रोग गम्भीर, उपचार नाम मात्रैको

सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका १४ प्रकारका रोगमध्ये कमको मात्र क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुन्छ । विशेषगरी क्यान्सर, मुटु रोगका बिरामीलाई राजधानी वा अन्य ठूला अस्पतालमा पठाइन्छ । यसको कारण हो, विशेषज्ञ चिकित्सक, परीक्षण गर्ने मेसिन र किट अभाव । विराटनगरबाट जितेन्द्र साह, झापाबाट पर्वत पोर्तेल, सप्तरीबाट अवधेशकुमार झा, जनकपुरबाट श्यामसुन्दर शशि, पोखराबाट लालप्रसाद शर्मा, वीरगन्जबाट भूषण यादव र बुटवलबाट अमृता अनमोलको रिपोर्ट :

विराटनगरमा एक मात्र सरकारी अस्पताल छ जसलाई धेरैले सुविधासम्पन्न एवं कठिन रोगको उपचार हुने थलो भनेर कल्पना गर्छन् ।

तर यसको सेवासुविधा कमजोर छ । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका १४ रोगमा विपन्न समुदायले नि:शुल्क उपचार एवं खर्च पाउने घोषणा गरे पनि यो सुविधा विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा नाम मात्रको छ । यहाँ न्युरो सर्जरी (नसाको शल्यक्रिया), मूत्रसम्बन्धी युरोलोजी र मुटु समस्या उपचारका लागि छुट्टै कार्डियोलोजी विभाग छैन । युरो सर्जरी र मुटु रोग विशेषज्ञ यहाँ छैनन् । 

बहिरंग विभागको सामान्य कक्षमै अन्य चिकित्सकले जटिल रोगका बिरामीलाई हेर्छन् । जनशक्ति र उपकरणको अभावमा ती सुविधा दिन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन पोखरेलले बताए । ‘छुट्टै विभाग नहुँदा बिरामीले एकीकृत एवं पूर्ण उपचार पाउँदैनन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्यत्र रिफर गर्नुपर्छ ।’ 
महत्त्वपूर्ण सेवा नहुँदा थोरै भए पनि आम्दानी र बिरामीले सस्तो उपचार गुमाएको डा. पोखरेलले स्विकारे । ‘यी उपचार सेवा अञ्चल अस्पतालमा नदिए कहाँ दिने त ?’ उनकै सरकारसँग प्रश्न छ । 
सरकारले गरिबलाई मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, पार्किनसन्स (काम्ने रोग), अल्जाइमर्स (बिर्सने रोग) र मेरुदण्ड तथा टाउकोमा चोटपटकजस्ता स्वास्थ्य समस्यामा नि:शुल्क उपचार एवं खर्च दिने घोषणा गरेको छ । तर यस अस्पतालमा सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि मात्र बजेट उपलब्ध गराएको छ । 
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा आव २०७०/७१ मा ६६, २०७१/७२ मा ८९ र २०७२/७३ मा सय जनाभन्दा बढी विपन्न मिर्गौला रोगीले नि:शुल्क उपचार पाउनलाई सिफारिस लिएको देखिन्छ । तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ६ सय ९६ जना क्यान्सर र ३ सय ३९ जनाभन्दा बढी मुटुका रोगीले नि: शुल्क उपचारका लागि सिफारिस लिए । २०७० मा क्यान्सरका २ सय १२ र मुटुका १ सय ४, २०७१ मा क्यान्सरका २ सय ५९, मुटुका १ सय १ र अल्जाइमर्सका १ तथा २०७२ मा क्यान्सरका २ सय २५, मुटुका १ सय ३४, पार्किन्सन्सका २ र अल्जाइमर्सका २ बिरामी सिफारिसका लागि आएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयबाट दैनिक ३/४ जना बिरामीले नि:शुल्क उपचारका लागि सिफारिस लिन्छन् । 
अधिकांश रोगको उपचार विराटनगरमा नहुने र भए पनि अधुरो मात्र हुने भएकाले बिरामी भने उपचारका लागि बाहिर जान्छन् । यहाँको अञ्चल अस्पतालमा मिर्गौला र क्यान्सर रोग युनिट भए पनि भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्ति एवं उपकरण अभावमा पूर्ण सेवा उपलब्ध छैन । यहाँ मिर्गौलाको डायलासिस तीन मेसिनबाट दैनिक दुई सिफ्ट गरिन्छ । दुई विज्ञसहित क्यान्सरको ६ बेडको बेग्लै वार्ड छ । 
मिर्गौला र क्यान्सरका हकमा समेत यहाँ केही आधारभूत परीक्षण तथा सामान्य शल्यक्रियाको मात्र सुविधा हुँदा बिरामी निजी नर्सिङ होम एवं अन्यत्रको अस्पतालमा जान बाध्य छन् । सुनसरी सीतागन्ज–५ की कौशल्यादेवी यादवले गम्भीर खालका स्वास्थ्य समस्या भए निजी अस्पतालमै जाने गरेको सुनाइन् । ‘बाहिर धेरै पैसा खर्च हुन्छ । गम्भीर रोगको उपचार पनि कोसी अञ्चल अस्पतालमै भए राहत हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । 
अस्पतालको रेकर्डमा भने दैनिक आउने हजार बिरामीमा ४० प्रतिशत विपन्न र अन्य निम्नमध्यम वर्गका नै हुन्छन् । यहाँ पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्ला र विहारबाट उपचारका लागि आउँछन् । यस अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइबाट एकल, वृद्ध, हिंसापीडित, महिला स्वयंसेविका, दलित र वर्गीकृत जातिका गरी वार्षिक करिब १० हजारले नि:शुल्क वा अर्धनि:शुल्क सेवा पाउँछन् । अस्पतालले गत वर्ष मात्रै उक्त समूहका लागि करिब १ करोड १० लाख खर्च गरेको डा. पोखरेलले जानकारी दिए । 
पहुँचवालाको बोलवाला
झापा, भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पताल परिसरमा भेटिएकी झापा पथरियाकी उपासी राजवंशीलाई सरकारले दिने नि:शुल्क उपचारबारे थाहै छैन । ज्वरो र घाँटी दुख्ने समस्याका कारण अस्पताल पुगेकी उनले भनिन्, ‘नि:शुल्क उपचार हुन्छ भन्ने थाहै भएन ।’
सरकारले उनीजस्ता विपन्न र अशक्त बिरामीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भने पनि पहुँच नहुँदा लक्षित समुदाय यो सेवावाट वञ्चित छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि सर्वसुलभ बन्न सकेको छैन । श्रीमती नानीमाया हेमरमको उपचारका लागि आएका हल्दीबारीका चम्पतलाल हेमरमले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो बोल्दिने को छ र नि:शुल्क सेवा पाउने ?
पहुँच नभएका कारण नि:शुल्क उपचारवाट अधिकांश ठगिँदै आएका छन् । ‘लक्षित समुदायले सहुलियतको उपचार पाएकै छैनन्,’ अस्पताल स्रोत भन्छ, ‘विभिन्न झन्झटका कारण उनीहरू नि:शुल्क सेवाबाट वञ्चित छन् ।’ सहुलियतको सेवा लिन सम्बद्ध डाक्टरले बिरामी जाँचेर आवश्यकताअनुसार नि:शुल्क फारमका लागि सिफारिस गर्छन् । तीनवटा फारम भर्नुपर्छ । त्यसमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले हस्ताक्षर गरेपछि उपचार सुरु हुन्छ ।
बिरामीले ल्याब टेस्ट, एक्सरे, इसीजीलगायत सबै सेवा नि:शुल्क पाउनुपर्ने हो । सहुलियत उपचार सेवा कहाँ कसरी पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई छैन । जसलाई थाहा छ, ती पहुँचवाला मात्रै छन् । ‘उनीहरू नि:शुल्क सेवाका लागि भन्न सक्दैनन्,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘डाक्टरहरूले पहिचान गर्न सक्दैनन् ।’ 
छैनन् विशेषज्ञ
सप्तरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया नि:शुल्क छ । तर उक्त शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक छैनन् । हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक नहुँदा अस्पतालले उक्त सेवाबारे प्रचारप्रसार समेत गर्ने गरेको छैन । 
सेवा सञ्चालन नहुँदा दुई वर्षयता उक्त कार्यक्रमका लागि आउने बजेट फर्किने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिलीपकुमार साहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सयजनाको पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया नि:शुल्क गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट आएको छ । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दा ३ जनाको मात्र पाठेघर समस्याको शल्यक्रिया भएको छ । महिनाअघि मात्र सुरु भएको पाठेघर शल्यक्रिया ३ जनाले मात्र सेवा लिएका छन् । 
एउटा मात्र सेवा 
नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएका आठ कडा रोगमध्ये डायलासिस सेवा मात्र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपलब्ध छ । पछिल्लो पटक क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग, मानसिक रोग, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरीलगायत रोगको उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरिए पनि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा यी सबै सेवा छैनन् । मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस सेवामात्र उपलब्ध छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द देवका अनुसार गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस, चिकित्सकको सल्लाह, नागरिकता तथा निवेदनको आधारमा जिल्लास्थित समितिले सिफारिस गर्छ अनि यसै सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारमा एक लाखसम्मको छुट दिइन्छ । 
अञ्चल अस्पताल ओपीडी सेवाका प्रमुख बेचन यादवका अनुसार १० जना बिरामीले नियमित डायलासिस गराउँदै आएका छन् । एउटा बिरामीलाई महिनामा तीनपटक डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक टीबी, कुष्ठरोग, मलेरिया, कालाजार, फलेरिया, एचआईभी एड्स जस्ता रोगको नि:शुल्क उपचार हुँदै आएको छ ।
अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालित प्रसूति, आङ खस्ने, मिनी ल्याब, हाइड्रोसिललगायत बिरामीलाई पनि नि:शुल्क उपचार गरिन्छ । अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलालाई नि:शुल्क उपचारसँगै यातायात खर्चबापत ५ सय नगद पनि दिने गरिएको छ ।
मुटु र क्यान्सरका बिरामी रेफर
क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग, हाइड्रोसिल, पाठेघर (आङ खस्ने रोग), बुढेसकालमा हुने अल्जाइमर्स, सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोगको नि:शुल्क उपचार भए पनि मुटु र क्यान्सर रोगको उपचार हुँदैन ।
अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ इन्चार्ज सुस्मिता शर्माले लक्षित समूह र रोगका बिरामीले सेवा पाइरहेको बताइन् । ‘परिचयपत्र, स्थानीय निकाय, महिला विकास कार्यालय तथा प्रहरीको सिफारिस, आफैं हेरेर बुझेर पनि औषधोपचार गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नि:शुल्क तोकेका ७० सहित थप त्यति नै औषधि पनि उपलब्ध गराइएको छ ।’ 
मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई डायलासिसको सुविधा छ । दुई सिफ्टमा चल्ने डायलासिसका लागि ८ मेसिनमा एउटा बिग्रेको छ । अब दुईवटा थप्ने योजना छ । मुटु रोगको पहिचानबाहेक शल्यक्रियालगायत उपचार यहाँ हुँदैन । 
१५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको समस्या भए काठमाडौंको गंगालाल अस्पतालमा सिफारिस हुन्छ । मुटुको भल्भ फेर्ने सुविधा नभएकाले सिफारिसको विकल्प नरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बुढेसकालका व्यक्तिलाई हुने अल्जाइमर्स रोगको पनि पुरै नि:शुल्क उपचार हुन्छ ।
 क्यान्सरका बिरामीलाई एकलाख मूल्य बराबरको उचपार सुविधा भए पनि क्षेत्रीय अस्पतालमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ नभएकाले यहाँ हुँदैन । केन्द्रमा सिफारिसमात्रै गरिन्छ । सिकलसेल एनिमियाको उपचार नि:शुल्क हुने भए पनि त्यो पहाडमा नदेखिएकाले गर्नुपरेको छैन । हात्तीपाइले रोगका कारण हुने हाइड्रोसिलको पनि नि:शुल्क अप्रेसन हुन्छ । प्रसूति सेवा, पाठेघरको समस्या तथा यससँग जोडिएका अन्य रोगको पनि नि:शुल्क उपचार हुन्छ । ‘यस्ता रोग लागेको पहिचान भएपछि शल्यक्रियासहित सबै स्वत: नि:शुल्क उपचार गरिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘७० वर्षमाथिकालाई बेड चार्ज नि:शुल्क, औषधिमा सक्नेलाई ५० प्रतिशत र नसक्नेलाई शतप्रतिशत नि:शुल्क गरिएको छ ।’
धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार हुँदैन । त्यहाँ आउने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने गरिन्छ । अस्पतालका प्रमुख डा. सागरकुमार राजभण्डारीले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य तोकिएका रोगको नि:शुल्क उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।
जनशक्ति अभाव 
स्वास्थ्य विभागले पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने उपचार नि:शुल्क गर्ने परिपत्र गरे पनि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा प्याथोलोजिस्ट अभावका कारण उपचार हुन सकेको छैन । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहका अनुसार गम्भीर रोग मुटुरोग र क्यान्सरको उपचार हुँदैन । मृगौला डायलेसिस, आङ खस्ने, अल्जाइमर्स, एनेमियाजस्ता गम्भीर रोगको उपचार हुने गरेको छ । 
त्यस्तै लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा मुटुको प्रारम्भिक उपचार हुन्छ । अस्पतालमा क्यान्सर विशेषज्ञ भए पनि उपकरण छैन । मुटु रोग विशेषज्ञ भए थप जाँचका लागि उपकरण नभएको सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
सामाजिक एकाइमार्फत सेवा
दुई महिनाअघि रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा जन्मने नवजात शिशुले बीसीजी खोप लगाउन पाएनन् । जन्मनासाथ लगाउनुपर्ने क्षयरोगविरुद्धको यो खोपबाट त्यस अवधिमा जन्मिएका १ हजार ८ सय शिशु वञ्चित भए । अस्पताल प्रशासनले औषधि नहुँदा समस्या भएको जनायो ।  
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले बीसीजी खोप नियमित उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले त्यस समयमा आफू बिदामा भएको बताए । स्वास्थ्यकर्मीबाट समयमा सही सूचना नआउदा पनि यस्तो हुन सक्ने जनाए । 
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विकास देवकोटाका अनुसार अस्पतालले गर्भपतन सेवा, एचआईभी, हाइड्रोसिल, एनआईसीयू, आकस्मिक उपचार कक्षको प्राथमिक उपचार र बाल कुपोषणका सबै उपचार र औषधि नि:शुल्क गरेको छ ।  


टाठबाठाले लिन्छन् नि:शुल्क सुविधा

पर्सा नगरदाहा–९ का ३२ वर्षीय परमेश यादव ८ वर्षीय छोरालाई लिएर सोमबार बिहान ११ बजे नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज आए । दाहिने खुट्टाको घाउ गाउँको उपस्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउँदा निको नभएपछि उनी साइकलमा छोरालाई लिएर वीरगन्ज आएका थिए । बहिरंग सेवा (ओपीडी) मा टिकट काटेर देखाएपछि चिकित्सकले पुर्जीमा केही औषधि लेखिदिए ।
अस्पताल परिसरमै सञ्चालित एक पसलमा गएर पुर्जाअनुसार औषधि लिए । पैसा अपुग भएपछि अस्पतालमै भेटिएका एक आफन्तसँग सापट लिएर पसलेलाई बुझाए । गाउँमा घडेरीको नाममा एउटा फुसको झुपडी मात्र भएको यादवले वीरगन्जमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी ५ जनाको परिवार पालेका छन् । उपक्षेत्रीय अस्पतालले गरिब, असहायलाई नि:शुल्क औषधि वितरण गर्छ भन्ने उनलाई जानकारी नै छैन । ‘क्लिनिक भन्दा सरकारीमा केही सस्तो पर्ने चाहिँ थाहा छ,’ अस्पताल परिसरमै भेटिएका यादवले भने, ‘औषधि पनि नि:शुल्क पाइन्छ र ?’ 
अस्पताल लेखा फाँटका अनुसार गरिबका लागि औषधि खरिदमा मासिक करिब ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सूचना अधिकृत रमेश चौधरीका अनुसार वार्ड इन्चार्ज र चिकित्सकले सिफारिस गरेको आधारमा अस्पतालले गरिब बिरामीलाई साझा औषधि पसलबाट नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नि:शुल्क सेवाबारे सबै बिरामीलाई जानकारी नै गराउँदैनन् । ‘नि:शुल्क औषधि त चिकित्सक/कर्मचारी निकटका बिरामीले पाउँछन्,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कि त पहुँचवाला व्यक्तिले सिफारिस गरेका बिरामीले ।’ केही कर्मचारी मिलेमतोमा गरिबको नाममा आएको औषधि निकासा गराएर आधामा बिक्री गर्ने गरेका छन् । नि:शुल्क औषधि पाउने फारममा फर्जी बिरामीको नाम र ठेगाना लेखेर लाखौं रकम अनियमितता गरेको उजागर भएपछि २ वर्षअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडास्थित क्षेत्रीय कार्यालयले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रमाणसहित अनियमितता उजागर भए पनि ४ महिनापछि बिनाकारबाही कागजात फिर्ता आएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७३ ०८:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘माघ–१९’ र अहिले

किन आजकल प्रतिगमनको खतरा बारेमा चर्चा हुन थाल्दै छ ? किन जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पैदा हुँदै छ ?
ईश्वर पोखरेल

किन आजकल प्रतिगमनको खतरा बारेमा चर्चा हुन थाल्दै छ ? किन जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पैदा हुँदै छ ?

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सैनिक ‘कू’ गरेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत पदमा रहँदा—रहँदै गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, मन्त्री गणेशमान सिंह लगायत राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीजस्ता आरोपहरू लगाइएको थियो । त्यो घटनापछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अध्यायले ३० वर्ष लामो कालो र जनविरोधी कालखण्ड बेहोर्नुपर्‍यो ! इतिहासको त्यो प्रसंग नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि भविष्यमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहनेछ ।

झन्डै साढे चार दशकपछि, २०६१ माघ १९ गते त्यस्तै ‘कू’ दोहोरिएको थियो ! २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेजस्तै २०६१ मा उनैका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले लगभग उस्तै कदम चाले । र दोस्रो पटकको शाही ‘कू’को सिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता लगायत मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेलामा म आफू स्वयम् पनि भएको थिएँ । गिरफ्तारीमा परेको बेला एउटा अनौठो, अत्यासलाग्दो र अनिश्चित अवस्था थियो । राजनीतिक दलहरूका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू प्रतिबन्धित वा कडा सेन्सरसिपमा थिए । आम नागरिकहरूले भोलि के हुन्छ, राजनीतिक परिस्थिति कता जान्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौं बाहिर (राजविराज) मा औपचारिक कार्यक्रममा गएका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेसँगै तत्क्षण मलाई गिरफ्तार गरियो र सुरक्षाकर्मीहरूको विशेष घेरामा बाहिरी भेटघाट र सञ्चारको संसारबाट विलकुल अलग गरेर राखियो ।

सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा घेराभित्र केही—केही सूचनाहरू–हल्लाहरू आइपुग्थे । त्यस्ता सूचना र हल्लाहरूमध्ये कतिपय त अत्यासलाग्दा नै हुन्थे । ‘बाहिर सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरू सुरक्षाकर्मीको घेरा/नियन्त्रणमा राखिएका छन्, नेताहरू सबै गिरफ्तारीमा परिसके, सबै नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइँदैछ, यसका लागि शाही आयोग गठन गरिँदैछ, अब कोही पनि उम्कन सक्तैन, अब मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गयो...†’ आदि हल्लाहरू हिरासतभित्रै आइपुग्थे । कुनै बेला त केही सुरक्षाकर्मीहरू नै जासुस बनेर आउँथे र बाहिरका केही त्यस्तै खालका कुराहरू ल्याउँथे/ सुनाउँथे ! उनीहरू भन्थे–‘हजुरहरूलाई त बाहिर एकदम खतरा छ, के हुन्छ भन्नै सकिन्न ।’ विलकुल एक्लो बनाएर राखिएका बेला त्यस्ता खबरहरूले चरम मानसिक छटपटी र यातनाको अनुभव हुन्थ्यो ।

२०१७ को प्रजातन्त्र विरोधी प्रतिगामी कदम नेपाली कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको दुई वर्ष नबित्दै चालिएको थियो । २०६१ को ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ भने बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएको झन्डै १५ वर्षपछि, मुलुकमा प्रजातन्त्रले परिपक्वता प्राप्त गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा, राजनीतिक अस्थिरताका अनेक कुचक्रहरू र त्यसक्रममा प्रकट विकृति—विसंगतिहरू झेल्दै जानेक्रममा गरिएको थियो । यी दुबै समयमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरू खोसिएका थिए र मुलुकलाई निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ लैजाने उद्देश्यसाथ चालिएका कदम थिए । मलाई त्यसरी गिरफ्तार गरी राखिएको झन्डै तीन हप्तापछि हिरासतमै राखिएको ठाउँमा एउटा अस्वाभाविक घटना घट्यो । त्यहीं ब्यारेकका सुरक्षा प्रमुखले मेरो कोठामा प्रवेश गरी वरपर पल्याकपुलुक हेर्दै लगाइरहेको ज्याकेटको भित्री पकेटबाट गुटमुटाइएका केही पत्रिकाहरू निकाल्दै ‘पढेर भोलि मलाई फिर्ता गर्नुपर्ला’ भन्दै दिएका थिए । मलाई सुरुमा त खुसी नै लाग्यो ! धेरै दिनदेखि पत्रपत्रिका पढ्न नपाएर भोकाएको थिएँ । मैले उनलाई धन्यवाद दिँदै हतार—हतारमा ती पत्रिकाका पानाहरू पल्टाएको थिएँ । एकैछिन बसेर उनी हिँंडिहाले, मलाई पनि उनी गइहाले धक फुकाएर ती पत्रिकाहरू पढ्थेंँ भन्ने लागेको थियो ।

