आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा लेखाको ठहर ‘अनियमितता भएकै हो’

कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्र लेखिने
राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न खरिद गरेका जग्गामा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निगमले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर गरेको हो । 
‘निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको देखियो,’ बैठकमा सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा ढिला हुने भनी बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा समस्या देखियो ।’ वास्तविक जग्गाधनीसँग खरिद नगरी जग्गा दलाल कम्पनी (बिचौलिया) सँग बोलपत्र माध्यमबाट सम्झौता गरी खरिद गरिएको समितिले जनाएको छ । खरिद गरेको जग्गाको दररेट सरकारी र प्रचलित चलनचल्तीको दररेटभन्दा बढी देखिएको पनि समितिको ठहर छ । ‘निगमले उपलब्ध गराएको जग्गा खरिद विवरणअनुसार अपनाइएका विधि, प्रक्रिया र मूल्यका सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएका छन्,’ सभापति उपाध्यायले भने, ‘यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गर्छु ।’

लेखा समितिले प्रगति विवरण हरेक महिना समितिलाई उपलब्ध गराउनसमेत लेखी पठाउने निर्णय लिएको छ । यसअघि समितिको बैठक बुधबार पनि बसेको थियो । आपूर्तिमन्त्री, सचिव र आयल निगम कार्यकारी प्रमुखसहितको उपस्थिति रहेको बैठकमा सांसदहरूले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेका थिए ।
इन्धन भण्डारण भन्दै निगमले भैरहवामा प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । भैरहवा मालपोत कार्यालयले सडक मोहडामा १ लाख ५० हजार र भित्र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने जनाएको छ । भैरहवा क्षेत्रका सांसदले प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्ने समितिलाई जानकारी दिएका थिए । झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरेको छ । मालपोत कार्यालयले सरकारी दर प्रतिकट्ठा ७५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उल्लेख छ । 
उक्त क्षेत्रका सांसदले पनि प्रतिकट्ठा १ देखि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने समितिमा बताएका थिए । निगमले चितवनमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ । 
मालपोत कार्यालयको दररेट १ देखि डेढ लाख रुपैयाँ छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । मालपोत कार्यालयले प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । शुक्रबारको समिति बैठकमा खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर गलत भएको ठहर गरेको थियो । यसबारे स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने जनाइसकेको छ । संसदकै आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यस विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मि लेमतो रहेको फेला परिसकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेर पठाएको देखिन्छ । वडा कार्यालय सचिवको पत्रलाई आधार बनाउँदै निगमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेको थियो । 
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले समितिले आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले आफ्नो कार्य गर्ने बताए । कर्मचारीको दोष र त्यसभित्रका अनियमितता ठहर भए कारबाही गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले दाबी गरे । ‘समितिहरूले अनुगमन थालेका छन् । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । जे रिपोर्ट आउँछ, कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ । मन्त्रालयको तर्फबाट अवरोध हुँदैन,’ आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘अनियमिततामा को/को संलग्न छन् । आधिकारिक रूपमा पत्र प्राप्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७४ ०२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नक्कली मालिक खडा गरी धन्दा

आयल निगमलाई पनि बीचमा नक्कली कम्पनीमार्फत जग्गा किनेर बेचेको अाशंका
गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा सर्वसाधारणको रकम ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार पवन कार्की अमेरिकामा लुकेर बसेका छन् । तर उनको ठगी धन्दाका लागि खोलिएका कम्पनीका कागजी मालिक बनेका ४२ जना बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाहीमा परेका छन् ।

त्यसमा उनकै ससुराली गाउँ काभ्रे बुडौलका निर्दोष व्यक्ति बढी छन् । यी ४२ जनामध्ये आधा दर्जन अझै जेलमै छन् । केही छुटिसकेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अदालतले कार्कीका कारण साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको ठहर गरेको छ । 

नक्कली मालिक खडा गरी चल्तापुर्जा व्यवसायी र ठगहरूले यसरी धन्दा चलाउने गरेको इतिहास नयाँ भने होइन । २०५१ सालको चर्चित प्रतीतपत्र (एलसी) काण्डमा महोत्तरी बेलगाछीका सोझा पूर्णबहादुर बलाम्पिकी चारवटा प्रतीतपत्रमार्फत सामान पैठारी नगरीकन विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको प्रकरणमा सजायमा परे । उनीमाथि ४ लाख ७३ हजार २ सय अमेरिकी डलर अपचलनको अभियोग थियो । तर व्यापारी प्रकाश टिवडेवाल र आनन्द अग्रवाल प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ थिए । 

