दृढ बन्ने पालो पुरूषको

द्रुत गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापारीकरण, रोजगारी र शिक्षाका लागि बढ्दो अन्तरदेशीय आप्रवास, फैलिँदो सञ्चार सञ्जाल र प्रविधिमा भएका आविष्कार आदिका कारण विश्व परिवेश बदलिएको छ । यसले थुप्रै सम्भावना र केही चुनौती थपेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक र सामाजिक परिवेश पनि यो परिवर्तनसँंगै आएका सम्भावना र चुनौतीबाट अलग छैन । त्यसैले ‘परिवर्तनका लागि दृढ बन’ भन्ने आह्वान लैंगिक समानताको पक्षधर हाम्रो समाज र देशकै लागि अति सान्दर्भिक छ । तर स्पष्ट हुन जरुरी छ, परिवर्तनका लागि दृढ बन भन्ने आह्वान कसको लागि हो ?

सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हुनाले प्राय: हामी सबैले महिला नै परिवर्तनका लागि दृढ बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छौं । हुन पनि सदियौंदेखि पछाडि परेका र पारिएकाहरू नै सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्छ र परिवर्तित समाजले ल्याएको सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर के महिलाले मात्रै परिवर्तनका लागि दृढ बनेर सन् २०३० सम्ममा महिला–पुरुष असमानता अन्त्य होला ? सबै तह र क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान हिस्सेदारी होला ? अनुभवले भन्छ, कामकाजी महिलाले बदलिँदो परिवेशलाई क्रमिक रूपमा आत्मसात गरिरहेकै छन् । तर यसै क्रममा केही यस्ता चुनौती देखिएका छन्, जसको निराकरणका लागि पुरुषले दृढता देखाउनुपर्छ । यिनै केही चुनौतीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो चुनौती हो, परिवर्तित परिवेशका कारण बढिरहेको महिलाको कार्यबोझ बांँडफाँड र व्यवस्थापन । केही दशकदेखि संसारभर नै महिलाको जीवनशैली, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यदक्षतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि महिलाले आफ्नो परम्परागत भूमिका (घरधन्दा, स्याहार—सुसार, निर्वाहमुखी खेती) बाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषि, सेवा, व्यापार, राजनीति, प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षण लगायत सबै औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । यो परिवर्तनसंँगै महिलाको कार्यबोझ निक्कै बढेको छ, शारीरिक थकान र मानसिक तनाव पनि चुलिएको छ । कति कामकाजी महिलाले घरभित्र र बाहिरको जिम्मेवारी निभाएकै छन् भने कतिले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नो करिअरबाट बिदा लिएका छन् । 
कहिलेकाहीं कार्यालयको कामले कतै जानुपर्दा वा अबेर घर फर्कंदा छोराछोरी, श्रीमान र परिवारको अन्य सदस्यहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकिन भनेर धेरैपटक आफै आत्मग्लानि हुन्छ । यसले महिलाको उत्पादकत्व र कार्यदक्षतामा नकारात्मक असर त पार्छ । कपितय अवस्थामा परिवारबीच असमझदारी बढेको पनि पाइन्छ । अझै पनि घरायसी तथा सेवामूलक काम महिलाको मात्रै हो भन्ने सोच छ । महिला र पुरुषबीच घरपरिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उचित बांँडफांँड हुन नसक्दा, अझ भनौं पुरुषले घरभित्रका काम सघाउन नसक्दा महिलामा सहनै नसक्नेगरी कार्यभार थपिएको छ । घर भित्रको काम आर्थिक उपार्जनका लागि पूर्वसर्त नै हो, किनकि उचित खानपान, सरसफाइ र सुरक्षाको अभावमा कुनै घरपरिवारले आर्थिक उपार्जनको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन । त्यसैले घरपरिवारको हेरचाह र घरधन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण काम हुन् । राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । तर त्योभन्दा पहिला पुरुषहरूले पनि घरभित्रको कामप्रति सम्मान गर्दै महिलामाथिको यो कार्यबोझ बाँड्न तयार हुनुपर्छ । 
महिलाले त घरभित्रको काम पहिल्यैदेखि गर्थे, अझै पनि गर्छन्, यो संँगै घरबाहिरको जिम्मेवारी पनि खुलेर लिन थालिसके । महिलाहरू कार्यालयको काममा निपुण छन्, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनका सवालमा । अवसर पाएका महिलाले घरबाहिर प्राविधिक, प्रशासनिक, उद्यमशीलता, निर्णय र नीति निर्माताका सबै भूमिकामा सक्षमता देखाइसकेका छन् । तर विचार गरौं न, केहीलाई छाडेर बहुसंख्यक नेपाली पुरुष यसैगरी घरभित्र र बाहिरको दुबै संसारमा काम गर्न निपुण छन् ? महिला–पुरुष दुबै कामकाजी रहेका बहुसंख्यक घरमा अझै पनि श्रीमान र छोरा अनि दाजुभाइले बनाएको मिठो चिया पिउन र खाना खान महिला बिरामी नै पर्नुपर्छ । पुरुषमा घरधन्दा र स्याहार—सुसार सम्बन्धी कार्यकुशलता अनि क्षमता नभएकै हो त ? त्यसो हो भने पुरुषले पनि घरभित्रको संसारमा आफ्नो उपस्थिति र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । घरभित्र र बाहिर दुबै संसार समृद्ध, सुदृढ र शान्त नबनी हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्र समृद्ध, सुदृढ र शान्त बन्दैन । त्यसैले घरधन्दा भनेर चिनिने महत्त्वपूर्ण काममा आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने पालो परिवारका पुरुष सदस्यहरूको हो ।
अर्को चुनौती हो, पुरुष सहकर्मीको महिला सहकर्मीलाई हेर्ने सोच र व्यवहार । विगत दुई दशकमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा औपचारिक, अनौपचारिक सबै कार्यक्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढिरहेको छ र यी कार्यक्षेत्र पनि क्रमश: महिलामैत्री बन्दैछन् । तर अझै पनि धेरै कार्यालयमा कामकाजी महिलाले सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण पाउनसकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रको त कुरै छाडौं, सरकारी कार्यालयमा समेत महिलाले आफ्नो दक्षता र योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी नपाएको, जिम्मेवारी पाएका महिलाले गरेको काममा पुरुष सहकर्मीबाट सहयोग पाउन नसकेको, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ढिलाइ गरिदिने र त्यसैको कारण कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परे महिलालाई दोष देखाउने, महिलाको क्षमतामा शंका गर्ने र बढुवा भए वा विशेष अवसर पाए महिला भएकै कारण भनेर खिसी गर्ने गरेको हामी कामकाजी महिलाले बारम्बार सुनेका छांै, देखेका छौं र भोगेका छौं । कतिपय मर्यादित ठाउँंको जिम्मेवार पदमा आसिन पुरुष सहकर्मीबाट महिला सहकर्मीको लुगा, केश, खाना, बोली औपचारिक बैठकहरूमै टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कार्यालयमा नेतृत्व र सहकर्मीबाट मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा सबैमा रहन्छ, यस्तो व्यवहारले सबैको कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र कार्यालयको उद्देश्य पुरा गर्न योगदान पुग्छ । सन् २०३० मा सबै तह र क्षेत्रमा महिला—पुरुषको बराबर पाइला पुर्‍याउने उद्देश्य त्यतिबेला मात्रै पुरा हुन्छ, जब महिला भएकै कारणले कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाउने, शंका गर्ने र जानी—नजानी कामकाजी महिलालाई हतोत्साही गर्ने सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउंँछ । 
तेस्रो चुनौती हो, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भनाइ र गराइमा भिन्नता । आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भएको हाम्रो देशमा राज्यका सबै तह र संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुन बनेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसैमा टेकेर संविधानले महिलाको सम्मानजनक सहभागितालाई प्रत्येक तहमा स्थापित गरेको छ । महिलाको समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानको रक्षा गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर भनाइ र गराइ, सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा धेरै फरक नहुंँदो हो त कतिपय राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला सहभागिता अहिलेको जस्तो शून्य हुने थिएन । उदाहरणका लागि, राष्ट्रको समग्र विकास योजना तर्जुमा गर्ने, नीति अनुसन्धान र पुनरावलोकन गर्ने, आर्थिक स्रोतको वितरण र विकासका क्रियाकलापको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान सदस्यहरूमा महिलाको शून्य प्रतिनिधित्व छ । यो शून्यताका कारण विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनामा महिलाको मुद्दा ओझेलमा परेको र महिलाकै सशक्तीकरणका लागि भनेर निर्माण गरिएका कार्यक्रम र संयन्त्रहरूले प्राथमिकता नपाएको बारम्बार अनुभूति हुन्छ । संवैधानिक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कानुनी प्रावधान हुंँदाहुँदै पनि सम्बन्धित नेतृत्वले सके महिलाको नाम सिफारिस नै नगर्ने र गरिहाले १ जना प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । अनि कसरी सन् २०३० सम्ममा महिलाको सहभागिता पुरुषको हाराहारी हुन सक्ला ?
श्रम बजारमा राज्यका बिभिन्न निकाय र संवैधानिक आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक न्युनतम योग्यता भएका महिलाको कमी छैन भन्ने कुरा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा महिलाले देखाएको दरिलो उपस्थिति र उत्कृष्ट कार्यदक्षताबाटै प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो, महिलालाई चाहिँ काम गर्ने अवसर नै नदिई ‘गर्न सक्दैनन् कि ?’ भनी चिन्ता लिने मानसिकता आफैमा परिवर्तनको बाधक हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरूमा त्यस्ता दक्ष महिला आबद्ध भएका छैनन् भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी मान्नुपर्छ । 
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र संयुक्त राष्ट्रसंघले देखेको र हामीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको ‘प्लानेट फिफ्टी—फिफ्टी बाई २०३०’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि महिला—पुरुष सबैको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । महिला परिवर्तनका लागि दृढ बनिसके र बन्दैछन्, अब सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि दृढ बन्ने पालो पुरुषको हो । बि बोल्ड फर चेन्ज ।

पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।