परराष्ट्र नीति अध्ययनको होड

नीति तर्जुमा सरकारले गर्ने भए पनि पुराना प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै आफूनिकटका व्यक्तिलाई कार्यदलमा राखेर पुन: नयाँ प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको भन्दै समितिले छुट्टै अध्ययन गर्न लागेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको समितिमा पदमा रहँदा काम गर्न नसक्ने, तर सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चारमाध्यममा होहल्ला गर्नेलाई नै कार्यदलमा राखिएको संसदीय समितिको आरोप छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा पनि उक्त विषयमा छलफल भएको थियो । ‘समितिले सुझाव दिन र अध्ययन गर्न थालेपछि परराष्ट्र हतारिएको छ,’ समिति सदस्य लालबाबु यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘कूटनीतिजस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन । सरकारले नीति बनाउँदा थिंक ट्यांकबाट सुझाव लिन सक्छ, सरकारी थिंक ट्यांक पनि छ तर किन मन्त्रालयले यसप्रति बेवास्ता गर्छ ?’ 
समितिले यसअघिका कार्यदलका सुझाव र कार्यान्वयन स्थितिसमेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ । समितिले परराष्ट्रलाई आफ्नो अध्ययनबारे जानकारी गराए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेर आफैं कार्यदल बनाएको भन्दै समितिका एक सदस्यले आक्रोश प्रकट गरे । ‘मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायका नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस/निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,’ समितिको कार्यादेशमा उल्लेख छ । यसमै टेकेर समितिले एक प्रस्ताव यसअघि नै राखिसकेको छ । समितिको उक्त ‘प्रस्ताव’ लाई नै आधार मानेर मन्त्रालयले त्यसखालको नीतिको काम गर्न लागेको भन्दै समिति सदस्यले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका हुन् । 
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र नीतिलाई समय सापेक्ष र परिवर्तित विश्वअनुकूल बनाउन एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । 
नेपाल–भारत सन्धि–सम्झौता र सम्बन्धबारे छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बनेर दुई पक्षीय सम्बन्धको विषयमा समीक्षा भइरहँदा परराष्ट्रले समिति बनाउनुलाई नै संसदीय समितिले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन । ‘उता सम्बन्धबारे छलफल चलिरहने, यता अर्को समिति बन्ने अमिल्दो छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । दुवै छिमेकीको नेपालमा रणनीतिक चासो छ । त्यसकारण नेपालले परराष्ट्र नीति बनाउँदा तत्काल बेहोर्नुपर्ने सम्बन्ध भनेको तिनै दुई उदय महाशक्ति राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध नै हो भन्दै यसको लागि ईपीजीको प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि उनीहरूको छ । मुलुकको स्वाधीनता र सुरक्षा चासो र त्यसको सन्तुलनकै कारण यो नीतिको महत्त्व रहने हुनाले यसमा बहस र छलफल पनि आवश्यक रहेको धारणा समितिको छ । तर, सरकारले किन केही निकटस्थलाई विज्ञ बनाउन र केही सेवानिवृत्तलाई व्यस्त राख्न यो काम गरेको भन्दै यसमा आवश्यक परे परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर ‘सोध्ने’ बारे छलफल भइरहेको एक सदस्यले बताए ।