विशेष शिक्षा परिषद्को आवश्यकता किन ?

डा. बाबुराम ढुंगाना

संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा गएको छ ।

विद्यालय शिक्षाभित्र चलिआएका शिशु शिक्षा, मातृभाषा शिक्षण, माध्यमिक तहमा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारका कार्यक्रम, अलग–अलग प्रकारका छात्रावास र छात्रवृत्तिको सञ्चालन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, विशेष आवश्यकता शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालित स्रोत कक्षा तथा विशेष विद्यालयजस्ता कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा अधिकार सरेको सन्दर्भमा नेपालले विश्वसामु गरेको प्रतिबद्धता, दातृ निकायसँग गरेको सम्झौता तथा देशवासी समक्ष गरेको वाचाको पालना स्थानीय तहहरूले गर्नु पर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि समतामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्नु हरेक स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । उल्लेखित सबै कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थापन गर्दा गुनासोरहित त थिएनन्, तर केन्द्रले लामो समयदेखि कमाएको अनुभव यतिखेर स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । खासगरी विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समेटी पाठ्यपुस्तकको उत्पादन तथा वितरण, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, वास्तविक गरिब पहिचान गरी छात्रवृत्ति वितरण, बालबालिकाको भिन्नताको सम्बोधन हुनेगरी समाहित कक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने सुधारका धेरै क्षेत्र छन् । केन्द्रीय तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समीक्षा फरक विषय भएकाले यहाँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि केन्द्रले साझेदारी गर्नैपर्ने विषयमा मात्र चर्चा गरिन्छ ।

संघीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको आधारभूत नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तरको मापदण्ड र अनुदान वितरणजस्ता काम केन्द्रीय दायित्वभित्र पर्छन् । कतिपय काम संघ, स्थानीय तह र विद्यालयको सहकार्यमा गर्नुपर्ने पनि छन् । सहकार्यबाट गरिने विद्यालय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अवयव ‘विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापन’ हो । एउटा विद्यालयमा विशेष आवश्यकता शिक्षाको जरुरत सबै बालबालिकालाई पर्दैन वा एकनासले पर्दैन । बालबालिकाको विशेष आवश्यकताको अवस्थामा विभिन्नता हुन्छ । विशेष आवश्यकतामा व्यक्तिपिच्छेको विभिन्नताले गर्दा शैक्षिक कार्यक्रमले वैयक्तिक सम्बोधनको माग गर्छ । उदाहरणका लागि कोही बालबालिकामा शारीरिक अपाङ्गता हुनसक्छ भने कसैमा बौद्धिक आदि । एकै प्रकारका अपाङ्गताभित्र पनि फरकपन हुने भएकाले यस्ता बालबालिकालाई दिइने सेवाको प्रकृति फरक भई सिकाइ वातावरण पूर्णरूपमा भिन्न हुनपुग्छ । स्मरण रहोस्, विशेष आवश्यकता शिक्षा भनेको गुणस्तरीय समाहित शिक्षाको वातावरण बनाउने सेवा हो, यो स्थान विशेष होइन । 
त्यसैले साधारण बालबालिकालाई दिइने शैक्षिक कार्यक्रमले मात्र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । उनीहरूका लागि विद्यालयले अतिरिक्त वातावरण दिनुपर्छ । यस्तो वातावरणको सिर्जना विद्यालय एक्लैले गर्न सक्दैन । विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्छ । विशेष आवश्यकता भएका फरक समूहका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उत्पादन, विकास र वितरण गर्न साधारण शिक्षामा गरिने लगानीले पुग्दैन । विविधताको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहमा सानो आकारमा प्रविधिको प्रयोगसहित सघन रूपमा दक्ष व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट वैयक्तिक सेवा प्रदान गर्दा खर्चिलो हुन जान्छ । सबै स्थानीय तहको क्षमता एकैनासको हुँदैन । गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ पर्नेछ । विशेष आवश्यकता शिक्षाको साधारण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भए तापनि प्रविधि सहितको विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्ने भएकाले शिक्षकको पेसागत विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री विकासमा संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । यस सेवाले अनुसन्धान, विकास र परिमार्जन खोजिरहन्छ । स्थानीय तहले विशेष आवश्यकता शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगको साझेदारीमा मात्र सफलतापूर्वक गर्न सक्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई प्राविधिक सहयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न केन्द्रीय तहमा एउटा अलग्गै निकायको जरुरत छ । 
हाम्रो जस्तै संघीयता अपनाएको छिमेकी मुलुक भारतमा ‘रिह्याबिलिटेसन काउन्सिल अफ इन्डिया’ स्वायत्त संस्था छ, जसले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिइने सेवालाई नियमन तथा सुसञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउने, विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई स्तरीकृत गर्ने र पुन:स्थापनाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम गर्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा ‘नेसनल एसोसियसन फर स्पेसियल एजुकेसनल निड्ज’ संस्था छ, जसले विशेष शिक्षा तथा अतिरिक्त सुविधासँग सम्बन्धित शिक्षा, तालिम, विकास र उन्नति सम्बन्धी काम गर्छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको ‘अष्ट्रेलियन एसोसियसन अफ स्पेसियल एजुकेसन’ले विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र सेवामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्छ । कोरियामा विशेष शिक्षामा अनुसन्धान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास, शैक्षिक सामग्रीको विकास, व्यावसायिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मानवअधिकार गर्ने उद्देश्यले स्थापित ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ क्रियाशील छ । त्यस्तै आयरल्यान्डमा सोही उद्देश्य लिएर खुलेको ‘द नेसनल काउन्सिल फर स्पेसियल एजुकेसन’ कार्यरत छ भने पाकिस्तान र जापानमा कोरियामा जस्तै ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ले काम गरिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघ स्तरमा ‘काउन्सिल फर एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन’ कार्यरत छ, जसले विशेष शिक्षाको अभ्यासको अनुसन्धान गरी  स्थानीय नीति निर्माण तथा परिमार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । 
नेपालमा शिक्षा नियमावली २०५९ ले विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । भलै यो निकाय माथि उल्लेख गरिएका देशहरूमा झैँ स्वायत्त छैन । यो परिषद् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ । नीति तर्जुमा गर्न सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आफ्नो तोकिएको कार्यका लागिी आवश्यकता अनुसार सक्रिय छैन । संस्थामा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक संयन्त्र र विषयगत दक्षताको अभाव छ । परिषद्लाई सशक्तीकरण गरेमा तत्कालको खाँचो टर्छ । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष शिक्षा नीति बनिसकेको र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोले विशेष आवश्यकता शिक्षाको केन्द्रबाट गर्ने समन्वय यही परिषद्ले गर्दा अर्को कानुन बनाउनु पर्दैन । विशेष शिक्षा परिषद्लाई निम्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 
क)     विशेष आवश्यकता शिक्षा र पुन:स्थापनासँग सम्बन्धित नीतिको विकास तथा अनुसन्धान गर्ने ।
ख)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने ।
ग)     विशेष आवश्यकता शिक्षाका शिक्षकलाई तालिमको आयोजना गर्ने ।
घ)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने ।
ङ)     व्यावसायिक शिक्षा उच्च तथा निरन्तर शिक्षालाई विशेष आवश्यकता शिक्षासँग जोड्ने आधार तयार गर्ने ।
च)     अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने । 
यसरी क्रियाशील हुने परिषद् विभिन्न प्रकारका प्रयोगशाला र मुद्रण सुविधा सहितको अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । विशेष आवश्यकता शिक्षामा स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरूको संख्या थपिँदै गइरहेकोले जनशक्तिको अभाव हुने छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हाल भैरहेकै कुनै भौतिक संरचनामा अलग्गै कार्यालयको रूपमा कार्यारम्भ गर्न सकिन्छ । यो परिषद्को सक्रियताबाट देशभरका विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुनेछ । 
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक ढुंगानाले दक्षिण कोरियास्थित चाङवन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विशेष शिक्षामा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

Yamaha

 

 

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विशेष शिक्षा परिषद्को आवश्यकता किन ?

