माग पूरा गर्न कति सत्याग्रह गर्नुपर्ने हो?
सत्याग्रहरूपी अनशनबाट डराउँदै भनौँ या सम्वेदनशील बन्दै पटक–पटक सरकार र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच वार्ता भए। चरण–चरणका अनशनमा त्यही क्रमका सम्झौता पनि दुवै पक्षबाट गरिए, दस्तखत र तिथिमिति सहित राखेर।
डा. गोविन्द केसीले सोचेका थिए होलान्– एकै पटकमा सरकार गल्नेछ। सम्झौता भएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका अस्तव्यस्तता सुधारोन्नतितर्फ लाग्नेछन्। सरकारले सोच्यो होला– अहिले सम्झौतामा अलमल्याइयो भने अर्कोपल्टमा थाकिहाल्छन्, अनशन नबस्लान् फेरि। तर यी क्रम चलिरहे। पटक–पटक चल्दै वर्षौँ बित्दै गए। डा. केसीले खोज्दैछन्, माग पूरा गराउन सरकारलाई नतमस्तक बनाउने। तर सरकारले चाहेको छ, यस अघिका अनशनमा जस्तै सम्झौता पेपरमा दस्तखत त गरिदिने तर माग पूराबारे ‘प’ पनि उच्चारण नगर्ने र चुप बस्ने। यसरी नै न उनले बँुदागत रूपमा आफ्ना माग नराखी अनशन बस्न छोडे, नत सरकारले उनका जायज मागप्रति जिम्मेवार बनी सहमति गरेपश्चात् कार्यान्वयनको चरणमा लगिदियो। कि सरकारका तर्फबाट भनिदिनुपथ्र्यो, ‘तपाईँका माग मध्येका केही–केही विषय कुनै हालतमा पूरा गर्न सकिँदैन।’ तर दुवै पक्ष वार्तामा बसी स्वास्थ्य क्षेत्र अनवरत सुधारका अभियन्ता डा. केसीलाई अनशन तोडाउँदा सस्तो लोकप्रियताका नाममा सहमति पत्रका वाक्यांश र शव्दावली नकेलाई, नपढी त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव अनुमान नगरी दस्तखत पश्चात् उल्लेखित बँुदाका केही कुनै हालतमा कार्यान्वयनको तहमा लैजान सकिँदैन। तर दस्तखत त गर्नैपर्यो भन्ने भनाइले प्रतीत हुन्छ कि एघारौँ पटक अनशनरत डा. केसीले बुँदागत अघि सारेका ८ बुँदाका माग पूरा गराउन अझै कतिपटक अनशन बस्नुपर्ने हो?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौँ
सरकारले डा. गोविन्द केसीसंँग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुधारका लागि विभिन्न सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। तर कार्यान्वयनमा पछि हटिरह्यो। नि:सन्देह स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। तर त्यही क्षेत्र विगतदेखि नै हरेक सरकारको प्राथमिकतामा परेन। कारण चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त महँगो हुँदै गयो। परिणाम चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्यो। एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा पेसामा आबद्ध भएका दक्ष डाक्टरहरू न्यून तलब सुविधा लिएर दुर्गममा नजाने भए भने अर्कोतिर पैसाको पहुँचमा मात्र डाक्टर बनेकाहरूले चिकित्सा क्षेत्रलाई नै व्यापारमा परिवर्तन गर्दै गए। जहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता रोकिई सर्वसाधारणको पहुँच पुग्दैन, तबसम्म जे–जे राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन।
डा. गोविन्द केसी मागको निचोड पनि नागरिकले सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउन् भन्ने हो। त्यसका लागि आवश्यक सर्त चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ हुनु हो। लोककल्याणकारी राज्यमा यसका लागि जनताका प्रतिनिधिहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने हो। तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अझ विडम्बना संसदमा १ वर्षअघि नै दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित हुनसकेको छैन। यसो हुनुमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू पनि मेडिकल माफियाहरूको चंगुलमा फँसेको आभाष हुन्छ। उही माग लिएर कुनै व्यक्ति ११ आंैपटक आमरण अनशन बस्नु राज्यका लागि नै लज्जाको विषय हो। डा. केसी कतिपटक अनशन बसे भने उनका माग सम्बोधन हुने हो? नेपाली नागरिक सरकारसंँग यही जान्न चाहन्छन्।
– शिवराज बराल
पोखरा–२२, कास्की
‘उही माग, ११ औं अनशन’ समाचार पढ्नुपर्दा साह्रै दु:ख लाग्यो। गणतन्त्रमा शासन गर्ने दलहरूले हो। राजनीतिक हिसाबले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र ठूला दल भएका छन्। जनताले यिनैमाथि विश्वास गरेका छन्। संविधानले मात्र होइन, स्वयम् दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिँदै तिनलाई क्रमश: निशुल्क गर्दै लैजाने उल्लेख छ। डा. केसी पटक–पटक अनशन बस्दा कुनै बेला एउटा दलले कुनै बेला अर्कोले सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर व्यवहार भने आफैले बनाएको संविधान र आफ्नै दलको घोषणापत्रलाई रद्दीको टोकरीमा पुर्याउने काम भएको छ। त्रिविका पदाधिकारी नेताको आदेश कुर्ने, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न र तोकिएको शुल्कमात्र लिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई चुनौती दिने दुवै राज्यप्रति बफादार बनेका छन्। त्यसैले यहाँ तिनैको मनपरी चल्दै राज्यका नियम, कानुन कमजोर भएका छन्। जनता तिनैले खोलेका कलेज र अस्पतालका ग्राहक बन्न बाध्य छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको व्यापार रोकिनैपर्छ, जोसँग धेरै पैसा छ, त्योमात्र डाक्टर बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाको होइन, राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।
– डा. ढाकाराम सापकोटा
आरआर क्याम्पस, काठमाडौं
रु. १० को टिकटलाई १५ रुपैयाँ किन?
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा एउटा अभिलेख हेर्नलाई १० रुपैयाँको टिकट टाँस्नुपर्ने रहेछ। भित्र नपाइने हुनाले बाहिर टिकट लिनुपर्ने थियो। नजिकैको पसलमा गएँ। १० रुपैयाँको टिकट किन्न २० रुपैयाँ दिएको थिएँ। १० रुपैयाँ फर्किन्छ कि भनेको ५ रुपैयाँमात्र फर्कियो। किन भनी प्रश्न गर्दा ‘१५ रुप्पे नै हो’ साहुजीले भने। मैले ‘टिकटमा त १० रुपैयाँ लेखेको छ नि साहुजी’ भनी सोधेँ। पन्ध्रै हो भनी जिद्दी गरेपछि मैले नकिनी पैसा फिर्ता मागेँ। उनले ‘अन्त किन्नुभएको छैन कि क्या हो?’ भन्दै हप्काए। एक सय रुपैयाँमा मोबाइलको रिचार्ज कार्ड किन्दा पनि एक सय नै तिरेको बानी थियो, बढी तिर्नुपर्छ जस्तो लागेन। मैले चिठ्ठी पठाउने बेला गाउँघरमा पनि १ रुपैयाँको टिकटलाई त्योभन्दा बढी तिरेको सम्झना थिएन। अलि माथि बबरमहलको जिल्ला प्रशासनको पछाडि रहेको पसलमा गएर पनि सोधेँ। त्यहाँ पनि कुरा उही रहेछ। टिकट टाँस्ने चिठ्ठीको जमाना हराएर हो कि किन हो, त्यसका उपभोक्ताले बढी पैसा तिर्नुपर्ने?
– अर्जुन पन्थी
काठमाडौँ
माओवादी भविष्यको कुरा
‘माओवादीको भविष्य’ शीर्षकमा हरिबोल गजुरेलको लेख पढियो। त्यसमा भएका अधिकांश कुरामा कुनै प्रतिक्रिया नभए पनि अब माओवादीले एमालेभित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्टलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेको देख्दा हाँसो उठ्यो। माओवादीले द्वन्द्व सुरु गर्दा ऊ सानो भए पनि द्वन्द्वकालमा एमालेबाट फकाएर, तर्साएर मान्छेहरू तानेर ठूलो भएको हो। अहिले उनीहरू एमालेतिरै फर्किएको कारणले माओवादी खिल्टिएको छ। माओवादीले अहिले नत तर्साउन नै सक्छ, न फकाउने कुरो नै बाँकी छ। यस स्थितिमा माओवादी भित्रकालाई मात्रै त गोलबन्द गर्न मुस्किल भइरहेको छ, उल्टै कसरी एमालेभित्र र बाहिरकालाई गोलबन्द गर्ने हो? बुझ्न सकिएन। प्रचण्डले विगतमा आफू कमजोर स्थितिमा आउँदा कुनै एउटा नयाँ विषयलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएर चर्चित भइरहने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँले त्यसैको निरन्तरतास्वरुप कार्यकारी राष्ट्रपतिको बेमौसमको कुरो चर्चामा ल्याउनुभएको छ। गजुरेलको यो कुरो पनि त्यस्तै चर्चाको लागि होइन भनेर कसरी भन्ने?
– श्रुति अर्याल
गुल्मी
अल्पसंख्यकमाथि बहुसंख्यकको दादागिरी
असार ७ गते प्रकाशित ‘आदिवासीलाई अल्पसंख्यकमा नराख’ समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०६ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को जातीय विवरणमा उल्लेखित ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातिलाई नेपाल सरकारले अल्पसंख्यक जाति भनी मान्यता दिएकोमा आदिवासी जनजाति मध्येका बहुसंख्यक जाति नेवार, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु अर्थात् ‘नेतामगुराली’हरूको हालिमुहाली रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा गरिएको गोष्ठीको निष्कर्ष प्रकाशित हुनु बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि गर्ने दादागिरी नै हो।
सुरु समयदेखि नै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा यी आदिवासी जनजातिका बहुसंख्यक जातिहरूको हरक्षेत्रमा प्रतिनिधित्व रहँदै आइरहेकै छ। यति लामो इतिहासमा विभिन्न हिसाबले पछि परेका, पारिएका अल्पसंख्यक जाति मध्येबाट स्थानीय तहमा सहभागिता गराउन राज्यले अवलम्बन गरेको कुरामा नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले संविधान विरोधी काम गर्नु वन्चरोले आफ्नै खुट्टामा हान्नुसरह हो। त्यस्ता संकीर्ण कार्यबाट जनजातिहरू अग्रगमनतिर हैन, पश्चगमनतिर दौडेका छन्। यी बहुसंख्यक ‘नेतामगुराली’हरूले अल्पसंख्यक जातिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु भनेको इष्र्या र दादागिरी देखाउनु हो। किनकि संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने कुचेष्टा गर्नु कुनै पनि हिसाबले धर्म र सद्भाव हैन। त्यसैले संविधानले दिएको अधिकारलाई आधार मानी अल्पसंख्यक जातिलाई स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रादेशिक र संघमा
समेत अनिवार्य सहभागिता गराउन राज्यको ध्यान जानु अनिवार्य छ।
– रामेश कुलुङ
काठमाडौं
नयाँ नेपालको अवस्था
शान्त, सुन्दर भयरहित वातावरण, एकापसमा भाइचाराको सम्बन्ध भएको राष्ट्र अहिले आएर एकाएक तहसनहस बन्दै गएको छ, दलहरूका कारण। प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशले गति लिनसकेको छैन। दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्यो। स्थानीय निर्वाचन लगभग एउटा प्रदेश बाहेक सबै ठाउँको सकिएको छ र मतपरिणाम आइसकेको छ। सबै दलले निर्वाचनमा आफ्नो हारप्रति समीक्षा गरिसकेका छन्। मेरो कारण पार्टीलाई असर पर्यो भनी कुनै उच्चपदस्थ नेताले भनेको सुनिएन, मात्र अन्तरघातका कारण चुनाव हारियो भन्ने सुनियो। अन्तरघात के कारणले भयो? जनताको चाहना अनुसार जनप्रतिनिधि दिन सकियो कि सकिएन भन्नेतिर पार्टी सभापतिहरूको ध्यान जान सकेन, केवल अन्तरघात भनेर आफू जोगिने काम भयो। स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि जनप्रतिनिधिहरू कार्यालयमा भेटिँदैनन्। स्थानीय तह बनाउँछु, मलाई भोट दिएर जिताउनुहोस् भनेको होइन? कहाँ गए उनीहरू? हाल चावहिलदेखि साँखुसम्मको यात्रा यति कठिन छ, भनिसाध्य छैन। सडक हिलाम्मे भएर हिँडिनसक्नु भएको छ। सडक पेटीमा थुपारेको फोहोरले निसासिन्छ। सडकमा दिनहुँ डोजर कुदाउँछन्, तर पनि जस्ताको त्यस्तै। केका लागि डोजर गुडाउँदैछन्, थाहा छैन। नभएको बजेट सक्न अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन्, मेयरहरूले। साँखुदेखि चावहिलसम्म पुग्दा एउटा महानगरपालिका छ भने ३ वटा नगरपालिका छन्। त्यस ठाउँबाट निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरू किन रमिते भएर बसिरहेका छन्? प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र राजधानीका सडकका सबै खाल्डाखुल्डी पुर्नु भनी आदेश दिएको केही दिनपछि गोकर्णेश्वर नगर प्रमुखले एक हप्ताभित्र नगरका सबै सडकको खाल्डाखुल्डी, धुवाँ, धुलोरहित बनाउँछु भने। तर भएन।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं
कांग्रेसमा उपयोगिता ह्रास
देशमा भर्खरै सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थानको परिणाम हात पारेर कोही खुसी छन्, कोही दु:खी र कुनै–कुनै दलले त सोचेभन्दा थोरै मत ल्याएर खिन्न पनि छन्। जनताको दृष्टिमा जसले राम्रो सृष्टि चलाउला जस्तो छ, उसैको आस र विश्वासमा मतदान गरे। अझ केही ठाउँ र क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव हुनै बाँकी छ। तर अहिलेसम्मको परिणामले के देखाउँछ भने कांग्रेसको शासन, शेरबहादुर देउवाको शासन शैलीले आम नागरिकको मन जित्न सकेन। कांग्रेस पुरानो परिपक्व पार्टी हो। तर शासन शैली नयाँ ढंगले नचलाउँदा जनताको मन नैराश्यताको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्यो। हजुरबाको पालामा जुन नेता थिए, नातिका पालामा पनि उही नेता उस्तै नेतृत्व। समय अनुसार फाट्टफुट्ट, हाट्टहुट्टमा सिपालु नेतृत्व पनि हुनुपर्छ। सो हुन नसक्दा शेरबहादुरको उपयोगितामा आम जनताको अन्तस्करणमा उपयोगिता ह्रास नियमले गर्दा अधोगति उन्मुख हुनपुग्यो, कांग्रेस पार्टी। अर्थशास्त्रमा अधिक उपयोगी वस्तुको अधिक उपयोग र उपभोग गर्दा उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन जान्छ। कांग्रेसमा भएको त्यत्ति हो, अरु केही होइन। अरुलाई दूषित नदेखी आफू नै राम्रोसँग स्नान गर्ने हो भने पार्टी फेरि जहींको तहीं पुग्न सक्छ।
– शेषराज भट्टराई
फूलबारी–११, पोखरा, कास्की
कारोबार गर्न अप्ठेरो
२०७४ साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकम नगद बैंकमा जम्मा गर्न र झिक्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुँदा दिनभरि व्यापार व्यवसाय गर्दै जाँदा विभिन्न ग्राहकबाट ५ हजार, १० हजार, ५० हजार, १ लाख गर्दै–गर्दै १५, २० लाख रुपैयाँ पनि हुनसक्छ। अब बैंकमा जम्मा गर्न जाँदा १० लाखभन्दा बढी जम्मा गर्न नपाइने हुँदा बाँकी नगद के गर्ने हो, सम्बन्धित निकायबाट जवाफ चाहियो।
– पुरुषोत्तम अधिकारी
चा.न.पा.–७, भक्तपुर
सम्पत्ति सधैं पाखुरा
यो साउनमा हरियो सारी, पोते र चुरा छ
पापीहरूको देशमा धर्मको धेरै कुरा छ।
नयाँ–नयाँ मान्छे ‘स्थानीय राजा’ भएर
बजेटमा मनपरी निर्णय गर्न जुरा’ छ।
धमाधम ‘स्मार्ट सिटी’को योजना आयो
विचरा दुर्गममा भाइरल र दादुरा छ।
खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको चर्चा भो त्यता
यता पानी पिउन नपाइने अक्करे टाकुरा छ।
प्राथमिकताको छनोट नै हुन सकेन यहाँ
गरिब दु:खीको सम्पत्ति सधैं पाखुरा छ।
गफाडीका गफ सुन्दा बुझेकै हो–
‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा छ।’
– कोलनारान श्रेष्ठ
चिसंखुगढी–३, ओखलढुङ्गा
