स्थानीय तहकै निर्वाचन गरौं

यही माघ २७ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति र नेपाली कांग्रेसकै अरू शीर्षस्त नेताहरूले समय कम भएकाले संक्रमण कालका लागि स्थानीय तहको नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने उद्घोष गरेछन् । तर निम्न कारणहरूले गर्दा स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ :
१) स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई विवादित स्थानहरूको समस्या तथा गुनासाहरू सुल्झाउन प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदल समेत गठन भइसकेको अवस्था छ २) संविधानत: स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस भइसकेपछि नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउन सरकार बाध्य छ । ३) स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक चारवटै कानुन पारित भई निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको अवस्था छ । ४) संविधान संशोधनको प्रक्रियामा व्यवस्थापिका संसद्मा छ । संविधान संशोधनका लागि तत्कालीन समय सीमा केही रहँदैन । प्रक्रियामा रहेकाले यसको टुंगो अवश्य नै लाग्नुपर्छ । तर, निर्वाचनका लागि संविधानले नै समयसीमा तोकेको अवस्था छ । ५) संक्रमणकालका लागि पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउनु मात्र हो । ६) स्थानीय तहको नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको संघीयतालाई कमजोर गराउनु हो । यसैले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साख बढाउन र देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमा गराउनु आवश्यक छ । 
– रुद्रराज पोखरेल
चितवन

 कृषि, पशुपालन र मोटरबाटो 
प्राय: निराशा जगाउने खालका राजनीतिक र अन्य समाचारहरू पढ्नुपर्दा खिन्न भएको मन, २८ माघको कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एउटै गाविसमा पाँच करोडका सुन्तला उत्पादन’ शीर्षकको समाचार पढ्न पाउँदा प्रफुल्लित भयो । वास्तवमा हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने लाखौं विकल्प छन् । हामी आफ्नै सुगन्धी माटोमा कुटोकोदालो चलाएर र पाखुरी बजाएर आफू बाँचेर अरूलाई बचाउन सक्छौं । गोरखाको मनकामना गाविस त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यहाँका धेरै ठाउँ अदुवा, अलैंची, अम्लिसो, अकबरे उत्पादन गर्न सक्ने छन् । सुन्तला, स्याउ, केरा, नास्पाती, मेवा, लिची, कटहर फलाउन कसैले रोक्नै सक्दैन । कोबी, टमाटर, आलु, बन्दा, मुला, फर्सी, घिरौंला नफली छाड्दैनन् । अनेकौं दुर्लभ जडीबुटीलाई कसैले वास्ता र उपयोग नगरे पनि तिनले आफ्नो समयमा अस्तित्व देखाई छोड्छन् । यहाँ त खालि हाम्रा गाउँगाउँमा मोटरबाटो मात्रै बन्न सकेदेखि एक गाउँ एक उत्पादनको नीति सार्थक भई कृषि र पशुपालनबाट मात्रै पनि देशको आर्थिक विकासमा धेरै सुधार आउने थियो ।
 – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
 कमलाकुञ्ज,, ओखलढुंगा 

