‘न्यायको लडाइँ अझै सकिएन’

तर, हत्यामा संलग्न सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ र अन्य प्रतिवादीलाई जन्मकैद फैसला भए पनि ‘५/५ वर्ष कैद गर्दा उपयुक्त हुने’ राय जिल्ला अदालतले दिएपछि उनी अझै न्यायको लडाइँ नटुंगिएको निष्कर्षमा पुगेकी छन् । 

‘दर्ता नै गर्न नमानेको मुद्दा अदालतले फैसला गर्दा एक खालको खुसी थियो । प्रतिवादीमध्येका एकलाई सफाइ र ५ वर्षमात्रै सजाय गर्दा उपयुक्त हुने राय लेखिएपछि कैद घटाउने षड्यन्त्र हुन लागेको मेरो बुझाइ छ,’ फैसलाको अर्को दिन जिल्ला अदालतमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘माग–दाबीअनुसार जन्मकैद हुने भन्दाभन्दै सजाय कम गर्न चलखेल शुरु भएको छ ।’ फैसला र राय किताबमा भएको ब्यहोरा बुझ्न जिल्ला अदालत आएकी उनलाई स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले ३ दिनभित्रमा फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । आइतबार जिल्ला अदालत काभ्रेले मैनाको हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए । उक्त मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहर भए पनि मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ बमोजिम ५/५ वर्षको दरले सजाय प्रस्ताव भएको स्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । 
मैनाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले फरार रहेका र अदालती प्रक्रियामा असहयोग गरेका आरोपितहरूले अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ बमोजिम सजायमा छुट पाउन नसक्ने तर्क गरे । ‘विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार अदालतमा उपस्थित नहुने, कसुरमा स्वीकार गरी बयान नगर्ने, यातनाजन्य कार्यबाट कर्तव्य गरी हत्या गर्ने, कसुरप्रति पश्चाताप नगर्ने कसुरदारलाई १८८ प्रयोग गर्न मिल्दैन, यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ,’ उनले भने । 
जिल्लाले माथिल्लो अदालतलाई राय लेखेको छ, ‘निज प्रतिवादीहरूले तत्कालीन समयमा राज्यको आदेश बमोजिम कार्य गरेको, सोधपुछको क्रममा यातना दिई निजहरूको मैना सुनारलाई मार्ने मनसाय नरहेको हुँदा उक्त कार्य भवितव्य हो कि भन्ने म न्यायकर्तालाई शंका लागेको हुँदा जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा मेरो स्वविवेकले पाँच वर्ष कैद गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रतिवादीहरूले यातना दिई मारेको स्विकारेको र यातना दिनु मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर घटना भएकाले यातना दिए पनि मार्ने नियत नदेखिएको भन्ने आधार नभएको अधिवक्ता पौडेलको जिकिर छ ।
फैसलामा भने ‘मैनाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने डीएनए रिपोर्ट, जाहेरवाला तथा बुझिएका मानिसहरूको वकपत्रबाट पुष्टि भएको, मैनाको लास सैनिक ब्यारेकमा भेटिनुले पाँचखालस्थित वीरेन्द्र सैनिक कार्य तालिम केन्द्रभित्रै कर्तव्य गरेको पुष्टि हुने उल्लेख छ । निरञ्जन बस्नेतको हकमा निज ड्राइभरमात्रै रहेको र चेन अफ कमान्डअनुसार अदालतको फैसलाले उसको कसुर सम्बन्धमा ठोस उल्लेख्य प्रमाण नभएकाले नीजले सफाइ पाउने भनिएको छ । फैसलामा नै ‘अरू ३ जनाको हकमा निजहरूले मैनासँग सोधपुछ गर्ने क्रममा लापरबाही र हेल्चेक्रयाइँ तरिकाबाट यातना दिएको भनी जनरल सैनिक अदालतले समेत पुष्टि गरिदिएको हुनाले अभियोग मागदाबी बमोजिम जन्मकैद हुने’ उल्लेख छ । 
खरेलथोकस्थित भगवती माविको कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैनालाई अपहरण गरेको ४ दिनपछि ०६० फागुन ५ गते सेनाले यातना दिएर मारेको थियो । ब्यारेकभित्रकै खोल्सामा शव गाडेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि खोजी भएको थियो । घटनाको २ वर्ष ८ महिनापछि कंकाल भेटिए पनि परिवारले अझै दाहसंस्कार गरेको छैन । १५ वर्षीया मैनाको हत्या आरोपमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत काठमाडौं ३३ घर भएका महासेनानी खत्री, काठमाडौं ३ घर भएका सहसेनानी अधिकारी, रूपन्देही ३ घर भएका सहसेनानी अमित पुन: र दोलखा मकैबारी गाविस ९ घर भएका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई विपक्षी बनाई ०६४ माघ ७ मा अभियोग दर्ता भएको थियो । ०७० असोज १ गतेदेखि मुद्दा २ वर्षका लागि मुल्तवीमा थियो । मैनाकी आमा देवीले मुद्दा जगाउन निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत काभ्रेमा २ वर्षका लागि मुल्तवी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरि जागेको थियो ।
सैनिक अदालतकै कारबाहीलाई देखाएर हत्यामा संलग्नमाथि ‘फौजदारी अभियोग’ मा कारबाही नहुने भने पनि पीडित, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फैसला प्रतिलिपि बुझाए पनि सेनाले अरू ३३ वटा मिसिलहरू बुझाएन । जसमा मैना हत्या प्रकरणमा निरञ्जन बस्नेतसमेत जोडिएका प्रमाण र विवरणहरू थिए । २०६४ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मैनाको हत्याका आरोपितहरूलाई ‘फौजदारी न्यायप्रणालीको दायरामा ल्याउन आदेश दिने’ निर्णय गरेको थियो । 
मैनाको हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूमाथि सैनिक ऐनबमोजिम नै कारबाही भइसकेकाले थप केही गर्न नपर्ने दाबी सरकारी पक्षको थियो । नेपाली सेनाले समेत सोही आशयमा सर्वोच्चअदालतमा लिखित जवाफ दिएको थियो । अदालतले सैनिक अधिकारीहरूले गैरसैनिक व्यक्तिहरूको हत्या गरेमा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली नै आकर्षित हुने ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि २०६२ माघ १७ मा आरोपीमाथि जन्मकैदको मागदाबी गरी काभ्रे जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।