विदेशी जेलमा ३२० नेपाली

होम कार्की

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जघन्य अपराधमा भारतबाहेक विदेशमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली ३ सय २० रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसमा १७ जनाले मृत्युदण्ड र ४३ जनाले जन्मकैदको सजाय पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उद्धार शाखाले विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं महावाणिज्य दूतको कार्यालयसँग समन्वय गरी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक निकालेको हो ।


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाई सरकारबाट उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने योजना बनाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘हामीसँग विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण थिएन । कुन नेपाली कस्तो मुद्दामा के कारणले परेका छन् भनेर पत्ता लगाउनु जरुरी थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले भने, ‘ती नेपालीको विषयमा सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्नेमा अब सरकार प्रस्ट भएको छ ।’
अधिकारीले मुद्दाको प्रकृति हेरी सम्बन्धित देशको नेपालस्थित राजदूत वा विदेशस्थित नेपाली राजदूतमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘यो सरकारी विवरण भएकाले अब आउने सरकारका लागि काम अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कस्ता मुद्दालाई आममाफी दिलाउन पहल गर्ने, कस्तालाई ब्लड मनी तिर्नुपर्ने र कस्तालाई कैदी स्थानान्तरण गरी स्वदेशमा ल्याउनुपर्ने हो भन्ने विषय अब छुट्याउन सकिनेछ ।’ जेलमा परेका झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली लागूऔषधको व्यापार र कारोबारको मुद्दामा छन् । दोस्रो संख्या हत्या मुद्दाको छ भने सबभन्दा थोरै चोरी, फर्जी कागजपत्र निर्माण, बलात्कार, ठगी र मानव तस्करी जस्ता मुद्दाका छन् । साउदी अरबमा ७६, यूएईमा ६३, कुवेतमा ६१, कतारमा ५०, थाइल्यान्डमा ४२, तिब्बतमा २० र वेइजिङ ८ नेपाली जेलमा छन् । स्थानीय अदालतहरूले अपराधको प्रकृति हेरी ती नेपालीलाई एकदेखि ५० वर्षसम्म जेल सजाय तोकेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जेलमा रहेका नेपालीलाई कानुनी सहायता दिन दूतावासहरूलाई परिचालन गरिएको जनाएको छ । ‘सबै नियोगलाई जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने तथा अदालतमा आवश्यक परे प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा दिइएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘कानुनी रूपमा लड्नुपर्ने मुद्दामा दूतावासले लडिरहेको छ ।’ उनले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन भने सम्बन्धित देशसँग ‘द्विपक्षीय समझदारी’ चाहिने बताए ।
पूर्वमहान्यायधिवक्ता हरि फुयालले विदेशी जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई सजाय भुक्तान गर्ने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभ्यासमा आउन थालेको बताए । हालै भारतले कतारसित द्विपक्षीय समझदारी गरी कतारको जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बाँकी कैद भुक्तान भारतमै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालमा द्विपक्षीय कानुनी सहायता समझदारी ऐन–२०७३ जारी भइसकेको छ । यसले कैद स्थानान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको छ,’ फुयालले भने, ‘नेपालले यो ऐनअनुसार विदेशी राष्ट्रसँग समझदारी गरेर सजाय पाएका नेपालीलाई स्वदेशमा ल्याई जेलमा राख्न मिल्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनापूर्वाधार पैदलयात्रीलाई जरिवाना ?

- हामीले ऐन अुनसार काम गरेका छौं: ट्राफिक प्रहरी
- पूर्वाधार छैन, पैसा असुल्ने काममात्र भयो : पैदलयात्री
- ट्राफिक बत्ती र जेव्रा क्रसिङ तत्काल बनाउन निर्देशन दिन्छौं : मन्त्री लेखक
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — सीतापाइलाका राम गौतम (नाम परिवर्तन) ले कालमाटीमा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो नकाटदा ट्राफिक प्रहरीलाई २ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो । ‘जेब्रा क्रसिङको रङ मेटिएको रहेछ थाहा पाइएन अलि माथिबाट क्रस गर्दा जरिवाना तिर्नु पर्‍यो’, उनले भने, ‘नियममा कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो, जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक लाइट पनि त हुन पर्‍यो नि ?’

