चन्द्रागिरिका भौतिक संरचना नक्सापासै नगरी

- बल्ल निवेदन आएको छ : ओभरसियर
- जतिबेला पनि भत्काउन सकिन्छ : नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत
- प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको हो : कम्पनी महाप्रबन्धक
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — ऐन र नियमावली मिच्दै ४० वर्षका लागि वनको जग्गा हात पारेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले नगरपालिकाबाट नक्सापासै नगरी भटाभट भौतिक संरचना निर्माण गरेको/गरिरहेको खुलेको छ । केबलकारको टप स्टेसन भवन, मन्दिर, भ्यु टावर, कन्फरेन्स हल, रेस्टुरेन्टलगायत निर्माण सकेर व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेको चन्द्रागिरि हिल्सले कुनै पनि भवनको नक्सापास नगरेको जानकारी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नक्सा शाखाका ओभरसियर राजेन्द्र राईले दिए ।

ऐन र नियमावली मिच्दै ४० वर्षका लागि वनको जग्गा हात पारेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले नगरपालिकाबाट नक्सापासै नगरी भटाभट भौतिक संरचना निर्माण गरेको/गरिरहेको खुलेको छ ।

केबलकारको टप स्टेसन भवन, मन्दिर, भ्यु टावर, कन्फरेन्स हल, रेस्टुरेन्टलगायत निर्माण सकेर व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेको चन्द्रागिरि हिल्सले कुनै पनि भवनको नक्सापास नगरेको जानकारी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नक्सा शाखाका ओभरसियर राजेन्द्र राईले दिए ।
वन ऐन र नियमावलीविपरीत चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर (७०९.२ रोपनी) वनक्षेत्र लिज (भाडा) मा लिएर संरचना निर्माण गरेको समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक भएपछि बल्ल कम्पनीले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘भवन निर्माण सकेर केबलकार सञ्चालनमा ल्याएपछि नक्सापास गर्नुपर्‍यो भनेर कम्पनीले निवेदन दिएको छ,’ राईले सोमबार कान्तिपुरसित भने । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १४९ मा नगरपालिकासँग अनुमति नलिई भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । चन्द्रागिरि २०७१ कात्तिक २६ मा नगरपालिका घोषणा भएको हो । ऐनमा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्तिले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित तोकिएको ढाँचामा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि हिल्सले केबलकारको टप स्टेसन, मन्दिर, भ्यु टावर, रेस्टुरेन्टलगायत भौतिक संरचना नक्साबिना नै निर्माण गरेको राईले उल्लेख गरे । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको ६ नम्बर वडामा पर्ने बटम स्टेसनको भवनको भने साविक थानकोट गाविस हुँदै नक्सापास भएको छ ।
चन्द्रागिरि हिल्सले चन्द्रागिरि डाँडामा निर्माण गरिरहेका अधिकांश संरचना नगरपालिकाको ६ नम्बर वडामा पर्छन् । नक्सापासै नगरी वनक्षेत्र फाँडेर उसले पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट, एम्युजमेन्ट पार्क तथा अन्य भौतिक संरचना बनाइरहे पनि सरकारी निकायहरू मौन छन् ।
हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले असोज १७ मा जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा टप स्टेसन, मन्दिर, कन्फरेन्स हल, भ्यु टावर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भई साउन २४ देखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
औपचारिक उद्घाटन भने ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । हिल्सले अहिले पाँचतारे होटल रिसोर्ट, एम्युजमेन्ट पार्क तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको ठेक्का रसुवा निर्माण सेवाले पाएको छ । नगरपालिकाबाट ती कुनै पनि संरचनाको नक्सापास भएको छैन । साविकको थानकोट गाविस १ र ९ मा पर्ने सामुदायिक वन जनताबाट खोसेर कबुलियतीमा रूपान्तरण गरी तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६८ साउन २० मा केबलकार, होटल, रिसोर्ट तथा भ्यु टावर सञ्चालन गर्न काठमाडौं फनपार्क लिमिटेडलाई भाडामा दिएको थियो ।
२०७३ जेठ १५ देखि काठमाडौं फनपार्कलाई चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड नाम राखेर निर्माण अघि बढाइएको हो । वनसँग गरेको सम्झौताविपरीत चन्द्रागिरि हिल्सले वनक्षेत्र फाँड्दै संरचना निर्माण गरिरहेको छ । सम्झौताविपरीत संरचना निर्माण तथा अन्य काम भए वनले जतिबेला पनि उक्त वनक्षेत्र कबुलियतीबाट फिर्ता लिन सक्ने वन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
निर्माणका क्रममा डोजर लगाएर जथाभावी खन्ने क्रममा माटो खसेर वनक्षेत्र मासिएको छ भने माटो तलको बस्तीसम्मै आएको छ । निर्माणका क्रममा गत वर्षात्मा चन्द्रागिरिबाट बगेर आएको लेदोले कैयौं घरमा क्षति पुर्‍याएको महांकाल सामुदायिक वनका अध्यक्ष नीराजन महतले बताए ।
काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले चन्द्रागिरि हिल्सले गरिरहेको निर्माण, केबलकारले ओगटेको क्षेत्र, मन्दिर परिसर, भ्यु टावर, सडक, रिसोर्टलगायत भौतिक संरचनाले ओगटेको क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गरी नक्सासहित प्रतिवेदन तयार गर्न पुस १३ मा इलाका वन कार्यालय महादेवस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार आफूहरूले संरचना निर्माणको नक्सांकन गरिरहेको इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत जगदीश रेग्मीले बताए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले स्वायत्त शासन ऐनविपरीत निर्माण भएका संरचना जतिबेला पनि भत्काउन सकिने बताए । ‘स्थानीय निकाय कमजोर भएको मौकामा यस्ता काम भइरहेका हुन्,’ जैसीले भने, ‘भत्काउनुपर्छ भनेर जनआवाज उठे चन्द्रागिरिको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ, सरुवा नै हुनुपरे पनि कानुनको कार्यान्वयन गर्छु ।’ ऐनमा मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना भत्काउँदा भएको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चन्द्रागिरिमा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाबारे चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि कम्पनीले नक्सापासका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । चन्द्रागिरिमा ४ वटा ब्लकमा भौतिक संरचना निर्माण भएको र बन्दै गरेको भन्दै नक्सापासका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि के–कस्ता संरचना हुन् भन्ने नखुलाइएको नगरपालिकाका ओभरसियर राईले बताए । नगरपालिकाले कम्पनीबाट पेस गरिएका नक्सासहितका प्रतिवेदन ६ नम्बर वडामा पठाइदिएको छ । जसअनुसार उक्त क्षेत्रको साँध/सँधियार र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष उजुरी वा गुनासोका लागि ६ नम्बर वडाले गत साता १५ दिने सूचना टाँसेको वडा सचिव कान्छा श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले ४ वटा ब्लकका भौतिक संरचनाको नक्सापासका लागि निवेदन दिएको हो । कम्पनीका संरचनाको डिजाइन र नक्सा सेल प्रालि, नक्सालले तयार गरेको हो ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले प्रक्रिया पुर्‍याएरै आफूहरूले चन्द्रागिरिमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको दाबी गरे । ‘कतिपय संरचनाको नक्सा हामीसँग छ,’ शाहले भने, ‘कतिपय प्रक्रियामा होला, सरकारी काममा कति ढिलाइ हुन्छ त्यो सबैलाई थाहै छ ।’

प्रकाशित : पुस २६, २०७३ ०७:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिवेदनसँगै स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषदमा लगिने

स्थानीय तह पुन: संरचना प्रतिवेदनको सारांश तयार गरिंदै
राजेश मिश्र

काठमाडौं — संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह पुन: संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहको पुन:संरचना लागू हुनेछ ।



स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा, संख्या, केन्द्र र वडा निर्धारणको प्रतिवेदन शुक्रबार स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे मार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । संविधानले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका ७ सय १९ वटा रहने निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएयता मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगले बुझाएको पुन: संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन र तत्कालै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि समेत आउँदो मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सरकारले पुन: संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा नपुगोस भनेर मन्त्रालयले संक्रमणकाली कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

नयाँ संरचनामा जाना साथ सबैभन्दा पहिले हालका स्थानीय निकायहरुको साईन बोर्ड, लेटर प्याड र छाप नै फेरिने छ ।

‘नयाँ संरचनाबाट एकदिन पनि सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस भनेर संक्रमणकालीन सञ्चालको कार्यविधि बनाइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘त्यसमा स्थानीय तहमा तत्कालै गर्नुपर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका आवश्यक कार्यविधि समेटिएको छ ।’
संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकमा न्यूनतम ७० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको जनघनत्व र संरचना हेरेर ठूला संख्यामा कर्मचारी चाहीने र त्यही अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव वा सह सचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको पनि देखाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव केदारनाथ शर्माले तत्काललाई गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठ सचिवलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तह सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन क्रमश: हुँदै जाने हो, त्यतिन्जेल स्थानीय तह सञ्चालनका लागि वरिष्ठ सचिवलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ,’ उनले भने ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना सञ्चालन, सेवा प्रवाह, लेखा सञ्चालन लगायतका आवश्यक विभिन्न पक्ष समेटेर कार्यविधि तयार गरिएको छ ।’

पूरानो नगरपालिकामा पहिलेदेखि कार्यकारी अधिकृत भएकाले त्यहाँ समस्या नआउने मन्त्रालयको बुझाई छ । तर नयाँ नगरपालिकामा पनि गाउँपालिका जस्तै गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठतमलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइने छ ।

आयोगले केन्द्र तोकेको स्थानको गाविस कार्यालय सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा परिणत हुनेछ भने अन्यत्रका वडा कार्यालयमा ।

जिविस, नगरपालिका र गाविसहरुको चालु आर्थिक वर्षको स्विकृत बजेट कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षसम्म यथावत रहने तर दायित्व भने नयाँ संरचनामा सर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुन: संरचनापछि हालका जिविसहरु जिल्ला समन्वयव समितिमा परिणत हुनेछन् । तत्काललाई स्थानीय विकास अधिकारी नै स्वत: समन्वय समितिको प्रमुख हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले तत्काल नभइ नहुने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजिकरण समिति गठनको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

उक्त समितिले लेखापाल, प्राविधिक र प्रशासन तर्फका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सघाउने छ । नयाँ कानून नबनेसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाटै स्थानीय तहहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन नभएसम्मका लागि संक्रणकालीन कार्यविधि प्रस्ताव गरिएपनि त्यसबारे मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय अनुसार मात्रै कार्यान्वयनमा आउने सह सचिव शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनको सारांश तयार गरिंदै
आयोगले बुझाएको १ हजार ७ सय १८ पृष्ठ संख्याको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा कसरी पठाउने बारे मन्त्रालयलाई अन्यौल भएको छ । सबै मन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन माग गरे समस्या आउने बुझाई मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन दिने हो भने फोटोकपीमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रण विभागले त्यसको थपप्रति छपाईका लागि कम्तीमा ७ दिन लाग्ने भनेको छ ।

‘आउँदो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने गरी तयार रहन निर्देशन छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रिपरिषदमा कसरी पठाउने अलमलकाबीच त्यसको सांराश तयार पार्ने काम गरिरहेका छौं ।’ संघीय मामिला महाशाखाले प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या, नाम र गाभिएका गाविसहरुको संक्षिप्त विवरण तयार गरिरहेको छ ।

सचिव अधिकारीले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा कसरी लाने बारे छलफल भैरहेको बताए । ‘प्रतिवेदनको साराँश सँगसँगै आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोनिक कपी दिने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७३ ००:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT