बौद्धिकताको ‘राष्ट्रवादीकरण’
नेपालमा विचारधाराको राजनीतिको युग समाप्त भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । ‘माक्र्सले डेढ सय वर्ष पहिले यसो भन्नुभएको थियो, तसर्थ नेपालमा अहिले यो कुरा यसरी हुनुपर्छ’ वा ‘चेयरम्यान माओले अग्रगामी छलाङ यसरी मार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा अग्रगमन भनेको यो हो’ भन्नेजस्ता इतिहासका वादका सूत्रद्वारा वर्तमानको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्न खोज्ने समयको अन्त्य जरुरी त थियो नै र त्यो भयो पनि ।
जसरी एमालेका लागि मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मार्फत गरेका थिए, माओवादी आन्दोलनले उक्त पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनबाट विचारधाराको औपचारिक धङधङीलाई औपचारिक रूपमा नै बिसाएको थियो । त्यसको व्यावहारिक टुंगो त झन् बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति खोल्नका लागि जे कुरा भनेर आफ्नो मूल पार्टी छाडेका थिए, त्यो घटनालाई पनि लिन सकिन्छ ।
यस लेखको मूल विषय विचारधाराको युगको यो स्वदेशी समाप्तिपछि खाली भएको जुन वैचारिक र बौद्धिक ‘स्पेस’ थियो, त्यो खाली ठाउँको कसरी राष्ट्रवादीकरण भएको छ भन्ने हुनेछ । यदि आगामी नेपालको दिशा र गन्तव्य नै अब यही हो भने यो विषय प्राज्ञिक रूपमा विश्लेषण गर्न त रोचक होला, तर सँगसँगै यो कुरा डरलाग्दो र चिन्ताजनक पनि देखिँदैछ । विचारधाराको प्रभुत्व रहेको समयमा आफूलाई मन नपरेको विचारलाई इतर राजनीतिक धारको दृष्टिकोण भनेर जसरी सजिलै ‘डिसमिस’ गर्न सकिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो गर्न ‘राष्ट्रवाद’को ‘विचारधारा’लाई प्रयोग गर्न लागिएको त होइन भन्ने ‘हाइपोथेसिस’ पनि यस लेखको विषय हुनेछ । नयाँ संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रदेश नं. २ मा हुन बाँकी चुनाव र मधेस र राज्यबीच रहेको मतभेद र मनभेद पनि जे–जस्तो छ, त्यसको पछाडि यही उत्तर–वैचारिक युगको नवराष्ट्रवादले खास राजनीतिक मुद्दाको ‘मेरिट’मा छलफल हुने सजिलो बाटोमा अवरोध पुर्याइरहेको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वको छ ।
विचारधाराले खाली गरेको बौद्धिक विमर्शको कित्ताको नै कसरी राष्ट्रवादीकरण भएको छ भनेर चर्चा गर्नुभन्दा पहिला के कुरा भनिहालौं भने ‘बौद्धिकता’ भनेको नै निरपेक्ष विषय नभई के कुरालाई बौद्धिक भनिने र केलाई नभनिने भनिने पनि एउटा शुद्ध राजनीतिक रूपमा हेरिने दृष्टिकोण हो । बौद्धिकता भनेको के हो र के होइन भन्ने विषयमा सभ्यताको ‘डकुमेन्टेसन’ हुँदादेखि नै देखिएका फरक मत जे छन्, त्यसले नै के देखाउँछ भने यो विषय राजनीतिक हो । अर्थात् बौद्धिकता पनि तत्कालीन समाजको राजनीतिको बहावबाट सधैं अप्रभावित रहिरहन सक्दैन । एउटा कठोर नै उदाहरणबाट सुरु गरौं : तत्कालीन जर्मन शासकहरूका कुरा मनपराउने प्रतिनिधि प्राज्ञहरूले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चर्चित सापेक्षताको सिद्धान्तलाई नै यहुदीहरूको जर्मन विज्ञान वा भौतिकशास्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको प्रयास हो भनेर अस्वीकार गरेको कुरा अहिले भर्खरै नेसनल जोग्राफी च्यानलले आइन्स्टाइनको जीवनीमाथि बनाएको ‘जिनिएस’ भन्ने वृत्तचित्रमा देखाइएको छ । शुद्ध विज्ञानको एउटा सूत्रलाई त त्यस्तो राजनीतिक लेपले हेरिन सकिन्छ भने कल्पना गरौं, सामाजिक वा राजनीतिक विज्ञानका सूत्रमा बनेको बौद्धिकताको कुन हदसम्म राजनीतीकरण हुनसक्ला π यो प्रसंगलाई बिट मार्नुअघि थप एउटा कुरा पनि भनिहालौं : प्रतिष्ठित प्राज्ञिक संस्थाका अनुसन्धानको निष्कर्ष के छ भने मानिसको दिमागले सबैभन्दा सजिलोसँग पत्याउने भनेको षड्यन्त्रको सिद्धान्त नै हो । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एउटा पाँचवर्षे बृहत अनुसन्धान परियोजना नै छ, ‘षड्यन्त्र र लोकतन्त्र’ नामको, जसले राजनीतिमा किन षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू अन्य प्रमाणमा आधारित कुराभन्दा पनि बलिया हुन्छन् भनेर व्याख्यासमेत गरेको छ । मूलत: कुनै षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूलाई त्यो नै थाहा हुँदैन कि आफूले विश्वास गरेको कुरा गलत हो । उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन नेपाललाई हिन्दु राज्यबाट हटाएर धर्मनिरपेक्षतामा पुर्याउनका लागि कुनै पश्चिमा राष्ट्रको ‘डिजाइन’ अन्तर्गत सुरु गरिएको एउटा षड्यन्त्र हो भनेर विश्वास गर्ने कोही छ । अब उसको दिमाग नै यसरी ‘वायर’ भइसकेको हुन्छ कि त्यहाँ तथ्य र कथ्यको समिश्रणले एउटा नयाँ ‘यथार्थ’को सिर्जना भएको हुन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिको लागि जसमा अन्य वास्तविक प्रमाणकै लागि ठाउँ कम हुन्छ ।
अब नेपालका एक–दुईवटा उदाहरणबाट यो प्रवृत्तिलाई हेरौं । आजको नेपालमा कसैले अब इतिहासका कुनै मानिएका राजाका बारेमा अनुसन्धान गरेर यदि कुनै आलोचनात्मक खालका विषय बाहिर ल्यायो भने त्यो अनुसन्धान नै एउटा राष्ट्रघाती षड्यन्त्र थियो भन्नेहरू यहाँ धेरै आत्मविश्वासी भइसकेका छन् । आफ्नै राष्ट्रियताप्रति तिनीहरू यति सशंकित र कमजोर छन् कि इतिहासको एउटा राजा बारेमा कुरा गर्दासमेत तिनीहरू वर्तमानमा आफ्नो राष्ट्रवाद हल्लिएको देख्छन् । हुँदा–हुँदा अब नेपालको इतिहासको कुनै कालखण्डको कुनै सन्दर्भको मात्र आलोचना गरियो भने पनि त्यो राष्ट्रियता विरोधी कुरा हुने जोखिम छ । मानौं नेपाल बिग्रेको नेपाली आफ्नै कारणले त हुँदै होइन, यहाँका शासक र संस्थाहरू सबै संसारका उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यो देश बिग्रेको अरू बाहिरियाहरूकै षड्यन्त्रकै कारणले मात्र हो । आम रूपमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता भन्ने कुरा अलग हुन् भन्ने केलाएर बस्नेहरू आखिर कति नै हुन्छन् र ?