‘माघ १९’ लगत्तै एउटा साप्ताहिकमा मेराविरुद्ध अफवाहपूर्ण समाचार र त्यसैमा आधारित लेख छापिएको रहेछ । त्यसलाई ब्यग्रतासाथ ओल्टाइ—पल्टाइ हेरें । त्यसमा ‘मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो घरको पानी ट्यांकीमा लुकाएर राखेको तीन करोड रूपियाँ सुरक्षाकर्मीले खानतलासीको क्रममा फेला पार्‍यो !’ यस्तै लेखिएको समाचार बडो नाटकीय ढंगले दिइएको थियो । त्यो पढेर म चकित परेँ ! सम्पूर्ण रूपमा कपोलकल्पित समाचार ! अनि एकजना वामपन्थी भन्न रुचाउने चर्चित लेखकले तिनै समाचारमा आधारित भएर अत्यन्त कलात्मक लाग्नेगरी मेराविरुद्ध लेख लेखेका रहेछन् । ती सामग्री पढेपछि मेरो चियो गर्न आउने गरेका सुरक्षाकर्मीहरू र पत्रिका लुकाएर ल्याएको अभिनय गर्ने सुरक्षा प्रमुखका अभिव्यक्ति र हाउभाउहरूको स्मरण भयो । मेरो मनोदशा बुझ्न वा मानसिक यातना दिने प्रयत्न हुँदै थियो, सायद । म ती सम्पादकलाई सामान्य रूपमा चिन्थँें जसले प्रतिशोधपुर्ण हिसावले त्यो सामाग्री प्रकाशित गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रको ‘कू’का कारण म आफूले भोग्नुपरेको त्यो त एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै थियो । तर सबैभन्दा डरलाग्दो त सिंगै मुलुक र आम नेपाली नागरिकले त्यसबाट सिर्जित पीडा तथा अपमान झेल्नुपरेको थियो । मेरो भोगाइ र अनुभूति त प्रतिनिधि अनुभूति मात्र थियो । लोकतन्त्र प्राप्ति तथा सुदृढ गर्ने आन्दोलनमा नेपाली जनताका अनुभव र अनुभूतिहरू गम्भीर महत्त्वका रहिरहने नै छन् । अहिले नेपाली जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गर्नसकेकोमा गर्वबोध गर्छन् । तर संँगसँंगै यी उपलब्धि र यीसित गाँसिएका सबै प्रक्रिया बारेमा उनीहरू समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गर्न थालेका छन् । किन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र आम नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक—पटक संघर्ष गर्नु पर्दैछ ? किन उनीहरूले बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुमाउनुपर्ने, प्रतिगमनको सिकार हुनुपर्ने नियति भोग्नु पर्दैछ ? २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन भएको र गणतन्त्र प्राप्त भएको पनि एक दशक पुगेको छ । सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गरिसकेका छन् । तर मुलुक राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । किन आजकल प्रतिगमनको खतरा बारेमा चर्चा हुन थाल्दैछ ? किन नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको घोषणा गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उल्टासुल्टा कुराहरू गर्न सुरु गरिँदैछ ? किन फेरि नयाँ ढंगले प्रतिगमनको चर्चा गरिँदैछ ? किन जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पैदा हुँदैछ ? यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनु पछाडिका कारणहरू के हुन् ? परिवर्तनका संवाहक भएको दाबी गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सत्ता अवसरवादले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई नराम्ररी गाँज्दै लगेको छ र यसलाई प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ । कतिपय राजनीतिक पार्टी र कतिपय नेताहरू यो अवसरवादका वाहक बनेका छन् । उनीहरूका कतिपय व्यवहारहरू उनीहरू आफैले गरेका औपचारिक घोषणा विपरीत छन् । उनीहरू स्वयम् आफैले अघि सारेका नीति, विचार, कार्यक्रम र योजनाहरूलाई लत्याउँदंै अगाडि बढेको देखिँदैछ । कतिपयले आफूलाई सत्ता अवसरवादको अधीनस्थ बनाएका वा बनाउँदै लगेका देखिँदैछन् । सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न जेजस्ता कामकुराहरू गर्न पछि नपरेका उदाहरणहरू राजनीतिको नेतृत्व तहमै देखिँदैछन् । यस्तो प्रवृत्तिले असैद्धान्तिक विवाद र आन्तरिक विभाजनलाई बढावा दिँदै आएको छ । बाह्य शक्तिहरूको चाकरी गर्ने, उनीहरूको निर्देशनमा चल्ने, देश र जनताको हितविपरीत कामकुराहरू गर्न पछि नपर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरिँदैछ । राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो प्रवृत्ति हावी हुनथालेपछि राजनीति प्रदूषित हुने, परिवर्तनको गति रोकिने र प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा पैदा हुन्छ, जुन अहिले देखापर्न खोजिरहेको छ ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस दुई वर्ष पुग्दा—नपुग्दै सत्ताच्युत हुनपुग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पुन:स्थापित बहुदलीय व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, सत्ता दुरुपयोग तथा सत्ता अवसरवादका कारण क्रमश: धराशायी हुँदै राजाको हातमा शासनसत्ता पुग्यो । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचन, त्यही संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि पनि मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । यस्तो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका एकै किसिमका प्रवृत्तिगत समस्या वा कारणहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू, तिनका कतिपय नेताहरूबाट सत्ता प्राप्ति गर्न र सत्तामा टिकिरहनका लागि देश र जनताको स्वार्थविपरीत कामहरू हुँदै आएका छन् । राजनीतिक मूल्य—मान्यता विपरीतका काम तथा प्रदर्शित हुने कतिपय व्यवहारका कारण राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णाभाव पैदा हुनपुगेको छ । यस्तै आधार र पृष्ठभूमिमा मुलुकले विगतमा प्रतिगमन झेल्नुपरेको हो । यतिबेला माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्नु, त्यसकै नेतृत्वमा जारी संविधानलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिनु, निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउँदै जानु र यसो गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै जानुका पछाडि माथि उल्लेख गरिएकै कारणहरू प्रमुख हुन् । आजको आवश्यकता राजनीतिमा देखापर्ने यस्ता चिन्तन, प्रवृत्ति, गतिविधि र पात्रहरू विरुद्ध सुझबुझपूर्ण संघर्ष गर्नु हो । यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता र चुनौती दुवै हो ।

यस्ता अनेकन समस्याहरू देखिएका भए पनि यतिबेला मुलुकमा सकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि जबर्जस्त रूपमा प्रकट र विकसित भइरहेका छन् । संविधानको पक्षपोषण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, आत्मनिर्भरता र कुनै एउटा देशवेष्टित भएर रहनेभन्दा साँचो अर्थमा एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता वरिपरि जबर्जस्त गोलबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यस दिशालाई दृढ र एकताबद्ध पहल–प्रयत्न गरेर मात्र राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो पार्न सकिन्छ । यिनै कुराको जगमा मात्र बेला—बेला प्रकट हुने/हुन खोज्ने प्रतिगमनका तमाम प्रयत्नहरूलाई असफल बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७३ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT