अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने खेल

यो नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु भएकाले देश सकारात्मक दिशातिर अग्रसर त होला तर संविधान बनेयता संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल भएका अधिकांश विधेयक सकेसम्म कमजोर पार्न विभन्न निजी व्यवसाय सञ्चालक–सांसदहरू जोडतोडसाथ लागिरहेकाले सकारात्मक बाटोमा दीर्घकालीन अवरोधको खतरा पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । 
संसद्ले शासन व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने हो । त्यस्ता कानुन बन्ने क्रममा पेस भएका विधेयक विभिन्न समूहगत लाभका लागि सांसदहरूको समूह कमजोर पार्न कस्सिएर लाग्छन् भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न संस्था सञ्चालक सांसदहरू आफ्नो व्यवसायको संवैधानिक नियमन क्षमता कमजोर पार्न कस्सिएर लागे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने विधेयक (बाफिया) कमजोर पार्न संसद्मा भएका बैंकर सांसदहरूको समूह जमेर लाग्यो । अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने ऐन ती संस्था व्यवस्थित गर्ने होइन राष्ट्र बैंक सचेत र कठोर नहुने हो भने सञ्चालकको मनोमानी बढ्ने गरी पारित गराएरै छाडे । यो कानुन लागू गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको पूर्ण मनोमानी चल्नेछ । चिकित्सा सेवा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याउन अर्थात् आम नागरिकको हितमा नभई व्यवसायीको मनोमानीलाई प्रश्रय दिने खालको बनाउन अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालक सांसदको समूह लागिरहेको छ । त्यस्तै सहकारी नियमन गर्न बन्ने कानुनलाई कमजोर पारी मनोमानी गर्ने अवस्था सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक सांसदहरू सशक्त रूपमा लागेका छन् । बैंक तथा सहकारीमा भइरहेका र हुने अराजकता रोक्न बन्ने कानुनलाई काम नलाग्ने बनाइदिएपछि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? अर्को निजी टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले ठूलो रकम कर उठाउन राजस्व विभागका कर्मचारीले समयमा चासो दिएनन्, मन्त्रीहरू राज्यलाई ठूलो घाटा पर्ने र संस्थालाई फाइदा हुने गरी मतियार बने । अझ त्यसमा अर्थमन्त्री दह्रोसँग लागे ।
कर तिर्नैपरे पनि प्रवृत्ति भने प्रक्रिया विफल पार्ने नै रह्यो । त्यस्तै, पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वका शिक्षामन्त्रीले निजी स्कुलले विद्यार्थीको शुल्क तीन वर्ष बढाउन नपाइने अदालतको आदेशविरुद्ध पहिले नै बढाउन सहयोग गरे । विद्यार्थी युनियनहरूले पनि यसको विरोध गरेजस्तो मात्र गरे ।
त्यस्तै, अर्को डरलाग्दो घटनालाई लिन सकिन्छ । निजी व्यापारी, उद्योगपतिहरूले आम नागरिकसँग भ्याट लिइरहेका छन् तर राज्यलाई कर तिर्न अटेरी गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यापारी, उद्योगीबाट कर उठाउन अवस्था हेरी केही प्रतिशत छुट दिएर अरू बाँकी कर उठाउन उच्चस्तरीय कर फस्र्योट समिति बन्यो । त्यही समितिले कर तिर्न आनाकानी गर्ने व्यापारी, उद्योगपतिबाट केही प्रतिशत कर मिनाहा गरी अरू फस्र्योट गर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशतसम्म मिनाहा गरी १० प्रतिशत उठाएर राजस्वमा दाखिला गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनले यस्तो देखायो । यसमा अख्तियार प्राप्त सदस्य र व्यापारीको ठूलो साँठगाँठ छ । यीबाहेक यस्ता अनेकौं घटना छन् जसले राज्यलाई व्यवस्थित गर्दै संस्कार बसाउँदै लैजाने बाटोमा अवरोध गर्छन् र राष्ट्रका सबै क्षेत्रलाई काम नलाग्ने बनाउँछन् । राज्यको आन्तरिक ऊर्जालाई जीवन्तता दिन सहयोगी हुने यस्ता महत्त्वपूर्ण नीति नियमलाई जनप्रतिनिधि बनेर संसद्मा पुगेकाहरूले निस्तेज पार्न खोज्नु ज्यादै खतरनाक कुरा हो ।  नेपालमा अचम्म खालको अवस्था छ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा । व्यापारी, उद्योगपति बैंक सञ्चालक छन् । उनीहरू नै बंैकका ऋणी हुन् । अझ उनीहरू नै बिमा सञ्चालक पनि छन् । अहिले त नीति निर्माण तहमा कब्जा जमाउने क्षमता राख्ने गरी संसदमा समेत पुगे । यस्तो अवस्था स्वच्छ अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने र उद्योग व्यापारलाई सशक्त रूपमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा ठूलो अवरोध हो । राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै जाने, राजनीति हावी हुने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक धार चलाउने व्यक्ति तथा समूह शक्तिशाली बन्ने र तिनीहरूलाई नियमन गर्ने कानुन कमजोर हुँदा राज्यले सर्वसाधारणको पक्षमा केही पनि गर्न सक्दैन ।
व्यवस्थित ढंगले चल्यो भने सहकारी विपन्न वर्गका लागि ठूलो सहयोगी हुन सक्छ । नेपालमा सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट दुवै राजनीतिक शक्तिले मुख्य आर्थिक उत्थानको मानक मानेर संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छन् तर यहाँका अधिकांश सहकारीले गरिबको पक्षमा काम गर्दैनन् । टाठाबाठा समूहको हालीमुहाली बनिरहेका छन्, उनीहरूले जसरी चाह्यो त्यसरी सहकारीको रकम उपयोग गरिरहेका छन् र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई नियमन नगर्ने हो भने यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै अराजकता निम्त्याउनेछ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरू सहकारी विधेयक काम नलाग्ने बनाउन कस्सिएर लाग्नु जनप्रिय काम होइन  । 
सीमित समूहको व्यापारिक लाभ र राजनीतिक शक्तिहरूको लाभ–हानिका लागि जनप्रतिनिधिका रूपमा सांसदहरूले जनताप्रतिको दायित्व भुल्छन् भने आम नागरिकको आशाको केन्द्र कहीं पनि रहँदैन । यही प्रवृत्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पनि अँगाले भने के होला ? केन्द्रको छाया तलसम्मै पर्नु स्वाभाविकै हो । 
ऐन कानुन नै कमजोर बनाउन जनप्रतिनिधिका विभिन्न क्षेत्रका समूह नै लाग्ने, मन्त्री नै अराजकतालाई प्रश्रय दिन लाग्ने, विभिन्न क्षेत्र व्यवस्थित गर्न राज्यस्तरबाट बन्ने समिति नै व्यक्तिगत लाभमा राज्यलाई हानि हुने काम गर्ने अवस्था कसरी रोकिएला त ? यो त ज्यादै दुरूह अवस्था हो तर यसलाई निरुत्साहित गर्ने मुख्य उपाय नै जिम्मेवार राजनीतिक दलका बाँकी सचेत र राष्ट्रप्रति संकल्पित नेताको निरन्तरको आवाज नै हो । अर्को, सचेत नागरिक समाज तथा अन्य विविध औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरिरहेका सचेत नागरिकको विशेष चासो र निरन्तरको खबरदारी हो ।