कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

छोटी भन्सारबाट राजस्व संकलन ठप्प

अर्जुन राजवंशी

दमक — झापाका छोटी भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुली ठप्प छ । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टा मातहतका १२ छोटी भन्सारमा भद्रपुरबाहेक अन्य कार्यालय वषौंदेखि बन्द रहँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको हो ।

नकलबन्दा, आठमौजा र गौरीगन्जमा कर्मचारी खटाए पनि राजस्व संकलन ठप्प रहेको मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रामराजप्रसाद चौधरीले बताए । उनका अनुसार बाहुनडाँगी, महाभारा, केचना, पाठामारी, सतिघट्टा, गडागल्ली, घेराबारी र पन्थापाडाका कार्यालय बन्द छन् ।
वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहँदा ती कार्यालयबाट राजस्व मात्रै असुली नभएको होइन, भवनहरू जीर्ण र लथालिंग अवस्थामा छन् । अधिकांश छोटी भन्सार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द भएका थिए । सुरक्षा चुनौतीका कारण बन्द भएका ती कार्यालय पुन: सुचारुका लागि पहल हुन सकेको छैन । भन्सार अधिकृत चौधरीले सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीले कडाइ गर्ने भएकाले छोटी भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प बनेको बताए ।
‘नेपालमा छोटी भन्सार भए पनि भारतमा त्यस्तो छैन । भारतीय प्रहरीले सामान ल्याउन दिँदैनन्,’ उनले भने । उनले भारतबाट आउनुपर्ने सबै सामान मुख्य नाकाबाटै आउने भएकाले पनि छोटी भन्सारहरू संकटमा पर्दै गएको बताए । उनले छोटी भन्सार सञ्चालनबारे सरकारले नीतिगत रूपमै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हिजोआज भद्रपुर छोटी भन्सारले मात्र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । बाँकी ११ वटा भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलन ठप्प छ ।
मिलेमतोमा चोरीपैठारी जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरीपैठारी मौलाएको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा सीमा निगरानीमा खटिएका प्रहरीलाई नजराना असुल्न सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन् । तस्करहरूले प्रहरीसँगको मिलेमतोमा भारतको बिहार र पश्चिम बंगालबाट अवैध रूपमा सामान भित्र्याउने गरेका छन् ।
प्रहरीले भद्रपुर र काँकडभिट्टामा निगरानी बढाएपछि तस्कर समूह जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा सक्रिय भएको छ । उनीहरूले कचनकवललगायत क्षेत्रलाई ट्रान्जिट प्वाइन्टकै रूपमा विकास गरेका छन् । ‘भन्सार कार्यालय बन्द छ । तस्करहरूलाई साह्रै सजिलो भएको छ,’ गौरीगन्ज गाउँपालिका १ महाभाराका राजकुमार अधिकारीले भने, ‘निगरानी गर्ने प्रहरी पनि तस्करसँग मिलेकै हुनुपर्छ ।’ उनले भन्सार कार्यालय सञ्चालनबारे सरकारले बेवास्ता गरेपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?