एनआरएनद्वारा लगानी बढाउन आह्वान

बलराम बानियाँ

फ्रयाङ्कफर्ट (जर्मनी) — गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूको जर्मनीको फ्रयाङ्कफर्टमा सुरु भएको क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपालमा लगानी बढाउन आह्वान गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि वातावरण बन्दै गएको भन्दै सम्मेलनका सहभागीहरूले सबैतिरबाट जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

‘युरोपका नेपालीको एकता : समृद्ध नेपालको आवश्यकता…’ नाराका साथ शनिबारदेखि जर्मनीमा युरोपभर रहेका गैरआवासी नेपालीहरूको दुईदिने बृहत् भेला सुरु भएको छ।
दुईदिने भेलामा सहभागी ५ सयभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफूहरूले आर्जन गरेको पुँजी र सीप नेपालको समृद्धिमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा विचारविमर्श सुरु गरेका गरेका छन्। दुईदिने छलफलको निचोडपछि गैरआवासीय नेपाली संघको १० र्औ क्षेत्रीय भेला तथा ८ औं युरोपियन क्षेत्रीय महिला सम्मेलनले नेपालमा एनआरएनको लगानी बढाउनेबारेमा आइतबार बेलुका घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी आयोजकले दिएका छन्।
युरोपका २८ मुलुकस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि र अरू महाद्वीपका पर्यवेक्षक सहभागी रहेको बृहत् क्षेत्रीय भेलाको उद्घाटन जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रमेशखनालले गरेका थिए। भेलामा एनआरएनका केन्द्रीय समन्वय परिषद्का पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीसमेत सहभागी छन्।
भेलाका उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनका संस्थापक, अभियन्ता र अगुवाहरूले दुई चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भई संविधानको कार्यान्वयन सुरु भएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो बेलामा विश्वभर फैलिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले हातेमालो गरेर आफ्नो देशमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘नेपालीले हामीसँग धेरै आशा र विश्वास गरेका छन्। फेरि नेपालमा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि संविधानको कार्यान्वयन सुरु भई लगानीको वातावरण बनेको छ। यो हामी गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि मिलेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन योगदान पुर्‍याउनेउपयुक्त समय हो। यो मौकालाई सदुपयोग गर्नु चुक्नु हुँदैन,’ एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले भने।
उनले नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्न र त्यसैअनुरूप काम गर्न सबै गैर आवासीय नेपालीलाई आह्वान गरे। उनले नेपालबाट
शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा सबभन्दा बढी पैसा बाहिरिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न स्वदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा लगानी बढाउनु अपरिहार्य बनेको बताए। महतोले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलिरहेको उल्लेख गर्दै तिनैलाई एनआरएनको सदस्यता नदिइनु गलत भएकाले तत्काल विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा १ सय ८० दिनभन्दा बढी बसेका विद्यार्थी या नेपाली कामदार जुनसुकै व्यक्ति गैरआवासीय हुने विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन र एनआरएनको विधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले संविधान कार्यान्वयनको सुरुआतसँगै नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई समृद्ध बनाउने एनआरएनको अभियान सफल पार्ने यो सबभन्दा उपयुक्त समय भएको बताए। उनले एनआरएनको प्रतिबद्धताअनुसार गोरखाको लाप्राकमा भूकम्पपीडितका लागि ६ सयवटा घर भएको नमुना बस्ती विकास गर्ने काम अघि बढेको र आगामी हिउँदको अन्तिमसम्ममा काम पूरा भई घर हस्तान्तरण भइसक्ने दाबी गरे। उनले एनआरएनले राजधानीको शंखमूलस्थित वाग्मती किनारमा बगैंचासहितको उद्यान निर्माणको काम सुरु भएको जानकारी दिए।
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक जीवा लामिछानेले एनआरएन भनेको विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले आफ्नो आर्जन र सीपबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै यो अभियानमा नलाग्ने हो भने एनआरएनको औचित्य समाप्त हुने बताए। उनले नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबिनाको नेपाली नागरिक स्विकार्नुका सार्थै संघले उठाएका धेरै माग पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै विधानको उद्देश्यअनुरूप नेपालको समग्र विकासका लागि हामीले पुँजी र सीप लगानी गर्नुपर्ने बताए।
एनआरएनका संरक्षक एवं जर्मनीमा सबभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका रामप्रताप थापा र दिलबहादुर गुरुङले नजिक आइरहेको अधिवेशनमा जिते पनि हारे पनि एनआरएनलाई सफल बनाएर नेपाललाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्छु भन्ने सोच भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र उम्मेवार हुन आग्रह गरे। पद मात्र ओगट्ने हो भने एनआरएनको औचित्य समाप्त हुने धारणा उनीहरूको थियो।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रमेश खनालले नेपालमा पर्यटक बढाउन विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो भूमिका हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि हरेक एनआरएनलाई नेपाली राजदूतका रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। ‘म मात्रै होइन विभिन्न देशका राजदूत चार वर्षका लागि मात्र हो। तपाईंहरू त जुन–जुन मुलुकमा बस्नुभएको छ, त्यहाँका लागि सधैंलाई नेपालको स्थायीर वास्तविक राजदूत हो,’खनालले भने।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७४ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कांग्रेसको भविष्य सकिएको हो?

राधेश्याम अधिकारी

पुरानो प्रतिष्ठा आर्जन गर्नका लागि आगामी दिनमा कांग्रेस नेपालीको स्पन्दन छाम्न र तिनमा विश्वास जगाउन समर्थ हुन्छ, हुँदैन?

पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादका कारण संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको धेरैको सम्झनामा ताजै छ। तर, सीमित व्यक्तिलाई मात्र यो कुरा थाहा छ कि जसै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गिरिजाप्रसाद नेपाली कांग्रेसका लागि मत माग्न देशदौडाहामा जानुभयो, उहाँलाई जनताको पातलो उपस्थिति अहसास हुन थाल्यो। सँगै हेलिकप्टरमा रहेका आफ्ना सहयोगीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएछ– हेर, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ठीक भएनछ। अब पार्टी जोगाउन लाग्नुपर्छ। जित्न सक्ने साथीलाई जतिसक्दो मद्दत पुर्‍याउनुपर्‍यो। त्यही नीतिअनुसार तत्कालै रणनीति फेर्दा पनि कांग्रेस २०५२ को मध्यावधि निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी हुन पुग्यो।

इतिहासको पाठ
भनिन्छ, मानिस तीन थरीका हुन्छन्। पहिला कोटीका व्यक्तिहरू ती हुन्– जो धरातलको वास्तविकता पहिचान गर्छन् र त्यसैअनुसार आफ्नो रणनीति बनाएर लक्ष्य प्राप्ति गर्छन्। दोस्रो कोटीका व्यक्तिहरू इतिहासबाट पाठ लिन्छन् र गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रयत्न गर्छन्। तेस्रो कोटीका व्यक्तिहरू न वर्तमानबारे ज्ञान राख्छन्, न इतिहासबाट पाठ नै लिन्छन्। तिनले गल्ती गरिरहन्छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू माथि उल्लेख गरिएका कुन कोटीमा बस्न आज रुचाउँछन्, रोजाइ उनीहरूको हो। कम्तीमा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिँदा नेपाली कांग्रेस यतिन्जेल दोस्रो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएको छ। भर्खरै कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हालको निर्वाचनको मीमांसा गरेर सकिएको छ। यसको निचोड के हो भने नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर चुनावमा जान सकेन र धेरै ठाउँमा अनपेक्षित पराजय बेहोर्नुपर्‍यो।

निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारण बुँदागत रूपमा केन्द्रीय समितिमा पेस भइसकेको हुनुपर्छ। विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले पराजय भएको हुन सक्छ। अब त केवल ती त्रुटि नगरौं भन्ने संकल्प लिनु छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिनु छ। के यति गर्न पनि कांग्रेसी नेताहरू सक्दैनन्? आज कांग्रेसजन र शुभेच्छुकले यो प्रश्न सोध्नु नाजायज हुँदैन।

भागबन्डाको राजनीति
कुनै पनि संगठनको नेतृत्व चयनको एउटा पद्धति हुन्छ। त्यो पद्धतिलाई स्वीकार गरेर नै संगठनमा व्यक्तिहरू सामेल हुने गर्छन्। संगठनलाई सशक्त बनाउन चाहने यसका सदस्यहरूले संगठनको चुरो मूल्यमान्यताभित्र रहेर त्यसलाई जीवन्तता दिन समयानुकूल वैकल्पिक रणनीतिहरूसहित आफू प्रस्तुत हुन्छन् र नेतृत्व तहमा स्थापित हुने प्रयास गर्छन्। प्रयासमा सफल हुनेले निश्चित समयावधिसम्म नेतृत्व दिन्छन् र संगठन हाँक्छन्। बाँकीले नेतृत्व पाउनेलाई सघाउने हो। नेतृत्वले गम्भीर गल्ती गरे नेतृत्वलाई चुनौती दिने उपाय पनि संगठनको विधानमा स्पष्ट गरिएको हुन्छ र कांग्रेसमा त्यसको व्यवस्था पनि छ।

तर नेपाली कांग्रेसको विधिविधान एकातिर, भागबन्डाको संस्कृति अर्कोतिर मौलाउन थालेको छ। कांग्रेसको विधानमा भागबन्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने भनी कतै लेखिएको छैन। तर, नेतृत्वमा जय–पराजय हुनेबित्तिकै पराजित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा पार्टी पद र सरकारमा गएका बेला मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदहरूको भागबन्डाको चर्चा हुन्छ। जब पार्टी सभापतिले विधानबमोजिम आफ्नो अनुकूलको टिम छान्ने अवसर पाउँदैन, अनि पार्टीको असफलतामा उसले मात्र भारी कसरी बोक्छ?

सभापतिले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सायद विमति नहोला। किनभने पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा फरक मत राख्नेहरूप्रति न्याय गर्ने काम फेरि पनि सभापतिकै हो। एकातिर भागबन्डाको संस्कृतिमा पार्टी सभापति सभापतिजस्ता हँुदैनन्, अर्कोतिर भागबन्डा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नेहरू लगभग भिखारीजस्ता देखिन्छन्। कमजोर सभापति देखिनुले कांग्रेसलाई हानि गर्छ, वैकल्पिक विचारका पार्टीभित्रका नेताहरू पनि जनताको नजरमा हाँसोका पात्र बन्छन्। यो सब कुरा पार्टीका घामपानी खाएका नेताहरूले नबुझेका छैनन्। तर, पार्टी पद वा सरकारी ओहदाको नियुक्तिमा अमुक नेताको कुरा बिक्छ भनेपछि त्यो आफंैमा एउटा शक्ति समूह हुँदोरहेछ र तिनका नेताहरू त्यसमा रमाउने गरेका देखिन्छन्।

पार्टीभित्र दबाब समूह हुन्छन्, तिनका नेता पनि हुन्छन्। पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट हार्नेबित्तिकै तिनको प्रभाव सकिने पनि हैन। त्यसैले पदाधिकारीमा पराजय हुँदा पनि निर्वाचित सभापतिले ती नेताको मनोनयन केन्द्रीय सदस्यमा गरेको हो। हुनुपर्ने के हो भने सभापतिले निर्णय गर्नुअघि प्रभावशाली नेताहरूलाई एकै ठाउँ राखेर परामर्शसम्म गर्ने हो। निर्णय भने आफैंले गर्ने हो। जसअपजस पनि आफैंले लिने हो।

नेपाली कांग्रेसका हालकै सभापतिले पनि हिजो भागबन्डाको राजनीति गर्नुभएको हो। त्यसैले सायद उहाँ पनि नैतिक धरातलमा उभिएर सभापतिको आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सकिरहनुभएको छैन। न त प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकेको देखिन्छ। यसले पार्टी संगठन र समग्र मुलुकलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ।

कहाँ चुक्यो कांग्रेस?
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि नेपालको प्रमुख पार्टी हो। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक निष्ठासहितको पार्टी भएकाले यो मुलुकभरि फैलिएको छ। गाउँसहर सबैतिर विस्तारित छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य (प्रजातान्त्रिक समाजवाद) यसको चुरो मूल्य एवं मान्यता हो। जनताप्रति उत्तरदायी, बहुलवाद, कानुनको शासन, विधिको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं स्वतन्त्र प्रेस यसका आधारभूत दार्शनिक आधार हुन्। यिनै मूल्यमान्यताको जगमा निर्माण भएको पार्टी आज जनतासमक्ष किन रक्षात्मक बनेको छ? यो प्रश्न भने विचारणीय छ।

कांग्रेसलाई आफ्नो चुरो मूल्यमान्यतामा सम्झौता नगरे पुग्यो, आउँदो पचास वर्षका लागि। यसले हिंड्नका लागि राजमार्ग पाएको छ। राजमार्ग बनाउन परेको छैन, बनिसकेको राजमार्ग यसका लागि प्राप्त छ। ढंगले राजमार्गमा नहिँडिदिँदा यो दुर्घटनामा परेकोसम्म हो।

