवारी, भएकाहरूको कामको प्रकृति मिलाउने विषयमा अन्योल छ ।
सरकारले परराष्ट्रभित्रबाट ८ र बाहिरबाट १४ गरी २२ जनालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारले त्योसँगै युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय लिँदै त्यहाँ पनि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी केही दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति बन्ने र सबै सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘खाली राख्न त भएन । त्यसका लागि नियुक्तिको बाटो आवश्यक छ ।’ राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक तवरबाट आएका व्यक्तिमध्ये केहीको मापदण्ड नपुगेकोमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री स्वयं राजदूतको नाममा असन्तुष्ट हुँदाहुदै भागबन्डाको राजनीतिको कारण सहमति जनाउनुपरेको उनी निकटका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७३ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्