कलंकीदेखि कालीमाटीसम्म जेब्रा क्रसिङ नै नभएको गौतमले बताए । केही दिनदेखि ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङ र आकाशेपुल प्रयोग नगरी बाटो काटेमा २ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न थालेको छ । प्रहरीका अनुसार तीन दिनको अवधिमा ९ हजार ८ सय ९४ जना भन्दा बढीलाई कारबाही भइसकेको छ । त्यसमध्ये ६ हजार ८२ जनालाई जरिवाना गरेको छ भने, ३ हजार ८ सय १२ जनाले सचेतना कक्षा लिएका छन् । प्रहरीले जरिवानाबापत १२ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँ असुलेको छ । 
जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक बत्तीजस्ता पर्याप्त सडक पूर्वाधारबिना दण्ड जरिवाना गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ । सिन्धुपाल्चोककी मीन लामा बिहीबार कोटेश्वरमा जेब्रा क्रसिङबाट सडक पार नगर्दा कारबाहीमा परिन् । ‘मलाई यसबारे थाहा नै थिएन, ट्राफिकले तपाईले जथाभावी बाटो काट्नु भयो, २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्‍यो भन्छ’, उनले भनिन्, ‘म पाटन अस्पतालमा बिरामी भेट्न जाँदै थिएँ, सुन्दा त छक्क परें ।’
पर्याप्त जनचेतनाबिना नै कारबाही गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको उनको भनाइ छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाले ऐनअनुसार आफूहरूले कारबाही चलाएको बताए । ‘जे ऐनमा छ, हामीले त्यही गर्ने हो, त्यसबाहेक एक इन्च तल माथि गरेको छैन । उनले भने, ‘सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हो, हामीले कसैलाई अनावश्यक दु:ख दिने काम गरेको छैनौं । २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई केही बेर चोकमै रहेको ट्राफिक पोष्टमा सचेतना कक्षा दिएर पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘प्रहरीले सचेतना दिँदा १/२ घण्टा लाग्न सक्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई जेलमा लग्यो भनेर नसोचौं, हामीले सकारात्मक काम गर्दैछौं, त्यो हाम्रो कार्यालय हो, जथाभावी बाटो काटदा गत वर्ष सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ४२ प्रतिशत पैदल यात्री छन् ।’ वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्म एक महिना सचेतना कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको उनले दाबी गरे । त्यसका साथै, जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुल नभएको स्थानमा पैदलयात्रीले बाटो काटदा जरिवाना नगरिएको उनले बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा हाल ३ सय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ छन् । अब थप ३ सय स्थानमा आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सडक विभागलाई जेब्रा क्रसिङ निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी उनले दिए ।
तर, सडक पूर्वाधार नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत कठिनाइ भएको भन्दै उनले ट्राफिक बत्ती, जेब्रा क्रसिङ बनाउने काम आफूहरूको नभएको बताए । विभिन्न स्थानमा भएका ट्राफिक बत्तीसमेत मर्मत नहुँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनाअघि उपत्यकाका ३५ स्थानमा ३७ वटा ट्राफिक बत्ती जोड्ने तयारी गरे पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 
सडक विभागअन्तर्गतको ‘काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात परियोजना’ ले टेन्डर आहान गरे पनि टेन्डर नै नपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एक पटक अनुमान गरे भन्दा ठेकेदारले बढी दाबी गर्‍यो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि तीनपटक टेन्डर गरियो, कसैल टेन्डर विड नै गरेनन्, अति टेक्निकल विषय भएकाले ठेक्का हाल्न नै मान्दैनन ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार माइतीघर, तीनकुने, जय नेपाल हल, थापाथली चोक, जावलाखेल चोक, नारायणगोपाल चोक, त्रिपुरेश्वर, दरबारमार्ग, भद्रकाली, कमलपोखरी, जमल, लौनचौर, महराजगन्जलगायत क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट जडान गरिने छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ट्राफिक बत्ती जडान गर्न लागेको हो । टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत हुने बित्तिकै १ वर्षभित्रै छनोट गरिएका चोकमा आइल्यान्डसहितको बत्ती जडान गरिने ती अधिकारीले दाबी गरे । लाइट व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक महाशाखाको कन्ट्रोल कक्षबाट गरिने छ । परियोजनाका अनुसार सीसी क्यामरामा सवारी डिटेक्टर सेन्सरहरू पनि जडानको व्यवस्था मिलाइएको छ । नियन्त्रण कक्षबाटै रातो, पहेंलो र हरियो लाइट नियन्त्रण गरिनेछ ।
राति अटोमेटिक पद्धतिद्वारा नियन्त्रण गरिनेछ । बत्तीको प्रयोग सवारी जाम हेरेर कन्ट्रोल रुमबाट ट्राफिक प्रहरी, यातायात इन्जिनियरले गर्नेछन । पैदलयात्रीले बाटो काट्न परे जेब्रा क्रसिङका पोलमा राखिएको ‘पुस’ बटन थिच्नुपर्नेछ । बटन थिचेको केही समयपछि कन्ट्रोल युनिटले पैदलयात्रीलाई बाटो काट्न अनुमति दिने गरी हरियो बत्ती बाल्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सडक पूर्वाधार निर्माण हुँदा पैदलयात्रीलाई समस्या भएको बताए । ‘पूर्वाधारको कमी छ’ उनले भने, ‘ट्राफिक बत्ती जडानलगायतमा भएको ढिलाइप्रति म चाँडै बुझ्छु ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्