यौन अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति

लक्ष्मी बखाद्यो

यौनजन्य अपराधका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु अधिकार हो । संविधानले नै अपराधका पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर पीडितहरू चाहे वयस्क हुन् वा बालबालिका, उनीहरूले क्षतिपूर्तिको रकम कोबाट भराइ पाउने भन्ने समस्या छ ।

मुद्दा सुनुवाइ र किनार गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले पीडितको हकहित संरक्षणका सन्दर्भमा निकै काम गरेको पाइन्छ । पीडितहरूको हक–अधिकार स्थापित गर्न नजिरका माध्यमबाट कानुनी संशोधनमा पनि योगदान दिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयका कारण पीडित बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गर्न ऊर्जा एवं हौसलासमेत मिलेको छ । 
गतवर्ष सर्वोच्चमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदिश शर्मा पौड्यालले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गदै पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडित हुनुपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउन वा पुन:स्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । एक नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको र मानव बेचबिखन गर्ने नियतले विवाह गरी भारत लैजाँदै गरेको आरोप लागेको मुद्दा थियो त्यो । १६ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबर्जस्ती करणी नै ठहरिने र २० वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासंँग गरिएको विवाहलाई बालविवाह ठहर गरिने व्यवस्थाको वर्णन फैसलामा गरिएको छ । 
अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिका विषयमा यस मुद्दाको फैसलाले नयाँ आयाम कोरेको छ । अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, कानुन आफैँमा उपयुक्त हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ भनी त्यही फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी त्यसबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुल–उपर गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समेतबाट आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी रहेको भनेर समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ, जुन सराहनीय छ । फैसलामा पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा संकुचित हुन जान्छ भनेर प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित नजिरहरू कानुन–समान लागु हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतले कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ । सर्वाेच्चले यौनजन्य अपराधबाट पीडित बालबालिकाको हक तथा अधिकार प्रत्याभूत गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अनुशरण गर्दै आएको र त्यही सिद्धान्तहरूका आधारमा रही फैसला गर्दै आएको छ । तथापि माथि विश्लेषण गरिएको मुद्दामा जुन प्रकारले पीडित बालिकाको क्षतिपूर्तिको हकलाई सुनिश्चित गरिएको थियो, त्यसपछिका मुद्दामा त्यही नजिर अनुशरण गरेको पाइएन । केही महिनाअघि ५ वर्षकी बालिकालाई २ जनाले बलात्कार गरेको अर्को मुद्दामा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीको उद्योगको विषयमा विश्लेषण गर्दै अपराध ठहर गरियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनेगरी निर्णय पनि भयो । तर क्षतिपूर्ति अभियुक्तहरूबाटै भराइलिने भनिएको छ । 
यस्तै केही महिनाअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले ११ वर्षीय बालकले १३ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा बालकलाई १२ दिन कैद सजाय गर्दै बालक ११ वर्षकै रहेकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैनन् भनेर क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिए । पीडित किशोरीलाई अरू कुनै माध्यमबाट क्षतिपूर्ति भराइएन । जबकि एक वर्ष अघिकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडक उमेर नपुगेको नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिसकेको छ र पीडितलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि नेपाल सरकारको कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पुग्यो, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम नाबालक कसुरदारलाई उमेरका आधारमा बिभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी फैसला भयो । पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । तर यस मुद्दाको फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति बापत ५ हजार रुपैयाँ उक्त बालकले कसरी तिर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएन, नत कसुर गर्ने बालकको अभिभावकलाई नै जिम्मेवारी दिइयो ।
सर्वोच्च अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक एवं अन्य हक प्रत्याभूत गर्न निकै राम्रा पहल गरेको पाइन्छ, तथापि सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिरहरूको परिपालना भने कहीँ कतै फितलो भएको आभाष हुन्छ । एक पटक स्थापित नजिरलाई परिपालना गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालत पीडित बालबालिकाको हकमा न्यायमूर्ति हुने थियो । पीडित बालबालिकाले नेपाल सरकारको कोषबाटै क्षतिपूर्ति पाउने र रकम सरकारी बिगोस्वरूप कसुरदारबाट भराइलिने हो भने क्षतिपूर्तिबारे अन्योल हट्छ । क्षतिपूर्ति भराइ पाउनका लागि पीडकको आयस्रोत तथा धनसम्पत्तिको आँकलन र अन्य कार्यविधिगत झमेलाको अन्त्य हुन्छ । 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन् । 

Yamaha

प्रकाशित : असार २६, २०७४ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यौन अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति

लक्ष्मी बखाद्यो

काठमाडौं — यौनजन्य अपराधका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु अधिकार हो । संविधानले नै अपराधका पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त

र पीडितहरू चाहे वयस्क हुन् वा बालबालिका, उनीहरूले क्षतिपूर्तिको रकम कोबाट भराइ पाउने भन्ने समस्या छ । मुद्दा सुनुवाइ र किनार गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले पीडितको हकहित संरक्षणका सन्दर्भमा निकै काम गरेको पाइन्छ ।

पीडितहरूको हक–अधिकार स्थापित गर्न नजिरका माध्यमबाट कानुनी संशोधनमा पनि योगदान दिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयका कारण पीडित बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गर्न ऊर्जा एवं हौसलासमेत मिलेको छ । 

गतवर्ष सर्वोच्चमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदिश शर्मा पौड्यालले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गदै पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडित हुनुपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउन वा पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । एक नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको र मानव बेचबिखन गर्ने नियतले विवाह गरी भारत लैजाँदै गरेको आरोप लागेको मुद्दा थियो त्यो । १६ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबर्जस्ती करणी नै ठहरिने र २० वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासंँग गरिएको विवाहलाई बालविवाह ठहर गरिने व्यवस्थाको वर्णन फैसलामा गरिएको छ । 

अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिका विषयमा यस मुद्दाको फैसलाले नयाँ आयाम कोरेको छ । अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, कानुन आफैँमा उपयुक्त हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ भनी त्यही फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी त्यसबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुल–उपर गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समेतबाट आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी रहेको भनेर समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ, जुन सराहनीय छ । 

फैसलामा पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा संकुचित हुन जान्छ भनेर प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित नजिरहरू कानुन–समान लागु हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतले कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ । सर्वोच्चले यौनजन्य अपराधबाट पीडित बालबालिकाको हक तथा अधिकार प्रत्याभूत गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अनुशरण गर्दै आएको र त्यही सिद्धान्तहरूका आधारमा रही फैसला गर्दै आएको छ ।

तथापि माथि विश्लेषण गरिएको मुद्दामा जुन प्रकारले पीडित बालिकाको क्षतिपूर्तिको हकलाई सुनिश्चित गरिएको थियो, त्यसपछिका मुद्दामा त्यही नजिर अनुशरण गरेको पाइएन । केही महिनाअघि ५ वर्षकी बालिकालाई २ जनाले बलात्कार गरेको अर्को मुद्दामा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीको उद्योगको विषयमा विश्लेषण गर्दै अपराध ठहर गरियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनेगरी निर्णय पनि भयो । तर क्षतिपूर्ति अभियुक्तहरूबाटै भराइलिने 
भनिएको छ । 

यस्तै केही महिनाअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले ११ वर्षीय बालकले १३ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा बालकलाई १२ दिन कैद सजाय गर्दै बालक ११ वर्षकै रहेकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैनन् भनेर क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिए । पीडित किशोरीलाई अरू कुनै माध्यमबाट क्षतिपूर्ति भराइएन ।

 जबकि एक वर्ष अघिकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडक उमेर नपुगेको नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिसकेको छ र पीडितलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि नेपाल सरकारको कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पुग्यो, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम नाबालक कसुरदारलाई उमेरका आधारमा बिभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी फैसला भयो । 

पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । तर यस मुद्दाको फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति बापत ५ हजार रुपैयाँ उक्त बालकले कसरी तिर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएन, नत कसुर गर्ने बालकको अभिभावकलाई नै जिम्मेवारी दिइयो ।

सर्वोच्च अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक एवं अन्य हक प्रत्याभूत गर्न निकै राम्रा पहल गरेको पाइन्छ, तथापि सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिरहरूको परिपालना भने कहीँ कतै फितलो भएको आभाष हुन्छ । 

एक पटक स्थापित नजिरलाई परिपालना गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालत पीडित बालबालिकाको हकमा न्यायमूर्ति हुने थियो । पीडित बालबालिकाले नेपाल सरकारको कोषबाटै क्षतिपूर्ति पाउने र रकम सरकारी बिगोस्वरूप कसुरदारबाट भराइलिने हो भने क्षतिपूर्तिबारे अन्योल हट्छ । क्षतिपूर्ति भराइ पाउनका लागि पीडकको आयस्रोत तथा धनसम्पत्तिको आँकलन र अन्य कार्यविधिगत झमेलाको अन्त्य हुन्छ । 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन् । 

प्रकाशित : असार २६, २०७४ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT