निधिको ट्विटप्रति आयोगको असन्तुष्टि

निधिले सोमबार बिहान आफ्नो ट्विटमा आयोगको तयारी र सुरक्षा प्रबन्धमात्रै स्थानीय निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै निर्वाचनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा निधिले लेखेको उक्त विषय विवादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेदेखि धेरैले त्यसमा चासो राख्दै सरकारले निर्वाचन नचाहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । आयोगले निधिको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी तयारीमा कुनै प्रकारको कमी नरहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा आयोगले आवश्यक नियम निर्देशिका तयार गरिएको, मतदाता नामावली फाइनल गरी वेबसाइटमा राखिएको, मतदाता परिचयपत्रको छपाइ अन्तिम चरणमा रहेको, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला जिल्लामा खुलिसकेको जस्ता तयारीको विवरणसमेत उल्लेख गरेको छ । 
निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने कार्य आयोगबाट पूरा भएको अवस्थामा गृहमन्त्री निधिद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तयारी पर्याप्त नभएको ट्विट आएकोप्रति आयोग आश्चर्यचकित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ को मितिमै गराउनेमा विश्वस्त रहन सबैमा अनुरोधसमेत गरेको छ । 

मतदाता नामावली वेबसाइटमा 
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ जना मतदाताको नामावली वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

‘गलत नबुझियोस्’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो ट्विटलाई गलत रूपमा नबुझिदिन अपिल गरेका छन् । पूर्वघोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनका तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘निर्वाचन आयोग र सरकारले पर्याप्त तयारी गरे पनि त्यतिमात्रै प्रयाप्त होइन,’ निधिको भनाइ छ, ‘निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता पहिलो सर्त हो ।’ आफ्नो भनाइको तात्पर्य स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग समझदारी नबनेको सन्दर्भमा वार्ता र संवादबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्ने निधिले उल्लेख गरेका छन् । ‘अंग्रेजी ट्विटको यो नै मेरो मूल आशय हो,’ निधिले भनेका छन्, ‘यसलाई त्यसै रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।’