चुरेबाट ढुंगा–गिट्टी निकासी खोल्ने तयारी

प्रधानमन्त्रीको दबाबमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुग्यो
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावविपरीत गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतको निर्माण सामग्री भारत निकासी फुकुवा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

क्रसर, गिट्टी, ढुंगा र बालुवा व्यवसायीको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री दाहालले चुरे क्षेत्रबाटै उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ निकासी फुकुवा गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरेका हुन् । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै सरकारले २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । 

‘हामीले भारत निकासी खोल्नु हुँदैन भनेर प्रस्ट भनेका छौं,’ वातावरण मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसविपरीत निर्णय गर्न दबाब दिइरहनुभएको छ ।’ वातावरणले खोला–नदीको किनार, राजमार्ग, पुल, मठ मन्दिर, सम्पदा, निकुञ्ज–आरक्ष लगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले ५० मिटर मात्र कायम गरेर निर्णय गराउन दबाब दिएका छन् । व्यवसायीहरूले मुलुकभित्रै पनि निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई समेत प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा प्रस्ताव लैजाने वातावरण तयार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको दबाबमा वन, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेका छन् । छुट्टाछुट्टै आएका प्रस्तावलाई व्यवसायीको अनुकूल बनाई निर्णय गराउने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन् । ‘व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले निर्णय हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दबाब छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘यही विवादले प्रस्ताव विचाराधीन छ । सम्भवत: अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे निर्णय हुन्छ ।’ 
गत साता नै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो । वनमन्त्री शंकर भण्डारीले समेत गिट्टी, ढुंगा र बालुवा विदेश निकासी खोल्न र व्यवसायीका हितमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सघाएको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै उकासिरहेका छन्,’ मन्त्रिपरिषद्् स्रोतले थप्यो, ‘त्यही बलमा जबरजस्ती निर्णय गर्न खोजिँदै छ ।’ वनमन्त्री भण्डारीको क्रसर उद्योगमा लगानी छ । उनको काभ्रेको खार्पाचोकमा सञ्चालित नाङल क्रसर ढुंगा उद्योगमा १० प्रतिशत सेयर छ । भण्डारीले भदौमा मन्त्रिपरिषद््समक्ष बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले झन्डै चार करोड रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको ‘चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना’ मन्त्रिपरिषद्् लगेर पास गराउन समय खर्चिनुपर्नेमा मन्त्री भण्डारी त्यसविपरीत चुरे संरक्षणलाई नै अहित हुने निर्णय गराउन लागिपरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको कार्यान्वयन वन मन्त्रालयबाटै हुँदै आएको छ । 
वातावरण मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र अवैध हिसाबले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल ती सबैको म्याद होलसेलमा २०७५ असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । धेरैजसो क्रसर उद्योगको म्याद गत असार मसान्तमै सकिएको छ । ‘वातावरण मन्त्रालयले हरेक क्रसरले कच्चा पदार्थको समेत स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ट भनेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्् स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसविपरीत निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको छ ।’ क्रसर उद्योगले असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा आफ्नो स्टक क्लियर गनुपर्ने प्रस्ताव वातावरण मन्त्रालयले गरेको थियो । बाह्रै महिना स्टक भन्दै व्यवसायीले आफूखुसी जंगल, नदी र संवेदनशील स्थानबाट निर्माण सामग्री संकलन गर्दै ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि वातावरणले कडीकडाउ गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, उनीहरूलाई नै फुक्काफाल बनाउने गरी निर्णय गराउन लागिएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्बाटै निजी आवादी जग्गामा भएको खानी स्थानीय निकायसँग सहमति लिएर सञ्चालनका लागि दिन सकिने व्यवस्थाको निर्णयसमेत गराउन खोजिँदै छ । यसो गरिए चुरे र वनक्षेत्रमा दोहन झनै बढ्ने सम्बद्ध जानकारहरूको दाबी छ । 
एक्कासि चुरेको उत्खनन र निर्माण सामग्री निकासी खुला गर्न खोजिएकामा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद् र संरक्षणकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले ‘वैज्ञानिक आधारलाई लत्याउँदै जथाभावी दोहन गरे चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्र र महाभारत रेन्जमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने’ तर्क गरे । ‘यस्तो गम्भीर विषयमा सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले विदेश निकासीका लागि कुनै हालतमा फुकुवा गर्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘फुकुवा गर्दा केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा हुने हो,’ उनले भने, ‘देशलाई घाटा छ, त्यसको परिपूर्ति कसैगरी हुन सक्दैन ।’
व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री अभाव भन्दै उत्खननमा दबाब दिए पनि दनुवारले ‘प्राकृतिक रूपमा बगेको र खोलानाला र पुलबाट नियमित संकलनलाई प्रभावकारी बनाइए आन्तरिक खपत पर्याप्त हुन सक्ने तर्क पेस गरे । ‘भएका गाइडलाइन पालना गर्दै संकलन गर्ने हो भने पनि हामीलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री काफी छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिकका लागि चुरे उत्खनन आवश्यक देखिन्न ।’ 
संरक्षणमा सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ‘राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले चाल्न खोजेको कदम’ भन्दै भत्र्सना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे संरक्षणमा विगतमा गरेका निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने नेवापसको धारणा छ । ‘एकातिर सरकार आफैंले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन फुकुवा गर्नु आफैंमा विवादास्पद छ,’ वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव रमेश भुसालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘चुरेको गुरुयोजना मन्त्रालयमा थन्क्याएर वन मन्त्रालय आफैंले दोहन गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदा आधा जनसंख्या ओगटेको तराई क्षेत्र र कृषि उत्पादनको थलो तहसनहस हुने निश्चित छ ।’ 
विभिन्न अध्ययनले चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीको स्रोत सुकिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुरेको उत्खनन र निकासी खुला गर्नु घातक हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति चुरेले तराईका ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षणका काम अघि बढाइरहेका बेला उत्खनन र निकासी खुला गर्दा संरक्षणमा आघात पुग्ने सरोकारवाला निकायको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानिरीक्षक बढुवा किन पर्‍यो विवादमा ?

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — अन्तिम समयमा आएर गरिएको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय विवादमा तानिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चार डीआईजीमध्ये वरीयता क्रममा पहिलो नम्बर र दोस्रोमा रहेका नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसले सरकारी निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन हुने बाटो रोकिएको छ ।

तीस वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी फागुन २ देखि बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिँदै छ । सामान्यतया बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिनुभन्दा महिना दिनअगावै महानिरीक्षक तोक्ने पुरानो प्रचलन नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक विवादले यसपाला तोडिएको छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन चाहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वरीयता मिच्न नहुने अडान लिएका कारणले नियुक्तिको निर्णय पछाडि धकेलिएको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै महानिरीक्षकको टुंगो लगाउने भनिए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापतिको असहमतिले निर्णय हुन सकेको थिएन ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा एआईजीहरू अवकाशमा गएपछि ज्येष्ठतालगायत अन्य पाँच आधारमा डीआईजीमध्येबाट महानिरीक्षक चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा हदका कारणले महानिरीक्षकसँगै हाल रहेका नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सँगै सेवा निवृत्त हुने भएकै कारण चार डीआईजीमध्येबाट एकलाई एकै पटक महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपरेको हो ।

प्रहरी नियमावलीमा एआईजी कोही नभएमा डीआईजीबाटै महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

कानुनका जानकारहरू नियमावलीमा रहेको ‘ज्येष्ठता’ शब्दको अर्थ कसरी लगाइन्छ, त्यसैका आधारमा महानिरीक्षकको बाटो तय हुने बताउँछन् । जब कि वरिष्ठताका आधारमा भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डीआईजी सिलवाल अगाडि छन् । चन्द र सिलवाल दुवै २०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनीहरू दुवै २०६९ पुस ४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नवनियुक्त आईजीपी चन्दले पदबहाली गर्ने बाटो रोकिएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट बहालवाला आईजीपी अर्यालको पद सकिने भएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यवाहक तोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिने अन्तिम दिनसम्म कार्यकारी महानिरीक्षक नतोकिएको र नयाँ महानिरीक्षकको टुंगो नलागेको यो घटना नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलो हो । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दलहरूकै कारण यो विशेष अवस्था निम्तिएको हो ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षक बनाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ तर टुंगो लागेको छैन ।

महानिरीक्षक चयनको विवाद पछिल्लो एक महिनादेखि सघन भएको थियो । शनिबार राति मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा गृहमन्त्री निधि, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र केही कांग्रेस नेतासँग महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेका थिए । सरकारले समयमै महानिरीक्षक चयन गर्न नसक्दा त्यसका आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्रको दौडधुपमा लागेका थिए भने दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यसलाई दलीय लाभहानिका आधारमा मुद्दा बनाएका थिए ।

कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश
डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आइतबार झिकाएको छ । चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेकोबारे मूल्यांकन र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । ‘प्रहरी नियमावलीबमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलतालगायत मापदण्ड पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दा चन्दको नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउने लगायतका कुनै काम नगर्नू/नगराउनू ।’ चन्दको नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गर्न लागेको निर्णयको वैधताबारे प्रश्न उठाई शुक्रबार अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । आइतबार पेसीमा तोकिएको उक्त निवेदनमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र रिट निवेदक ढकालले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

रिट निवेदक ढकालले शुक्रबार राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा नियमविपरीत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । आइतबार बिहान नै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय गरेपछि उनले आइतबारै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसैबीच आफू ज्येष्ठ डीआईजी भएको र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा ज्येष्ठताको पक्ष ख्याल नगरिएको भन्दै नवराज सिलवालले आइतबारको निर्णय खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । उनले हरेक पटकको बढुवा, जिम्मेवारी र समूहमा एक नम्बर सूचीमा आफू रहेकामा गैरकानुनी स्वेच्छाचारी, संविधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको आदेश बदरको माग राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्