विदेशी जेलमा ३२० नेपाली

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाई सरकारबाट उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘हामीसँग विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण थिएन । कुन नेपाली कस्तो मुद्दामा के कारणले परेका छन् भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले भने, ‘ती नेपालीको विषयमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अब सरकार प्रस्ट भएको छ ।’
अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित देशको नेपालस्थित राजदूत वा विदेशस्थित नेपाली राजदूतमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘यो सरकारी विवरण भएकाले अब आउने सरकारका लागि काम अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कस्ता मुद्दालाई आममाफी दिलाउन पहल गर्ने, कस्तालाई ब्लड मनी तिर्नुपर्ने र कस्तालाई कैदी स्थानान्तरण गरी स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने हो भन्ने विषय अब छुट्याउन सकिनेछ ।’ जेलमा परेका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली लागूऔषधको व्यापार र कारोबारको मुद्दामा छन् । दोस्रो संख्या हत्या मुद्दाको छ भने सबभन्दा थोरै चोरी, फर्जी कागजपत्र निर्माण, बलात्कार, ठगी र मानव तस्करी जस्ता मुद्दाका छन् । साउदी अरबमा ७६, यूएईमा ६३, कुवेतमा ६१, कतारमा ५०, थाइल्यान्डमा ४२, तिब्बतमा २० र वेइजिङ ८ नेपाली जेलमा छन् । स्थानीय अदालतहरूले अपराधको प्रकृति हेरी ती नेपालीलाई एकदेखि ५० वर्षसम्म जेल सजाय तोकेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता दिन दूतावासहरूलाई परिचालन गरिएको जनाएको छ । ‘सबै नियोगलाई जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने तथा अदालतमा आवश्यक परे प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘कानुनी रूपमा लड्नुपर्ने मुद्दामा दूतावासले लडिरहेको छ ।’ उनले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन भने सम्बन्धित देशसँग ‘द्विपक्षीय समझदारी’ चाहिने बताए ।
पूर्वमहान्यायधिवक्ता हरि फुयालले विदेशी जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय भुक्तान गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा आउन थालेको बताए । हालै भारतले कतारसित द्विपक्षीय समझदारी गरी कतारको जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बाँकी कैद भुक्तान भारतमै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालमा द्विपक्षीय कानुनी सहायता समझदारी ऐन–२०७३ जारी भइसकेको छ । यसले कैद स्थानान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको छ,’ फुयालले भने, ‘नेपालले यो ऐनअनुसार विदेशी राष्ट्रसँग समझदारी गरेर सजाय पाएका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई जेलमा राख्न मिल्छ ।’