यिनले सोझासिधा व्यक्तिलाई पैसा दिने, जागिर दिने, वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने प्रलोभनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर आयात–निर्यातसम्बन्धी ९२ वटा फर्म खोलेका थिए । तिनको नाममा प्रतीतपत्र खोली ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए । त्यतिबेला त्यो ठूलो रकम थियो ।

त्यही भएर राष्ट्र बैंकले एक जनाको नाममा कम्पनी छ भने अर्कोलाई एलसी खोल्न नदिने नियम २०५२ सालमा ल्याएको पूर्वकामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर सुनाउँछन । यो व्यवस्थापछि कसैले नक्कली मालिक बनाएको छ भने उसैको नाममा कारोबार गर्नैपर्ने भयो । तर विश्वासिलो व्यक्ति भए काम गर्न कठिन नभएकैले हालसम्म नक्कली मालिक खडा गरी ठगी धन्दा चलिरहेकै छ । ‘राष्ट्र बैंकको त्यो व्यवस्थाले नक्कली मालिकले पैसा खाइदेला भन्ने डर त भयो तर कानुनी अडचनबाट बच्न यस्ता कम्पनी खुलिरहन्छन्,’ मानन्धरले भने । 

उनले भनेजस्तै प्रतीतपत्र काण्डमै अर्का एक व्यक्ति पदमबहादुर राउतलाई २०७२ फागुन १० मा ब्युरोले पक्राउ गर्‍यो । उनले पनि प्रतीतपत्र खोली अमेरिकी डलर लगेको तर सामान ल्याएका थिएनन् । उनी विदेशी मुद्रा अपचलनमा जेल परे । उनको नाममा सक्कली साहुले ३ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेका थिए । ३ करोड डलरभन्दा बढीको अपचलनमा राउत समातिए । ‘राउत सामाखुसीतिर सामान्य भरिया काम गर्ने व्यक्ति हुन् जसलाई नक्कली मालिक बनाइएको जस्तो देखिन्छ,’ ब्युरोकी प्रवक्ता मीरा चौधरीले भनिन्, ‘तर यसका असली मालिक केही समय थुनामा परे पनि हाल छुटिसकेको बुझिएको छ ।’

नक्कली मालिकको आडमा धन्दा चलाइएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यसरी नक्कली मालिकको बिगबिगी बढदै गएपछि नक्कली र असली मालिक छुट्टिने हुँदा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उद्योग विभागले फर्मको सूची वेबसाइटबाट हटाएको छ । पहिला विभागको वेबसाइटमा कम्पनीको नाम, उसले रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको संख्या, सेयरधनीको नामसहितको विवरण सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने गरी राखिएको हुन्थ्यो । करिब दुई वर्षयता व्यवसायी र विभागको मिलेमतोमा यो सूची हटाइएको हो । 

यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गर्दैन । करको विवरण गोप्य राख्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीको बारेमै जानकारी दिन नमिल्ने कुनै कानुन छैन । बाहिर अर्कै र भित्र अर्कै व्यक्ति मालिक हुने भएकाले तिनै व्यवसायीको दबाबमा कम्पनी विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् । 

‘जनतालाई सेवा दिने भनेर खुलेका कम्पनीहरू सार्वजनिक निकाय हुन् र सार्वजनिक निकायबारे जानकारी राख्ने अधिकार सर्वसाधारणको छ,’ सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने । 

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि यस्तै खाले नक्कली घरजग्गा व्यापार गर्ने कम्पनी (ठेकेदार) वा नक्कली व्यक्तिमार्फत जग्गा खरिद गरिएको आशंका सांसद र सरकारी अधिकारीहरूको छ । संसदको अर्थ र लेखा समितिमा सीधै सर्वसाधारणबाट नकिनेर ठेकेदार कम्पनीमार्फत किनिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । ‘बीचमा खडा भएका ठेकेदारका पछाडि को छन् भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ,’ लेखा समितिका सदस्य धनराज गुरुङले भने । 

यसरी नक्कली मालिक भएका कम्पनी कर कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि हेर्न सक्ने प्रावधान छ । विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाका अनुसार कर कार्यालयले रकम बुझाउन आउँदै छानबिन गर्न सकिने बताए । ‘हामीले पनि धेरै कारोबार गर्ने तर स्रोत नदेखिएका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कर कार्यालयले पनि राजस्व बुझाउन आउँदै त्यस्ता नक्कली व्यक्तिमा निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७४ ०२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT