विकास योजनाका काम सुस्त

चैत लाग्दा पनि उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आधाभन्दा बढी योजना सम्झौता भएनन्
खगेन्द्र अवस्थी

बैतडी — जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका विकास योजना सुस्त गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तेस्रो पटक थपिएको अवधि सकिँदासमेत उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने आधाभन्दा बढी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले माघ १५ भित्र योजना सम्झौता सक्ने लक्ष्य तेस्रो पटक तोकेको थियो । फागुन मसान्तसम्म ३ सय ३४ योजनामध्ये १ सय ५० ले मात्र सम्झौता गरेको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेषका १ सय ४० योजनामध्ये ६६ को मात्र सम्झौता भएको छ । स्थानीय यातायात र पूर्वाधारका ४२ मध्ये ३६ सडकको सम्झौता सकिएको छ । सम्झौता भएका योजनामा पनि निर्माणले गति लिएको छैन । अघिल्ला वर्षझैं असारमा मात्रै योजना निर्माण थाल्ने प्रवृत्ति सुधार्न भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा जिल्लाका ६ स्थानमा कलस्टर कार्यालय खोलेर डिजाइन इस्टिमेट र सम्झौता गर्न कर्मचारी खटाएको थियो ।
मेलौली, सतबाझ, पुरचौडी, गोकुलेश्वर, गाजरी क्षेत्रमा बसेर प्राविधिक टोलीले इस्टिमेट र सम्झौताको काम गरेको थियो । जिविस र प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीबीच योजनाको साइट बाँडफाँडमा भएको विवादले सम्झौता ढिलो भएको हो । पुस दोस्रो सातापछि मात्रै डिजाइन इस्टिमेट र सम्झौताका काम थालिएको थियो ।
प्राविधिक रूपमा ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्नु, साना र टुक्रे योजना धेरै हुनु, अन्तिम समयमा काम गर्ने उपभोक्ताको प्रवृत्तिले समयमा काम हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति योजना शाखाका नासु वीरसिंह महताले बताए ।
समयमा काम नहुँदा विकास खर्चमा प्रगति देखिन सकेको छैन । यो वर्ष समयमै बजेट निकासा भए पनि खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बैतडीको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म जिल्लामा पुँजीगत खर्च २४ दशमलव ५५ प्रतिशत र चालु खर्च ६३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक दिलीप शाहीले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदा कर्मचारी र सर्वसाधारण निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले विकास निर्माण समयमा नसकिने आशंका बढेको छ । सम्झौता भएकामध्ये सडकमा बाहेक अन्यमा चासो नहुँदा कामको प्रगति देखिन सकेको छैन । कार्यकर्ता भेटघाट र चुनावी अभियानमा गाउँ आउने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताकोसँगै सम्बन्धित कार्यालय, कर्मचारी र उपभोक्तालाई समेत सडक र यातायातबाहेक योजनामा कम चासो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?