महिलामैत्री व्यवहारको खाँचो

मिनु श्रेष्ठ

अपार विश्वास, खुसी र वर्गबोधका साथ हामी राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक तहमा भाग लिँदैछौं । विश्वास छ कि महिला सहभागिता अनेक मानेमा ब्यर्थ हुने छैन ।

यो नेपाली महिला, महिला आन्दोलन, सामाजिक/राजनीतिक क्षेत्र र आधा धर्तीको विश्वास हो । २१ औं शताब्दीका नेपाली महिलाले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य महिलाका लागि निकै रोचक र उत्साहजनक छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै महिला भएको इतिहास पनि हामीले बनायौं । आज स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता र स्वामित्व उल्लेख्य बन्दैछ । निश्चित छ, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमा पनि महिलाहरू ठूलठूला पदमा जानेछन् । यसको प्रभावले विस्तारै निजामती प्रशासन र सेवा क्षेत्रमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता बढ्नेछ । यसको अर्थ हुन्छ, चालु दशकमा नेपाली महिलाले अनेकौं पद प्राप्त गर्दैछौं । ठिक यहींनेर प्रश्न आउँछ, के मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्गे पद पाउँदैमा नेपाली ग्रामीण र गरिब महिलाहरूको जीवन फेरिन्छ ? के यस्ता पदहरूले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ ? आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दु:खको समाधानमा के यी पदहरू निर्णायक छन् ? अथवा अर्को प्रश्न पनि छ, नेपाली महिलालाई पदले मात्र पुग्छ कि सम्पूर्ण न्याय र अधिकार चाहिएको हो ? यी प्रश्न हामी सबैतिर तेर्सिएको छ । सायद यिनै प्रश्नमा नेपाली महिला आन्दोलन र महिला अधिकारको भावी दिशा निहित छ । 
महिलालाई बलियो बनाउन उनीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच बढाउनैपर्छ । यसका लागि पदको अर्थ, आवश्यकता र महत्त्व छ । यसले महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति दिन्छ । तर हामीले आर्थिक, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनांै भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र निम्छरा महिलाहरूलाई ‘हर्ष न विस्मात’ बन्न पुग्छ । जसरी हजारौं पुरुषले शताब्दियौदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दु:ख घट्ने छैन । 
यो कुनै निराशाको अभिव्यक्ति होइन । तर ध्यानाकर्षण भने पक्कै हो । नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने धेरै कारण छन् । पहिलो बुझ्नैपर्ने कुरा छ कि आम महिलाको दु:ख केही सीमित महिलाको राजनीतिक प्रतिष्ठासँंग सम्बन्धित विषय होइन । संसारभर नै यही हो । इन्दिरा गान्धी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन् । वेनजिर भुट्टो पाकिस्तानकी प्रभावशाली नेतृ थिइन् । बंगलादेशमा महिलाहरू नै छन् । नेपालमा पनि त्यो भएकै हो । तर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालका महिलाहरूको अवस्था भन्नु पर्दैन । त्यसैले यस्तो नसोचियोस् कि राजनीतिक प्रतिष्ठा पाइयो, वश दु:ख हट्यो । नेपाली महिलाको दु:ख आर्थिक संरचना र सामाजिक व्यवहारसंँग सम्बन्धित छ । त्यसलाई पुरानो राजनीतिले संरक्षणमात्र गरेको हो । दोस्रो कुरा पद र अधिकारको परिभाषा निकै फरक छ । केही महिलाले पद पाउँदैमा समग्र महिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । उही संरचना भित्रका पदहरू कसले पाए, त्यसले सानो बदलाव त देला, तर नेपाली महिलालाई ठूलो बदलाव चाहिएको छ । ठूलो 
बदलाव संरचनागत परिवर्तनसँंग सम्बन्धित छ । पदहरूको भागबन्डासंँग होइन ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को खतरा पनि छ । जस्तो– कतिपय अवस्थामा बोल्ने, टाढाबाठा, सहरिया र मध्यमवर्गीय महिलाहरूले आफूले पद पाएको जोशमा नेपाली महिला निकै माथि छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम छरिन सक्छ । अथवा आवाज भएका महिलाहरू आफैले यस्तो प्रचार गर्ने खतरा पनि छ । यसले आवाजविहीन र निम्छरा महिलाहरू अझ प्रताडित बन्न सक्छन् । यस्तो भयो भने महिला आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् । सीमित महिलाले जे छ, गजव छ भन्ने र समग्र महिलाहरूको सवाल किनाराकृत हुने यस्तो खतराबाट नेपाली महिला अभियानलाई कसरी बचाउने ? 
स्थानीय सरकारमा पुगेका महिलाले विकासको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा विकासलाई पूर्वाधारसँंग जोडेर हेर्ने चलन छ । सडक, पुल, ठूलाघर । तर महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता पूर्वाधारमा नभई सामाजिक न्याय र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिमा जानुपर्छ । निश्चय नै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ र उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता छ । विकासका परम्परागत सूचकहरूप्रति जनताको आकर्षण छ र विकासका अनेकौं आवश्यकता छन् । ती सबैमा काम गर्नुपर्छ नै । तर जबसम्म हाम्रा गाउँ र नगरहरूमा सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुँदैन, पूर्वाधारको मात्र के काम ? 
नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र सम्पूर्ण सम्मान चाहिएको छ । नीतिगत तहमा समावेशी ढाँचा चाहिएको छ । आर्थिक र सामाजिक व्यवहार पूर्णत: महिलामैत्री चाहिएको छ । भौतिक पूर्वधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण बन्दैन । त्यो आधा विकासमात्र हो । पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय र उन्नत सांस्कृतिक उन्नयन चाहिन्छ । अत: समग्र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहार महिलामैत्री कसरी बनाउने ? हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसबाट हट्नै हुँदैन । अनिमात्र पदहरूसंँगै अधिकार पनि स्थापित हुँदै जान्छ ।
याद गरौं, पदहरूको कुनै लैंगिक पहिचान हुँदैन । मुख्य कुरा व्यवहार हो र महिलामैत्री व्यवहार, कानुन, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम हो । अन्यथा केही दिदीबहिनीहरू ठूला पदमा त पुग्लान्, तर लाखौं घाँस–दाउरा गर्ने दिदीबहिनीहरूको मुक्ति फेरि पनि सपनामात्र हुनेछ । 

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलामैत्री व्यवहारको खाँचो

मिनु श्रेष्ठ

काठमाडौं — अपार विश्वास, खुसी र वर्गबोधका साथ हामी राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक तहमा भाग लिँदैछौं । विश्वास छ कि महिला सहभागिता अनेक मानेमा ब्यर्थ हुने छैन ।

यो नेपाली महिला, महिला आन्दोलन, सामाजिक/राजनीतिक क्षेत्र र आधा धर्तीको विश्वास हो । २१ औं शताब्दीका नेपाली महिलाले दक्षिण एसियाकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त गरेका छन् । 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य महिलाका लागि निकै रोचक र उत्साहजनक छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै महिला भएको इतिहास पनि हामीले बनायौं । आज स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता र स्वामित्व उल्लेख्य बन्दैछ । निश्चित छ, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारमा पनि महिलाहरू ठूलठूला पदमा जानेछन् । यसको प्रभावले विस्तारै निजामती प्रशासन र सेवा क्षेत्रमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता बढ्नेछ । यसको अर्थ हुन्छ, चालु दशकमा नेपाली महिलाले अनेकौं पद प्राप्त गर्दैछौं । 

ठिक यहींनेर प्रश्न आउँछ, के मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्गे पद पाउँदैमा नेपाली ग्रामीण र गरिब महिलाहरूको जीवन फेरिन्छ ? के यस्ता पदहरूले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ ? आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दु:खको समाधानमा के यी पदहरू निर्णायक छन् ? अथवा अर्को प्रश्न पनि छ, नेपाली महिलालाई पदले मात्र पुग्छ कि सम्पूर्ण न्याय र अधिकार चाहिएको हो ? यी प्रश्न हामी सबैतिर तेर्सिएको छ । सायद यिनै प्रश्नमा नेपाली महिला आन्दोलन र महिला अधिकारको भावी दिशा निहित छ । 

महिलालाई बलियो बनाउन उनीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच बढाउनैपर्छ । यसका लागि पदको अर्थ, आवश्यकता र महत्त्व छ । यसले महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति दिन्छ । तर हामीले आर्थिक, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र निम्छरा महिलाहरूलाई ‘हर्ष न विस्मात’ बन्न पुग्छ । जसरी हजारौं पुरुषले शताब्दियौदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दु:ख घट्ने छैन । 

यो कुनै निराशाको अभिव्यक्ति होइन । तर ध्यानाकर्षण भने पक्कै हो । नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने धेरै कारण छन् । पहिलो बुझ्नैपर्ने कुरा छ कि आम महिलाको दु:ख केही सीमित महिलाको राजनीतिक प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित विषय होइन । संसारभर नै यही हो । इन्दिरा गान्धी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिइन् । वेनजिर भुट्टो पाकिस्तानकी प्रभावशाली नेतृ थिइन् । बंगलादेशमा महिलाहरू नै छन् । नेपालमा पनि त्यो भएकै हो । तर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपालका महिलाहरूको अवस्था भन्नु पर्दैन । त्यसैले यस्तो नसोचियोस् कि राजनीतिक प्रतिष्ठा पाइयो, वश दु:ख हट्यो । नेपाली महिलाको दु:ख आर्थिक संरचना र सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ । 

त्यसलाई पुरानो राजनीतिले संरक्षणमात्र गरेको हो । दोस्रो कुरा पद र अधिकारको परिभाषा निकै फरक छ । केही महिलाले पद पाउँदैमा समग्र महिलाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । उही संरचना भित्रका पदहरू कसले पाए, त्यसले सानो बदलाव त देला, तर नेपाली महिलालाई ठूलो बदलाव चाहिएको छ । ठूलो बदलाव संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । पदहरूको भागबन्डासँग होइन ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को खतरा पनि छ । जस्तो– कतिपय अवस्थामा बोल्ने, टाढाबाठा, सहरिया र मध्यमवर्गीय महिलाहरूले आफूले पद पाएको जोशमा नेपाली महिला निकै माथि छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम छरिन सक्छ । अथवा आवाज भएका महिलाहरू आफैले यस्तो प्रचार गर्ने खतरा पनि छ । यसले आवाजविहीन र निम्छरा महिलाहरू अझ प्रताडित बन्न सक्छन् । यस्तो भयो भने महिला आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् । सीमित महिलाले जे छ, गजव छ भन्ने र समग्र महिलाहरूको सवाल किनाराकृत हुने यस्तो खतराबाट नेपाली महिला अभियानलाई कसरी बचाउने ? 

स्थानीय सरकारमा पुगेका महिलाले विकासको परम्परागत परिभाषा फेर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा विकासलाई पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्ने चलन छ । सडक, पुल, ठूलाघर । तर महिला जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता पूर्वाधारमा नभई सामाजिक न्याय र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिमा जानुपर्छ । निश्चय नै पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ र उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता छ । विकासका परम्परागत सूचकहरूप्रति जनताको आकर्षण छ र विकासका अनेकौं आवश्यकता छन् । ती सबैमा काम गर्नुपर्छ नै । तर जबसम्म हाम्रा गाउँ र नगरहरूमा सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुँदैन, पूर्वाधारको मात्र के काम ? 

नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र सम्पूर्ण सम्मान चाहिएको छ । नीतिगत तहमा समावेशी ढाँचा चाहिएको छ । आर्थिक र सामाजिक व्यवहार पूर्णत: महिलामैत्री चाहिएको छ । भौतिक पूर्वधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण बन्दैन । त्यो आधा विकासमात्र हो । पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय र उन्नत सांस्कृतिक उन्नयन चाहिन्छ । अत: समग्र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवहार महिलामैत्री कसरी बनाउने ? हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान यसबाट हट्नै हुँदैन । अनिमात्र पदहरूसँगै अधिकार पनि स्थापित हुँदै जान्छ ।

याद गरौं, पदहरूको कुनै लैंगिक पहिचान हुँदैन । मुख्य कुरा व्यवहार हो र महिलामैत्री व्यवहार, कानुन, त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम हो । अन्यथा केही दिदीबहिनीहरू ठूला पदमा त पुग्लान्, तर लाखौं घाँस–दाउरा गर्ने दिदीबहिनीहरूको मुक्ति फेरि पनि सपनामात्र हुनेछ । 

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT