टिलिभिजनको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति

लेखा समिति बैठक
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिभिजनको अनियमितता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोबारे छानबिन गर्न सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ।

समितिले अनियमिततामा संलग्न देखिएका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंसहितका कर्मचारीलाई ‘सम्बन्धित पदमा काम नगर्ने गरी’ व्यवस्था मिलाउन पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘टेलिभिजनमा भएको अनियमितताबारे छुट्टाछुट्टै तीन वटा समितिले एउटै आशयको प्रतिवेदन दिएकाले अब फेरि छानबिन गरेर समय खेर फाल्नुको अर्थ रहेन,’ समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘पटकपटक पेस भएका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् र दोषी देखिएका व्यक्तिलाई किन जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे यो उपसमितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’ 
उपसमितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमाथि समेत छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। लेखा समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार उपसमितिले अनियमितताको कारणबारे समेत अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ। 
नेपाल टेलिभिजनमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव भुवन आचार्यको संयोजकत्वमा पहिलो ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले महाप्रबन्धक हुमागाईंसहित आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजनकुमार श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत पवनकुमार माण्डव्य, वरिष्ठ लेखा अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मी, लेखा अधिकृतहरू ऋषिराम भन्तना र दिनेश पौडेललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। अर्का लेखा अधिकृत शरदचन्द्र श्रेष्ठको हकमा भने तलब रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रालयले फेरि अनियमितताबारे छानबिन गर्न कानुन उपसचिव अनुप नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि पुरानो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। 
टेलिभिजनको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी अनियमितता र त्यसमा जोडिएका कर्मचारीका बारेमा छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरू आइतबार दुई खेमामा विभक्त भए। केही सभासदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए भने केहीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनियमितताको घटना फरकफरक खालको भएकाले समितिले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 
समितिका सदस्यहरू राजन केसी, रामहरि खतिवडा, उषा गुरुङ, विकास लम्साल, प्रकाशशरण महत, मोहन बस्नेत, डोरप्रसाद उपाध्याय, बालकृष्ण खाँड, ऋषिकेश पोख्रेल लगायतले विभिन्न तथ्य र छानबिन प्रतिवेदनले अनियमितता भएकै देखाएकाले कारबाही नहुनु आश्चर्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा अन्तिममा महाप्रबन्धकको नै सहीछाप छ, कार्यकारी व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्छ भने अरूलाई दोष दिएर कहाँ छुटकारा पाइन्छ,’ महतले भने, ‘तर छानबिन गरेको अख्तियारले सजिलै अब सुधार गर्नु भनेर पत्र दिएको छ। पत्र आफैंमा आश्चर्यजनक छ।’
बैठकमा केही सदस्यहरूले टेलिभिजनको अनियमितता प्रकरण छानबिन गर्न जरुरी नभएको भन्दै अन्य उजुरीतिर लाग्न सुझाव दिएका थिए। सांसदहरू शत्रुघन महतो, ममता गिरी, टेकबहादुर बस्नेत, भरत साउदलगायतले भने छानबिन अघि नबढाए पनि हुने सुझाव दिएका थिए। ‘टेलिभिजनका महाप्रबन्धकमाथि प्रश्न उठेको छ, बदमास भएको भए उनी आफैंले अख्तियारमा उजुरी गर्ने थिएनन्,’ महतोले भने। सभासद टेकबहादुर बस्नेतले त भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा लेखा समितिले हेरेर नभ्याउने बताए। ‘भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा यहींबाट हेरेर आगो बाल्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिनेवाला छ,’ उनले भने। साउदले  राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर लेखा समिति बदनाम हुन नहुने सुझाव दिए। 
छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका सभासदहरूले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले महाप्रबन्धक हुमागाईंलाई मन्त्रालयमा तानेर कारबाही नगरी जोगाएको भन्दै उनीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए। सभासदहरूले विरोध गरिरहँदा पूर्वमन्त्री रिजाल लेखा समिति सदस्यको हैसियतले सभापति शर्माको देव्रे छेउमा बसेका थिए। उनले पूर्वाग्रही भएर आफूमाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘तपाईंहरूको आरोप वस्तुपरक नभई पूर्वाग्रहप्रेरित छ,’ उनले भने, ‘तथ्य हेरेर बोल्नुपर्छ, सीमाभित्र बसेर मुक्का हान्ने काम गरौं।’
नेपाल टेलिभिजनसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने वल्र्डभिजन मिडिया र वल्र्डभिजन एडभरटाइजिङले उधारो कारोबारका लागि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो। टेलिभिजनले वल्र्डभिजन मिडियाबाट ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी थियो। सोही रकम चुक्ताका लागि विभिन्न बैंकका ग्यारेन्टी पत्रमार्फत ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो। पेस भएकामध्ये काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैकका २१ वटा ग्यारेन्टीपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको हो। छानबिनले नक्कली ग्यारेन्टीपत्रका कारण टेलिभिजनको ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नोक्सान र ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको ठहर गरेको छ। समितिले कारोबारका क्रममा आर्थिक नियमको पालना नभएको र स्पष्ट पहिचान हुने आधार हुँदाहँुदै पनि टेलिभिजनका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजात स्वीकार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

Yamaha

प्रकाशित : असार १३, २०७३ ०८:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानसेनापति क्षत्री फर्किए

छोटकरी

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री ६ दिने लेबनान भ्रमण सकी आइतबार फर्किएका छन्। असार ७ गते गएका क्षत्रीले त्यहाँका कायममुकायम राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तमाम सलाम,

 

काठमाडौं (कास)– रक्षामन्त्री समिर मोउकबेल र लेबनिज आम्र्ड फोर्सका कमान्डर जनरल जिन कहवाजीलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार क्षत्रीले शान्ति स्थापना कार्यका लागि युनिफिल मिसन लेबनानमा तैनाथ गोरखदल गण (शा.से.) ५७ औं डफ्फाको गण र त्यसअन्तर्गत लेबनानका विभिन्न स्थानहरूमा तैनाथ पोस्टहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका थिए।

 

थरुहटको लालटिन जुलुस
काठमाडौं (कास)– थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले राज्यले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आइतबार लालटिन जुलुस निकालेको छ। राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइतबार दिउँसो जुलुस निकाल्दै समितिले टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरूलाई नि:सर्त चाँडै रिहा गर्नुपर्ने, थारूहरूलाई समेत समेट्ने गरी सीमांकन हुनुपर्ने लगायतका माग दोहोर्‍याए।
वार्ताका लागि सरकारले पत्र पठाएपछि समितिले दुई साताअघि सरकारसँग वार्ता गर्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली घोषणा गरेको थियो। सरकारले गरेको वार्ता आहवानबारे निर्णय गर्न राजधानीमा बसेको संघर्ष समितिको केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति बैठकले धनीराम चौधरीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको थियो। तर वार्ता भने हुन नसकेपछि संघर्ष समिति आन्दोलनमा ओर्लेको विश्वासले बताए।

 

‘एकै किस्तामा रकम दिन मिल्दैन’
काठमाडौं (कास)– पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न एकै किस्तामा रकम दिन नसक्ने बताएका छन्। भूकम्पपीडितहरूलाई अनुदानका रूपमा दिइने २ लाख रुपैयाँ एकै किस्तामा दिनुपर्ने अडानसहित प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा ज्ञवालीले भने, ‘यसलाई लिएर सदन पनि अवरुद्ध भएको छ। तर सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग लिँदा नै किस्तामा रकम वितरण गर्ने भनेर सम्झौता गरिसकेको छ। यति नै किस्ता भनिएको छैन। तर दुईभन्दा बढी किस्तामा रकम दिनुपर्छ।’ समितिमा कांग्रेसका सांसदहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकै किस्तामा रकम दिनुपर्ने बताएका थिए। समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य प्रभावित जिल्लामा अन्य कुनै संरचना अविलम्ब स्थापना गरी पुनर्निर्माण लगायतका सेवा तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। 

 

महालेखा परीक्षक सिफारिस प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं (कास)– संवैधानिक परिषद्ले नयाँ महालेखा परीक्षकको सिफारिसका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले गत साता राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा परिषद्ले सिफारिस प्रक्रिया थालेको हो। परिषदको आइबार बसेको बैठकले महालेखा परीक्षक हुनका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर तयार पार्ने र त्यसपछि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित : असार १३, २०७३ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT