कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

सानको सरकारी जागिर

दुर्गा खनाल

सामाजिक सञ्जाल ‘युटुब’ मा एउटा च्यानल खुलेको छ, ‘लोकसेवा नेपाल’ । ग्राहक बनेरमा मात्र हेर्न पाउने त्यो च्यानलमा १ सय ८७ भिडियो सामग्री अपलोड छन् । यो च्यानल सरकारी जागिरमा छिर्नेबीच लोकप्रिय बन्दै गएको छ । साढे ८ हजारभन्दा बढी ग्राहक बनिसकेका छन् । त्यहाँ लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाका पाठ्यक्रमअनुसारका सामग्री छन्, जुन तयारी गर्नेका लागि निकै उपयोगी छ ।

सानको सरकारी जागिर

यो मात्र होइन इन्टरनेटमा खोजियो भने कैयौं यस्ता सामग्री पाइन थालेका छन् । मोबाइल एपदेखि फेसबुक पेज, ट्वीटर हेन्डलसमेत सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेका लागि लक्षित गरेर बनेका छन् । लोक सेवा आयोग आफैंले ‘हेल्लो लोकसेवा’ फेसबुक पेज बनाएको छ । त्यो पेजमा जागिर खोज्नेका लागि आधिकारिक सूचना सम्प्रेषित हुन्छन् । पुस्तक र पत्रपत्रिका पनि धेरै छन् । प्रविधिको नयाँ प्रयोग गरेर पूर्वतयारीका लागि ‘भर्चुअल कक्षा’ हरू सञ्चालन हुन्छन् । काठमाडौंभन्दा बाहिर पढाउने शिक्षक नहुने भएकाले इन्स्टिच्युटहरूले स्थानीय तहमा भर्ना खोलेर परीक्षार्थी जम्मा पारी काठमाडांैमा शिक्षक राखेर भिडियो क्लाससमेत गर्दै आएका छन् । यो चित्रले पछिल्लो समयमा सरकारी क्षेत्र आकर्षक बनेको पुष्टि गर्छ । तर यसमा छिर्नका लागि केही पूर्वजानकारी आवश्यक छ ।

सरकार ठूलो रोजगारदाता
नियमित जागिर चाहनेका लागि सरकारी क्षेत्र सबै भन्दा ठूलो क्षेत्र हो । सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा निजामती जागिर खुलिरहेको हुन्छ । निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, न्याय सेवा, सरकारी संस्थानमा हरेक वर्ष जागिरको अवसर खुल्छ । निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय शिक्षक, विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलगायत झन्डै साढे पाँच लाखभन्दा बढी दरबन्दी छन् । ती दरबन्दीमा खाली भएका पदको नियमति पूर्तिका लागि विज्ञापन हुने गर्छ ।
त्यस्तै ३७ वटा सरकारी संस्थान छन् । ती संस्थामा पनि जागिरको अवसर खुल्छ । सरकारको स्वामित्व रहेका अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय निकायसमेतलाई जोड्ने हो भने जुनसुकै बेला पनि भर्ना र पदस्थापनको चटारो हुन्छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षा सेवालगायतमा दरबन्दी रिक्त हुने बित्तिकै प्रत्येक वर्ष भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

कसरी प्रवेश गर्ने ?
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सुरुमा यसको परीक्षा पद्धतिबारे जानकारी हुनुपर्छ । सरकारी सेवामा लागि हुने प्रत्येक परीक्षामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुन्छ । नेपालको संविधानमै आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरू निर्धारण गरेको छ । संविधानअनुसार आयोगले निजामती सेवाका पदहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, संघीय सरकारी सेवाका पदहरू, संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरू, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा समितिहरूका परीक्षामा संलग्नता जनाउँछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले आफ्ना नौवटा अञ्चल पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालयबाट दरखास्त दिने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । ती स्थानमा गएर खुलेको समयमा दरखास्त हाल्न सकिन्छ । लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने परीक्षा पद्धतिबारे जानकारी राख्नु सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेका लागि पहिलो सर्त हो ।

समावेशी नीति
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायमा समावेशी नीति लागू गर्ने निर्णय भयो । त्यही नीतिअनुसार सरकारी सेवा प्रवेशमा पनि समावेशी समूह निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धा गराउन थालिएको हो । कुनै पनि निकायले नयाँ पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । समावेशी समूहमा महिला, मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्र गरी छवटा समूह छन् । समावेशी पदमा त्यही समुदाय र लिंगका व्यक्तिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसक्नेले समावेशी समूहबाट निकालेर पनि जागिरमा भित्रिने अवसर पाउँछन् । यो प्रावधानका कारण पछिल्ला दिनमा समग्र रूपमा दरखास्त दिने संख्या नै बढिरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगको २०७१/०७२ को प्रतिवेदनअनुसार ७ हजार ९ सय १४ पद माग गरेकामा ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ जनाको दरखास्त परेको थियो । कुल दरखास्त दिनेमध्ये ६० प्रतिशत महिला र ३९ प्रतिशत पुरुष थिए । आयोगकै पाँच वर्षअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत महिला र ५६ प्रतिशत पुरुष थिए । समावेशी नीतिका कारण प्रत्येक वर्ष समावेशी समूहमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुरुषभन्दा बढी महिला सरकारी जागिरका लागि आकर्षित भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतका शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्ने संगठनमा पनि समावेशी नीति लागू भएको छ । ती निकायमा आपांगलाई भर्ना लिइँदैन । त्यसबाहेक अन्य सबै समूहमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ ।
त्यसैले यो क्षेत्रमा आउनेले दरखास्त दिने बेलामै समावेशी नीतिको ख्याल गरेर आफू कुन समूहमा पर्ने हो यकिन गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा खुला र समावेशी दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ ।

तयारी यस्तो गरौं
निजामती सेवामा लिखित, सीप परीक्षण र मौखिक गरी तीन प्रकारका परीक्षा पास गर्नुपर्छ । खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तहमा छिर्नका लागि पहिलो पेपर पास गरेपछि मात्र अन्य परीक्षामा प्रवेश पाइन्छ । नेपाली सेना, प्रहरीमा भने शारीरिक परीक्षा पास गरेपछि मात्र अन्य परीक्षा दिन पाइन्छ । भर्ना लिनुअघि नै प्रत्येक पद र समूहको पाठ्यक्रम तय भएको हुन्छ ।
पाठ्यक्रममा आधारित भएर तयारी गर्दा पास हुन सहज हुन्छ । ‘निरन्तर रूपमा पढिरहने, पाठ्यक्रमलाई बढी ख्याल गरेर पढियो भने राम्रो हुन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन् । परीक्षाका लागि पहिलेभन्दा अहिले पढ्न केही सजिलो भएको छ । सामग्री संकलन गरेर पढ्दा उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । काठामाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत महेशकुमार दाहालको अनुभवमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि केही धैर्य आवश्यक छ । ‘एक/दुईपटक फारम भरेर निस्किएन भनेर पढ्न छोड्नु हुँदैन, निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ, नाम निकाल्न धेरै गाह्रो हुँदैन ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समयमा तयारी कक्षालाई विद्यार्थीले अधिकतम प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यस्ता कक्षाले फाइदा त पुर्‍याउँछ नै, अलिक राम्रा लेखकले लेखेका किताबलाई भने नियमित रूपमा पढ्नैपर्छ । धेरैले घोकेर, सूत्र बनाएर पढ्ने गरेका छन् । ‘घोक्नेभन्दा पनि विषयवस्तुलाई बुझ्नेतर्फ लागियो भने धेरै कुरा छिटो जान्न सकिन्छ,’ शाखा अधिकृत दाहाल भन्छन् । तयारीका लागि अर्को विधि हो– छलफल । एक अर्काबीच छलफल गरी पढ्ने पद्धतिले पनि ज्ञानको दायरा बढाउने उनीहरूको अनुभव छ ।

तलब र सेवा सुविधा
सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा सुविधा आवश्यकताअनुसार सरकारले विशेष निर्णय र ऐनमार्फत पनि बढाउने गर्छ । हाल निजामती सेवाअन्तर्गत खरिदार तहको २२ हजार १ सय ६२, नायब सुब्बाको २३ हजार ५ सय, शाखा अधिकृतको ३० हजार ५ सय, उपसचिवको ३४ हजार २ सय १२, सहसचिवको ४० हजार १ सय ५०, सचिवको ५० हजार ४ सय १२ र मुख्य सचिवको ५४ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ तलब छ । पाँचौंस्तरको कार्यालय सहयोगीको समेत २१ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ तलब हुन्छ । यो तलब प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन हुने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमा छ । तलबबाहेक राजस्व, संसद्लगायतमा विषेश भत्ताको समेत व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, राजस्व कार्यालय, संसद्लगायतमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबर रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउँछन् । सरकारी सेवामा उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अंगभंग भएबापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, शिशु स्याहार भत्तालगायतका सुविधा छन् । सेवामा छँदै वा निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई वा निजको नाबालक भाइ वा अविवाहिता दिदी बहिनीले समेत पाउन सक्छन् ।
सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी बिमा कोषमा जम्मा गर्ने र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थप गरी बिमांक रकम १ लाख रुपैयाँको बीसवर्षे सावधिक जीवन बिमा गरिदिने व्यवस्था पनि छ । बिमा कोषमा जम्मा भएको रकम कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि बिमांक रकम र बोनस पाउनेछन् । अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको सुविधा पनि कर्मचारीलाई हुन्छ । यस्तो सुविधा पाँच वर्षसम्म पाउने व्यवस्था छ । अध्ययन, भ्रमण तालिम पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्ने कबुलियतनामा भने गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको तलबबापतको १० प्रतिशत कट्टा गरी त्यति नै रकम थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा हुन्छ । सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरेबापत कोषले दिने अतिरिक्त सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ ।

“लोकसेवा भन्ने थाहै थिएन”
- प्रेमकुमार राई, सचिव, आपूर्ति मन्त्रालय

संखुवासभाको खाँदवारी १ खोरन्डेमा सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिएको हुँ । घर तथा खेतको काम धेरै गर्नुपथ्र्यो । दु:खसुख गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिएँ । २०३५ सालमा एसएलसी पास गरेपछि काठमाडौं आएर शंकरदेव कलेजमा भर्ना भएँ । काठमाडौं पहिलोचोटि आउँदा आफैंलाई पाखेजस्तो लाग्थ्यो । बोल्न नजान्ने, हिँड्न नजान्ने, खान नजान्ने भएकाले धेरै असहज हुन्थ्यो । त्यो बेला क्याम्पस राजनीति र आन्दोलनको अखडा थियो । समयमा पढाइ नभएकाले दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पढाइ तीन वर्षमा पनि नसकिँदा घरबाट पठाएको पैसाले काठमाडौंमा टिक्न धौ–धौ पर्न थालिसकेको थियो । त्यसपछि जागिर खोज्ने ध्याउन्नमा लागें ।
सुरुमा मलाई लोकसेवा भन्ने थाहै थिएन । गाउँमा घाँसदाउरा गर्दागर्दै एसएलसी पास गरियो । कलेजमा पनि दायाँबायाँ नगरी पढ्न तर्फ लागें । त्यही भएर अन्य कुराको जानकारी नै थिएन । एकदिन एक साथीले लोकसेवामा जागिर खुलेको छ भर्नुपर्छ भनेर फारम लिएर आए । मलाई यसरी जागिर खान पाइन्छ वा पास गरेर जागिर पाइएला भन्ने लागेको पनि थिएन । ती साथीले नै फारम भरिदिए संयोगबस मैले पास गरें । उनीचाहिँ फेल भएछन् । २०३७ देखि २०३९ सालसम्म खरदारका रूपमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा काम गरें । काम गर्दै थिएँ, कृषि विकास बैंकमा फेरि जागिर खुलेको रहेछ । तलब राम्रो भएकाले त्यहाँको जाँच दिएँ, पास भएँ । बैंकको जागिर राम्रो र काठमाडौंमा नै काम गर्न पाइन्छ भनेर महालेखा कार्यालयबाट राजीनामा दिएँ । एक महिना तालिम लिएपछि मलाई त ढेल्केबरमा पो पोस्टिङ गरे । बैंकको जागिर खान्न भनेर राजीनामा दिएँ । मलाई त्यति बेला जहाँ पनि पास गरेर नाम निकाल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पलाइसकेको थियो । त्यसपछि आयल निगममा सुब्बामा नाम निकालें । त्यसबेला आयल नियम नाफामा गएको हुँदा जागिर राम्रो थियो । तर, त्यहाँको कार्यशैली मन परेन । मनपरी ढंगमा काम हुँदोरहेछ । कार्यालयको दुरुपयोग गर्ने अनि कसैलाई बेवास्ता गर्ने कार्यको मैले खुलेर विरोध गरें । काममा दत्तचित्त भएर लागिरहेको थिएँ । एक दिन मेरा दुईजना साथी मलाई भेट्न कार्यालयमा नै आए । ५ मिनेट जति बसेर कालो चिया खाएर फर्किए । तर, यो कुरा मेरा हाकिमलाई मन परेन । उनले मलाई दुव्र्यवहार नै गरे । मलाई झाेंक चल्यो, राजीनामा दिएँ । राजीनामा स्वीकृत भएन । १८ दिनको तलब बाँकी थियो, त्यो छाडें, कार्यालय नै गइनँ । मलाई जागिरका लागि जाँच त जस्तोसुकै पनि पास गरिहाल्छु भन्ने घमण्ड थियो । करिब ३ महिनापछि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा नाम निकालें र २०४४ सालमा शाखा अधिकृत पास गरें । साउनमा अधिकृतमा पास गरें । २०४४ देखि २०४७ सम्म आपूर्ति मन्त्रालयमा अधिकृतमा काम गर्दै त्यसपछि निरन्तर अघि बढ्दै अहिले सचिव भएको छु । २०५२ देखि ११ वर्षसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसें । यति धेरै वर्ष एउटै मन्त्रालयमा बस्दा धेरै निजामती कर्मचारीलाई चिनेको छु ।
२०५७ मा म उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएँ । मेरो अनुभवअनुसार लोकसेवा परीक्षामा सोर्सफोर्स चल्दैन । हामीजस्ता समान्य मान्छेसमेत आफ्नो मिहिनेत गरी यो स्थानमा आउन सक्नु यसको एउटा उदाहरण हो । यो क्षेत्रमा लाग्नका लागि मिहिनेतचाहिँ गर्नैपर्छ । नियमित पत्रपत्रिका अध्ययन गर्ने र कोर्ससँग सम्बन्धित किताबमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । लेखेर पढ्ने बानी भयो भने लेखन क्षमता बढ्छ, जुन परीक्षाका लागि उपयोगी हुन्छ । पहिले लामो उत्तर दिनेखालका प्रश्न आउँथे, निबन्धसमेत लेख्नुपथ्र्याे । अहिले बुँदाबुँदामा लेख्ने खालका प्रश्न आउँछन् । राम्रो गर्न खोज्नेका लागि पहिलेको भन्दा अहिले केही सहज छ । कोचिङ क्लासहरू पनि चल्छन् । पढ्ने सामग्री पनि पर्याप्त भेटिन्छन् । यसलाई प्रयोग गर्दा राम्रै हुन्छ । प्रश्नको उत्तर कसरी सन्तुलित रूपमा दिने भन्ने जानकारी नहुँदा धेरै फेल हुने गरेका छन् । परीक्षार्थीले प्रत्येक प्रश्न कति नम्बरको हो र त्यसलाई कति समय दिएर लेख्ने हो सुरुमै हिसाब गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने कुनै प्रश्नको उत्तर लामो र कुनै छोटो हुँदैन । यसको अर्थ उत्तर लामो दिनुपर्छ भन्ने होइन । लामो उत्तर दिएर, पाना भरेर मात्र पास भइँदैन । प्रश्नले खोजेको उत्तर छोटोमा दिए पनि नम्बर ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पढ्ने पद्धति सजिलो भए पनि पास गरेर आउनेहरूमा एउटा कमजोरी मैले भेट्ने गरेको छु, त्यो भने काममा दक्ष नहुनु । धेरै सूत्र बनाएर पढ्ने, घोक्नेलगायतका विधि प्रयोग गर्नेको दक्षता भने कमजोर हुन्छ । त्यसैले बुझेर पढ्ने गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनुपर्छ ।
समावेशी नीतिका कारण अहिले सरकारी जागिरमा समग्रमै आकर्षण बढेको छ । तर, अझै पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नेहरू भन्दा गाउँघरबाट आएका र सरकारी स्कुल पढ्नेकै संख्या बढी छ । बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने पुस्तामा अझै पनि सरकारी क्षेत्र त्यति आँखामा परेको छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कामगर्ने शैली र यसभित्रका कतिपय विकृतिले गर्दा पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । हामी बाहिर बसेर सुधारको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, आफैं पनि यो क्षेत्रमा आएर सुधार्नेतिर लाग्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा यो सेवामा लामो अवधि बिताइसक्दा एक प्रकारको सन्तुष्टि हुने अवस्था बन्छ । सरकारी सुविधाको प्रयोग गर्न पाइन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हुन्छ । देश विदेशमा अध्ययन भ्रमणको अवसर हुन्छ । इमानदार भएर काम गर्दा यी अवसर स्वत: आउँछन् ।
(कुराकानीमा आधारित)


प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?