पुन:संरचनामा विवादै–विवाद

तर, राजनीतिक दलहरू त्यो प्रस्ताव स्विकार्न तयार छैनन् । बरु आफ्नो ‘भोट बैंक’को अनुकूलता हेरेर छुट्टाछुट्टै संरचना प्रस्ताव गरिरहेका छन् । 

आयोग संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई ख्याल गरी संख्या सकेसम्म कम गर्ने पक्षमा छ । दलहरू भने जतिसक्दो धेरै संरचना बनाउने र आफू अनुकूलका गाविस गाभ्ने कसरतमा देखिएका छन् । दलहरूले स्थानीय तहको पुन:संरचनामा भूगोल, क्षेत्र, समुदाय, पहिचानभन्दा ‘आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र’ सुरक्षालाई जोड दिएका छन् । दलहरूका भिन्नाभिन्नै सुझावले गाउँपालिकाको संख्या, सीमा र पुन:संरचनाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । ‘स्थानीय तहको पुन:संरचनाभन्दा पनि मुख्य दलहरू भोटको स्वार्थमा देखिए । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई एउटै गाउँपालिकामा गाभ्ने कसरतले कुरा मिल्न नसकेको हो,’ स्थानीय शासन विज्ञ मीनबहादुर मल्लले भने, 
‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका फरक–फरक खाका छन् । मधेसवादी दल प्रक्रियामै छैनन् ।’ 
२०६८ को जनगणनाअनुसार बाँकेको जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३ छ । आयोगको प्रस्तावलाई मान्ने हो भने बाँकेमा दुई नगरपालिकाबाहेक ३३ गाविसलाई गाभेर ४ गाउँपालिका बन्नेछन् । एमाले मात्र दुई नगरपालिकाबाहेक चार वटा गाउँपालिकाको पक्षमा छ । केन्द्रीय सर्कुलर आउनुअघि उसले पनि गाउँपालिका बढाउने पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुरमा केही गाविस गाभेर बढीमा चार वटा गाउँपालिका बनाउने पक्षमा सुझाव दिएका छौं,’ एमाले बाँके अध्यक्ष अशोक कोइरालाले भने, ‘हामीले दीर्घकालीन हुने गरी स्थानीय तहको पुन:संरचनामा जोड दिएका छौं ।’ 
एमालेले पूर्व–उत्तर, दक्षिण–उत्तर र दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा आफ्नो आधार इलाका मानेको छ । त्यसैले ती क्षेत्रमा बढी चासो दिएको छ । एमालेले कोहलपुर र नेपालगन्जमा अरू गाविस गाभ्न दिएको सुझावको कांग्रेसका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस नेता विजय यादव हिरमिनिया, होलियालगायत गाविसलाई कुनै पनि हालतमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा गाभ्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनले जिल्लामा कम्तीमा नगरपालिकासहित १० वटा गाउँपालिका हुनुपर्ने बताए । ‘१० वटा निकाय नहुने हो भने भाषाभाषी, समुदायको क्लस्टर टुट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि आयोगले निर्धारण गरेकोभन्दा दोब्बर गाउँपालिका आवश्यक छ ।’ माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिकाबाहेक दक्षिण–पूर्व र उत्तर–पूर्वी गाविसलाई गाभेर एक–एक, उत्तर–पश्चिम र दक्षिण–पश्चिम गाविसलाई गाभेर एक–एक र रनियापुर, टिटिहिरिया क्षेत्रमा एक र राप्तीपारिको अर्को गरी ६ गाउँपालिका सिफारिस गरेको छ । ‘हामीले मधेसी, थारू र मुस्लिम बहुल हुने गरी गाउँपालिकाको खाका पेस गरेका छौं,’ माओवादी केन्द्रका बाँके अध्यक्ष आईपी खरेलले भने । 
मधेस केन्द्रित दलहरू भने प्रदेशको सीमांकन विवाद नटुंग्याई स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्न नहुने पक्षमा छन् । भित्रीमधेसलाई पनि पहाडको झैं कम जनसंख्यामा गाउँपालिका र तराईका दुर्गम क्षेत्रमा ठूला संरचना बनाउँदा विभेद हुने उनले बताए । राजनीतिक विश्लेषक जनार्दन शर्मा आचार्य आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ स्थानीय तह चित्तबुझदो नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जातजातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास हुन सक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुन:संरचना गर्न मापदण्ड तोकिएको छ । 
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल अहिले प्रस्ताव गरिएका संख्या नै धेरै भएको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकालाई गाविस भनेर बुझ्न भएन । यो अधिकारसम्पन्न गाउँ सरकार हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘भौगोलिक स्थिति र जनसंख्याको बसोबासअनुसार संख्या निर्धारण गरेका छौं । होइन भने एउटा गाउँपालिकामा एक लाखभन्दा कम जनसंख्याले हुन्न ।’ 
संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र हेरेर स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले गाउँपालिकाले आफैं कानुन बनाउने, कर उठाउने, जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने बताए । ‘यी आफैंमा सरकार हुन् । एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा १ सय ७० कर्मचारी रहन्छन्,’ उनले भने, ‘योभन्दा सानो युनिट भए ती गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नै सक्दैनन् ।’ पुन:संरचनापछि गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ वटासम्म वडा कायम हुनसक्ने व्यवस्था छ । अहिले गाविसले गर्ने जति काम ती वडाबाट हुनेछ ।