आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी

डा. केसीको अनशन १७ औं दिनमा
अतुल मिश्र

काठमाडौं — मुलुकभरका सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको अपिलसहित बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रँदै छन् । सरकारी उदासीनताको विरोधस्वरूप उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान) ले आफ्नो विरोधलाई सरकारले अटेर गरे सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । गोडानको मंगलबारको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘डा. केसीका पाइलाहरूप्रति गोडानका तर्फबाट ऐक्यबद्घता जाहेर गर्दछौं,’ गोडान अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी उहाँको जीवनरक्षा गर्न देशव्यापी रूपमा प्रतिकारमा जानेछौं ।’ अनशनको  १६ औं दिनसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर कठोर निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए । कागजी रूपमा माग सम्बोधन गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्तिले  केसीलाई ११ औं पटक अनशन बस्न बाध्य पारेको उल्लेख गर्दै डा. पाण्डेले सरकारले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संवेदनशील हुनुको सट्टा व्यापारीको आवाज बढी सुनेको बताए । केसीको १० औं अनशनका बेला पनि गोडानले दुई दिन देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।  

गोडानका प्रतिनिधिले मंगलबार  शिक्षण अस्पताल गएर डा. केसीलाई भेटी आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए । उनीहरूले मंगलबारै स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर केसीको जीवनरक्षाको अपिल गरे । मुलुकभर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय तहका अस्पतालसम्म गरी करिब १ हजार ६ सयभन्दा बढी सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन् । 
सरकारी वार्ता समिति र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच आइतबारयता वार्ता हुन सकेको छैन । 

सरकारले १३ दिनअघि गठन गरेको वार्ता समितिसित ५ पटक वार्ता भए पनि केसीका मागबारे सरकारका तर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन । केसीका प्रतिनिधि डा.वाईपी सिंहले भने, ‘सरकारी वार्ता समितिले संसद्मा रहेको विधेयक र त्रिविबारेका मागमा कुनै प्रस्ताव ल्याउनै सकेको छैन ।’ उनले मंगलबार सरकारले वार्तामा बोलाए पनि आफूले पहिला केही गरेर देखाउन आग्रह गरेको बताए । 
नेविसंघको साथ सत्तारूढ दल कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले डा. केसीको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महामन्त्री कुन्दन काफ्ले नेतृत्वको विद्यार्थी समूहले मंगलबार शिक्षण अस्पताल पुगेरै केसीका मागमा समर्थन जनाएको हो । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि ११ औं पटक अनशनरत केसीका माग पूरा गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको काफ्लेले बताए । ‘केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्काल माग पूरा गरियोस्् ।’ नेविसंघका विद्यार्थीहरू केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन ब्यानरसहितको जुलुस लिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए ।


स्वास्थ्य झनै जटिल

आमरण अनशनको १६ औं दिन मंगलबार डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति झनै जटिल भएको छ । ‘अनशन लम्बिँदै जाँदा स्वास्थ्यस्थितिमा जटिलता थपिँदै गएको छ,’ प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन्, ‘छातीको समस्या थियो, अहिले घाँटी दुख्ने समस्या पनि देखियो ।’ 
डा. केसीले बोल्दा धड्कन बढ्ने गरेको छ भने हात पनि सुन्निएको छ । उनमा टाउको र जीउ दुख्ने, मांसपेशी बटारिने समस्या यथावत् छन् । शरीरमा सेतो रक्तकणिकाको संख्यामा कमीसँगै पोटासियम, म्याग्नेसियम लगायत इलेक्ट्रोलाइटको समेत कमी बढदै गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ ०५:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रारम्भिक अध्ययनमा कैफियत देखियो : अख्तियार

टेण्डर प्रक्रियादेखीको सबै कागजात बिहिबारसम्म उपल्बध गराउन पत्रचार
कति प्रतिशत बदमासी भन्ने कुरा स्थलगत अध्ययनबाट निर्धारण गर्छौ : आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिती
राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न खरिद गरेको जग्गामा कैफियत देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चोसगै अख्तियारले साताअघि निगमबाट केही कागजातहरु लगेको थियो ।

ती कागजात अध्ययन गर्दा केही कैफियत देखिएको अख्तियार सहप्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए । 

थप पुष्ठीका लागि सम्पूर्ण काजगातहरु मगाएको उनले बताए । ‘प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा जग्गा खरिदमा केही कैफियत देखिएको छ,’ रिजालले भने, ‘ खरिदको क्रममा अपनाएको बिधी प्रक्रियाको सम्पूर्ण काजगात बिहिबारसम्म उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेकाछौ ।’

सार्वजनिक लेखा समिती, अर्थ उपसमिती र उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको बैठकमा बोल्ने सासदहरुले पनि जग्गाा खरिदमा निगमले तिरेको मुल्य अस्वभाविक भएको दाबी गर्दे आएका छन । उनीहरुका अनुसार जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्रमा प्रति कठ्ठा डेढ लाख रुपैयादेखी दुई लाख रुपैया मात्रै पर्छ । तर, निगमले ६ गुणा बढी मुल्य तिरेको उनीहरुको दाबी छ । 

लेखा  समिति बैठकले खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर गलत भएको ठहर गरेको थियो । यसबारे स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने जनाइसकेको छ । सबै समितीबाट दबाब भएपछि अख्तियारले पनि चासो दिएको हो । 

संसदकै उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । समितीले आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिती सयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीको सयोजकत्वमा ५ सदस्य टोली गठन गरिसकेको छ । स्थलगत अध्ययनका लागि उपसमितीले बुधबार सभामुख अनसारीघर्ती मगरलाई भेटगर्ने कार्यक्रम रहेको सयोजक ठकुरीले बताए । ‘भेटघाटको क्रममा सम्पूर्ण कार्ययोजन पेश गर्छौ,’ उनले भने, ‘बिहिबार नभए शुक्रबारसम्म जग्गा खरिद भएको क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गर्न पुग्छौ ।’  

त्यसक्रममा कानुनी प्रक्रिया,व्यवहारीक पक्षलगायत सबै अध्ययन गरिने उनले बताए । उनका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरुसग छलफल र कागजात/प्रश्नवालीको आधारमा खरिद गर्दा बदमासी देखिएको बताए । ‘खरिदको क्रममा कति प्रतिशत बदमासी हो भन्ने कुरा स्थलगत अध्ययनबाट आउछ,’ सयोजक ठकुरीले भने, ‘त्यसपश्चात थप प्रक्रियाको लागि सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्छौ ।’ अध्ययन प्रतिबेदन मुल समितीमा छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘अनियमितता सधैको लागि बन्द हुनुपर्छ । गल्ती कमजोरी गर्नेलाई उचित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

जग्गा खरिदको बिषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पनि चासो दिएको छ । कार्यालयले बिज्ञप्ती जारी गर्दे सत्यतथ्य सहितको यर्थाथ प्रतिबेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

छानबिनको आधारमा भष्टचार ठहर भए भष्ट्रचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न अख्यितारमा पठाइने जनाएको छ । आपूर्ति सचिव प्रेम कुृमार राईले आपूर्ति मन्त्री उपत्यका बाहिर भएकाले मन्त्री आएपश्चात थपप्रक्रिया बढाउने बताए । ‘जिल्लाबाट मन्त्री ज्यु बुधबार आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘के/के गर्न सकिन्छ त्यसपश्चात प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’ 

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै सन्चालक समितीको स्वीकृतभन्दा तीन गुणा बढी जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त जग्गामा ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर खरिद गरेको सांसदहरुको आरोप छ । सर्लाहीमा १५ बिघा ६ कठ्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । झापामा २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । चितवनका २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ । भैरहवामा १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर खरिद गरेको छ । 

जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मिलेमतो रहेको फेला परिसकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेर पठाएको देखिन्छ । 

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ ०५:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT