पूर्व विशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा किन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक आउन लागेको समाचार पढ्दा आश्चर्य होइन, गर्व लागेर आउँछ । अझ सकिन्छ भने सरकारले तिनका शेषपछि श्रीमतीलाई आधा, श्रीमतीको पनि शेषपछि छोरा वा छोरीलाई त्यसको पनि आधा सुविधा दिनुपर्ने हो !

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक आउन लागेको समाचार पढ्दा आश्चर्य होइन, गर्व लागेर आउँछ । अझ सकिन्छ भने सरकारले तिनका शेषपछि श्रीमतीलाई आधा, श्रीमतीको पनि शेषपछि छोरा वा छोरीलाई त्यसको पनि आधा सुविधा दिनुपर्ने हो † फरक यति नै रहेछ, हिजो एउटा राजाले दरबारका नाममा ८५ वटासम्म गाडी प्रयोग गरे भनिन्थ्यो भने अहिले सायद ८५ भन्दा बढी विशिष्टलाई गाडी, इन्धन–चालक, पीए र सुरक्षाकर्मी समेतको हिसाब गर्ने हो भने लागत खर्च कति हुन्छ होला ? वास्तविक भूकम्प पीडितहरू यो वर्षको वर्षात्मा पनि रुझेर रात कटाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । बझाङको जिल्ला अस्पतालमा हप्तौंदेखि बत्तीको अभाव भएको, पूर्वका बिरामीजति थप उपचारको लागि मेची पुल कटेर पानीट्यांकी हुँदै सिलिगुडी लस्कर लागेर जानुपर्छ । भोजपुरमा एउटा सुत्केरीले बच्चा जन्माउन नसक्दा थप उपचारको लागि चर्को मूल्यमा हेलिकप्टर चार्टर गरी सहर धाउनुपर्छ । सहरमा थुप्रिएका लाखौंको सयौं अभाव र पीडा छ । न रोजगारी न यथोचित विकल्प भेट्छ । मनपरी बढ्ने बजार भाउ र महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिसक्यो । उता संविधानसभामा सभासदका असारे गाईजात्रा नित्य चलिरहेको छ । अब प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिने वा बाटो छेक्न थाले भने कुनै दिन मारामारी नै गरे पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । यसरी नै तलबभत्ता पाक्ने हो, समय छउन्जेल यति गरेपछि ७४ माघमा अर्को म्याद कसो नथपिएला ?

– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली
गिि
असार १३ गतेको कान्तिपुरमा एउटा बडो रमाइलो शीर्षक पढ्न पाइयो, जसको शीर्षक रहेको थियो, ‘आजीवन सुविधा दिन विधेयक ल्याइँदै ।’ सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिनुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई किटान गरेको छ । उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाहरूको सूची हेर्दा एउटा राजालाई फालेर सयौं राजाहरू जन्माइँदैछ, जो राष्ट्रको ढुकुटी सिध्याउनका लागि पर्याप्त छन् । पूर्व विशिष्टहरूको नाममा जनताको धन खर्च गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । यो विषयमा सारा देशभक्त नेपालीले सोच्नुपर्ने भएको छ । यसको सट्टा बरु पूर्वविशिष्टहरूले राष्ट्रलाई कति योगदान दिए भनी खोजिनुपर्छ । यो विधेयकको सारा नेपालीले विरोध गर्नुपर्छ । ज्ञात रहोस्, यस्तो विधेयक यसभन्दा पहिले पनि ल्याउन नखोजिएको होइन, तर जनताको विरोधले गर्दा विफल भैसकेको छ । के गणतन्त्रको उपलब्धि यही हो ? समुन्नत नेपालको पहिलो चरण यही हो ?
– टेकबहादुर सुनार
पहलमानपुर–२, कैलाली
गिि
‘आजीवन सुविधा दिन विधेयक ल्याइँदै’ शीर्षकको समाचार पढ्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मान्छे बेच्न पाउनुपर्छ, सुन व्यापारीले मिसावट गर्नु पाउनुपर्छ, ग्यास व्यवसायीले मनपरी गर्न पाउनुपर्छ, यातायात व्यवसायीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्न पाउनुपर्छ भनेर गरेको मागजस्तै नेताहरूले विशिष्ठका रूपमा आजीवन सुविधा लिन पाउनुपर्छ भन्दै पटक—पटक विधेयक ल्याउन गरेको प्रयासमा कुनै फरक भेटिएन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम (०.७७) रहेको कुरा केही अघिमात्र जारी भएको छ । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडित अझै पालमुनि छन् । भ्रष्टाचार, महङ्गी, कालोबजारी र अस्थिर राजनीतिका कारण लाखांै युवा विदेशिन बाध्य छन् । तिनै मध्ये कति हरेक दिनजसो बाकसमा लास बनेर आइरहेका छन् । श्रीपेच विनाका राजाहरू पूर्वविशिष्ठका नाममा आजीवन सुविधा लिन विधेयक ल्याउन सक्रिय छन् । जसलाई पूर्वविशिष्ठ भनेर राज्यको सुविधा दिन खोजिँदैछ, तिनैका कारण नेपाल र नेपालीले यो दुर्गति व्यहोर्नुपरेको हो । त्यसैका लागि नेपालीले आजीवन सुविधा दिनुपर्ने हो ? अहिले १ पूर्वराष्ट्रपति, १ पूर्वउपराष्ट्रपति, ८ पूर्वप्रधानमन्त्री, १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, ५ पूर्वसभामुख रहेका छन् भने पूर्वगृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको त लामै सूची छ । त्यसमा पनि शासकलाई मनपर्‍यो भने विशिष्ठ थपिने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन । नेतामा नैतिकता सकिएपछि यस्तै हुने रहेछ ।
– डा. ढाकाराम सापकोटा
आरआर क्याम्पस, काठमाडौं
गिि
पूर्वविशिश्टहरूलाई दिन लागिएको सुविधाको विरोध गरिएको मलाई चित्त बुझेन । किनभने यो त्यही सरकार हो, जसले जनताको लागि घर—घरमा ग्यास पाइप जोडिदियो, नेपाली झण्डा फहराएको पानीजहाज महासागरमा दौडायो, अनि बर्खामा अरिगाँठे कुदेझैं रेल कुदाउँदैछ । यसका झिनामसिना काम गराइको प्रशंसा हजार जिब्रा भएका शेषनागले नि नसक्ला, म बबुरो विद्यार्थीले कसरी सकुँला र ? मेरो जोडदर माग छ– देशका लागि जेल खाएका र नेल लाएका ती अजम्बरी नेतालाई द्विविधारहित रूपमा सुविधा दिइयोस् ।
– मोहक दाहाल
कालिका नपा–६, चितवन
गिि
सरकार ठूलाबडालाई खुसी पारेर सत्तामा टिक्नुभन्दा गरिब र निर्धा, निमुखाको आसिक र सहानुभूति पाएर बाहिरिए बेस । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूमध्ये कतिले आफू पदमा बस्दा अनधिकृत रूपमा पनि सम्पत्ति कमाए होलान् । त्यो नभए पनि स्वच्छ कमाइले नै पनि उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठ्यो र समाजमा उनीहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत बनाएकै छन् । यो कुरालाई बिर्सेर यसअघि बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने भन्ने विषयमा बनाएको विधेयक व्यापक विरोधका कारण फिर्ता भएको थियो । अहिले फेरि सोही विधेयकको चर्चा सुन्नुपर्दा धेरै खल्लो लागेको छ ।
बल्लतल्ल संविधान बनेको छ । संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा थुप्रै कानुन बनाउने काम बाँकी नै छ । भूकम्पले थला पारेकाहरूलाई थातबासको व्यवस्था गर्ने काम सुरुवाती चरणमा छ । आर्थिक विकासका काम त्यसै छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, उद्योगजस्ता विषयमा अझै योजना, कार्यक्रमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नै छ । यस्ता थुप्रै समस्याको भुमरीबाट देशलाई पार लगाउनका लागि हामी नेपालीकै सरसहयोग र सद्भावको खाँचो छ । यो अवस्थामा पूर्वविशिष्टहरूलाई पनि यो देशको केही न केही चिन्ता लाग्नुपर्ने हो । उनीहरूबाट त देशले यतिखेर तन, मन र धनको पो अपेक्षा गरेको छ त † अघाएकालाई कोच्याउने भनेजस्तो किन उनीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको घरभाडा भुक्तान नपाएपछि घर खाली गर्न निवेदन दिएसम्मको समाचारहरू बनिरहेकै छन् । जसले देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति र देशको अन्तर्राष्टिय स्तरमा लज्जाबोध गरायो । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । आजीवन विलासी सुविधासँंग यी पद गरिब देशको हित विपरीत हुन्छ नै । साथै देश हितमा लागेकाहरूले देशको ढुकुटीमा मोजमस्तीमा रूमल्लिएको आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी उनीहरूको अनुभव र कुशलतालाई प्रयोग हुने सम्मानजनक जीवन जिउने वातावरण बनाइनुपर्छ । विशिष्टहरूले पनि आफूलाई उदाहरणीय बन्ने अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ उहाँहरूलाई राज्यले विलासितामा गुमनाम होइन, सम्मानपूर्ण जीवनको सुविधा दिलाउनुपर्छ ।
– केशवप्रसाद पाण्डे
सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, लेखनाथमार्ग, काठमाडौं

