काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको प्रमाण फेला परेको छ ।
सेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका बारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । छानबिन अगाडि बढाउन समितिले ट्रस्टको कार्यालयसित सेयर हस्तान्तरण सम्बन्धमा भएका निर्णय र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल मागिसकेको स्रोतले जनायो ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रस्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नेपाली कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । ट्रस्ट सञ्चालक समितिले अख्तियारको निर्देशन पाएको दुई दिनमै सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्दै माघ २६ गते एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न सहमति दिएको हो । सहमति पाएको एक सातामै सुबिर ब्रदर्स प्रालिले आफ्नो सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो ।
एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि, सिंगापुर भारतीय मूलका सिंगापुरका नागरिकको कम्पनी हो । उसले तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल नेपाल अर्थात् तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागसित गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा सञ्चालन गर्न नेपालमा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि दर्ता गरेको हो ।
तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागले सन् १९९५ को अगस्ट १६ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई वार्षिक भाडा २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बुझाउने सर्तमा रानीकुञ्ज गोकर्ण क्षेत्रभित्र अठार होलको गल्फ कोर्स, रिसोर्ट, होटल निर्माण, स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्न ३० वर्षलाई लिजमा दिएको हो । सम्झौताको दफा २३ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले सम्झौता अवधिभर अर्थात् ३० वर्षसम्म ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने अर्थात् बिक्री गर्न नपाइने सर्त छ । बढी विदेशी पर्यटक भित्राउन विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिएको हुनाले उसलाई शेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा ल्याइएको हो । ट्रस्ट र एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच साबिकको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने गरी सन् २०१० को अप्रिल १८ मा पुन: सम्झौता भएको थियो । संवैधानिक निकाय अख्तियार र त्यसका पदाधिकारीलाई संविधानले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार या कानुनी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा छानबिन गरी दोषी पाइए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारमात्र दिएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीले यो काम गर या नगर भनेर निर्देशन दिनु अख्तियार दुरुपयोग र संविधानविपरीत हुने ट्रस्टका अधिकारी बताउँछन् । ‘ट्रस्टलाई दिइएको यो लिखित निर्देशन संविधानविपरीत कार्कीले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको नमुना हो,’ ती अधिकारीले भने । एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ प्रालिले शेयर खरिदबिक्री गर्ने सहमति दिन २०७० माघ २३ मा ट्रस्टको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । उक्त लिखित निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई दिइएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोधार्थ प्राप्त गरेकै दिन अर्थात् २०७० माघ २३ मा नै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यती होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न निर्देशन दिनु नै आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसले सेयर खरिदबिक्रीमा कार्कीको नाजायज स्वार्थ र नियत लुकेको प्रस्ट हुने ट्रष्टका अधिकारी बताउँछन् । कार्कीले ट्रस्टका पदाधिकारीसित छलफल गरेकै भोलिपल्ट अख्तियारले माघ २४ मा ट्रस्टको कार्यालयलाई एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषय लेखिएको ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्रमा अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ट्रस्ट कार्यालयलाई सम्बोधन गरी अख्तियारले २०७०/१०/२४ मा पठाएको निर्देशनमा छ, ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर यती होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यस आयोगका प्रमुख आयुक्तज्यूको समुपस्थितिमा मिति २०७०/१०/२३ मा ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा भएको सहमतिबमोजिम एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिले २०७०/१०/२३ मा त्यस कार्यालयलाई सम्बोधन गरी यस आयोगलाई दिएको बोधार्थ पत्रमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा नेपाल सरकारको अधिकतम हित हुने गरी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । साथै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालि. को मिति २०७०/१०/२३ को पत्र यसै साथ संलग्न छ ।’ एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले सम्झौताको सर्तविपरीत आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर बेच्न र यती होल्डिङ प्रालिले किन्न २०६४/६५ देखि नै चलखेल गर्दै आएका थिए । सम्झौताबमोजिम गोकर्ण रिसोर्टमा अठार होल गल्फ कोर्स र स्विफ्टसहित १३० पाहुना कोठा निर्माण गर्नुपर्नेलगायत शर्त पूरा नगरेको र सम्झौता अवधिभर एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने सर्तविपरीत शेयर किनबेच हुन नसक्ने भन्दै ट्रस्टको सञ्चालक समिति र मन्त्रिपरिषद्ले खरिदबिक्री गर्न सहमति दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
यति होल्डिङ्स प्रालिका प्रवद्र्धकहरूले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई सेयर खरिदबिक्रीको चलखेलमा सहमत गराएपछि अख्तियारलाई बोधार्थसहित ट्रस्टको कार्यालयमा निवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यही कारण निवेदन दिएकै दिन एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यति होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयर बिक्री गर्न दिन अख्तियारले ट्रस्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । यति होल्डिङ्स प्रालिमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र विजय श्रेष्ठलगायतको मुख्य लगानी छ । पहिला अस्वीकार गर्दै आएको ट्रस्ट सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले प्रमुख आयुक्त कार्कीले लिखित निर्देशन दिनासाथ अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाउला भन्ने डरले तत्काल एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको हो । अख्तियारको लिखित निर्देशन आएको दुई दिनपछि अर्थात् २०७० माघ २६ मा ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौताको सर्तविपरीत एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिलाई उसको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृति दिएको हो । समितिको बैठक तत्कालीन अध्यक्ष गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७३ ०९:२९
