दार्जिलिङमा बढ्दो तनाव

पहिला पनि लामो समय चलेको अलग राज्यको मागका क्रममा सयौंले ज्यान गुमाए । पछि सीमित अधिकार सम्पन्न गोर्खा दार्जिलिङ पार्वत्य परिषद् गठन गर्दै आन्दोलन तुहिएको थियो । अर्थात एउटा सम्झौतामा गएर आन्दोलन मत्थर भएको थियो । यसपटक फेरि भाषाभन्दा राज्यकै मागले महत्त्व पाउँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जमा एकजना भारतीय नागरिक मारिँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चासो देखाउन सक्छन् । तर हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइले उठाएको माग पनि जायज हो या तिनको माग पनि सुनुवाइ होस् भन्ने हाम्रो सामथ्र्य हुँदैन रहेछ ? नभए हाम्रो संविधान जारी गर्नेबेलादेखि आजसम्म भारतले हामीलाई कति धेरै पटक सम्झाइसक्यो, सम्झाउनकै लागि हाम्रा हरेक सरकारका परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई बोलाउँछ । 

सबै जात, क्षेत्र र वर्गको भावना समेट्नु भन्छ । दोस्रो चरणको चुनाव हुँदै गर्दा समेत हाम्रो धारणा उही हो, फेरिएको छैन भन्छ । तर उसकै देशमा भाषा र जातीय माग राखेर अनेक राज्य टुक्रिएको तथा पटक–पटक संविधान संशोधन गर्दा समेत सन्तुष्ट नभएका बारेमा हामीले दु:खमनाउ गर्न सक्दैनौं । पछिल्लो राज्य तेलंगना त्यही जातीय विद्वेषको कारण अलग भयो । केरलाका नागरिक अझै पनि हिन्दी भाषाभन्दा अंग्रेजी भाषा बोल्न रुचाउँछन् वा धेरैलाई हिन्दी भाषा हामीलाई जतिको पनि बोल्न आउँदैन । यस्ता राज्य धेरै छन् जो राष्ट्रिय भाषा हिन्दीलाई भन्दा मातृ भाषालाई महत्त्व दिन्छन् । हामीकहाँ भने मधेसी दाजुभाइ मैथिली, भोजपुरी वा थारू भाषाको अस्तित्वको लडाइँभन्दा हिन्दी भाषाको मागलाई संविधानमै माध्यम भाषाका रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छन् । भोलिका दिनमा हिमाली क्षेत्रका जनताले यसरी नै चिनियाँ भाषालाई पनि माग गरेमा के गर्ने होला ?
त्यही भाषा र भावनात्मक सम्बन्धले परापूर्वकालदेखि भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको हो । तराईमा रोटीबेटीसम्म रहेजस्तै दार्जिलिङ, सिक्किम या असमसम्म नेपालीभाषी दाजुभाइको सम्बन्ध रहेको हो । अझ साहित्य, कला वा गीतसंगीतका आधारमा हेर्ने हो भने हामीभन्दा यो क्षेत्रका नेपाली भाषीको भाषिक प्रेम वा जागरण आजसम्म सामीप्य, अनुकरणीय तथा उदाहरणीय रहेको पाउँछौं । त्यसैले दार्जिलिङ क्षेत्रमा बढ्दो तनावले हामीलाई समेत चासो र चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । 
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली 
०००
असार ४ मा प्रकाशित ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा गोली चल्यो’ समाचारले ध्यानाकर्षण गरेको छ । भारतको दार्जिलिङ पहाडलाई पहाडकी रानी भनिन्छ । यो अति सुन्दर स्थानमा झन्डै १२ लाख नेपालीभाषीको बसोबास छ । ८० को दशकमा हिंसाको मारमा परेको यो खण्डमा जीटीए गठनपछि आन्दोलन समाप्त भएको थियो । फेरि यसपल्टको आन्दोलनले ध्यान खिचेको छ । बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध भारतीय झन्डा बोकेर आन्दोलनमा निस्केका गोर्खालीमाथि दमन हुँदै जाँदा गोर्खाल्यान्डको माग उठ्न थालेको छ । राज्य सरकारले आतंककारीसँग आन्दोलनकारीको साँठगाँठ भएको आरोप लगाएको छ भने आन्दोलनकारीले यसको विरोध गरेका छन् । उचित मागको सम्बोधन गरेर थप जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
– तुलसीराम खरेल
बिर्तामोड, झापा

 जरिवाना हटाउनु हुँदैनथ्यो
जेठ ३१ गते प्रकाशित ‘जेब्राक्रसिङको जरिवाना हट्यो’ पढेपछि मन खिन्न भयो । किनभने हामीमध्ये केही पैदलयात्री अत्यन्तै अनुशासनहीन भएका छौं, जहाँबाट मन लाग्यो, त्यहींबाट सडक पार गर्ने, नजिकै जेब्राक्रसिङ भए पनि त्यसको वास्ता नगर्ने, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य कसैले सम्झाउँदा पनि उल्टै गालीगलौज गरी नटेर्ने, ओभरहेड ब्रिजबाट नहिंडी सवारी साधनको चाप भएको स्थानबाटै जबरजस्ती सडक काट्ने गर्छाैं । त्यसकारण मनपरी गर्ने अनुशासनहीन पैदलयात्रीलाई अनुशासनपूर्वक सडक पार गर्न सिकाउने एक मात्र विकल्पका रूपमा लामो समय पहिले सार्वजनिक सूचना निकालेर जेब्रा क्रसिङबाहेक अन्यत्रबाट सडक काटेमा २०० रुपैयाँ जरिवाना वा ती अटेरी पैदलयात्रीलाई जनचेतना जगाउन र सिकाउन केही समय ट्राफिक प्रहरीको कक्षामा राखी छाड्ने निर्णय गरिएको थियो, यसो गर्दा पैदलयात्री सजग पनि भएको पाइयो । तर अनुगमन नै नगरी उक्त कार्य बन्द गर्न मन्त्रीको आदेश भएछ र छोडिएछ । एकपटक निर्णय गरी लागू गरेको व्यवस्था तुरुन्तै हटाउने किन ? 
– डा. गंगाराजअर्याल
पाणिनी–८, पालीअर्घाखाँची

 नियत नै बेइमान भएपछि 
सायद महन्थ ठाकुरमा इमान हुन्थ्यो भने उनी यो देशको पहिलो राष्ट्रपति हुन पनि सक्थे । जनताका अधिकारभन्दा लोभ र लालचको राजनीतिले सम्भावनाबाट हमेसा अलग राखेको छ उनलाई । दुईमत छैन, मधेसी जनता अपहेलित थिए । उनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । राजनीतिक अभ्यासका दौरान बिस्तारै सबै अधिकार सबैका लागि भन्ने मान्यताले मूर्तरूप पाउँदै आएको पनि छ । हरेक सरकार मधेसप्रति उदार बन्दै आइरहेका छन् । कतिपय मधेसवादी नेता अलग राज्यका पक्षमा वकालत गर्न पनि पछि परेका छैनन् । भारतीय नेताहरूसँग प्रकट भएका अस्वाभाविक विचार र घरेलु समस्या समाधानमा भारतको सहयोगका लागि गरिएका पुकारले उनीहरूको नैतिक धरातललाई स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक इमान नहुनेहरू अवसरवादको घोडामा सवार भएर यत्रतत्र विचरण गर्ने गर्छन् । जनताका अधिकारभन्दा आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक भविष्यलाई प्रधानता दिनमा खप्पिस मधेसवादी केही नेता यस बखत तिममिलाउन थालेको आभास मिल्न थालेको छ । मधेसको समस्या र स्थानीय निर्वाचनबीचको अन्तरसम्बन्ध कहींकतै नदेखिए पनि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने कार्य जुन राजपाले गर्दै छ, उसको राजनीतिक भविष्यमाथि अब मधेस भित्रैबाट प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ ।
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं 
०००
वैशाख ३१ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण २ चरणमा गर्ने भनियो । जेठ ३१ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन पनि राजपाका कारण असार १४ गते गर्ने भनियो । फेरि क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गते गर्ने भनेर सरकार भनिरहेको छ । के असोज २ गते चाहिं राजपा चुनावमा भाग लिन आउँछ भन्ने निश्चित छ ? राजपाका नेता भनिरहेका छन् संविधान संशोधनबिना निर्वाचन सम्भव छैन । के संविधान उनीहरूको पार्टीको घोषणापत्र हो, जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला संशोधन हुने ? आम नागरिकको भावना बुझ्न पर्दैन ? आफ्नो हातमा शक्ति नहुँदा त यिनीहरू यसरी आन्दोलन र हडताल गरेर जनतालाई सताइरहेका छन् भने भोलि यिनीहरूले भनेजस्तो भयो भने के गर्लान् ? सोचौं त एक पटक । मधेसी जनता चुनाव चाहने, राजपा चुनावदेखि भाग्ने यो पनि कुनै तरिका हो । जनताका लागि आन्दोलन गरेको भन्नेले जनता को भावना किन बुझ्न नसकेको ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं
०००
राजपाले चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलन थालिरहेको सन्दर्भमा उक्त पार्टीका असन्तुष्ट नेता/कार्यकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिइरहेको कुराबाट राजपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि न्याय गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ लोकतन्त्रमा कुनै दल विशेषको आडमा कुनै नेता विशेषले आफ्नो हठ तथा अहंकारद्वारा प्रभावमा पारी निरंकुश तवरले जनतामाथि व्यक्तिगत स्वार्थ लाद्न सकिन्छ भनेर चिताउनु दिवास्वप्नबाहेक केही हुन सक्दैन । पहिलो चरणको चुनावी मत परिणामसमेतले संकेत गरिसकेको अवस्थामा राजपा स्वयंको आफ्ना नेताकार्यकर्ता तथा तराईका आम जनता स्थानीय तहको चुनावप्रति सकारात्मक भइरहेको कुरालाई बेलैमा उचित सम्बोधन गरी जनताका नाममा गरिने हरेक क्रियाकलापमा जनताकै समर्थन हुनुपर्छ अनि मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई शिरोधार्य गर्न सकेमा मात्रै राजपाको राजनीतिक अस्तित्व कायम रहन सक्छ । अब पार्टीमा नेता विशेषको निरंकुशता कायम रहने आधार समाप्त हुँदै छ । 
– सन्देश भट्टराई
इनरुवा, सुनसरी
०००
प्रदेश नं २ अन्तर्गतका ११ जिल्लामध्ये पर्सादेखि सप्तरीसम्म तराईका ८ जिल्ला लामो इतिहास, धर्म, संस्कार र परम्परासँग जोडिएका अनुपम स्थान मानिन्छन् । तर त्यहाँको राजनीतिक दुश्चक्रले विकासको गतिलाई दशकौं पछाडि धकेलिदिएको छ । शाही शासनकालदेखि अहिलेसम्म सबै नेताले हेप्ने गरेको र यहाँ स्थानीय निर्वाचन बिथोलिएको सन्दर्भले राजनीतिक अन्योल उत्कर्षमा पुगेको भान हुन्छ । तथापि उर्वर कृषिभूमि, यातायातको सुविधा, खुला सिमाना, बन्दव्यापारमा सहजता, अद्वितीय धार्मिक गन्तव्य एवं प्रबुद्ध वर्गको बसोबास भएको यो सुन्दर ठाउँलाई नेपालको मुटु नभनिरहन सकिँदैन । राजनीति खारिएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि ठूला दलदेखि राजपा एवं मधेसी मोर्चाका ससाना दलसम्मका नेताहरूको जनतालाई च्याँखे थापेर हानथाप गर्ने, गालीगलौजमा उत्रने, जुहारी खेलिरहने प्रवृत्ति नरोकिँदा अहिलेको २ नं प्रदेश तहसनहस बन्दै गएको हो । 
– डा.भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
०००
राजपा नेपालले जुन खालका माग तेस्र्याएर देशलाई नै बन्धक बनाइरहेको छ र जनतालाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै घरदैलोमै प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसरबाट वञ्चित गराइरहेको छ, त्यो वास्तवमा कसैलाई पनि पचेको छैन । यतिसम्म कि सोही दलका नेतागणलाई समेत सुपाच्य भइरहेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण सोही दलका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरी जनताले सुविधा पाउने र राजनेताहरूले जनताको सेवा गर्ने कुरामा आफू बाधक नबन्ने, बरु सक्दो सहयोग गर्ने जुन प्रणसमेत गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । यो अवस्था भनेको तिनै दलका नेतालाई समेत भएको छटपटी हो । यस्तो छटपटी अन्य सर्वसाधारणमा कति होला, हामी अनुमान गर्न सक्छौं । राजपाले जति धेरै दिन यस्ता कुरा गर्दै हिंड्छ, उसका पक्षमा रहेका नेता र जनताको मोह यसरी नै दिनप्रतिदिन घट्दै जानेछ । यदि राजपा चुनावमा आफू नजाने हो भने त्यो पनि उसको स्वविचार हो । किनकि चुनावमा नजान पनि पाइन्छ, भोट नहाल्न पनि पाइन्छ, बहिष्कार गर्न पनि पाइन्छ, जनतालाई भोट नहाल्न अनुनय गर्न पनि सकिन्छ, यो उसको आफ्नै नीतिगत कुरा हो । तर यसका लागि चुनाव नै हुन नदिने गरी आन्दोलन गर्ने, डरत्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने, बन्दहडताल गर्ने, तोडफोड गर्ने, हिंसा गर्नेजस्ता क्रियाकलाप निन्दनीय छन् । यस्ता कुराले राजनीति गर्ने जनताको मन जिती सरकार बनाउने, राजनीतिज्ञ बन्ने, इतिहासमा अमर राजनेता बन्ने कुरालाई पक्कै अवरोध गर्ने नै छन् । त्यसकारण राजपा नेपाललाई मेरो अनुरोध के हो भने समयमै निर्वाचन बिथोल्ने कुरा गर्न छाडी जनमतको कदर गर्दै मधेसमा जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा पहिचान गर्न निर्वाचनमा जानैपर्छ । 
– नरनाथ पाण्डे
कावासोती, नवलपरासी

 पीडितको मन दुखाउने निर्णय
आठ प्रहरी र एक बालकको हत्यामा संलग्न कैलाली टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई क्षतिपूर्तिबापत १ करोड ७३ लाख दिने सरकारको निर्णयले उक्त घटनाका पीडितहरूको मन दुखाउने काम गरेको छ जसको कारणले टीकापुरमा त्यत्रो घटना भयो, देशकै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि भाला रोपेर निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने काम भयो, एउटा निर्दोष बालक जसको बाँच्न पाउने हक खोसी हत्या गरियो, आज तिनैमाथि अपराध गर्नेलाई क्षतिपूर्तिबापत करोडमाथिको रकम उपलब्ध गराइन्छ भने यो देशमा लोकतन्त्र कहाँ छ ? मानव अधिकारको रक्षा कहाँ भयो ? कानुनी शासनको खिल्ली उड्यो कि उडेन ? एउटा अपराधी जसलाई प्रहरीले फरारको सूचीमा राखेको छ, उसैलाई हाम्रा देशका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत गएर भेट गरेको तस्बिर सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अपराधी फरार छन्, प्रहरीको वान्टेड सूचीमा छन्, प्रहरीले अपराधीको खोजी गरिरहेको छ भन्नु नाटक मञ्चन मात्र हो । जसका कारणले आतंक मच्चियो, जसको कारणले नरसंहार भयो, जहाँ अर्बौंको नोक्सानी भयो, यस्तो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति यिनै आपराधीका नायकबाट असुल गर्नुपर्ने हो । उल्टो उसैलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेको यो देशमा सम्मान पाउन राम्रो काम गर्नुपर्दोरहेनछ, यो देशमा जे गरे पनि हुँदोरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो । तसर्थ जनमानसबाट आउने प्रतिक्रियालाई आकलन नगरी निर्णय गर्दा पीडितको मन त दुख्यो दुख्यो, सचेत नागरिकलाई समेत स्तब्ध बनायो ।
– रवि श्रेष्ठ
काठमाडौं
०००
शेरबहादुर देउवा प्रधान्मन्त्री र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुनासाथ २ वर्षीय निर्दोष दुधेबालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको आपराधिक हत्याकाण्डको छानबिन नहुँदै घटनामा संलग्न भनेर प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेकालाई पुरस्कार र समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई जेल हाल्नु संविधानको कार्यान्वयनका लागि हो या गणतन्त्रको रक्षाका लागि ? आम टीकापुरवासी मात्रै नभई सिंगो प्रदेश नंं ७ का बासिन्दा सरकारको यो कदमले शान्ति सुरक्षा खलबलिएको महसुस गरिरहेका छन् ।
– देवानन्द न्यौपाने
लम्की, कैलाली
०००
एक प्रत्यक्षदर्शी, अनुगमनकर्ता र टीकापुरवासीका नाताले के भन्न चाहन्छु भने सरकारले रेशम चौधरी (अपराधी करार व्यक्ति) र राज्यमन्त्रीलाई जुन हिसाबले क्षतिपूर्तिका नाममा रकम दिने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसले सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्‍यो । यो अत्यन्तै निन्दनीय छ । गठित क्षतिपूर्ति छानबिन समितिमाथि पनि शंका उब्जिएको छ । क्षतिपूर्ति पाउनु नै हुँदैन भन्ने मनसाय चाहिं पटक्कै होइन । तर क्षतिपूर्तिको वस्तुनिष्ठ, वास्तविक मूल्यांकन हुनुपर्छ र त्यो वास्तविक पीडित पक्षले पाउनुपर्छ अनि जहाँसम्म रेशम चौधरी र जनकराज चौधरीको सम्पत्ति क्षतिपूर्तिको कुरा छ । एफएम सञ्चालन हुने ३ कोठे भवन, केही यन्त्र उपकरणको क्षति अधिकतमभन्दा अधिकतम आकलन, मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि १५ लाख । टीकापुरस्थित रिसोर्ट, गाडीको क्षति अधिकतमभन्दा अधिकतम आकलन, मूल्यांकन गर्दा पनि २२–२५ लाख हुने देखिन्छ । माननीयको ४ कोठे घरको आगलागीद्वारा भएको क्षति अधिकतमभन्दा अधिकतम मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि ८–१० लाख हुन आउँछ । तर सरकारले राजनीतिक पहुँच, दबाब र प्रभावका कारण जुन रकम क्षतिपूर्तिका नाममा वितरण गर्‍यो त्यो वास्तविक क्षतिपूर्तिभन्दा झन्डै १० गुणा बढी हो जबकि वास्तविक पीडितले १० हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
– तिलकराज बोगटी
टीकापुर–९, कैलाली

 ‘माली’ हुनुपर्ने होइन र ?
शनिबार कोसेलीमा प्रकाशित भूतको आत्मकथा निबन्धमा माली रोएको हुनुपर्नेमा पटकपटक माझी रोएको भनी लेखिएको रहेछ । कसरी त्यसो भएको हो ? लेखकले त्यही लेख्नुभएको हो वा मुद्रण गर्दा गल्ती भएको हो वा मैले गलत बुझेको हो ? 
– दोर्जे पासाङ लामा
भक्तपुर