नेपाली सेनाको नागरिक नियन्त्रण कमजोर भयो भनेर गरिने विमर्शलाई पनि राष्ट्रवादी ढंगबाट हेर्न सकिने नै भयो । आफ्नै देशको सेनाको ‘साइज’ अनावश्यक रूपमा ठूलो भयो भनेर गरिने चर्चा वा सेनाको नागरिक नियन्त्रण कमजोर भएको हो कि भनेर गरिने विमर्श पक्कै कुनै राष्ट्रियता कमजोर पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको हुनुपर्छ भन्नेहरू धेरै भेटिन सक्छन् । नेपालको राष्ट्रवादलाई मलजल गर्न दक्षिणतिर पसारिएको हस्तक्षेपकारी भारतको भूमिकाको त जति चर्चा गरे पनि कम नै हुने भयो । कतिसम्म भने बूढीगण्डकी परियोजनालाई अपारदर्शी ढंगमा चीनको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको कुराको गुण–दोषमाथि चर्चा गर्न पनि सकेसम्म राष्ट्रवादले वर्जित गर्न चाहन्छ । बल्लतल्ल एउटा परियोजना भारतबाट बचाएर चीनलाई दिइएको छ, त्यसमा पनि देखिनसक्ने ? भन्ने खालका स्वरहरू त्यसै सुनिएका हैनन् । त्यसमा पनि परम्परागत रूपमा भारतको मान्छे भन्ने आमबुझाइ भएका बाबुराम भट्टराईले यो कुरा उठाएपछि त त्यो सिद्धान्तवालालाई झन् सजिलो भइहाल्ने भयो । पंक्तिकारको उक्त योजनाको बारेमा ठिक–बेठिक के हो, अहिले केही धारणा छैन । यहाँ यो उदाहरण बौद्धिकताको राष्ट्रवादीकरण भएपछि कसरी खुला विमर्श हुने ‘स्पेस’ पनि संकुचित हुन्छ भन्ने देखाउनका लागिमात्र जोडिएको हो ।
अब अहिले अड्किएको संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दामा बौद्धिक राष्ट्रवादीकरणको असर हेरौं । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान लेखुन्जेल कांग्रेसको तर्फबाट नीतिगत नेतृत्वको लागि कापी–कलम लिएर लेख्ने, बोल्ने र व्याख्या गर्ने भूमिका खेलेका रामचन्द्र पौडेल अहिले उक्त कुराको लागि यात भूमिकाविहीन बनाइएका छन् या उनलाई त्यो जिम्मेवारी लिने तत्कालको लागि जाँगर नै छैन । यसको अर्थ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर रट त कांग्रेसले धेरै लगाएको छ, तर त्यो किन गरिनुपर्छ र किन त्यो नेपाली राष्ट्रियता मजबुत गर्नका लागि जरुरी सर्त हो (यदि हो भने) भनेर उसका आफ्नै कार्यकर्ता विश्वस्त भएका छैनन् । उनीहरूलाई थाहा नै छैन, यो प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले केवल राजपाको लागि ल्याइदिएको हो कि, भारतलाई खुसी पार्नमात्र हो कि साँच्चै देशको राष्ट्रियता सुदृढ गर्नका लागि हो । कांग्रेसका आमस्तरका कार्यकर्ता बरु इतिहासको संयोगले धकेलेर जबर्जस्त राष्ट्रवादी कित्तामा पुर्याइएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रवादबाट प्रभावित छन् भित्र–भित्र । र एमालेले भारतसँगको प्रतिशोधको शृङ्खलामा सुरु गरेको राष्ट्रवादको कथ्य यति बिकाउ भइदिएको छ कि अहिलेको नेपालमा ‘मधेसमा समस्या छ’ मात्रै भन्नेहरूले पनि राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने खालको विमर्शको प्रभुत्व बजारमा ज्यादा छ । यो कुनै राजपाका नेताको समस्या त हैन र ‘मिलाइदिनु’ पर्ने पनि कुनै नेता विशेषलाई दया लागेर त हैन । तर पनि प्रचार यसरी गरिएको छ कि एकखाले सीमाङ्कन भयो भने पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको महान एकीकरणको अभियान बल्ल पूरा हुन्छ र अर्को खाले भयो भने नेपाल छिमेकी राष्ट्रले सधैंभरि अस्थिर बनाइराख्ने षड्यन्त्रमा फँस्छ ।
ल ठिक छ, कुरा त्यही नै ठिक हो रे, तर आम जनताले बुझ्नेगरी न संविधान संशोधनका प्रस्तावकले, नत यसका विरोधीले आफ्ना कुरा कहिल्यै व्याख्या गरेका छन् । कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीले केसम्म भनेको सुनिएको छ भने ‘राजपा मान्दै मान्दैन चुनावमा आउन, त्यसैले संशोधन गर्नुपर्यो’ । यदि कांग्रेस आफंैले यो संशोधन देशको लागि जरुरी नदेखेको हो भने र केवल राजपाको लागि हो भने बरु उसले संशोधनको प्रयास नै छोडिदिए पनि हुन्छ । यदि यो संशोधन देशको हितका लागि प्रस्तावित गरिएको हो भने राजपालाई नचाहिए पनि कांग्रेस त्यसका लागि कस्सिनुपर्छ । तर विषय त्यतातिर गएकै छैन, किनभने मधेसमा मुद्दा छ र त्यसमा कुरा गरौं भन्नेहरू राष्ट्रियता विरोधी र संशोधन राष्ट्रघाती देख्नेहरू राष्ट्रवादी बुझिने विमर्श अहिले प्रभुत्वशाली छ । यस सन्दर्भमा पनि एकछिनलाई छाडिदिऊँ, संशोधन ठिक छ कि बेठिक । विषय के हो भने त्यो संशोधन किन ठिक छ वा छैन भनेर मुद्दाको ‘मेरिट’मा कुरा गर्दासमेत जोखिम राष्ट्रवादी वा गैरराष्ट्रवादी कित्तामा परिने भन्ने छ । तसर्थ कतिपय देशलाई चाहिने विचार दिन सक्नेहरू पनि किन विवादमा परेर आफ्नो व्यक्तित्वमा ‘लेबल’ लगाउने भनेर त्यसै नबोली बसेका पनि हुन सक्छन् ।
राजनीतिक मुद्दाको बौद्धिक विमर्शको स्पेसमा राष्ट्रवादीकरण एकतर्फी मात्रै भएको भने होइन । शासक वर्गका खसहरूलाई गरिएको गाली र आलोचनाले ‘खस’ शासककै राज्यभित्र अपहेलित र सीमान्तमा पारिएका अरू निम्न स्तरका खस समुदायका सदस्यहरूले समेत मधेसी र आफू ‘फरक’ हो भन्ने खालको भावना सिर्जना गराउनुमा मधेसी मुद्दाको प्रतिनिधित्व गरी राजनीति गर्नेको पनि दोष छ । उपदेश दिन खोजिएको हैन, तर छलफलमा ल्याउनैपर्ने विषय के छ भने– कुनै पहाडी मूलको नेता वा कार्यकर्ताले कुनै मधेसी नेताको राष्ट्रियतामाथि शंका गर्छ भने
सम्बन्धित मधेसी नेताले सोझै चुनौती दिए हुन्छ, ती पहाडी मूलकालाई : ल आऊ हेरांै, इतिहासमा कसले राष्ट्रियतालाई कति आघात पुर्याएको छ । यो प्रतिस्पर्धामा पहाडी मूलका धेरै नेताहरूले पनि राम्रै प्रदर्शन गर्ने पक्का छ । पछि नागरिकता लिएका, बिभिन्न सांस्कृतिक, पारिवारिक
कारणले व्यक्तिगत वफादारी भारततिर बढी भएका केही पक्कै छन्, मधेसमा । मधेसकै नेताले पनि त्यस्ता थोरैको जिम्मा किन लिनुपर्यो, जसको वफादारी सीमापारि बढी होला ? जसरी पहाडी मूलका नेता पनि सबै सदाचारी र राष्ट्रवादी छैनन् । मधेसी नेता भन्ने बित्तिकै सबै उस्तै छन् भन्ने मूल्याङ्कन सधंै साँचो हुन सक्दैन । तर यस्ता कुरामा उत्तेजनामा नआई छलफल गरिने वातावरणको वैचारिक सहिष्णुता अहिले छ जस्तो लाग्दैन ।
निष्कर्षमा, शास्त्रीय र अमूर्त विचारधाराका सूत्रभित्र समाज र जीवनका हरेक प्रश्नको जवाफ खोज्ने स्कुलिङबाट आएका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता उत्तर–वैचारिक युगमा त्यसै–त्यसै अल्मलिएका हुन्छन् । किनभने यस्तो परिवेशमा जनताले बुझ्ने र देख्ने भाषाका काम गर्नुपर्छ, कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यिनीहरूको क्षमताको लागि त्यसो गर्न गाह्रो हुने भएकोले राष्ट्रवादजस्तो भावनात्मक वादमा जनतालाई भुलाउन निकै सजिलो हुन्छ, ताकि आफूले अन्य क्षमता प्रदर्शन गर्न नपरोस् । ‘मैले त गर्न खोजेको हो, छिमेकीले रोकिहाल्छ’ भन्नेले त अब भुटान हेरेर समेत त्यसो भन्न लाज मान्नुपर्ने हो । हरेक मुद्दालाई राष्ट्रवादी र गैर–राष्ट्रवादी रूपमा ध्रुवीकृत गरिनु वैचारिक असहिष्णुता त्यसै पनि बढ्दै गरेको अहिलेको नेपाली समाजमा बौद्धिक बहसको कित्तालाई थप असहिष्णुताको लागि ठाउँ खाली गराइदिनु हो । किनभने लेखको माथि नै भनियो– मानिसको दिमाग षड्यन्त्रका सिद्धान्त छिट्टै पत्याउने खालको हुन्छ, रूखा तथ्यमा आधारित कोरा यथार्थमा भन्दा ।
