कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर

‘औषधि २२ सय प्रतिशत महँगो’ शीर्षकको समाचारले साहै्र दु:ख लाग्यो । पाँच हजार प्रतिशतसम्म महँगोमा औषधि बिक्री गरेर औषधि व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई कसरी लुट मच्चाइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।

औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर

अरू जुनसुकै सामान किन्दा मोलमोलाइ हुन्छ तर औषधि पसलेले कहिल्यै लेखिएको मूल्यमा घटाएर बेच्दैनन् । बरु उल्टै नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिलाई पनि अंग्रेजी पढ्न नजान्ने सर्वसाधारणलाई इन्डियामा बनेको हो, मूल्य भारु हो भनेर महँगो शुल्क लिन्छन् । कानुन नै बनाएर यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्‍यो । 
एकातिर औषधि उत्पादक कम्पनीहरूबाट अत्यधिक कमिसन खाएर म्याद गुज्रन लागेको औषधि नेपालमा ल्याएर बेचिदिने र अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई समेत ५ हजार प्रतिशतसम्म महँगोमा त्यही औषधि बेचेर दोहोरो लाभ लिने औषधि व्यापारीको सिन्डिकेट र बिचौलियाको हर्कतलाई सरकारले तोड्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै पनि व्यापारी र बिचौलियाको हुँदैन । नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भए पनि पर्याप्त नीति, नियम र कानुनका अभावमा आम सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु उल्टै सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा पाउँदा ठगिनु परिरहेको छ । योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था अरू के हुन सक्छ ?
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले जनताको स्वास्थ्यका लागि यति संवेदशील भएर काम गरेका थिएनन् । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थालेको सुधारको प्रयास सराहनीय छ । लोकप्रियताका लागि मात्र गरिने क्षणिक अनुगमन र कारबाहीभन्दा प्रभावकारी कानुनी मापदण्ड निर्माण गरी सिस्टम बसाउने काम गर्नु दीर्घकालीन महत्त्वको कुरा हो । जुन वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्न खोजेको सुरुवाती प्रयास हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बन्ने हरेक कानुनले दिगो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको संवैधानिक हक ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । यसतर्फ सरकारले अझ तीव्र गतिमा काम गरोस् । 
– नोदनाथ त्रिताल
चौबिसे–३, धनकुटा 
०००
देशको राजनीति दूषित हुँदा हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदोरहेछ । स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । यसैमा उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ उपचारमा हुने सबैभन्दा ठूलो खर्च औषधिमा जान्छ । यसको सबभन्दा बढी मार विपन्न वर्गलाई हुन्छ । जटिल रोगका नियमित सेवन गर्न‘पर्ने औषधि किन्ने क्षमता नभएर कैयौं गरिब तथा निमुखाले ज्यान गुमाएका थुप्रै उदाहरण हाम्रो समाजमा ज्वलन्त छन् । कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न‘ हो । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन तथा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विकृति पर्दाफास भइरहेका छन् । औषधिमा लुट तत्काल रोक्नुपर्छ । 
–शिवराज बराल 
पोखरा– २२, कास्की
०००
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययनअनुसार औषधि व्यवसायीले खरिद दरमा २२ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिई बिक्री गरिरहेको समाचार पढियो । ज्वरो निको पार्न प्रयोग गरिने ५ सय एमजीको पारासिटामोलजस्तो अत्यावश्यक औषधिमा १७७. ७८ प्रतिशत, मुटु रोगसम्बन्धी रामिप्रिल ५ एमजी ट्याबलेटलाई ३०५७.८९ प्रतिशत र मधुमेहमा काम लाग्ने ग्लिमिपिराइडजस्तो प्राणरक्षक औषधिमा ४४२६.३२ प्रतिशतसम्म बढी पैसा तिर्न‘पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोककल्याणकारी सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यसमा अध्ययन मात्र भएर पुग्दैन, नियमन पनि हुनुपर्छ । 
–महेन्द्रसिंह बम 
टीकापुर–१ , कैलाली
०००
जहाँ हेर्‍यो त्यहीं चुहावट, भ्रष्टाचार तथा खराब व्यवस्थापनले गर्दा आम जनता चौतर्फी रूपमा मारमा परेका छन् । औषधि कम्पनीले औषधि पसललाई खुसी पार्न राखिएको महँगो उपहार तथा डाक्टरलाई दिइने कमिसनको भार पनि औषधिको मूल्यमा थप्दा मूल्य अकासिएको छ । कान्तिपुरमा शुक्रबार प्रकाशित तालिका हेर्दा जो पनि झस्किन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुनु हुन्न । जनतालाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ । 
–प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 निर्वाचन प्रक्रिया सुधार
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन व्यवस्थापनमा धेरै नै कमीकमजोरी रहेको प्राय: सबैले महसुस गरे । यस्तो अवस्था दोस्रो चरणमा नदोहोरिन तत्काल सुधार अपरिहार्य छ । उम्मेदवारै नभएको चिह्न मतपत्रमा राखिँदा मतदाता अलमलिने/झुक्किने गरेको पाइएको छ । सबै जिल्लामा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि मात्र मतपत्र छपाउनुपर्छ । यसो गर्दा मतपत्र ठूलो हुँदैन । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको मतपत्र खसाल्न एउटा र वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका लागि अर्को बाकस राखे मत बदर न्यून हुन्छ । मतदाता शिक्षाको समय अत्यन्त छोटो भयो । प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा पनि दुईजना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ । 
–दिवाकर शर्मा लम्साल
नेपालगन्ज

 ओली–दाहाल सफल, देउवा असफल
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले धेरै ठाउँ जितेको छ । यसको श्रेय केपी ओली र नाकाबन्दीपश्चात् दृढ भएर गरेका कार्यलाई नै जान्छ । ओलीे देशका लागि झुकेनन्, कर्मचारीको समयअनुसारको मागलाई सम्बोधन गरे, बूढाबूढीको समस्या बुझेर त्यसैअनुरूप कार्य गरे । सपना नै देख्न नचाहने नेपालीलाई एकपटक विकास र निर्माणको सपना देख्न बाटो पनि देखाइदिए । 
हुन त अहिलेको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सबैभन्दा सफल नायक हुन् किनभने गणतन्त्र ल्याउन र यसलाई संस्थागत गर्न उनको प्रमुख भूमिका देखिन्छ । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउन सफल प्रचण्डको पार्टीले यति धेरै स्थानीय तहमा जित्नु पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असफल देखिएका छन् । कांग्रेसले पाएको मत कांग्रेसप्रति माया गर्ने जनताको मत हो । यी बीपी कोइरालाका समाजवादप्रतिका विश्वासका मतहरू हुन् । 
–डा. तीर्थराज घिमिरे
ललितपुर, नेपाल

 विकासमा हातेमालो अपरिहार्य
पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा भएको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना लगभग अन्तिममा पुगेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सरकारले पाठ लिई मतगणना कार्यलाई तीव्रता दिनुर्छ भने शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गराई निष्पक्ष, धाँधलीरहति निर्वाचनका लागि सरकारले कुनै बाँकी कसर राख्नु हुँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् । पहिलो चरणमा जुन दलले जिते पनि समग्रमा स्थानीय तहको विकास, निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मत सदुपयोग गर्दै दलहरूले आम मतदातासँग गरिएका प्रतिबद्घता, घोषणापत्रलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । आफ्नो गाउँ, नगर, महानगर सबैको सहयोगले बनाउने हो । प्रजातन्त्रमा जित–हार अवश्य हुन्छ तर विकास, निर्माणका लागि जित्नेले मात्रै गर्नुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासमेत स्थानीय तहको विकास निर्माणमा अग्रसर हुनसके मात्रै देश विकास सम्भव छ । अत: हामी सबै मिली स्थानीय तहको संवद्र्घन र विकासका लागि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढौं । 
–न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुल्चोक, ललितपुर

 सरकार फेर्न किन हतार ?
जेठ ५ को कान्तिपुरमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध्र गौतमको ‘पहिलो चरणले देखाएको दिशा’ लेख पढेपछि मलाई उकुसमुकुस भयो । देउवा के भा ? चुनावको मुखमा आएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग किन ल्याउनुपर्‍यो ? देशले जित्ने बेला सानातिना कुरामा कांग्रेसले हार्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस देशको शेर हो । शेरले मिलेर सिकार गर्नु पर्दैन । मिलेर सिकार गरेबापत सजाय दिइरहेका छन् पहिलो चुनावमा जनताले । प्रचण्डको घाँटी किन अँठ्याएको ? असार १५ सम्म कुर्सीमा बस्न दिए हुन्छ । हाल देशको कुर्सी जलिरहेको छ । जलेको कुर्सीमा बसेर आफू पनि भस्म हुने ? एक डेढ महिनापछि बस्दा पनि केही बित्नेवाला छैन र तत्काल बसेर पनि केही हुनेवाला छैन । कुर्सीमा बस्न आतुर होइन, बरु बाँकी प्रदेशमा हुने चुनावमा आफ्ना पक्षमा अत्यधिक मत पार्ने रणनीतिमा लाग्नु । रामचन्द्र पौडेलको विवेकले कांग्रेस रहला, देउवाको ध्वाँसले त सखाप हुन बेर छैन । 
–गणेश गोम्चन
धादिङ
०००
‘प्रधानमन्त्रीले जेठ ८ गते राजीनामा दिंदै’ शीर्षकमा जेठ ४ गते समाचार पढें । सरकार जस्तोसुकै भए पनि यो समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने सुन्दा कता केके नमिलेको जस्तो अनुभूति भयो । देशको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु अर्थात सरकार परिवर्तन गर्नु उचित समय यो होइन । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसक्यो । अब दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ । दुई चरणको ठीक मध्यभाग अर्थात जेठ १५ गते सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनको बीचमा बजेट प्रस्तुत गर्न स्वभावैले मिल्दैन तर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पर्खिंदा बजेट प्रस्तुतिमा संवैधानिक अड्चन छ । पार्टीबीचको मतभिन्नताले संविधान शंसोधनको विषय अझै मिल्न सकेको छैन । कोही पार्टी आन्दोलनमा छन् त कोही चुनाव बहिस्कार गरेर बसेका छन । देशको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? 
–चन्द्र मादेन
फुङलिङ २, ताप्लेजुङ

 संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै
संस्कृत भाषाहरूको जननी हो । यसलाई देवभाषाका रूपमा लिइन्छ । हाम्रा सम्पूर्ण धर्मशास्त्र यही भाषामा लिपिबद्ध हुनुले पनि यसको ज्ञान हुनु परमावश्यक रहेको स्पष्ट हुन्छ । समयको कुनै कालखण्डमा आधुनिकताका नाममा र पुरातनपन्थको आरोपमा संस्कृत शिक्षालाई उपहास गरियो जुन यथार्थ थिएन र आज प्रमाणित हुँदै पनि छ । शुक्रबारको कान्तिपुरको पृष्ठ १० मा प्रकाशित संस्कृत शिक्षाप्रति जनमानसमा आकर्षण बढेको समाचार पढ्दा खुसी लाग्यो । शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ भर्ना चलिरहँदा संस्कृत पाठशाला, गुरुकुल एवं वेदविद्याश्रममा भर्ना गर्नेको चाप बढेको यथार्थ हो । 
तर समाचारमा ८ कक्षामा पुगेका छोराहरूलाई ४ कक्षामा भर्ना गरिएको प्रसंग अलि नमिल्दो भएन र ? त्यो बच्चालाई किन ४ वर्षपछि पारियो ? संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्दा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरिँदैन । संस्कृत शिक्षा कर्मकाण्डीय हो भन्ने मानसिकता जनमानसमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । अभिभावकवर्ग विशेष गरी आफ्ना बालबच्चालाई संस्कृत शिक्षा अध्ययन गराउन चाहनेले बेलैमा सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा वेदविद्याश्रम, संस्कृत पाठशाला, गुरुकुलहरू स्थापना गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारण जनतामा आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति चासो देखिएको छ । संस्कृत भाषाको वास्तविक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न थालिएको विश्वपरिवेशले पनि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन सक्छ । यति हुँदाहँ‘दै पनि नेपालमा संस्कृत शिक्षा स्तरीय रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । साधुसन्त, सहयोगी दाता, भेटीघाटी, विदेशी सहयोग र भिक्षायाचनजस्ता क्रियाकलापबाटै अधिकांश संस्कृत शिक्षालय सञ्चालित छन् । सरकारी लगानी यथेष्ट रूपमा लगाउन आवश्यक छ । 
–शिवप्रसाद घिमिरे 
नेपाल वेदविद्याश्रम, गौशाला काठमाडौं

 वाग्मती सफाइ र ११ सेकेन्ड
पाउलो कोह्लोको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘११ मिनेट’ धेरैलाई याद होला । सुमधुर समयका रूपमा वर्णन गरिएको त्यो समयभन्दा अलिक भिन्न ११ सेकेन्डबारे यहाँ बहस चलाउन खोजिँदै छ । वाग्मती नदी निरन्तर रूपले २०८ साता सफा गरिसकिँदा पनि थापाथलीको वाग्मती पुल कुनै सवारीसाधन चढेर पार गर्दा लाग्ने (ट्राफिक जाम नभएको अवस्थामा) करिब ११ सेकेन्ड त्यही नदीबाट आउने दुर्गन्धका कारण बडो कष्टपूर्ण भइरहेको छ । अनि त्यतिबेला याद आउँछ, त्यो हरेक शुक्रबारजस्तो नेपाल टेलिकमबाट पठाइने वाग्मती सरसफाइ महाअभियानको निमन्त्रणाको एसएमएस । आखिर के भइरहेको छ त ? फोहर गरिने मूल स्रोतको निराकरण नगरी फोहोर भइरहेको ठाउँमा मात्र सफा गरिनुले गरेको कामको महत्त्व कम हुने देखिएको छ । वैशाख २०७१ सालमै सरकारबाट उपत्यकाका आवास घरले सेप्टिक ट्यांक बनाउनुपर्ने नियम बनाएको भए पनि यो नियम खासै लागू गर्न र गराउन नसकेको अवस्था छ । नदीकिनारमा बसोबास गर्ने जनतालाई फोहोर फाल्ने वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था र घरघरबाट ढल मिसिने वातावरणको अन्त्य गर्नेसके ती ११ सेकेन्ड सफा र स्वच्छ वाग्मतीको दर्शन गरेर धन्य हुने दिन पनि आउँथ्यो कि ?
–इभा मानन्धर
ठहिटी, काठमडौं

 हिसाबकिताब व्यवस्थित छ
वैशाख २८ मा प्रकाशित मोहन नेपालको ‘अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही होस्’ शीर्षक पाठकपत्रले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । कुमारीगाल टोल सुधार समाजको सम्पूर्ण हिसाब व्यवस्थित राखिएको छ । टोलवासी तथा सम्बन्धित निकायबाट जुनसुकै बेला निरीक्षण गर्न सकिन्छ । निरीक्षणका क्रममा अनियमितता फेला परे कारबाही भोग्न तयार छौं । समाजमा केही राम्रो काम गर्न खोज्ने टोल सुधार समाजलाई हतोत्साहित गर्ने गरी गलत सन्देश नफैलाउन अनुरोध छ । 
– अध्यक्ष 
कुमारीगाल टोल सुधार समाज, काठमाडौं–७ 

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?