डा. बाबुराम ढुंगाना

काठमाडौं — संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा गएको छ ।

विद्यालय शिक्षाभित्र चलिआएका शिशु शिक्षा, मातृभाषा शिक्षण, माध्यमिक तहमा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारका कार्यक्रम, अलग–अलग प्रकारका छात्रावास र छात्रवृत्तिको सञ्चालन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, विशेष आवश्यकता शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालित स्रोत कक्षा तथा विशेष विद्यालयजस्ता कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ । 

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा अधिकार सरेको सन्दर्भमा नेपालले विश्वसामु गरेको प्रतिबद्धता, दातृ निकायसँग गरेको सम्झौता तथा देशवासी समक्ष गरेको वाचाको पालना स्थानीय तहहरूले गर्नु पर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि समतामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्नु हरेक स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । 

उल्लेखित सबै कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थापन गर्दा गुनासोरहित त थिएनन्, तर केन्द्रले लामो समयदेखि कमाएको अनुभव यतिखेर स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । खासगरी विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समेटी पाठ्यपुस्तकको उत्पादन तथा वितरण, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, वास्तविक गरिब पहिचान गरी छात्रवृत्ति वितरण, बालबालिकाको भिन्नताको सम्बोधन हुनेगरी समाहित कक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने सुधारका धेरै क्षेत्र छन् । केन्द्रीय तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समीक्षा फरक विषय भएकाले यहाँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि केन्द्रले साझेदारी गर्नैपर्ने विषयमा मात्र चर्चा गरिन्छ ।

संघीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको आधारभूत नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तरको मापदण्ड र अनुदान वितरणजस्ता काम केन्द्रीय दायित्वभित्र पर्छन् । कतिपय काम संघ, स्थानीय तह र विद्यालयको सहकार्यमा गर्नुपर्ने पनि छन् । सहकार्यबाट गरिने विद्यालय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अवयव ‘विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापन’ हो । एउटा विद्यालयमा विशेष आवश्यकता शिक्षाको जरुरत सबै बालबालिकालाई पर्दैन वा एकनासले पर्दैन । 

बालबालिकाको विशेष आवश्यकताको अवस्थामा विभिन्नता हुन्छ । विशेष आवश्यकतामा व्यक्तिपिच्छेको विभिन्नताले गर्दा शैक्षिक कार्यक्रमले वैयक्तिक सम्बोधनको माग गर्छ । उदाहरणका लागि कोही बालबालिकामा शारीरिक अपाङ्गता हुनसक्छ भने कसैमा बौद्धिक आदि । एकै प्रकारका अपाङ्गताभित्र पनि फरकपन हुने भएकाले यस्ता बालबालिकालाई दिइने सेवाको प्रकृति फरक भई सिकाइ वातावरण पूर्णरूपमा भिन्न हुनपुग्छ । स्मरण रहोस्, विशेष आवश्यकता शिक्षा भनेको गुणस्तरीय समाहित शिक्षाको वातावरण बनाउने सेवा हो, यो स्थान विशेष होइन । 

त्यसैले साधारण बालबालिकालाई दिइने शैक्षिक कार्यक्रमले मात्र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । उनीहरूका लागि विद्यालयले अतिरिक्त वातावरण दिनुपर्छ । यस्तो वातावरणको सिर्जना विद्यालय एक्लैले गर्न सक्दैन । विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्छ । विशेष आवश्यकता भएका फरक समूहका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उत्पादन, विकास र वितरण गर्न साधारण शिक्षामा गरिने लगानीले पुग्दैन । 

विविधताको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहमा सानो आकारमा प्रविधिको प्रयोगसहित सघन रूपमा दक्ष व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट वैयक्तिक सेवा प्रदान गर्दा खर्चिलो हुन जान्छ । सबै स्थानीय तहको क्षमता एकैनासको हुँदैन । गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ पर्नेछ । विशेष आवश्यकता शिक्षाको साधारण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भए तापनि प्रविधि सहितको विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्ने भएकाले शिक्षकको पेसागत विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री विकासमा संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । यस सेवाले अनुसन्धान, विकास र परिमार्जन खोजिरहन्छ । स्थानीय तहले विशेष आवश्यकता शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगको साझेदारीमा मात्र सफलतापूर्वक गर्न सक्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई प्राविधिक सहयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न केन्द्रीय तहमा एउटा अलग्गै निकायको जरुरत छ । 

हाम्रो जस्तै संघीयता अपनाएको छिमेकी मुलुक भारतमा ‘रिह्याबिलिटेसन काउन्सिल अफ इन्डिया’ स्वायत्त संस्था छ, जसले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिइने सेवालाई नियमन तथा सुसञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउने, विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई स्तरीकृत गर्ने र पुन:स्थापनाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम गर्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा ‘नेसनल एसोसियसन फर स्पेसियल एजुकेसनल 
निड्ज’ संस्था छ, जसले विशेष शिक्षा तथा अतिरिक्त सुविधासँग सम्बन्धित शिक्षा, तालिम, विकास र उन्नति सम्बन्धी काम गर्छ । 

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको ‘अष्ट्रेलियन एसोसियसन अफ स्पेसियल एजुकेसन’ले विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र सेवामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्छ । कोरियामा विशेष शिक्षामा अनुसन्धान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास, शैक्षिक सामग्रीको विकास, व्यावसायिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मानवअधिकार गर्ने उद्देश्यले स्थापित ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ क्रियाशील छ । त्यस्तै आयरल्यान्डमा सोही उद्देश्य लिएर खुलेको ‘द नेसनल काउन्सिल फर स्पेसियल एजुकेसन’ कार्यरत छ भने पाकिस्तान र जापानमा कोरियामा जस्तै ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ले काम गरिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघ स्तरमा ‘काउन्सिल फर एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन’ कार्यरत छ, जसले विशेष शिक्षाको अभ्यासको अनुसन्धान गरी  स्थानीय नीति निर्माण तथा परिमार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । 

नेपालमा शिक्षा नियमावली २०५९ ले विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । भलै यो निकाय माथि उल्लेख गरिएका देशहरूमा झैँ स्वायत्त छैन । यो परिषद् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ । 

नीति तर्जुमा गर्न सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आफ्नो तोकिएको कार्यका लागिी आवश्यकता अनुसार सक्रिय छैन । संस्थामा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक संयन्त्र र विषयगत दक्षताको अभाव छ । परिषद्लाई सशक्तीकरण गरेमा तत्कालको खाँचो टर्छ । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष शिक्षा नीति बनिसकेको र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोले विशेष आवश्यकता शिक्षाको केन्द्रबाट गर्ने समन्वय यही परिषद्ले गर्दा अर्को कानुन बनाउनु पर्दैन । विशेष शिक्षा परिषद्लाई निम्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

क)     विशेष आवश्यकता शिक्षा र पुन:स्थापनासँग सम्बन्धित नीतिको विकास तथा अनुसन्धान गर्ने ।
ख)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने ।
ग)     विशेष आवश्यकता शिक्षाका शिक्षकलाई तालिमको आयोजना गर्ने ।
घ)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने ।
ङ)     व्यावसायिक शिक्षा उच्च तथा निरन्तर शिक्षालाई विशेष आवश्यकता शिक्षासँग जोड्ने आधार तयार गर्ने ।
च)     अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने । 

यसरी क्रियाशील हुने परिषद् विभिन्न प्रकारका प्रयोगशाला र मुद्रण सुविधा सहितको अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । विशेष आवश्यकता शिक्षामा स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरूको संख्या थपिँदै गइरहेकोले जनशक्तिको अभाव हुने छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हाल भैरहेकै कुनै भौतिक संरचनामा अलग्गै कार्यालयको रूपमा कार्यारम्भ गर्न सकिन्छ । यो परिषद्को सक्रियताबाट देशभरका विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुनेछ । 

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक ढुंगानाले दक्षिण कोरियास्थित चाङवन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विशेष शिक्षामा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT