नबहकाऊ मधेसलाई

हुन त संविधान जारी भएसँगै तराईमा केही दलले आन्दोलन गरे, धेरै घाइते भए र धेरैले ज्यान गुमाए । भारतले पनि नेपाललाई घुँडा टेकाउने त्यही उत्तम अवसर ठानेर नाकाबन्दीको छुरा नेपालीको मनमस्तिष्क र मुटुमै प्रहार गर्‍यो । तर त्यस्तो छुराको धारलाई तत्कालका लागि भुत्ते पारिदिए जनताले । यो स्थानीय निर्वाचनमा निकै उत्साहपूर्वक जनताले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएर भारतीय नाकाबन्दीलाई मलजल गरेका, नेपालको नभई भारतकै मागजस्तो लाग्ने हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषा बनाउने, अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य पदमा आसन गराउने लगायत माग राखी शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीमा पछि परेका मधेसका जनतालाई आफ्नो हितानुकूल प्रयोग गर्न उद्यत नेताहरूलाई अस्तित्व खोज्नै हम्मेहम्मे परेको देखियो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा स–साना ६ वटा दलले एकता गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाएर कम्तीमा क्षेत्रभन्दा माथि उठ्ने प्रयत्न गरेजस्तो देखिए पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने राजनीतिलाई चाहिँ उनीहरूकै कार्यकर्ताले ठाडै अस्वीकार गरे र ठाउँ–ठाउँमा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिए ।
यसले जनताको चेतनास्तर क्रमिक रूपले माथि उठ्दै गरेको त देखाउँछ नै, नेपालभित्रका समस्या नेपालीले नै मिलेर समाधान गर्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ । 
अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य पदमा बहाल गराउने र हिन्दी भाषालाई संवैधानिक बनाउने माग नेपालको हित विपरीत छ । यसको जवाफ खोज्न र फेस सेभिङका लागि देश सेभिङलाई एकातिर थाती राख्ने काम कति घातक होला भनी बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । भारतको दार्जिलिङमा अहिले चर्किएको आन्दोलनलाई नै हेरे पुग्छ । नेपालीको अलावा बङ्गाल सरकारले विद्यालय तहमा बङ्गाली भाषा पनि पढ्नुपर्ने नियम ल्याएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका त्यहाँका जनता दार्जिलिङलाई बेग्लै राज्य बनाउने पूरानै मागमा दृढ देखिएका छन् । उनीहरूले भारतभित्र स्वतन्त्र राज्यको मान्यता नपाउन्जेल दार्जिलिङ बङ्गाल अन्तर्गत नै पर्छ । तैपनि उनीहरू बङ्गाली भाषालाई अस्वीकार गर्न चाहन्छन् । स्वतन्त्र राज्यसमेत अझै बनिनसकेको दार्जिलिङले सोही राज्यमा बोलिने भाषालाई अस्वीकार गर्दा एउटा सार्वभौम मुलुक नेपालमा चाहिँ आफ्नै मैथिली लगायतका विभिन्न भाषाको संरक्षण गर्नुको सट्टा हिन्दी भाषालाई कुन आधारमा माध्यम भाषा बनाउनुपर्ने हो भन्नेमा अहिलेसम्म अध्ययन नै भएको छैन । यसर्थ बिना आवश्यकता लहडमा जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही माग राख्ने र आफूलाई सत्तामा टिकाउन त्यसलाई पूरा गर्दै जाने हो भने सत्ता त टिक्ला, तर नेपाल नटिक्न सक्छ । 
अब चर्चा गरौं, अंगिकृत नागरिकलाई राज्य सुम्पिनेगरी राखिएको मागबारे । २५० वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यरजौटालाई एकीकृत गरेपछि आज हामी एउटा सिङ्गो नेपाल राष्ट्रका नागरिक भएका छौं । मुलुकमा त्यसपछि पनि अनेकौं युद्ध र आन्दोलन भए । प्रजातन्त्र ल्याउन कांग्रेसले हतियार उठाउँदा मान्छे नमरेका होइनन्, झापा विद्रोहमा पनि नेपालीको गला नरेटिएको होइन, अनि एक दशकसम्म चलेको माओवादी जनविद्रोहमा हजारौंको हत्या नभएको पनि होइन । तथापि त्यस्ता घटना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति थिए भनी पुष्टि गर्दैगर्दा जहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहले फलानोको नाक काटे, ढिस्कानालाई यस्तो गरे, त्यस्तो गरे भनी चर्चा गरी प्रश्न तेस्र्याउने गरिन्छ । सायद पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण नगरेको भए थाहा छैन, अहिले हामी कुन मुलुक अन्तर्गत हुन्थ्यौं । त्यसैगरी कतिले यसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्लान्, तर उनले तत्कालीन समयमा मधेसलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरी पहाडका मानिसको बस्ती विस्तार गर्नु जति मधेसलाई बचाउने अभिप्रायबाट प्रेरित थियो, त्यति नै नेपाली–नेपाली बीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यबाट पनि । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाफौज तैनाथ गर्न सकिएला, उच्च निगरानी पनि गरिएला, तर सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यसको रक्षाकवज त्यहाँकै जनता हुन्छन् ।
भारतीय दबदबाबीच पाकिस्तान टुक्रिनु अनि सिक्किमलाई भारतले आफूमा मिलाएका घटनालाई दृष्टिगत गर्दा महेन्द्रको नेपाली पैसा चलाउने, तराईमा बस्ती विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार अनि नेपालीलाई माध्यम भाषा बनाउने कार्यलाई अरुले जसरी अथ्र्याए पनि ती सब तत्कालीन समयमा रणनीतिक अर्थ राख्ने र नेपालीकै हितका निम्ति चालिएका कदम थिए । यसको विरोध पुस्तौं मधेसमा बसेकाहरूले कहिल्यै गरेका छैनन् । तर नवआगन्तुक नेपालीलाई त्यो बेठिक लाग्नु अस्वाभाविक होइन । 
२०४६ र २०६२/६३ सालयता हाम्रा राजनीतिक दलहरूले नागरिकता वितरणमा खुकुलो नीति लिँदा त्यहाँका नेपालीले नागरिकता नपाउने र छिमेकी मुलुकको नागरिकतासमेत भएकाहरूले नागरिकता लिने क्रम तीव्र बन्यो । आज उनीहरूकै पृष्ठपोषक बनेर आफ्नो भौगोलिक अस्तित्वको ख्यालै नगरी केही नेताले तत्कालको स्वार्थनिम्ति त्यसलाई नारा बनाइदिँदा स्थिति जटिल बनेको छ । अंगिकृत नागरिकलाई दिने अधिकार हरेक मुलुकले आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्छ । भुटानले विदेशीसँग विवाह गरेकाहरूलाई दिने सुविधामा भारी कटौती गरेको छ भने भारतमै पनि विवाहपछि ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालले त जहिले पनि यो विषयमा सतर्क हुनुपर्छ । तर हामीले यति खुकुला नीति बनाएका छौं कि अब नांगिनमात्रै बाँकी छ । तैपनि कतिपय दलले यस्तो गहन विषयलाई शब्दजालको प्रयोग गरी वैवाहिक अंगिकृतको उपमा दिई गैरनेपालीलाई राज्यको मुख्य नेतृत्वमा पुर्‍याएर नाममा स्वतन्त्र तर व्यवहारमा अन्य राष्ट्रबाट शासित हुनेगरी संविधान संशोधन गराउने दबाब दिन छाडेका छैनन् । यस्तो व्यवस्था स्वयं मधेसका जनतालाई स्वीकार्य नभएको उनीहरूले हालैको स्थानीय निर्वाचनमा प्रकट गरेको मतले बताउँछ । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त एमाले, कांग्रेस लगायतका मूलधारका दलहरू निकै कमजोर बनेको हुनुपथ्र्यो, तराईका प्रदेशहरूमा । तर अवस्था ठिक त्यस विपरीत देखिएको छ । 
त्यसैगरी यस्ता माग पूरा गराउने नाममा अराजकताले यतिसम्म सीमा नाघेको छ कि नेपालभित्रै बसेर ठाडै देश विखण्डन गरी अलग्गै मधेस राष्ट्र बनाउने धम्की दिई केही मानिस छाती फुलाएर हिँडिरहेका मात्रै छैनन्, केही सञ्चार माध्यम पनि उनीहरूकै पछि लागेर तिनीहरूलाई स्थान दिँदैछन् । विपक्षीलाई जहिले पनि स्थान दिनुपर्छ । देशभित्रै अलग–अलग प्रदेश माग्नेहरूलाई पनि नकारात्मक रूपले हेर्न जरुरी नहोला । तर देशलाई विखण्डन गरी अलग्गै राज्य बनाउँछु भन्नेहरूको पछि लागेर सञ्चार माध्यममा स्थान दिने तथा प्रायोजित मानवअधिकारको नाममा वकालत गर्नेहरूलाई देशद्रोही भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
मधेसी, दलित, महिला र जनजाति लगायत राज्यको सबै तहमा हुने समावेशी प्रतिनिधित्व पहिलेभन्दा बलियो बनेको छ । स्थानीय सरकारमा उनीहरूको उपस्थिति विश्वले नै हेर्नलायक देखिएको छ । भलै संख्याका अलावा गुणस्तरीय सहभागितामा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएकै किन नहोस् । तर मधेस केन्द्रित केही नेता त्यही जनअपेक्षामाथि टेकेर केही पनि उपलब्धि नभएझैं चिच्याउने गर्छन् । उनीहरूको ध्यान त्यहाँका जनताको न्यून मानव विकासका सूचकहरू, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको वृद्धि गरी गरिबी घटाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन । दाइजो प्रथा र बोक्सीको नाममा कैयौंको हत्या भएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर मधेसका नेताहरू कहिल्यै पनि यिनलाई समस्या ठान्दैनन् ।
असमानता र विभेदको पीडा कति हुन्छ भन्ने त्यसलाई प्रत्यक्ष भोग्ने एक व्यक्ति हुनुको नाताले म पनि निकै नजिकबाट महसुस गर्न सक्छु । ऐन, कानुनले प्रत्यक्ष विभेद नगरे पनि रुढीवाद र अन्धविश्वासको जगमा झ्याङ्गिदै आएको सामाजिक भेदभाव सहजै नहट्दो रहेछ । समानताको प्रत्याभूति कानुनले गर्न सक्छ, तर जनस्तरमा चाहिँ त्यसको प्रयोग सापेक्ष हुँदोरहेछ । कारण के हो भने मप्रति तपाईंको तथा तपाईंप्रति मेरो धारणा व्यक्तिगत हुन्छ र त्यो अव्यक्त विभेद अनि पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त पनि हुनसक्छ । उचित शिक्षामार्फत चेतनाको स्तर उठाएर क्रमश: कम गर्दै लैजानुपर्ने हाम्रो पूर्वाग्रही सोचको जगमा हुने असमानता र विभेद बाहेक संविधानले तुलनात्मक रूपमा समानताको हक सबै नेपालीलाई दिएको छ । नेपाली हुनुको नाताले उसको जात, वर्ण, लिङ्ग र शारीरिक अवस्था अनि प्रयोग गर्ने भाषाले उसलाई राज्यमा पहुँच राख्न रोक्दैन । यो पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा सैद्धान्तिक रूपले नत नेपालको मधेसमा बस्ने नेपाली आम नेपालीभन्दा फरक छन्, न उनीहरूलाई समानता र समावेशीका सवालमा अन्य क्षेत्रका नेपालीको दाँजोमा विभेद गरेको छ, कानुनले । तर माथि उल्लिखित अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नहुँदासम्म सामाजिक जीवनमा विभेदको न्यूनीकरण हुन थप समय लाग्नेछ । 
९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा जारी हाम्रो संविधानको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहे पनि त्यसलाई समयानुकूल संशोधन गरी अझ जनमैत्री र उत्कृष्ट बनाउनेगरी कदम चाल्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा एकमत मात्रै बढी ल्याए पनि जित भएको मानिन्छ, तथापि पराजित भएकाहरूको मतलाई अवमूल्यन गर्न सकिन्न । स्थानीय निर्वाचनमा आएको परिणामलाई पनि कसैले दम्भको रूपमा नलिई राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी अरु कसैले थोपरिदिएको मागभन्दा आफ्नै जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्नेगरी सरकार, प्रतिपक्षी र मधेस केन्द्रित दलहरूले जति छिटो निकास निकाल्न सक्छन्, त्यति नै तीव्र हुनेछ, तराईको विकास र संविधान कार्यान्वयन ।