एनसेलको कर निर्धारण भएन

सबैले पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, असुलका लागि समितिले तोकिदिएको समयसीमाभित्र भने कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन । समितिले माघ १० मा ‘आयकर ऐन २०५८ को प्रावधान बमोजिम कर निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाई अगामी तीन महिनाभित्र असुलउपर गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।

‘समितिमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार कर निर्धारण भइसकेको हुनुपर्ने हो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘तर कर निर्धारण भएको जानकारी आएको छैन । अझ अर्थ तथा उपप्रधान मन्त्री महराले त बैठकमा एक साताभित्रै कर निर्धारण गर्छु भन्नुभएको थियो ।’ समितिको फागुन १७ को बैठकमा महराले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । त्यसको डेढ महिना बितिसक्यो । ‘सबैको प्रतिबद्धताअनुसार कर असुल नहुनेमा त शंकै छैन,’ उनले भने, ‘कर निर्धारणका लागि समय थप्न मागसमेत सरकारका तर्फबाट नभएकाले निर्धारण भयो होला भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’ कर निर्धारण नभएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भए, समितिमा तत्कालै अर्को एजेन्डा बन्ने उनले बताए । समितिका सचिव अर्यालले कर निर्धारण भएको हुनसक्ने अनुमान गरे पनि अर्थ सचिव सुवेदीका अनुसार हालसम्म पत्राचार आदानप्रदानको काममात्र भइरहेको छ ।
‘काम गरिरहेको छ । टेलियासोनेरा र एनसेललाई पत्राचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयकर ऐन २०५८ अनुसार काम अघि बढिरहेको छ । मलाई पनि प्रगति विवरण प्राप्त भइरहेको छ ।’ लेखा समितिको निर्देशनअनुसार तोकिएकै समयमा कर असुल गर्नु भन्दै सचिव सुवेदीले मन्त्रालयको तर्फबाट पहिलोपटक कडा शब्दमा कर उठाउन निर्देशन दिँदै आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । उनले असुलको प्रगतिबारे १५ दिनमा लिखत र एक सातामा मौखिक जानकारी पेस गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त समयमा कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन ।
‘कानुनी प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्‍यो । ठ्याक्कै भनेकै समयमा त काम सकिँदैन नि,’ समयसीमाबारेको प्रश्नमा सचिव सुवेदीको प्रतिक्रिया छ, ‘कर असुलीका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नु नै ठूलो कुरा हो । 
वैशाख महिनाभित्रमा टुंगिन्छ होला । कानुनी प्रक्रियाअनुसार एक दिन पनि तलमाथि नगरी काम भइरहेको छ ।’ प्रगतिबारे लेखा समितिमा पनि विवरण पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । कर निर्धारणको जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले भने प्रगतिबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । गत साता टेलियासोनेरा र एनसेललाई कर असुलीका लागि ताकेता पत्राचार भने गरिएको दुवै निकायको स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष ४ महिना बितिसकेको छ । तर, यो अवधिमा ठूला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागले सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने काममात्रै गरेका छन् । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल हुन सके राज्यको ढुकुटीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान छ । यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । 
गत साता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने छ । 
उक्त निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु समेत कायम गरिदिएको छ । लाभकर नतिर्न एनसेलले चौतर्फी ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ । 
उक्त ‘लबिइङ’ कै प्रभावस्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले करबारे एउटा निर्णयको प्रयास समेत गरेको थियो । फागुन २५ मा अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा लाभकर विक्रेता टेलियासोनेराबाट असुल गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुनाएका थिए । 
तर, तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्य, अर्थ सचिव सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले प्रस्ताव तथा माइन्युट उठाउन मानेनन् । उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल तथा अर्थमन्त्री महराले निर्णय नै नभएको भन्दै उक्त प्रयासबाट पछि हटे । संसदीय समितिले यसैबारे दुवैलाई बोलाई बैठकमा छलफल गर्‍यो । छलफलमा दाहालले एनसेलबाटै कर असुल गर्न सकिने संकेत गरे । विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसके पनि एनसेल यहीँ रहेकाले उसबाट कर उठाउन कुनै समस्या नरेको बताएका थिए । 
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनअनुसार एनसेलका लागि कर निर्धारण गर्न एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययनको काम भइरहेको दाबी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार पूर्वअर्थ सचिव तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेललाई विज्ञका रूपमा राखी एनसेल बिक्रीको लाभकरबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति बनाइएको हो । उनीहरूलाई माघ २५ देखि अध्ययन गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।