चुरेबाट ढुंगा–गिट्टी निकासी खोल्ने तयारी

क्रसर, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा व्यवसायीको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रबाटै उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ निकासी फुकुवा गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरेका हुन् । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै सरकारले २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । 

‘हामीले भारत निकासी खोल्नु हुँदैन भनेर प्रस्ट भनेका छौं,’ वातावरण मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसविपरीत निर्णय गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ ।’ वातावरणले खोला–नदीको किनार, राजमार्ग, पुल, मठ मन्दिर, सम्पदा, निकुञ्ज–आरक्ष लगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले ५० मिटर मात्र कायम गरेर निर्णय गराउन दबाब दिएका छन् । व्यवसायीहरूले मुलुकभित्रै पनि निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई समेत प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा प्रस्ताव लैजाने वातावरण तयार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दबाबमा वन, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेका छन् । छुट्टाछुट्टै आएका प्रस्तावलाई व्यवसायीको अनुकूल बनाई निर्णय गराउने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन् । ‘व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले निर्णय हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दबाब छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘यही विवादले प्रस्ताव विचाराधीन छ । सम्भवत: अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे निर्णय हुन्छ ।’ 
गत साता नै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो । वनमन्त्री शंकर भण्डारीले समेत गिट्टी, ढुंगा र बालुवा विदेश निकासी खोल्न र व्यवसायीका हितमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सघाएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै उकासिरहेका छन्,’ मन्त्रिपरिषद्् स्रोतले थप्यो, ‘त्यही बलमा जबरजस्ती निर्णय गर्न खोजिँदै छ ।’ वनमन्त्री भण्डारीको क्रसर उद्योगमा लगानी छ । उनको काभ्रेको खार्पाचोकमा सञ्चालित नाङल क्रसर ढुंगा उद्योगमा १० प्रतिशत सेयर छ । भण्डारीले भदौमा मन्त्रिपरिषद््समक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले झन्डै चार करोड रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको ‘चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना’ मन्त्रिपरिषद्् लगेर पास गराउन समय खर्चिनुपर्नेमा मन्त्री भण्डारी त्यसविपरीत चुरे संरक्षणलाई नै अहित हुने निर्णय गराउन लागिपरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको कार्यान्वयन वन मन्त्रालयबाटै हुँदै आएको छ । 
वातावरण मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र अवैध हिसाबले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल ती सबैको म्याद होलसेलमा २०७५ असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । धेरैजसो क्रसर उद्योगको म्याद गत असार मसान्तमै सकिएको छ । ‘वातावरण मन्त्रालयले हरेक क्रसरले कच्चा पदार्थको समेत स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ट भनेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्् स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसविपरीत निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको छ ।’ क्रसर उद्योगले असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा आफ्नो स्टक क्लियर गनुपर्ने प्रस्ताव वातावरण मन्त्रालयले गरेको थियो । बाह्रै महिना स्टक भन्दै व्यवसायीले आफूखुसी जंगल, नदी र संवेदनशील स्थानबाट निर्माण सामग्री संकलन गर्दै ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि वातावरणले कडीकडाउ गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, उनीहरूलाई नै फुक्काफाल बनाउने गरी निर्णय गराउन लागिएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्बाटै निजी आवादी जग्गामा भएको खानी स्थानीय निकायसँग सहमति लिएर सञ्चालनका लागि दिन सकिने व्यवस्थाको निर्णयसमेत गराउन खोजिँदै छ । यसो गरिए चुरे र वनक्षेत्रमा दोहन झनै बढ्ने सम्बद्ध जानकारहरूको दाबी छ । 
एक्कासि चुरेको उत्खनन र निर्माण सामग्री निकासी खुला गर्न खोजिएकामा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद् र संरक्षणकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले ‘वैज्ञानिक आधारलाई लत्याउँदै जथाभावी दोहन गरे चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्र र महाभारत रेन्जमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने’ तर्क गरे । ‘यस्तो गम्भीर विषयमा सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले विदेश निकासीका लागि कुनै हालतमा फुकुवा गर्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘फुकुवा गर्दा केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘देशलाई घाटा छ, त्यसको परिपूर्ति कसैगरी हुन सक्दैन ।’
व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री अभाव भन्दै उत्खननमा दबाब दिए पनि दनुवारले ‘प्राकृतिक रूपमा बगेको र खोलानाला र पुलबाट नियमित संकलनलाई प्रभावकारी बनाइए आन्तरिक खपत पर्याप्त हुन सक्ने तर्क पेस गरे । ‘भएका गाइडलाइन पालना गर्दै संकलन गर्ने हो भने पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री काफी छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिकका लागि चुरे उत्खनन आवश्यक देखिन्न ।’ 
संरक्षणमा सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ‘राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले चाल्न खोजेको कदम’ भन्दै भत्र्सना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे संरक्षणमा विगतमा गरेका निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने नेवापसको धारणा छ । ‘एकातिर सरकार आफैंले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन फुकुवा गर्नु आफैंमा विवादास्पद छ,’ वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव रमेश भुसालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘चुरेको गुरुयोजना मन्त्रालयमा थन्क्याएर वन मन्त्रालय आफैंले दोहन गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदा आधा जनसंख्या ओगटेको तराई क्षेत्र र कृषि उत्पादनको थलो तहसनहस हुने निश्चित छ ।’ 
विभिन्न अध्ययनले चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीको स्रोत सुकिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुरेको उत्खनन र निकासी खुला गर्नु घातक हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति चुरेले तराईका ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षणका काम अघि बढाइरहेका बेला उत्खनन र निकासी खुला गर्दा संरक्षणमा आघात पुग्ने सरोकारवाला निकायको बुझाइ छ ।