१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

अन्योलमै जनप्रतिनिधि

कामचलाउ अवस्थामा गाउँँपालिका कार्यालय
प्रमुख, उपप्रमुखका कार्यकक्ष सजाइए, वडा कार्यालयको ठेगान छैन
सुदूरपश्चिम ब्युरो

महेन्द्रनगर — ७ नम्बर प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना पुग्दै छ। असार १४ मा मतदान भएको हो।

मतगणना, शपथग्रहण अनि पदबहाली गर्न एक साता बढी लाग्यो। सुरुका केही दिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदातालाई धन्यवाद दिने र बधाई साटासाट गर्नमै व्यस्त रहे। जुन ऊर्जाका साथ उनीहरू निर्वाचित भएका थिए, त्यो ऊर्जामा कमी नआएको भए पनि अलमलमै परेका देखिन्छन्। उनीहरू नगरपालिका, गाउँँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा पनि केही दिन दौडधुपमा रहे।

 सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका कार्यकक्ष झकिझकाउ र व्यवस्थित देखिन्छन्। उता ग्रामीण भेगका नगर र गाउँँपालिकामा भने अधिकांश जनप्रतिनिधिले बस्ने ठाउँसमेत नपाएको अवस्था छ। उनीहरू अधिकार र कार्यसम्पादनमा अलमलमै छन्। 

‘अहिलेसम्म केही गर्न पाएका छैनौं,’ घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘कार्यालय पनि छैन, कर्मचारी पनि छैनन्, कुनै व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।’ नगरप्रमुख उपप्रमुखको समेत कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन, वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन टाढाको विषय भएको चौधरीले बताए। 

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाले भने धेरै निर्णय गरे पनि काम भने सुरु गर्न पाएको छैन। गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवा साउन २६ गते नगरसभा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले पहिलो बैठकवाट थुप्रै निर्णय गरेका छौं तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ देउवाले भने। कैलाली, कञ्चनपुर दुवै जिल्लाको साझा समस्या भएकाले कसरी एकीकृत रूपमा समाधान गर्ने भन्ने विषयमा दुवै जिल्लाका स्थानीय तहबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले बताए। 

एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँँ पुगेको हल्ला पिटिएको छ, अर्कोतिर स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीका विषयमा कर्मचारी नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यालयमा वैशाख पहिलो सातादेखि नै रङरोगन र मर्मतसम्भारको काम सुरु भएको थियो। प्रमुख र उपप्रमुखका लागि करिब डेढ/दुई लाख खर्च गरेर कार्यकक्ष व्यवस्थापन पनि गरियो। दुवैका कार्यकक्षमा एसी जडानसँगै, महँगा कुर्सी, टेबुल र सोफाका साथै आकर्षक कार्पेट बिछ्याइएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि डेढ/दुई लाख खर्च भएको छ। 

डडेल्धुराको अजमेरु गाउँँपालिकाको कार्यालय टिनका पाताले बनेको तीनकोठे भवनबाट सञ्चालित छ। अजयमेरु गाउँँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले भने, ‘जे–जस्तो अवस्थामा बनाइएको थियो। त्यसैबाट गाउँँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं।’ उनले गाउँँपालिकाका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट आएपछि भवन निर्माण गरिने बताए। उनले गत वर्षकै बजेटबाट फर्निचर, दराज र केही बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद भएको बताए। 

कञ्चनपुरका अधिकांश नगरपालिका र गाउँँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापन भए पनि वडा कार्यालय भने अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ‘वडा कार्यालय व्यवस्थापनको तयारीमै छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रमेश गौतमले भने, ‘केही वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् भने, केही बाँकी छन्।’ उनका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखको कार्यकक्ष व्यवस्थापनसँगै वडा कार्यालय स्थापनाका लागि भीमदत्तमा १ करोड बजेट आएको हो। उनले बजार क्षेत्रमा वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको खोजी भइरहेको जनाए। जिल्लाका ५ गाउँपालिका अहिले कामचलाउ अवस्थामा सञ्चालनमा छन्। 

 

५ वडाको काम संयुक्त रूपमा

भीमदत्तनगर र पुनर्वासकै अवस्था महाकालीपारिको महाकाली नगरपालिकामा पनि छ। अहिलेसम्म ५/५ वडाको काम संयुक्त रूपमा भइरहेको छ। भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावसँगै र जनप्रतिनिधिको लापरबाहीका कारण सबै तहका वडा कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामा सञ्चालन हुन नसकेका हुन्।‘कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामै भए पनि कोठा खोजेर सबै वडामा एक/एक कुर्सी, टेबुल र कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ महाकाली नगरपालिकाका सबइन्जिनियर रघुनाथ भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म साबिकका गाविस कार्यालयमै संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ।’ जसका कारण सर्वसाधारणले सेवा सुविधा पाउन विगतकै अवस्था भोग्नुपरेको छ। महाकालीमा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ५१ लख बजेट आएको उनले बताए। 

स्थानीय प्रशासनले तोकिएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदासमेत वडा कार्यालयहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो। कर्मचारी समायोजनसँगै वडामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नहुँदा विभिन्न किसिमका सिफारिसका काम गर्न समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रजिअ मनोहरप्रसाद खनालले कृषि, वन, पशुसेवा र स्वास्थ्यलगायतका कर्मचारीलाई कुन–कुन तहमा खटाउने भन्ने निर्णय भइसकेको बताए। उनले एक/दुई दिनमै ती तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्ने बताए। 

 

जिम्मेवारी र काम नै थाहा छैन

डडेल्धुरामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका सञ्चालनका लागि आएको बजेटबाट फर्निचरलगायतका सामानहरू खरिद भएका छन्। यस आर्थिक वर्षमा बजेट शीर्षकअनुसार नआएकाले सेवा सुविधा र कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै काम नभएको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउदले बताए। परशुराम नगरपालिका ७ का केशव बोहराले स्वास्थ्यको भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताए। डडेल्धुरा जिल्लामा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन्।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?