 फेरिँदै छ वाग्मती 
वाग्मती सफाइ अभियानको प्रभावले वाग्मती नदीको स्वरूपमा निरन्तर सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । जनस्तरबाट प्रारम्भ भएको वाग्मती सफाइ अभियानले समाजमा सार्थक बहस प्रारम्भ गर्दैगर्दा सरकारी स्तरबाट समेत यसतर्फ विशेष पहलकदमी प्रारम्भ भएको छ । खासगरी विश्वसम्पदा स्थलका रूपमा रहेको पशुपति क्षेत्रलाई छाडेर गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ किमिको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा हुन गइरहेको सौन्दर्यीकरण कार्य यसको उदाहरण हो । स्थानीय स्तरबाट वाग्मती नदी सफाइमा विशेष पहल भइरहेको र नदी किनारमा बिरुवा लहलहाइरहेको उक्त क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट प्रारम्भ भएको सौन्दर्यीकरणले समुदायले ग्रहण गरेको वाग्मती नदीको स्वामित्वमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जने खतरा बढ्न थालेको छ । उराठलाग्दो वाग्मती किनारमा जन सहभागितामा रोपिएका बिरुवाको अस्थित्वमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जन थालेको छ । विगतमा सरकारी स्तरबाट निकै ठूलो रकम खर्चिएर रोपिएका बिरुवा हुर्कन नसकिरहेको अवस्थामा जनस्तरबाट रोपिएका सबै बिरुवाले आकार ग्रहण गरिरहँदा यसको रक्षा गर्दै गरिने सौन्दर्यीकरणलाई स्थानीय स्तरबाट स्वामित्व ग्रहण गर्ने मौका मिल्ने थियो कि ?
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं । 

 विकृति रोकौं 
कम उमेरमा हुने विवाहलाई कानुनत: वर्जित गरिएको भए पनि सुर्खेतको बाबियाचौर गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणले त्यहाँका विवाह गरिएकामध्ये ९७ प्रतिशत उमेर नपुगी, विवाह गरेका बालिका रहेछन् भन्ने समाचारले कानुनको उपहास गरेको छ । स्कुल जाने उमेरमा विद्यालय छोडेर घरजम गर्ने बालिकाहरू अचेतनामै आमा बन्न सक्छन् । यस्ता घटनाले एकातिर विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि गराएर शैक्षिक क्षति पुर्‍याएको छ भने अर्कातिर कम उमेरमा आमा हुँदा हुने स्वास्थ्यको जोखिममा समेत बढोत्तरी गर्छ । यस्ता सामाजिक विकृतिले बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक असर उत्पन्न गर्छ र नराम्रोसँग समाजमा आफ्नो जरा गाड्छ । यसले गर्दा समयभित्रै विकास सूचकांक प्राप्तिमा समेत बाधा पुग्छ । सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले जनचेतना र जागरण कार्यक्रमद्वारा यस्ता विकृति रोक्न यथाशीघ्र लाग्नुपर्छ । जानीजानी कानुनविपरीत कम उमेरमा विवाह गर्ने गराउने र सहयोग गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर– ९, कैलाली

 कसरी संवाद गर्ने ?
कान्तिपुरमा २८ गते श्रीकृष्ण अनिरुद्घ गौतमको लेख मधेससँग सोझै संवाद पढें र केही लेख्न मन लाग्यो । लेखकले प्रचण्ड र देउवाको निरीहता बताएर भारतीय पक्ष र मधेसी पक्षको कुरा उठाएका छन् । भारतीय पक्षसँग उनले अर्कै तरिकाले संवाद गर्ने भनेका छन् । तर मधेसी दलका नेताहरूको सट्टा मधेससँग संवाद गर्ने कुरा गरेका छन् । मधेससँग कसरी संवाद गर्ने ? के मधेसीको घरघर गएर संवाद गर्ने ? के मधेसमा सभा आयोजना गरेर संवाद गर्ने ? घरघर गएर संवाद गर्न भ्याइँदैन । सभा गरेर आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने मान्य हुँदैन । आखिरमा कुरा मधेसको प्रतिनिधिसँग नै हुन आउँछ । उनीहरूलाई अलग्याएर कुनै कुराको टुंगो लाग्दैन । मधेसका प्रतिनिधि मधेसी दल नै हुन् । अन्य दलका मधेसी प्रतिनिधिले उनको स्थान लिन सक्दैनन् । 
 – डा.शिवशंकर यादव
 वीरगन्ज, छप्कैया–२

 हलो अड्काएर गोरु नचुटौं 
वर्तमान राजनीति संविधान संशोधन र निर्वाचनमा रुमल्लिएको छ । अहिले सरकार एमालेको सबैभन्दा पहिले निर्वाचन अनि प्राप्त मतका आधारमा प्रदेश सभाद्वारा संविधान सम्मत ढंगले सीमांकनका निम्ति संशोधन भन्ने एकोहोरो रटान र मधेसवादी दलहरूको पहिले पुनरावलोकनसहितको संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भन्ने उस्तै किसिमको रटानका बीचबाट जेनतेन गुज्रँदै छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई वैशाख मसान्तदेखि जेठ आधाआधीसम्मको समयावधि दिई खास मिति नतोकीकन नै निर्वाचनका निम्ति आवश्यक कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले छिटो सहमति गरी मिति तोकी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै कडा प्रतिवाद भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने परिस्थिति देखिन्न । यदि भइहाले पनि संविधानमा लेखिएबमोजिम नै प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय व्यवस्थापिका संसद््ले गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदर गर्न सक्ने भएकाले संसद्मा छलफल गर्न र पारित गर्नका निम्ति सरकारलाई प्रयास गर्न अवसर दिनै पर्ने धेरै बुद्धिजीवीहरूको राय छ । सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउन र त्यसलाई छलफल गराउन दिनु उपयुक्त विधि र प्रक्रिया भएकाले एमालेले खोचे थापेर हलो 
अड्काउने र गोरु चुट्ने काम गर्न नहुने केहीको सम्मति छ । हुन त संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा पनि देशको अखण्डतामा असरै पर्ने देखिन्न । त्यस्तो असर पर्ने मान्ने नै हो भने विमानस्थलमा एयर मार्सल राख्न दिने गरी गरिएको निर्णय, महावाणिज्य दूतावास राख्न दिने निर्णय, भारतीय भूपू आर्मीलाई पेन्सन दिनका लागि राखिएका क्याम्पहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र उनीहरूको दादागिरी, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहेको माइक्रोम्यानेज आदि जस्ता विषयमा समेत बोल्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहल गर्नु जरुरी छ । 
– डा. धनपति कोइराला
कावासोती, नवलपरासी

 आयातमा ध्यान देऊ
आवश्यक तरकारी सजिलै भारत जाने र आवश्यक नपर्ने तरकारी प्रवेशमा भारतले रोक लगाउने समस्या पुरानै हो । अहिले भारतलाई बन्दाको आवश्यक परेको रहेछ । त्यसकारण बन्दा सजिलै भारत निर्यात हुने तर अरू तरकारी निर्यातमा कडा र झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थाहा पाइयो । भारतलाई आवश्यक परे मापदण्ड नहेर्ने तर उसलाई नचाहिने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेका नाममा रोक लगाउने प्रवृत्ति नै हेपाहा प्रवृत्ति हो । नेपालबाट निर्यात हुने एक ट्रक तरकारीको भारतले ५ हजार क्वारेन्टाइन शुल्क लिने तर भारतबाट आएको त्यही तरकारीको शुल्क नेपालले दुई सय रुपैयाँ मात्र लिने प्रवृत्तिलाई समान व्यवहार मान्न सकिँदैन । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक विषादी परीक्षण जाँच गर्दा निस्केको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक हानिकारक विषादी प्रयोग भई खान अयोग्य सात किसिमका तरकारीमध्ये ५ आइटम तरकारी भारतबाटै आएको फेला परेको छ । के यो आधारमा भारतबाट आउने तरकारीमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्दैन ? अहिले नेपालकै आलु, काउलीलगायत तरकारी सस्तो छन् । यहीं पर्याप्त उत्पादन छ तर भारतीय तरकारी दैनिक अत्यधिक मात्रामा आइरहेका कारण नेपाली किसानले लागत मूल्य उठाउन सकिरहेका छैनन् । किसानहरू आाफ्नो पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुँदा भारतबाट आउने तरकारीमा अत्यधिक कर लगाउन सकिँदैन ? नेपालबाट निर्यात हुने तरकारीमा भारतले अत्यधिक कर लिन्छ भने आयात हुने तरकारीमा नेपालले चाहिं कर बढाउनु नहुने कारण के ? 
– पुरुषोत्तम घोरासैनी 
माछापोखरी, बालाजु 

 विगतलाई सम्झिँदा 
२०५२ फागुन १ गते सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व २१ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जनताका लागि भनेर जसले सशत्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो, उसकै नेतृत्वमा ३ पटक सरकार बनिसके तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसक्नुको कारण के हो ? सशस्त्र युद्ध भनेको मात्र सत्ता प्राप्तिका लागि रहेछ भन्ने अहिले छलंग देखिएको छ । १० वर्ष लामो युद्धमा हजारौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घरबारविहीन बने भने हजारौं अंगभंग भए । त्यसको लेखाजोखा राज्य अर्थात (माओवादी) को होइन । हिजो जनतालाई युद्धको समयमा देखाएको प्रलोभन आज विलासितामा हरायो । सरकार पक्ष र माओवादी पक्ष सम्झौता भएको पनि एक दशक बितिसक्न लाग्यो तर पनि हराएका व्यक्तिको खोजखबर अहिलेसम्म किन गरिँदैन ? जो दोषी छ, उसउपर कानुनी कारबाही गर्न सरकार किन डराउँछ ? गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीले आफ्नो छोराको हत्यारा फलानो हो भनेर किटानी जाहेरी दिँदासमेत प्रशासन किन मौन बस्छ ? भाषण मात्र ठूलाठूला गरेर हुँदैन, व्यवहारमा कानुनीराजको पालना गर्नुपर्छ । 
– पुरुषोत्तम घिमिरे 
जोरपाटी काठमाडौं
 
 नि:शुल्क औषधिसँग जोडिएको प्रसंग
२८ माघ २०७३ को कान्तिपुरमा ‘केन्द्रबाटै आउँदैन नि:शुल्क औषधि’ बारे कञ्चनपुर र रामेछाप जिल्लाका नि:शुल्क औषधिसम्बन्धी समाचारलगायत अचेल केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यसम्बन्धी समाचार पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । किनभने समाचारअनुसार के बुझिन्छ भने धेरै प्रतिशत व्यवस्थापनको कमजोरी लाग्यो र केही केन्द्रको पनि । किनभने, पहिले बजेट पुसमा मात्र प्राप्त हुन्थ्यो तापनि हामी समयमै कार्यक्रमका साथै औषधि खरिद प्रक्रिया पूरा गरी स्वास्थ्य संस्थामा पुराइन्थ्यो भने अहिले बजेट निकै छिटो प्राप्त हुँदा पनि किन यसरी अभावै अभावका समाचार पढ्नुपर्छ ? केन्द्रबाट औषधि नपुग्दैमा सिटामोल समेतका औषधिको हाहाकार नै हुने ? ढुवानीका लागि बजेट आएन भनी कामै ठप्प ? केन्द्रबाट बजेट र औषधि नपुग्दा समयमै माग गरियो कि गरिएन ? आफ्नो कर्मचारीलाई काठमाडौं पठाइयो कि पठाइएन ? यदि पठाएको भए छिट्टै समाधान हुन्थ्यो कि ? केन्द्रकै मुख ताकेर बस्दा सेवा पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ नै । यसका लागि उपाय स्थानीय स्तरमै निस्कन्छ, केवल इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । किनभने सर्वप्रथम वर्षभरिका लागि प्राप्त औषधिलाई १२ महिनाले भाग गर्ने, गर्न लगाउने, यसो गर्दा एक महिनाका लागि खर्च गर्ने परिमाण निस्कन्छ, सोहीअनुसार खर्च गर्ने । कहिलेकाहीं र कुनै कुनै औषधिको परिमाणबाहेक खासै फरक पर्दैन, यो मेरो अनुभव नै हो । दोस्रो आर्थिक वर्ष सकिनासाथ आवश्यक औषधिको योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट प्राप्त हुनासाथ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने समयमै औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ । 
– गंगाराज अर्याल
पाली–७, अर्घाखाँची 