कांग्रेसको सभापति कमजोर हँुदा संगठनमै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताकै कुरा लिऊँ। कांग्रेसकै सभापति यतिबेला प्रधानमन्त्री भएको डेड महिना नाघ्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन। कसका कारणले यसो हुन गयो, त्यो अनुमानको विषय होला। तर, प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै कारण अनिर्णीत बन्नुभयो भन्ने सन्देश लगातार प्रवाहित भइरह्यो। यसपटकको मन्त्रिमण्डलको गठन हुँदा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रही काम गर्ने एकजना कांग्रेसी मन्त्री पनि दोहोर्‍याएर पर्न सकेनन्। कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीको निरन्तरता हुँदो हो भने कामको मूल्यांकनका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने परम्परा बस्न सक्थ्यो। भाग पुर्‍याउन मन्त्री बनाउने काम बिल्कुल उचित भएन। यति गर्दा पनि कांग्रेसका २०७ मध्ये सबै सांसद मन्त्री हुन पाउने अवस्था त छैन नि।

कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने कुरा
उखान छ, फुत्किएको माछो ठूलो थियो। निर्वाचनमा भएको पराजयलाई फुत्केको माछोजस्तो ठान्नु भएन। गएको निर्वाचनमा जे भयो, भयो। गल्ती दोहोर्‍याउनु भएन। जे कारणले कांग्रेसले पराजय बेहोर्‍यो, त्यसबाट सिक्ने हो र आउँदा दिनमा ध्यान पुर्‍याउने हो।

पहिलो कुरा, कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्‍यो– यसले अंगीकार गरेको चुरो मूल्यमान्यताबाट यो पार्टी पछि हटेको छैन, हट्दैन। दोस्रो मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगाल्न पुगेकाले एउटै पार्टीको बहुमत आउन लगभग असम्भव छ। त्यसैले निर्वाचन हुँदा गठबन्धनमा गएर मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भएकाले कुन पार्टीसँग कुन मुद्दामा कसरी जाने भनी पहिल्यै तय गरेर गठबन्धन गर्न उचित हुन्छ। तेस्रो राजनीतिलाई स्थिरता दिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विकास गर्न आवश्यक छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, सामाजिक रूपमा विभेद घटाउन र सांस्कृतिक विविधता रक्षा गर्न ठोस कार्यक्रम जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्‍यो।

अहिले पनि नेपालमा धेरै योजनाविद्, विशेषज्ञ वा आफूलाई जान्ने हुँ भन्नेहरूसँग संवाद गर्दा विदेशी सहयोग नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार मान्ने धेरै भेटिन्छन्। विप्रेषणको अर्थनीतिसँग नेपालको भविष्य देख्नेको पनि कमी छैन। यो मूल दृष्टिकोणमा जतिन्जेल परिवर्तन गरिँदैन, हाम्रो सम्पन्नताको कुरा कल्पना मात्र हुन्छ।

हामी सक्छौं, हामी गर्छौं, गरेर देखाउँछौं भन्ने अठोटसहितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतिको परिकल्पना कांग्रेसले गर्नुपर्‍यो। विदेशी सहयोग सहायक तत्त्व मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो। नेपालले आफ्नो अर्थनीतिमा सहायक हुने गरी लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने हो। सहायताका लागि याचना गर्ने सोच मात्र पनि हानिकारक छ।

कांग्रेसले जतिबेला नेपाल र नेपालीको क्षमता पहिचान गर्न सक्यो, त्यतिबेला यसलाई कसैले चुनौती दिन सकेन । त्यसैले आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा आर्जन गर्नका लागि आउँदा दिनमा कांग्रेस नेपालीको स्पन्दन छाम्न र तिनमा विश्वास जगाउन समर्थ हुन्छ, हँुदैन? प्रतीक्षा यसको छ। कांग्रेस पार्टीको भविष्य सकिएको छैन। कांग्रेसका धेरै कमीकमजोरीका बाबजुद यसको हैसियत अझै पहिलो पार्टी हुने सम्भावना जीवित छ। गिरिजाप्रसादले मध्यावधि चुनावमा महसुस गरेझैं कांग्रेस सञ्चालकहरूले विगतको पराजयबाट सिक्न प्रयास गरे पुग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT