प्राधिकरणमा ज्ञवाली बर्खास्त, पोखरेल नियुक्त

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीको बरखास्तगी र पोखरेलको नियुक्तिको निर्णय एकैपटक गरेको हो । बरखास्त भएका ज्ञवाली र नियुक्त पाएका पोखरेल दुवैलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकिएको मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बताए । ‘दोस्रो स्पष्टीकरणबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो,’ मुख्य सचिव सुवेदीले भने, ‘रिक्त पदमा पोखरेल नियुक्तिको पत्र पनि दिइसकिएको छ ।’ ज्ञवालीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७२ पुस १० गते नियुक्त गरेको थियो । एक वर्ष १३ दिनपछि उनलाई पदबाट हटाएको हो । सरकारले ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माणको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै दुई साताअघि ५ वटा विषयमा प्रश्न गरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त जवाफ पेस गरिसकेपछि उनलाई दोस्रोपटक ‘तपाईलाई किन नहटाउने ?’ भन्दै दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहयोग नगरेका कारण पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पहिलो स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले उल्लेख गरेका थिए । दोस्रो स्पष्टीकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको भन्दै पुनर्निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरू उनले उल्लेख गरेका थिए । दुवै स्पष्टीकरण चिक्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार सीईओलाई हटाउनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने तर हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा प्रयोग गरी सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई कांग्रेसको दबाबमा हटाइएको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओलाई हटाउने र उक्त ठाउँमा कांग्रेस निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने समझदारी समीकरणका क्रममा भएअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दबाब परेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त सहमति र पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको आलोचनाका कारण सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । 
बिहीबारको बैठकमा ज्ञवालीलाई हटाउने र पोखरेललाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले नै गरेर निर्णय गरिएको हो । पोखरेल योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । उनकै कार्यकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) तयार भएको थियो । उपाध्यक्ष पदमा रहिरहेका बेला उनलाई तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा समेत नियुक्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका कर्मचारी र दलहरूबीचको विवादका कारण व्यवस्थापिका संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि पेस नै हुन सकेन । संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र अध्यादेश व्यवस्थापिका संसद्बाट पास हुन नसकेपछि प्राधिकरण नै निष्क्रिय बन्यो । सीईओमा पोखरेल पनि रहेनन् । पछि पुन: राजनीतिक दलहरूबीच व्यवस्थापिका संसद्मा छुट्टै विधेयक पेस गर्ने र जारी गर्ने समझदारी गरी प्राधिकरण गठन भएको हो । भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि सरकारले ज्ञवालीलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
नवनियुक्त सीईओ पोखरेलले बिहीबार पत्र बुझेलगत्तै प्राधिकरण कार्यालयमा उपस्थित भएर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पुनर्निर्माणको काम ‘फास्टट्रयाक’ मा कसरी अघि बढाउने भन्ने अवधारणा आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउने निर्णय गर्दै पदभार ग्रहण गरेको पोखरेलले बताए । ‘हामीले गरेको विपद्पछिको आकलन (पीडीएनए) र अहिले भए गरिरहेका कामबीचको ग्याप हेरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन् । आउँदो वर्षाअगाडि नै बढीभन्दा बढी घर बनाउने गरी काम अघि बढाउनेछु ।’

ज्ञवाली अदालत जाने
काठमाडौं (कास)– सरकारद्वारा बरखास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । 
सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै बरखास्तको पत्र बुझेपछि ज्ञवालीले एक प्रेस नोट जारी गरी अदालत जाने बताएका हुन् । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकामा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्पपीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको अन्यायपूर्ण निर्णयउपर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्पष्टीकरणमा छलफल गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुको सट्टा पदबाट हटाएको उनले जनाएका छन् । 
‘पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरूका सम्बन्धमा स्पष्टीकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यहरूलाई अघि बढाउनुपर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पुस २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका कार्यहरूलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ ।’