हरेक ६/६ महिनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिवर्तन हुने देशमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने भयो भने यो देशको सबै आयस्रोत यिनै स्वघोषित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूहरूलाई भत्ता दिनमा खर्च हुनेछ । अचम्म त के भने देशको लागि एउटा निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरू दसतिर फर्केका हुन्छन्, तर आफूले खान पाउने कुरा आयो भने सबै एकमत हुन्छन् ।
– नवीन रायमाझी
नयाँबजार, काठमाडौं

एक किस्तामा दुरुपयोगको खतरा
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन १ किस्तामा पैसा दिने कि ३ किस्तामा भन्ने प्रश्न यतिखेर पेचिलो बनेको छ । पीडितहरूलाई १ किस्तामा नै सबै रकम दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै यतिखेर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । पीडितहरूलाई न १ किस्ता न ३ किस्तामा बरु २ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनसके त्यो उचित र प्रभावकारी हुन सक्नेछ । एक किस्तामा रकम दिए त्यो सदुपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ । किनकि हाम्रो गाउँघरमा पढेलेखेका शिक्षितहरू कम छन् । त्यो अवस्थामा २ लाख रकम १ किस्तामै पाउँदा उनीहरूले घर बनाउने पैसा अन्यत्रै पनि खर्च गर्ने सम्भावना हुन्छ । होइन, घरको जग र गारो नउठाएसम्म सरकारले दोस्रो किस्ता दिँदैन है भन्ने भएमा उनीहरू जसरी पनि घर बनाउन लाग्नेछन् । एकै किस्ता गर्दा अब अर्कोपाली पाइने होइन, मेरो पैसा म जेसुकै गरुँ भन्ने भावना उत्पन्न भई राहत रकमको दुरूपयोग बढ्नेछ ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

गतवर्षको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर परकम्पनहरूले हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने लाखौं घरबारविहीन भए । भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी आवास निर्माणका लागि पीडितले पाउने भनेको दुई लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोग अझसम्म पनि पाउनसकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक सहमति हुन नसक्नु हो । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि जे कुरामा पनि राजनीतीकरण हावी हुनु नेपालको एउटा संस्कृति नै बसिसकेको छ । अहिले यसको सिकार भूकम्प पीडितहरू भएका छन् । कति किस्तामा अनुदान वितरण गर्ने भन्ने कुरामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भइरहेको छ । विगतमा कांग्रेसको आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा अनुदान वितरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर अहिले सरकारले तीन किस्तामा वितरण गर्न लाग्दा एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्छ भन्दै विरोध गर्नु र संसद्समेत अवरुद्घ गराउनु हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्तिभन्दा केही फरक देखिँदैन । यस्तै अवस्था रहिरहे यो वर्षायाम पनि भूकम्प पीडितहरूले पाल र टहरामा नै बिताउनुपर्ने निश्चित देखिन्छ । अनुदान पाउने परिवारहरूको सूचीमा वास्तविक पीडित छुटेको र नक्कली पीडितको नाम रहेको कुरा चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष आरोप—प्रत्यारोपमा उत्रनुभन्दा त्यसको प्रभावकारी छानबिन गरी वास्तविक पीडितलाई यथाशीघ्र अनुदान वितरण गरेर सबैलाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
– त्रिविक्रम ढुंगेल
नर्मदेश्वर–४, ओखलढुंगा


भनाभन राम्रो भएन
प्रा.डा. गोविन्द केसी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीचको भनाभन राम्रो भएन । डा. केसी आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्तहरू विरुद्ध संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाओस् भन्नेमा छन् । उता आयोग डा. केसीको सान्निध्यता मेडिकल माफियाहरूसंँग रहेको र उनलाई मानसिक रोगको उपचार गराउनुपर्ने भन्नसमेत पछि परेन । एउटा संवैधानिक निकाय र मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार होस् भनेर दिलोज्यान लगाएर लागिपर्ने प्रतिष्ठित डा. केसीबीच यस तहको विवाद शोभनीय हैन । डा. केसीले पनि आमरण अनशनलाई सधैंआफ्नो अचुक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा राम्रै परिणाम निस्कन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न । त्यस्तै आयोगले लगाएको केसीमाथिको लाञ्छनाले लाखौं नेपालीको मन दु:ख्छ भन्ने कुरा पनि आयोगले बुझ्न जरुरी छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

यहाँ इमान र नैतिकताको कदर हुँदैन । शक्ति र सम्पत्तिले देशको दिशा निर्धारण गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ अनर्थ हुन्छ, जे नहुनुपर्ने हो, त्यही हुन्छ । सत्यलाई शक्तिले पराजित गरेका अनेकौं उदाहरण देख्ने र भोग्नेहरूले सतीले सरापेको देश भनेर बारम्बार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । अख्तियारको गतिविधि संदिग्ध छ । नाकाबन्दीताका पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चलखेलमा अख्तियारले दर्शाएको मौनता तथा भ्रष्टाचारका सवालमा ठूलाबडाहरूको चरित्रप्रति दर्शाएको सदाशयताले अख्तियारको नियत र उसको चरित्रलाई उदांग बनाएकै हो । अख्तियार बदलाको भावनाबाट प्रेरित रहँदै आएका सत्य बेलाबखत यसले देखाएका चरित्रले पुष्टि गरिनै रहेका छन् । कुनै कालखण्डमा अख्तियार दुरूपयोगको अभियोग भोगेका व्यक्ति स्वयंलाई अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिरहँदा राजनीतिक दल र तत्कालीन खिलराज रेग्मी सरकारले उनको बचाउ गरेकै हुन् ।
अख्तियारको सहारामा भएका केही गलत कृत्यलाई सार्वजनिक गर्दै अख्तियार प्रमुख र त्यस्ता कृत्यमा संलग्न भनिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको बर्खास्तीका लागि डा. केसीले प्रारम्भ गर्ने भनिएको अनशनबारे व्यक्तिगत रूपमा मेरो समर्थन या विरोध केही नरहन सक्ला । यद्यपि उनले उठाएका जायज मागका सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट सम्बोधन हुन ढिला भएको छ । एउटा इमानदार र निर्भिक व्यक्तिले उठाएका सवाललाई चुनौती दिनुको बदलामा अख्तियारले एकजना व्यक्तिप्रति छुद्र र पागलको संज्ञा दिनु संस्थाको गरिमाप्रति घात गर्नु हो ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं


संसदीय सुनवाइको नाटक
प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, न्यायाधीश र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनवाइ विशेष समितिमा असार २० गतेसम्म स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन सूचना प्रकाशित छ । समितिमा रहने सदस्य संख्यालाई लिएर विवाद सिर्जना भई संसद्को नियमावली पारित हुन झन्डै नौ महिना लाग्यो । अन्तत: १५ सदस्यमा सहमति जुटेपछि नियमावली पारित भयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद कुलबहादुर गुरुङ सभापतिमा निर्विरोध चुनिए । यस अघिको समितिमा पनि यिनै गुरुङ सभापति थिए । विगतमा कस्ता असक्षम तथा नैतिक आचरण ठिक नभएका व्यक्तिलाई पनि दलीय भागबन्डा वा प्रलोभनमा परेर नियुक्तिका लागि समितिले समर्थन गरेको थियो भन्ने इतिहास केलाउँदा लज्जाबोध हुन्छ । त्यसैले मुलुक अधोगतितर्फ धकेलियो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम भयो । घुस खानेले भर्पाइ गरेको हँुंदैन । नैतिक चरित्र खत्तम भएको कुरा देखेर—बुझेर थाहा हुन्छ । उजुरीकर्ताले के प्रमाण पेस गर्ने ? सिफारिसमा परेका व्यक्तिको क्षमता, चरित्र, आचरण आदिका बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सामग्री समितिले नै अध्ययन गरेर धारणा बनाउन सक्छ । गुप्तचरबाट प्रतिवेदन लिई विश्लेषण गर्न सक्छ । संसदीय सुनवाइ विगतमा जस्तो नाटकीय नहोस् । पद अनुकूल सक्षम र योग्य व्यक्ति चयनद्वारा समिति मर्यादित बनोस् ।
– तीर्थप्रसाद खनाल
कुलेश्वर, काठमाडौं


बाबुरामसित केही जिज्ञासा
आजभन्दा करिब २० वर्ष पहिला काठमाडौंको भुरुङखेलमा हामी तपाईसँगै बस्थ्यौं । तपाई कालो ब्याग बोकेर असन हँुंदै रत्नपार्क निस्केर कलेज पढाउन हो वा केका लागि कहाँ जानुहुन्थ्यो । हामीलाई त्यो जानकारी थिएन । तर हामी तपाईको पछिपछि नेपाल कानुन क्याम्पसमा पढ्न जान्थ्यौं । तपाईको पछिपछि जाँदा हामीलाई गौरव महसुस हुने गथ्र्यो । चिनेको साथीलाई पनि भन्न भ्याएका थियौं । तपाईले भर्खर नयांँ शक्ति नेपाल नयांँ पार्टी खोल्नुभयो । तपाईको नयाँ पार्टीमा किन किन जान मन लागेन । २०५२ सालमा मजस्ता धेरै मेरा मित्रहरू तपाईको पछि लागे । तपाई अघि देखेर पछि लागेका थियौं । तपाई भारततिर जानुभयो, हामी नेपालको जंगलमा हरायौं । केही मरे, केहीले मारे, केही घाइते भए, केहीलाई घाइते बनाए, केही टुहुरा भए, केहीलाई टुहुरा बनाए, कोही बिछोड भए, केही बीचैमा छाडिए । यस्तै—यस्तैमा १२ वर्ष बिते । बाँचेको घर फर्किए । फर्कंदा त भत्किएको विद्यालय, पड्किएका चौकी, लथालिङ्ग देश उपहार मिल्यो । यसरी सम्भव हुँदोरहेनछ भनेर तपाई फेरि फर्कनुभयो । संसदीय निर्वाचन हँुंदै अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । रुकुम र कर्णालीका विद्यालय हिंँडेकालाई बन्दुक बोकाउन पनि तपाईले नै सिकाउनुभयो । अब तपाईलाई प्रश्न : हिजो तपाई लागेको पार्टी र आज तपाईले खोलेको पार्टीमा फरक के ? क्रान्ति गर्छु भन्दा बन्दुक पड्काउनुभयो । २१ वर्ष समय त्यसै खेर गयो । १७ हजारले ज्यान गुमाए । तपार्इं पहिला यसको ऋण चुक्ता गर्नोस् । बन्दुकको नालबाट सत्ता निस्कन्छ भन्नुभयो । बन्दुकको नालबाट गोलीमात्र निस्कन्छ भन्ने सिक्न तपाईलाई २१ वर्ष लाग्यो । प्रचण्डले पार्टीलाई संसद्वादी बनाए, वैद्य बा आदर्शको कुरा गर्दै एक्लो भए । विप्लव बच्चाले खेलौना नछोडेझैं हतियारमात्र खोजिरहन्छन् । पूर्व प्रशासक, हिरोनी, राखेर पार्टी खोल्ने अनि नामचाहिँ नयाँ राख्न मिल्छ ? पढ्ने बेलामा बन्दुक चलाउन सिकाउने, अहिले संसद् हुन स्नातक खोज्ने ?
– एमप्रसाद लोहनी
चन्द्रागिरि–१६, काठमाडौं

प्रकाशित : असार १४, २०७३ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा मार्नेलाई १० वर्ष कैद

विमल खतिवडा

चितवन — जिल्ला अदालतले गैंडा मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका कोराक ९ स्थित काली खोलाका राजकुमार प्रजा (चेपाङ) सहित ११ जनालाई थप सजाय तोकेको छ । अदालतले सोमबार उनीसहित १० लाई १५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।

अर्का अभियुक्त पटिहानीका मिलन बोटेलाई ७ वर्ष कैद फैसला भएको छ । न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले फैसला गरेको हो । सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद बरालले अदालतले गैंडा मार्ने, खाग काटने, ओसारपसार र बिक्री आरोपमा पक्राउ परेका मानबहादुर, थैली, पदमबहादुर, वीरबहादुर, दिलबहादुर भनिने राजकुमार प्रजा, दिल बोटे, सुरेन्द्र सिङदन र दिलबहादुर गुरुङलाई जनही १५/१५ वर्ष सजाय तोकेको बताए ।

‘२०७२ माघमा चितवन निकुञ्जबाट अदालतमा मुद्दा सरेर आएको थियो,’ बरालले भने, ‘अहिले फैसला भएको हो ।’ राजकुमार कुख्यात गैंडा तस्कर हुन् । उनलाई यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरको इजलासबाट १५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो ।

संविधान संशोधनपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ को दफा २६ को उपदफा (१) र (२) को मुद्दा अदालतले हेर्ने र त्यहींबाट फैसला हुने गरेको छ । ०७२ अघिसम्म उक्त उपदफाको मुद्दा निकुञ्जले हेर्दै आएको थियो । उनको नाममा निकुञ्जमा १९ वटा मुद्दा दर्ता छन् । ७ वटा मुद्दा फैसला भयो । अब १२ वटा मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छन् । ‘मुद्दाको अंग पुगेपछि सबै टुंगो लाग्दै जाने छ,’ निकुञ्ज स्रोतले भन्यो ।

प्रजालाई ०७१ माघ १६ मा मलेसियाको प्रहरीले त्यहाँको वाङतिङ तेलोक सहरबाट पक्राउ गरेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई २५ माघमा नेपाल ल्याई अनुसन्धान थालिएको थियो ।

अनुसन्धानबाट उनले निकुञ्ज र आसपास वन क्षेत्रभित्र २० वटा गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको खुलेको थियो । ५ वटा गैंडालाई गोली हानी घाइते बनाएको र २ वटा छुट्टै खाग बिक्री गरी पैसा बुझेको उनीबाट खुल्न आएको थियो । ‘राजकुमार नामुद गैंडा तस्कर हुन्,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले भने ।

प्रकाशित : असार १४, २०७३ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्