विदेश नीतिमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष हुँदैन

तिनका महाधिवेशन दस्तावेज वा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख विदेश नीतिका शब्दावली पनि समान देखिन्छ । तर दलभित्रको गुटगत निर्णयहरूले यसको सञ्चालनमा तात्त्विक फरक पारेको र प्राथमिकता फरक देखिएको हो । कुनै दल सरकारमा रहँदा एकथरी र बाहिर रहँदा अर्कोथरी बोल्नु विडम्बना हो ।
भारतमा कुनै विषयमा प्रतिपक्षले यो हदसम्म बोल्ने भन्ने अभ्यास छ । प्रतिपक्ष दलका नेतालाई कतिपय विषयमा छलफल गर्न अर्को मुलुक पठाउने चलन छ । विदेश मामिलामा ‘रेड लाइन’ लक्ष्मणरेखा हुनैपर्छ । कसले कहाँसम्म कति बोल्ने भन्ने तय हुन जरुरी छ । त्यो प्रकारको विश्वास दलभित्र हनुपर्छ, मुलुकको स्वार्थका लागि । तर प्राय: व्यक्ति, परिवार, नातेदार, सहपाठी, सहकर्मी हुँदै दलको गुट, दल त्यसपछि मुलुकलाई राख्दा यसको सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने हो । नेपालको कूटनीति संरचना कमजोर छैन, केवल सञ्चालनमा विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । कूटनीतिको मुख्य कडी विश्वसनीयता मानिन्छ ।
दलका विदेश विभागहरूबीच आपसी सहकार्य, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल, विचार–विमर्श आवश्यक छ । विषयगत सम्बन्धका लागि एक स्थायी संयन्त्र बनाउने, ‘थिंक ट्यांक’को अवधारणा अघि बढाउने जस्ता काम हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनु अगाडि वा कुनै ठूलो सभा–सम्मेलनअघि ‘मिडिया स्टन्ट’का लागि देखावटी छलफल हुन्छ । उठेका विषय ग्रहण हुँदैन । यो रोग हो । सबै तयारीपछि भ्रमणमा निस्कनु अघि सञ्चार माध्यमलाई देखाउन मात्र भए पनि परामर्श गर्ने चलन छ । देखाउनकै लागि भए पनि गरिएको प्रयास नराम्रो होइन, तर त्यसमा आउने सुझाव कति उपयोग गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हो । सुझाव पनि आफू केन्द्रित होइन, मुलुकको हितमा रहनुपर्छ ।
राजनीतिक दलका नेतामध्ये कसले विदेशीसँग औपचारिक ‘डिल’ गर्ने तय हुन जरुरी छ । यहाँ जसले पनि जोसंँग पनि भेट्नेभन्दा पनि फोकल प्वाइन्ट हुनुपर्छ । दलभित्र समूह बनाएर छलफल गर्ने सबै दलका नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विदेशीलाई प्रयोग नगर्नेगरी काम गर्न जरुरी छ । दलले मुलुकको मूल नीतिमा अडिग रहेर त्यस अनुसार दलको विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाझिनु हुँदैन । जनस्तरबाट आउने सुझाव लिन आवश्यक छ । चीनले 
अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) मा नेपालको उपस्थिति हुनुमा जनस्तरको दबाब नै थियो । 
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा जनताको एकमत र दबाबलाई हामीले स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । कूटनीतिक भनेको छलमात्र होइन । आफ्नो चासोलाई स्पष्ट पार्ने एक शैली हो । दलीय र नेताले आफू टिक्नकै लागि वा सत्ता समीकरणका लागि विदेशीसँंग गर्ने संवाद आचरणमा सुधार आउनुपर्छ । विदेशी बेवकुफ छैनन् भन्ने विषयमा आफू स्पष्ट हुन जरुरी छ । सबै मुुलुकको स्वार्थ, आफ्नो मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने नै हो । त्यो बीचबाट हामीले पनि फाइदा लिनेगरी कूटनीति सञ्चालन अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलका विदेश विभागमात्र होइन, सरकारी संयन्त्रसमेत चुकेको देखिन्छ । यसमा सुधारको खाँचो छ ।

आचार्य पूर्व परराष्ट्र सचिव हुन् ।