‘पैसाले न्याय हुँदो रहेनछ’

हरि गौतम

रुकुम — बुबा कलबहादुर खत्रीको हत्या हुँदा पीपल–६ का नवीन २ वर्षका थिए । राम्ररी बुबा नचिनेका उनी अहिले दुई छोराका बाबु बनिसकेका छन् । बाबुको हत्या भएको दुई वर्षपछि आमाको पनि मृत्यु सहेका उनले उमेर बढ्दै जाँदा बुबाको हत्याको कारण केलाउन खोजे ।

उनी भन्छन्, ‘बिनाकारण बुबाको हत्या भएछ । अनाहकमा सर्वसाधारणको ज्यान लिनेलाई कहिले कारबाही हुने हो म त्यसकै पर्खाइमै छु ।’ बुबाको मृत्युपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै नवीनले त्यसलाई मान्छेको मूल्यसँग दाँज्न नहुने बताए । ‘त्यो सरकारको सहानुभूति हो तर दोषीलाई कारबाही नभएसम्म मन स्थिर नहुँदो रहेछ,’ उनले भने ।

कलबहादुरसँगै २०५२ फागुन १५ गते पीपल गाविसका ६ जना खत्री बन्धुको हत्या भएको थियो । आफन्तको हत्या भएको यतिका वर्षसम्म पनि न्यायको महसुस हुन नसकेको पीडित परिवारले गुुनासो गरेका छन् । मेलगैरी हत्या काण्डमा बाबु पशुपति खत्री मारिँदा बलबहादुर पनि २ वर्षकै थिए । उनले दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि आफू न्यायको पक्षमा उभिएको बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने भनिए पनि अहिलेसम्म आयोगको काम अघि नबढदा चिन्ता लागिरहेको बलबहादुरले बताए । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सप्पै गर्छ भन्ने थियो यत्रो समयसम्म त्यसले कामै सुरु नगर्दा हामीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक दलले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा पहल गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
त्यस हत्याकाण्डमा मारिएका ६ जनाकै परिवारले राहतस्वरूप पटकपटक गरी पाँचपाँच लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् भने टुहुरा बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । सोही घटनामा मारिएका लालबहादुर खत्रीका बुवा धनबहादुरले पैसाले न्याय नपाइने भएकाले आफूहरूले दोषीलाई कारबाही गरेको हेर्न चाहेको बताए । ‘पैसाले केही राहत पक्कै भएको छ,’ उनले भने, ‘पूरा न्यायको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगले स्वतन्त्र काम गरोस् र हामीले न्याय पाऔं भन्ने माग हो ।’
गाविसको वडा नम्बर ५ मेलगैरीको एउटा घरमा बसिरहेका ६ जना सर्वसाधारणलाई बाँफीकोट गाविसबाट गएको प्रहरी टोलीले गोली हानेको थियो । मारिनेमा कलबहादुर, पशुपति र लालबहादुरसहित खडक केसी, मनबहादुर खत्री र दलबहादुर खत्री थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७३ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?