 अचम्म लाग्यो 
देवानी संहिता सुधारको खाँचो शीर्षकमा माघ २८ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित निर्मला भण्डारीको लेख पढ्दा अचम्म लाग्यो । उहाँले उद्धृत गरेअनुसार ‘देवानी संहिताको दफा ९४ (ख) मा पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता रहेको पितृसत्तात्मक समाजमा पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएर घरबाट निकाला गर्ने सम्भावनाको कल्पनासमेत गर्न नसकिने हुँदा यही दफामा टेकेर केही गलत सोच भएका पुरुषले श्रीमतीमाथि अन्याय गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यो दफा हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ’ भनी उल्लेख गर्नुभएको देख्दा अचम्म लाग्यो उहाँको विचारमा त महिला अर्थात श्रीमती पीडक हुनै नसक्ने प्रकारको कुतर्क राख्नुभएको देख्दा ज्यादै अचम्म लाग्यो । अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कैयौं पुरुष खाडीमा पसिना बगाएर घरमा श्रीमतीलाई आफ्नो पठाएको तलब यता नेपालमा हुने श्रीमतीले सर्वस्व पार्ने गर्दा पुरुषले न्याय पाउन ज्यादै असहज भइरहेको अवस्थाप्रति महिलावादी सोच मात्रले हेर्दा समाजमा न्यायको प्रत्याभूत हुन सक्छ र ? महिलाको हकअधिकार समेटिएको लैंगिक अधिकारको विषयमा यस्ता लेख लेख्दा अन्य लैंगिक समुदायमाथि लैंगिक हिंसा नहुने गरी तथा लैंगिकताको आधार मात्रले भन्दा पनि न्यायको दृष्टिकोणबाट लेख्दा सायद लैंगिक समानता हुने थियो कि ?
– सन्देश भट्टराई
इनरुवा, सुनसरी

 सम्बन्धित निकायले पहल गरोस्
नेपालबाट मानव तस्करको शैलीमा दुबई पठाइएका नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कम्पनीले काम दिन नसक्ने भएपछि दुबईबाट नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको खबर पढेर दु:ख लाग्यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण चर्को ब्याजमा ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा होमिएका नेपाली सुरक्षा गार्ड र नेपाली कामदारलाई विदेशी कम्पनीले काम दिन नसक्ने भएपछि त्यहाँबाट पनी फिर्ता पठाउन लागेको छ । उनीहरूको भिसा जारी भएको मितिदेखि जनवरी महिनासम्मको तलब दिएर नेपाल पठाउने निर्णय भएको जानकारी आएको छ । केही दिनअघि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुबई भ्रमणमा रहेका बेला अब दुबईमा नेपालीले दु:ख नपाउने जानकारी गराएको केही दिन नबित्दै दुबईबाट नेपाली कामदार फिर्ता हुने भएछन् । दुबईमा हाल आर्थिक मन्दीको हल्का असर परेलगत्तै नेपाली कामदार तथा नेपाली सुरक्षा गार्ड सबैभन्दा बढी मारमा परेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले नेपाली कामदारहरूले दुबईमा दु:ख पाउनु नपर्ने सम्झौता दुबई सरकारसँग भयो भनेको केही दिनमै चर्को ब्याजमा ऋण लिएर दुबई गएका नेपाली कामदारमाथि ठुलै बज्रपात भएको छ । नेपाल सरकारले सकेसम्म पहल गरेर भए पनि फिर्ता हुन लागेका नेपाली कामदारलाई दुबईमा नै पुन:स्थापनाका लागि फेरि दुबई सरकारसँग पहल गरोस् । 
 – लक्ष्मण आचार्य
 जहदा–३, नवलपरासी